वडासचिव र सफाइ मजदुरको आरडीटी पोजेटिभ

वडासचिव र सफाइ मजदुरको आरडीटी पोजेटिभ

भक्तपुर : भक्तपुरका नगरपालिकाका दुई कर्मचारीको द्रूत विधिको परीक्षण (आरडीटी) मा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ आएको छ। वडासचिव र सफाइ मजदुरको आरडीटी रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको हो।

आरडीटी पोजेटिभ देखिएपछि भक्तपुर नपा ९का वडासचिव र सफाइ मजदुरको घर तथा बस्ती सिल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जानकारी दिइन्। उनीहरुको घरपरिवार र सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाईसमेत सचेत गराइएको उनले बताइन्। आरडीटी परीक्षण विश्वसनीय नभएकाले त्यसबारे हल्ला नगरिएको पाण्डे बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘आरडीटी परीक्षण त्यति विश्वसनीय छैन। फेरि पीसीआर रिपोर्ट पनि आएको छैन। त्यसैले हल्ला नगरिएको हो।’ दुवैको पीसीआर परीक्षणका लागि टेकु पठाएर अहिले टेकुकै आइसोलेसनमा राखिएको छ।

दुई कर्मचारीको आरडीटी रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि भक्तपुर नपाले आफ्ना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको कोरोना परीक्षण स्थगित गरेको छ। सो नगरपालिकाले शनिबार र आइतबार करिब ५० जना जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको आरडीटी परीक्षण गरेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यही विधिबाट आफ्ना कर्मचारीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो। उक्त परीक्षणमा धेरै सफाइ मजदुरको आरडीटी पोजेटिभ देखिएको थियो। त्यसमाथि भक्तपुर निवासी महानगरका सफाइ मजदुरको आरडीटी पोजेटिभ देखिएपछि भक्तपुरका सफाइ मजदुरको पनि आरडीटी परीक्षण गर्न माग गरिएको थियो।

दुई जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि सोमबार परीक्षण रोकिएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सविन प्रधानले जानकारी दिए। ‘आरडीटी परीक्षण गरिएका अधिकांशको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आउने गरेकाले भक्तपुर नपाले उक्त परीक्षण स्थगित गरिएको छ’, उनले भने।

भक्तपुर नपाको जनस्वास्थ्य केन्द्रमै कोरोना परीक्षण गर्दा आरडीटी पोजेटिभ आएका भक्तपुर नपा १ सल्लाघारीका मिनिट्रक चालकको पीसीआर रिपोर्र्ट नेगेटिभ आएको छ।

विभिन्न पसलका गोदामबाट सामान ढुवानी गर्ने रामेछाप स्थायी घर भएका ती चालकको रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा सल्लाघारीका स्थानीयमा त्रास फैलिएको थियो। रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनलाई घर पठाइएको प्रहरी उपरीक्षक प्रधानले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.