कानुनबाट पर्यटन विकेन्द्रीकरण
काठमाडौं : पर्यटन ऐन २०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि बनेको पर्यटक विधेयक २०७६ को अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिई सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।
चार दशक पुरानो ऐन अहिलेको परिस्थिति अनुकूल केही परिमार्जन गर्न आवश्यक भएका कारण नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पर्यटन विधेयक २०७६ विशेषत संघियता अनुकूल बनाइएको सचिव अधिकारीले बताए। मुलुक संघियतामा गइसकेको र तीन तहको शासन प्रणालीअनुसार चलाउनका लागि नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो। यस्तै, क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनबाट सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ विधेयकमा समेटिएको अधिकारीले बताए। हाल पर्यटन विभागबाट सूचना लिई क्यासिनो सञ्चालन गरिँदै आएको छ। अब ऐनले नै क्यासिनोसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाबारे उल्लेख गर्नेछ।
संस्थागत सहजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि पर्यटन विधेयकमा समेटिएको छ। पर्यटन सम्बन्धी संघ, संस्था एवं कम्पनीको विकेन्द्रीकरण, कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा व्यवस्थापन, नियमनजस्ता कार्य यसअन्तर्गत राखिएको सचिव अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए। अर्को संस्कृति गाउँ वा पर्यटन गाउँको अवधारणालाई ऐनमा नै व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक मौलिक कला, संस्कृति, परम्पराबाट आर्कषित गर्नका लागि यो व्यवस्थालाई अघि सारिएको पर्यटन सचिवको भनाइ छ।
पर्यटन विधेयकको अन्तिम स्वरूप तयार पार्नुअघि मन्त्रालयले पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थालाई सुझावका लागि विधेयकको मस्यौदा पठाएको थियो। सबै सरोकारवालासँगको छलफल, राय, सल्लाह सुझावपछि पर्यटन विधेयकको अन्तिम ड्राफ्ट तयार पारिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले पर्यटन विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी संसद्मा छलफलका लागि पठाउने बताइएको छ।