स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा ‘फ्ल्यागसिप’ कार्यक्रम चाहिन्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेपछि अहिले सोही विषयमाथि छलफल भइरहेको छ। सरकारले खर्च गर्न सकिने, छरितो, कार्यान्वयनयोग्य र अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा उद्धार (स्वास्थ्योपचार), राहत, पुनरुत्थानलाई केन्द्रीत गरेर, आकस्मिक खर्च दायित्व सिर्जना हुनसक्ने अवस्थालाईसमेत ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन्, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा। डा. शर्मासँग सरकारको नीति र आगामी बजेटबारे अन्नपूर्ण पोष्ट्का पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

अहिलेको अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ ?

यो निकै वृहत् छ। धेरै क्षेत्रका क्षेत्रगत प्राथमिकताहरु उल्लेख भएको देखिन्छ। खासगरी कोभिड–१९ सँग जुझ्न स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने भनेर व्याख्या पनि गरिएको छ। यो राम्रो पक्ष हो। कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमहरु (व्यापार व्यवसाय बन्द, बेरोजगारी बढ्ने र नेपालको अर्थतन्त्रको झण्डै आधा हिस्सा ओगटेको अनौपचारिक क्षेत्रका लागि राहत) के हो भन्ने स्पष्ट छैन।

पुनरोत्थान र रोजगारीको विषय उठान गरिएको छ। तर, रोजगारी सिर्जनाका लागि के गर्ने भन्ने सोचसहितको ठोस कार्यक्रम देखिएन। यसपालि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य जोखिम र चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नहुनुले कोभिड–१९ जोखिमहरुलाई त्यति आत्ममात् गरिएको देखिएन।

विकास निर्माणका काम नहुने र उद्योग, व्यवसाय चलेनन् भने निम्न आय हुने श्रमिक वर्ग झन् ठूलो मारमा पर्ने भए नि ?

अहिले सरकारले स्वास्थ्य, राहत, कृषि र रोजगारीका फ्ल्यागसिप कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो। कृषिमा घोषणा गरिएका धेरैजसो कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट लिएको देखिन्छ। अहिले ध्यान दिनुपर्ने भनेको धानरोपाइँ सुरु हुने समयभित्रै जेठदेखि असारभित्रै ७ लाख टन मलखाद देशभर पुर्‍याइदिने, बीउबीजन, कृषि औजार, किटनाशक औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। धानखेती मात्र राम्रो भयो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्र जीवित रहन सक्छ। गाउँघरमा उब्जनी भएका वस्तुहरु बजारसम्म ल्याउने र बजारको राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्ने देखिन्छ।

वस्तु लोड, अनलोड, ढुवानी गर्ने र बिक्री गर्नेलाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), आवश्यक भौतिक दूरी कायम गर्नेदेखि सबै स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनुपर्ने हुन्छ। पहिलाभन्दा अहिले प्राथमिकता फरक भएको छ। कोभिड–१९ को असर भएन भने पनि हामीकहाँ कार्यान्वयनको समस्या त जस्ताको तस्तै छ। कोभिड–१९ को प्रभाव कति लामो समय हुनेछ भन्ने त अनिश्चित नै छ। यसरी वडा र टोल–टोलले सिल गर्ने, उत्पादन सामग्री र उत्पादित वस्तु, निर्माण सामग्रीको ढुवानी अवरोध गरे भने त यसले झनै जटिलता सिर्जना गरिरहेको छ।

नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य मापदण्ड यसलाई सहजीकरण गर्ने विषय घोषणा गर्नुपर्थ्यो कि ?

अहिले संघीय सरकारले प्रोटोकल तयार गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र आवश्यक वस्तुको ढुवानी पनि हो। आपूर्ति शृंखला अवरोध भयो, काम गर्ने मानिसहरुको आवतजावत बन्द भयो अथवा स्थानीय जनताले नै सबै बन्द गरिदिए भने त केही पनि काम हुँदैन। न उद्योग, न निर्माण, न कृषि कतै पनि काम हुन सक्दैन। सानो विषय प्रोटोकल तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएको होला तर अहिले त सबैभन्दा महत्वपूर्ण नै यही भएको छ।

धेरै देशहरुले जोखिलाई दृष्टिगत गरी जोखिम कम भएका क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो गरेर आवश्यक सुरक्षा उपायहरु अपनाएर आर्थिक गतिविधिहरु ग्रिरहेका छन्। यसबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ?

सबैलाई सधैं लकडाउन गरेर त सम्भव पनि हुँदैन। सबैलाई बन्द गरेर राखियो भने त त्यसले अरु सामाजिक समस्याहरु लिएर आउँछ। गरिबी, भोकमरी, आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका समस्याहरु सिर्जना हुनसक्छ। जुन ठाउँमा जोखिम बढी छ। त्यहाँ लोड, अनलोड गर्ने, ढुवानीकर्ताहरु, बिक्रीकर्ताहरुका लागि पीपीईको व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दलहरु सबै मिलेर स्वास्थ्यको प्रोटोकल कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।

अहिले आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुने अवस्था छैन, यसले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर अझै कमजोर बनाउँछ ?

तथ्यांक विभागले सुधारोन्मुख हुने अवस्थामा उक्त आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान सार्वजनिक गरेको हो। तर हामीकहाँ त्यो अवस्था रहेन। रेड जोनहरु बढीरहेका छन्, त्यसकारण सबै ठाउँमा काम पनि हुँदैन। काम हुने ठाउँमा पनि श्रमशक्ति अभाव, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध जस्ता समस्याहरु कायमै छन्। चालु आवमा २. २७ प्रतिशतभन्दा कम आथिैक वृद्धिदर हासिल हुनेछ। हाम्रो आफ्नो समस्या, भारत तथा चीन र पश्चिमा देशहरु युरोप तथा अमेरिकाको समस्याले पनि हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई त समस्या पारिहाल्छ। यी विषयहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमले समावेश गरेको छैन। अब बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ कि त्यो भने प्रतीक्षामै छ।

सरकार आफैंले पनि प्रारम्भिक रुपमा ३ खर्ब क्षति आँकलन गरेको छ। क्षति न्यूनीकरण र आर्थिक पुर्नरुत्थानका लागि पनि स्पष्ट कार्यक्रम केही देखिएन। बजेटले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ?

नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताका आधारमै बजेट निर्माण हुने हो। बजेटले केही स्पष्ट गर्ला कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा व्यवसायिक गतिविधि गराउन पनि सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भयो। सरकार बजार केन्द्रहरुसँग सहभागी नभइ कुनै उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसकारण विगतमा सामान्य अवस्थामा जस्तो विकासका प्राथमिकतलाई परिवर्तन गरेर आपूर्ति शृंखला सुचारु गर्ने, अत्यावश्यक आवश्यकताहरुको परिपूर्तिका लागि बजार सुचारु गर्ने, उत्पादनलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याइदिनेमा सरकारको प्राथमिक भूमिका देखिन्छ।

सरकार (प्रशासन) ले उद्यम, व्यवसाय खोल भने पनि जनताको अवरोधका कारण सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। स्थानीय सरकारले (राजनीतिक व्यक्तिहरुले) भोटलाई मध्यनजर गरेर स्थानीय जनताको विरुद्ध गएर काम गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण सरकारका संयन्त्रहरुबीचको प्रभावकारी समन्वयबाट मात्र अब आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुनसक्छन्।

हाम्रो प्रशासन यन्त्र पनि त्यति व्यवसायीमैत्री र सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्दैन। अब प्रहरी, प्रशासनको स्वीकृति लिनुपर्ने लगायतका झञ्झटले त व्यवसाय सञ्चालन गर्न अझै कठिन हुने भयो, होइन ?

प्रदेश र स्थानीय तह जागरुक भएर मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि के आवश्यक छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्‍यो। संघीय सरकारले एउटा प्रोटोकल तयार गरेर मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ। प्रोटोकल सकेसम्म चाँडो जारी गर्नुपर्छ। प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग नै छलफल हुँदा पनि उहाँहरु खासगरी सुदूरपश्चिम, २ नम्बर प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा ट्रक ड्राइभरहरु समेत जान डराउँछन् भन्नुहुन्छ। ट्रक ड्राइभरहरु गए भने पनि उनीहरु विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्छन्, खानपान गर्छन्। धेरैसँग घुलमिल हुन्छन्। त्यसकारण उनीहरुलाई त पीपीई अनिवार्य गर्नुपर्छ।

यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा कस्तो र कति आकारको बजेट औचित्यपूर्ण होला ?

मेरो हिसाबले भन्ने हो भने आगामी बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २० प्रतिशत घटाउनुपर्छ। धेरैतिर स्रोत छर्नेभन्दा पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने, खासगरी आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने ठूला परियोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा स्रोत केन्द्रीकरण गरियो भने श्रमिकहरुलाई त्यहीं बसोबासको प्रबन्ध गरेर काम लगाउन पनि सकिन्छ, निर्माण सामग्री आपूर्ति पनि सहज हुन्छ। सबैतिर स्रोत छरियो भने निर्माण सामग्री ढुवानी गर्नेदेखि श्रमिक व्यवस्थापन गर्नसमेत समस्या हुन्छ।

बजेटको आकारकै चर्चा गर्दा, सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावका आधारमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ र विभिन्न मितव्यीताका मापदण्डका आधारमा १ खर्ब र केही परियोजनालाई फ्रिज गरेर प्राथमिकताका क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयनयोग्य छरितो आकारको बजेट ल्याउनुपर्छ।

तर, आगामी वर्ष पनि खास क्षेत्रभन्दा सबैतिर बजेट छर्न खोजेजस्तो देखिन्छ नि ?

ठूलो परियोजना र ठूलो आकारको बजेट परिचालन गर्ने संघीय सरकार भएकाले संघीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्छ। अहिले संघीय सरकारको बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन पनि गर्छ। कसैले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर त कसैले भनेको छैन। त्यसकारण रोजगारी सिर्जना गर्ने, राहत दिने साथै गरिबीको मारमा परेका मानिसहरुलाई सहयोग गर्ने र आपूर्ति श्रृंखला सुचारु गर्न सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्नेमै केन्द्रित हुनुपर्छ।

भोलिका दिनमा महामारी नियन्त्रण र राहतका लागि अप्रत्याशित खर्च दायित्व पनि बढ्न सक्छ। यस्तोमा के होला ?

खर्च गर्ने क्षमता त हाम्रो पहिलेदेखि नै कमजोर छ। चालू आवबाहेक त्यसअघिका पाँच वर्षको औसत पुँजीगत (विकास निर्माण) खर्च जम्मा ७३ प्रतिशत छ। बजेटमा पुँजीगत खर्चको अंश पनि घटिरहने र खर्च पनि घटिरहने भएको अवस्थामा अहिलेको महामारीको जोखिममा सरकारका संयन्त्रहरु पनि काम गर्न डराइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नियमित खालको बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था त त्यसै पनि क्षीण देखिन्छ।

छिटो प्रतिफल दिने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान छिटो हुनसक्ने गतिविधिहरु के–के हुन सक्छन् ?

साना र कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ। यसमा कच्चा वस्तु पनि स्वदेशी नै हुन्छन् र श्रम–सघन पनि छन्। यस्ता खालका अन्य क्षेत्रहरुलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ। प्रोत्साहन भन्नाले कर सहुलियत, सहुलियत ब्याजमा चालु पुँजी दिने अथवा पुनकर्जाबाट ऋण दिने व्यवस्था मिलायौं भने रोजगारी पनि भैरहन्छ, कच्चा वस्तु स्वदेशबाटै आपूर्ति हुने भएकाले यिनीहरु सञ्चालन भैरहन्छन्। अर्कोतर्फ, साना मझौला उद्योगमा धेरै ठूलो आवतजावत र भीडभाड हुने अवस्था पनि पनि हुँदैन। अर्को महत्वपूर्ण, सुषुप्त अवस्थामा रहेको सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। युवापुस्ताले सुरु गरेका ‘स्टार्टअप’ हरुलाई कम्तीमा पनि १० वर्षको ‘ट्याक्स होलिडे’ दिएर करको दायरामा पनि ल्याउने अवसर पनि हो।

अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा कस्तो चाप पर्ला र अत्यावश्यकबाहेक माग नहुने अन्य वस्तु र सेवाहरुको मूल्यमा चाहिं ठूलो गिरावट (क्र्यास) नै हुन्छ त ?

वस्तुको मूल्य त विश्वभर घटिरहेको छ। कच्चा तेलको मूल्यमा सन् २०२० मा औसत ५५ डलर रहने अनुमान गरिएकोमा अहिले औसत ३० डलर कायम रहने अनुमान गरिएको छ। नेपालीहरु पर्यटकको रुपमा बाहिर जाने क्रम पनि निकै घट्छ। अहिलेको अवस्थामा आपूर्ति श्रृंखला राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने र कार्टेलिङ हुन नदिने हो भने अत्यावश्यक वस्तुमा पनि मूल्यमा ठूलो चाप पर्ने देखिन्न। हामीलाई मुख्य जोखिमचाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा हो।

पर्यटक आवागमन त अझै लामो समय प्रभावित होला जस्तो देखिन्छ, अब रेमिट्यान्स पनि घट्न थालेपछि हामीलाई दबाब हुन्छ। हुन त पेट्रोलियम लगायतको आयात घट्ने र नेपालीहरु बाह्य मुलुकमा भ्रमणका लागि जाने खर्च जोगिदाँ आगामी आर्थिक वर्षमा एक खालको सन्तुलन त कायम होला तर हामीले वित्तिय क्षेत्रबाट या हुण्डीजस्ता अनौपचारिक अन्य कुनै उपायबाट पुँजी पलायन समेत हुनसक्ने भएकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुक्ष्म अवलोकन गर्नुपर्छ।

यस्तो अवस्थामा वित्तिय क्षेत्रलाई कसरी जोगाउने ?

वित्तिय क्षेत्रमा ठूलो दबाब उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा अतिप्रभावित व्यवसायमा ऋण र ब्याजको पुँजीकरण गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने र भुक्तानी तालिकालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ। हुन त निजी क्षेत्रले आगामी ५ वर्षसम्मका लागि पुनर्संरचना गर्न पाउनुपर्‍यो भनिरहेका छन् तर कम्तीमा पनि १ देखि दुई वर्षलाई ऋणको साँवाब्याज पुँजीकरण गर्न दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका अतिरिक्त तरलता बढाएर नगद प्रवाह सुकेका व्यवसायलाई चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिनुपर्छ।

चालु पुँजीको माग बढ्न सक्ने अवस्थामा तरलता बढाउन अनिवार्य नगद मौज्दात थप १ प्रतिशतले घटाउने, कर्जाको तुलनामा निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात (सीसीडी रेसियो) को सीमा ८० प्रतिशतबाट माथि लैजाने र पुनकर्जा सुविधा सजिलोसँग लिनसक्ने बनाउनुपर्छ। सरकारले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थामार्फत् परिचालन गर्ने पुनकर्जा सुविधा १०० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने भनेको छ, त्यसलाई आवश्यक हुनेले सहजसँग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।