झापा : स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेपछि पारिवारिक झैझगडाका मुद्दा लिएर आउनेको भीड हुने गर्थ्यो। तर, लकडाउन सुरु भएसँगै मुद्दाको चाप शून्यमा झरेको छ। हिंसालगायत घटना नभएरै शून्यमा झरे या समय, परिस्थितिका कारण सबै चुप लाग्ने स्थितिमा पुगे भन्ने अन्योल छ।
कचनकवल गाउँपालिका उपप्रमुख निम्सरी राजवंशी भन्छिन्, ‘उजुरी परेका छैनन्। तर, समाजमा हिंसा नै भएको छैन भन्नचाहिँ सकिँदैन। कहाँ जानु ? कसरी निस्किनु उनीहरूमा अन्योल छ। पुरुष त घरबाट कुनै न कुनै बहानामा बाहिर हिँडेका छन्। महिला हत्तपत्त निस्किने वातावरण मिल्दैन। उनीहरूको घरभित्र के भइराखेको छ ? भन्ने कुरा खोजी गर्दै हिँड्ने अवस्था पनि छैन।
सहर मात्र नभई कोरोनाकै कारण गाउँ समाज पनि पछिल्लो समय बाहिरबाट हेर्दा सुनसान छ। स्थानीय तह पनि लकडाउनको सुरुवाती दिनमा सुनसान अवस्थामा थिए। संघीय सरकारको निर्णयअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहमा पनि भीडभाड गर्न नपाइने भनिएअनुसार स्वास्थ्य र दमकलबाहेक अन्य स्थानमा जनता सेवा पाउनबाट वञ्चित छन्। स्थानीय तहका सेवा क्षेत्र बीचका केही दिन सामान्य तवरमा खोलिए पनि फेरि बन्द भएका छन्।
मान्छेलाई घरभित्रको सामान्य झैझगडामा पनि छिमेकीले थपिदिएको घ्यूरुपी व्यवहारले पनि हिंसा बढेको हो कि भन्ने अनुमान मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना उप्रेतीको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएपछि परिवारमा देखापरेका समस्याका विषयसँगै घरेलु हिंसाका उजुरी नै दैनिक ५ वटासम्म हेरिन्थ्यो। साँध सीमा मिचिएका घटनाभन्दा घरेलु हिंसाका घटनाले बढी स्थान पाउने गरेको नगरमा अहिले भने सन्नाटा छाएको छ।
उप्रेती भन्छिन्, ‘यसरी खाली कहाँ हुन्थ्यो र कोही महिला चोट बोकेर आइपुग्थे। कोही यति दिनसम्म खान पाएनौँ भन्थे।’
अर्कोतिर मान्छेलाई अहिले मृत्युसँग पनि डर लागेको हुन सक्छ भन्ने उप्रेतीको दाबी छ। उनी भन्छिन्, ‘हामी जुन समाजमा बसिराखेका छौँ। सानो घरायसी ठाकठुकलाई पनि मलजल दिएर ठूलो बनाइदिने काम समाजबाट पनि हुनेरहेछ। त्यो अड्कल कसरी काटियो भने अहिले पछिल्लो समय नगरमा नभई वडाको मेलमिलाप समिति संयोजकसमक्ष पनि पीडितहरू पुग्न सकेका छैनन्। पारिवारिक कुरा मिलेसम्म परिवारमै मिलाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ।
भद्रपुर नगरकी उपप्रमुख चन्द्रमाया श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘हिंसा झन् बढेजस्तो लाग्छ। पहिलाको अवस्थामा मान्छे स्वतन्त्र तवरले आफ्नो पहुँचअनुरूप सम्बन्धित निकायमा पुग्ने गर्थे भने अहिले त्यो पनि सम्भव छैन। घटना त भएकै छन्। उजुरी गर्नै समस्या छ।’
आफूमाथि हिंसा भएकामा न्याय नपाउँदा मान्छे डिप्रेसनमा पनि जान सक्ने सम्भावना बढ्छ। भद्रपुरको हकमा भने पीडितले नै फोन गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि आफैँ पीडितको घरसम्म पुगेर मेलमिलाप गराउँदै आएको श्रेष्ठले बताइन्।
उपप्रमुख श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘सरकारको निर्णयअनुसार पक्ष र विपक्षबाट १, १ जना राखेर सामाजिक दूरी कायम गरेर छलफलमा बस्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ। २ सयभन्दा बढी उजुरी बाँकी छन्। मेलमिलापको माध्यमबाट सुल्झाउने प्रयास गरिएको छ।’
स्थानीय निकायमा जसोतसो आइपुगेका गुनासाका उजुरी पनि जनप्रतिनिधिसँगै पुलिसको सहारामा पीडितका घरमै पुगेर सल्टाउने गरेका छौँ। गौरादह नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता भेटवाल भन्छिन्, ‘हिंसाको स्वरूप बदलिएको छ। पहिला चोट लिएर आइपुग्ने महिला अहिले गुम्सिएर डिप्रेसनको सिकार हुने अवस्थामा पुगेका छन्। लकडाउन सुरु भएपछि पनि फोनमा आएका १, २ वटा घटनामा १ जना पुलिसको सहायतामा पीडित व्यक्तिकै घरमा २÷३ जना गएर सम्झाइ बुझाइ गर्ने र मेलमिलाप गराउने काम गरियो।
झापा जिल्ला समन्वय उपप्रमुख मीना पराजुली भन्छिन्, ‘हिंसा बढ्ने क्रममा छ। अभाव सुरु भएको छ। घरमा खाने चामल हुँदैन। निम्नस्तरका परिवारमा घरेलु हिंसा पछिल्लो समय चरम सीमामा पुगेको भान हुन्छ।’
पीडितलाई माध्यम के छ अहिले ? कहाँ जाने आफ्नो दुःख भन्ने पनि हुन्छ। अर्कोतिर पुलिसदेखि स्थानीय तहसम्म सबै कोरोनातिर लागेपछि सामाजिक अवस्थातिर ध्यान भने पक्कै कम भएको छ। उनी भन्छिन्, ‘कतिपय ठाउँमा अनुगमनमा हिँड्दा पनि अनौपचारिक रूपमा हिंसासम्बन्धी घरेलु झैझगडा मिलाइदिनुपर्ने हुन्छ।’
संविधानको धारा २१७ बमोजिम स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। जसअनुसार सबै तहमा उपाध्यक्ष र उपमेयरको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भएका छन्। उक्त समितिलाई अंशबन्डा, लेनदेन, माना चामल भराउने, घरेलु हिंसा, कुटपिट, गालीगलौजजस्ता सामान्य विवाद मिलाउने अधिकार छ।
प्रहरीतिर के छ ?
झगडा भयो भनेर श्रीमान्/श्रीमतीको उजुरीको चाङ दैनिक लाग्ने गर्थे। अहिले ठाडो उजुरी पनि पर्न छाडेको अवस्था छ। इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डित बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विपत्तिमा समझदारीको वातावरण पनि बनेको हुन सक्छ। पहिला श्रीमान् काम गर्न जाने उतै रक्सी खाएर आउने गर्नाले पनि कुटपिटका कुरा आउँथे। सबै परिवार जतिबेलै सँगै हुँदा त्यस्ता खालका घटना पनि हुन पाएनन्। दैनिक ५ वटासम्म घरेलु हिंसाका घटना लिएर आउँथे। अहिले त्यो ठप्प छ।’
जिल्लाको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा लकडाउन सुरु भएपछि शनिबार ५४ औँ दिनसम्म १० वटा उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी सागरराज पन्तले जानकारी दिए। हिंसालगायत घटना भएको खण्डमा जसरी पनि प्रहरीसमक्ष पीडितहरू पुग्छन्। घटना भएको छ तर अति निम्न घटना भएका छन्। सामाजिक हिंसाले फरक रुप लिएको उनी पनि स्विकार्छन्। पन्त भन्छन्, ‘सहेरै बसौँ न भन्दा भन्दै पीडित नै डिप्रेसनमा जाने सम्भावना हुन सक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
