येषां न विद्या न तपो न दानं,
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः।
ते मत्र्यलोके भुविभारभूता,
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति।।
कतैबाट साभार गरिएका यी श्लोकहरूको भावार्थ हुन्छ ः जोसँग न विद्या हुन्छ, न तप, न दान, न शील, न गुण र न धर्म हुन्छ, ती मनुष्यको रूपमा मृग अर्थात् जनावर जस्तै घुमफिर गर्ने
पृथ्वीका बोझ हुन्। श्लोकसँग शतप्रतिशत सहमत हुन आवश्यक छैन तर यसको सन्देश सान्दर्भिक छ। महामारीले विद्यावान्, गुणवान् र अग्रसक्रिय नेतृत्व, जनताको पीडामाथि पीडा थप्ने ‘मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति’ जस्तो नेतृत्व र केही नगरेर बस्ने, गुण, शील केही नभएको नेतृत्वको पहिचान गरिदियो। भनिन्छ, प्रत्येक समाजले आफ्नो हैसियतअनुसारको नेता प्राप्त गर्छ। तर, प्रत्येक समाजले आफ्नो औकातअनुसारको गुन्डा, अपराधी, भ्रष्टाचारी र अक्षम नेतालाई पनि पालेर राखेको हुन्छ। कोरोनाले त्यस्ता नेताको परीक्षा लिएको छ।
विश्वको वैज्ञानिकजगत् अकस्मात् आएको महामारी कोभिड—१९ र यसको कारक कोरोनाको अध्ययनमा व्यस्त छ। यसको खोप निर्माण गर्ने कार्यमा वैज्ञानिकहरूले प्रगति गरिसकेका छन। कतिपय सम्भावित खोपको पहिलो चरणको मानव परीक्षण भइसकेको छ। कोरोनाको संक्रमण निस्तेज पार्ने औषधिको समेत परीक्षण भइरहेछ। आगामी एक वर्षसम्ममा विज्ञानले विश्वलाई एक शुभ समाचार दिन सक्नेमा यो रोगका विज्ञ र वैज्ञानिकहरू लगभग सहमत छन्। यो महामारीले राजनीतिज्ञलाई वैज्ञानिकसँग सहकार्य गर्ने अवसर जुराएको छ।
वैज्ञानिकको नेतृत्वमा नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेको देखियो। महामूर्ख राष्ट्रप्रमुखसमेत टेलिभिजनमा वैज्ञानिकसँगै देखिए। यो एक परिवर्तित विश्व परिपेक्षको सन्देश हो।
महामारीको मापन गर्ने एउटा वैज्ञानिक सूचकांक छ। मूल प्रजनन संख्या (बेसिक रिप्रोडक्सन नम्बर )। यो संख्या एकभन्दा कम भयो भने महामारी नियन्त्रित हुन्छ। एकभन्दा बढी भयो भने
महामारी फैलिन्छ। कोभिड—१९ को मूल प्रजनन संख्या करिब तीनको हाराहारीमा छ। अर्थात् एकजना संक्रमितले आफ्नो संक्रमणकालमा करिब तीनजनालाई यो रोग सार्छ। औषधि र खोपको अभावमा यो मूल प्रजनन संख्यालाई कम गर्ने उपाय सामाजिक चेतना हो जसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका महत्तवपूर्ण हुन्छ। माथि उल्लेख गरिएको श्लोक यहाँ सान्दर्भिक
हुन्छ। ताइवान, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र स्लोभेनिया जस्ता देशमा राजनीतिक नेतृत्वको सतर्कताले मूल प्रजनन संख्या एकभन्दा मुनि रह्यो। चीन, इटाली, स्पेन, जर्मनी आदि देशहरूमा यो संख्या अहिले एकभन्दा तल झरेको छ। अमेरिकामा अहिले यो घटेर करिब एकको हाराहारीमा छ। ब्राजिल, रूस आदिमा यो अझै उच्च छ। गत हप्ताको आकडाअनुसार भारतमा यो एक दशमलव तीनको हाराहारीमा छ। अर्थात् संक्रमण बढ्दोछ। वैज्ञानिकको अहिलेको एउटै चासो छ। यो मूल प्रजनन संख्यालाई कसरी घटाउने ?
लकडाउन गर्नु भनेको सरकारले जनतासँग केही निश्चित कामका लागि समय मागेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको दुई महिना ट्वाँ परेर बसेको सरकारलाई लकडाउन किन आवश्यक पर्यो ?
चीनमा अकस्मात् यो विपत् आइपरेकाले लकडाउन गरेर चीनले यो संख्या घटायो र महामारीको फैलावटलाई सुस्त बनायो। चीन यसबाट मुक्त भइसकेको भने छैन। चीन, इटाली, स्पेन र बेलायतमा देखिएको संक्रमणको अनुभवको आधारमा तेस्रो मुलुकले सिक्न सक्ने दुइटा पाठ थिए। लकडाउनले केवल समय लम्ब्याउनेछ र स्वास्थ्य उपचारको यथेष्ट सुविधाको आवश्यकता पर्नेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई समयमै चेतावनी दिइसकेको थियो। भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपालका लागि उपचारको व्यवस्था गर्ने, चिकित्साकर्मीलाई आवश्यक तालिम र उपकरणको व्यवस्था गर्ने यथेष्ट समय थियो। मूल प्रजनन संख्यालाई नियन्त्रणमा राख्ने लकडाउनबाहेकका उपाय कतिपय देशले देखाइसकेका थिए। भारतले गरिबमारा लकडाउनको
सहारा लियो। नेपालले भारतको नक्कल गर्यो।
चीनबाहेक सबै मुलुकलाई यो संक्रमणको सामना गर्ने प्रशस्त समय थियो। विश्वका केही देशका नेतृत्वले यो महामारीको सामना गर्न आफ्नो भूगोल र जनसंख्याअनुसारका योजना बनाए। न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डेनको नेतृत्व उदाहरणीय छ। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतासँग संवाद सञ्चालन गरेर सामाजिक एकताको आवश्यकता रहेको जनतालाई आश्वस्त गराइन्। उनले पारस्परिकता बनाइराख्न आह्वान गरिन्। एकीकृत भएर समस्यालाई सामाजिक दायित्वको रूपमा लिइनुपर्ने प्राथमिकतामा राखिन्। उनले महामारी प्रकोपको अवस्थाका आधारमा चार तहका सामाजिक चेतावनीका स्वरूप तयार गरिन्। उनी सफल भइन्। चेतावनीको चौथो स्वरूपबाट अहिले न्युजिल्यान्ड तेस्रोमा झरेको छ। महामारी निर्मूल भएको छैन।
कुशल योजना बनाएर ताइवान संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्षम रहेको छ। ताइवानमा जनतालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने योजना र त्यसको किसिम समयमै बनायो। हवाई उडानहरू पनि समयमै रद्द गरियो। ताइवान र दक्षिण कोरियाले प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति बनाए।
नेपालमा र्यापिड टेस्टको चर्चा छ। र्यापिड टेस्ट एउटा सामान्य चेतावनी दिने र निगरानी गर्ने रक्षाकवच मात्रै हो। यो घरमा चौकीदार राखेजस्तै हो। चौकीदार राख्दैमा चोरी हुन्न भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन। चौकीदारलाई चौकिदारी गर्न अनेक प्राविधिक उपकरण र तालिमको आवश्यकता पर्छ। ताइवान र दक्षिण कोरियाले वैज्ञानिक ढंगले सम्पर्क अनुरेखण गर्न र्यापिड टेस्टको उपयोग गरे। बेलायत, इटाली र स्पेनमा महामारीको प्रकोप फैलिँदा जर्मनीमा त्यो फैलिन
पाएन। जर्मनीका चान्सलर एन्जेला मर्केल आफैं एक शिक्षित नेत्री भएकाले उनलाई यो महामारीका लागि तयार रहन कसैले सिकाइरहनु परेन। स्विडेनले आफ्नै योजना बनायो, क्यानडाले आफ्नै। तर, महत्तवपूर्ण के हो भने तिनले योजना बनाए। योजना बनाउन आनाकानी गर्ने मुलुकमध्येका उत्कृष्ट उदाहरण अमेरिका, ब्राजिल र रूस हुन्। तिनले नतिजा भोग्दै छन्। भारत र नेपालको प्रसंग तल आउनेछ।
अमेरिकामा समयमै मूल प्रजनन संख्या घटाउने योजना बनाएको भए धेरै ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घमण्ड र मूर्खताले त्यो हुन सकेन। तर, अमेरिका संघीय मुलुकको उत्कृष्ट उदाहरण पनि हो। यहाँ संक्रमण नियन्त्रण गर्ने एकीकृत राष्ट्रिय नीतिको अभाव भए पनि प्रत्येक राज्यहरूले बिरामीलाई औषधि उपचार गर्ने व्यवस्थामा यथेष्ट तयारी गरेका थिए। अमेरिकामा क्वारेन्टाइन कष्टपूर्ण छैन। सँगै बस्ने एउटालाई संक्रमण भएमा अर्कोलाई होटेलमा खाना र खाजासहित बस्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। परीक्षण सुलभ बनाइएको छ। सट्टा बजार ओरालो लागेपछि आर्थिक राहत पनि तुरुन्तै वितरण गरियो। बेरोजगारी भत्ताको सुविधा छँदै थियो।
चीनको राजनीतिक व्यवस्थाले लकडाउनलाई असहज गर्दैन। त्यसैमा चीनले उच्च प्रविधिको प्रयोगसमेत गरेर मूल प्रजनन संख्या घटायो। जुन बेला ताइवान, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया आदि देशका कुशल शासकहरू महामारी नियन्त्रणमा वैज्ञानिकहरूसँग छलफल चलाइरहेका थिए त्यसबेलामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ट्रम्पलाई जादु देखाउन लाखौं जनतालाई सडकमा उतारिरहेका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्री संसद्मै नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र अर्कोलाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने जादु सिक्दै थिए। मोदीले समयमा कुनै योजना बनाउन सकेनन् बरु चिनियाँ शैली (लकडाउन) अपनाए। समस्या के हो भने भारत एक लोकतान्त्रिक मुलुक हो र चीनको जस्तो प्रविधिको उपयोग गर्न सक्ने हैसियत भारतको छैन।
न्युजिल्यान्डको जस्तो जनतालाई आश्वस्त पार्ने, पारस्परीकरण सिकाउने, दायित्तवबोध गराउने मोदीको कुनै योजना बनेन। बलपूर्वक क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरियो। सबभन्दा कठोर
परि श्रम गरेर सबभन्दा कम आर्जन गर्ने प्रवासी मजदुरले सयौं किलोमिटर पैदल यात्रा गर्नुपर्यो।
कतिपयले बाटैमा प्राण त्याग गरे। गर्भवती महिलाले सडकमा बच्चा जन्माए। देहाडी मजदुर मालिकबाट ठगिए, लुटिए। करोडौं जनताको रोजगारी गुम्यो, सर्वस्व गुम्यो। मानव अधिकारको उल्लंघन भयो तर संक्रमण त रोकिएन। किन ? किनकि लकडाउन केवल संक्रमणको दरलाई सुस्त गर्ने एक अस्थायी उपाय मात्र हो। यसले अलिकति समय उपलब्ध हुन्छ तर यसले रोगको निराकरण गर्दैन। भारत सरकारले सामान्य आर्थिक राहतको घोषणा भने गरेको छ।
अन्त्यमा, प्रसंग नेपालको। एकजना नेपाली नागरिकले आफ्नो देश फर्कन उर्लिरहेको महाकालीमा हामफाले। यो एक नागरिकको विवशतामा सरकार संवेदनशील देखिएन। ती नागरिकलाई
प्रहरीले समातेर लगे। आफ्नो घर जाने नागरिकलाई उसको घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्दैन ? उसबाट आफूलाई रोग सर्छ भन्ने भयले उसलाई उसैको वेदनामा मर्न दिने कि उसको उद्घार गर्ने ? आफू महलमा सुरक्षित बस्न लकडाउन गर्ने ? सयौं गरिब प्रवासी मजदुरहरू आफ्नै देशको सरकारसँग शरण माग्दै रोइरहेकोबाटै थाहा हुन्छ नेपालमा कोरोनासँग जुध्ने तयारी शून्य थियो। मोदीले लकडाउन गरे, त्यही नेपालमा गरियो। मोदीले ग्रीन, ओरेज र रेड जोनको घोषणा गरे नेपालमा पनि ग्रीन, एल्लो र रेड् जोनको घोषणा गरियो। मोदीले लकडाउन खुकुलो पार्ने भने, नेपालमा पनि तथास्तु भनियो। जेलबाट कैदी भागे झैं क्वारेन्टाइनबाट संक्रमित भागिरहेका
छन्, त्यहाँ मरेका छन्। अर्थात् क्वारेन्टाइन बस्नयोग्य छैनन्। सबभन्दा तल्लो तहका जनतालाई सर्वहाराको शासनमा सबभन्दा ठूलो बज्रपात लागेको छ। लकडाउन गर्नु भनेको सरकारले जनतासँग केही निश्चित कामका लागि समय मागेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको दुई महिना ट्वाँ परेर बसेको सरकारलाई लकडाउन किन आवश्यक पर्यो ? एउटा सांसदलाई उठाउन वा वामदेवलाई फकाउन लकडाउन चाहिन्न। वामदेव भए
विकास हुन्छ भन्ने बज्रस्वाँठको हैसियत माथिको श्लोकको भावार्थसँग ठ्याक्कै मिल्छ। तिनलाई फकाउन लकडाउन गरिनु हुँदैन। अन्त्यमा, कोरोनापश्चात्को विश्वमा चुनौती र अवसरको एउटा फरक परिपेक्ष देखिनेछ।
कोरोनाको परीक्षामा अनुत्ताीर्ण हुने वा अन्य छलछाममार्फत राजनीतिमा छाएका कतिपय दुष्ट नेताबाट मुक्ति पाउने एउटा अवसर उपलब्ध हुनेछ। नेपालको ठूलै नेतालाई कोरोनाको संक्रमण
भयो भने उनलाई विदेश जाने अवसर उपलब्ध हुने छैन। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि यो एक ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ। अमेरिकी जनताले आफ्नो हैसियत र औकातअनुसारको नेतृत्व यसै वर्ष नोभेम्बरमा प्राप्त गर्ने छन्। वामदेवका लागि संविधान संशोधनको बहस गर्ने नेपाली समाज, मुसलमानले कोरोना फैलाएको भन्ने भारतीय समाज वा पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता अर्ध लोकतान्त्रिक देशको कोरोनापश्चात्को नेतृत्व हाललाई भने परिवर्तन हुने छाँट छैन, किनभने त्यो पनि आफ्नै हैसियत र औकातअनुसारको हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
