भारतले नेपालको अतिक्रमित भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि सीमा सुरक्षा र अतिक्रमित भूमि फिर्ताको मुद्दाले सडकदेखि सदन ततायो। सरकारले त्यस विषयमा कूटनीतिक नोट जारी गर्यो र वार्ताका लागि भारत सरकारलाई पत्र पठायो। तर भारत तत्काल वार्ताका लागि अनिच्छुक देखियो। दार्चुलाबाट दुई पटक निर्वाचित नेकपा सांसद गणेश ठगुन्ना लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबारे दाबी गर्ने आधार र तथ्य भारतसँग नभएका कारण उसले वार्तामा बस्न अनिइच्छा देखाएको दाबी गर्छन्। भारतले अतिक्रमित भूमिमा बनाएको सडकको कुरा भने खुद्रा भएको उल्लेख गर्दै ठगुन्ना भन्छन, ‘मुल विषय भनेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने हो। एउटा एउटा योजनामा गएर वार्ता गर्न थाल्यौ भने मुल विषय ओझेलमा पर्छ।’ भारतले अतिक्रमण गरेको भूगोलको अवस्था, नेपाल सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे अन्नपूर्णकर्मी नरेन्द्र साउदले सांसद गणेश ठगुन्नासँग गरेको कुराकानी :
नेपाली भूमि मिचेर भारतले चीनको मानसरोवर जाने बाटोको उदघाटन गर्यो। नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षामा पहलकदमी नलिएका कारण त होला नि ?
कालापानीको मुल समस्या भारतले बनाएको बाटो नभई सीमा अतिक्रमण हो। भारतीय पक्षले विगतमा दुई चरणमा नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको हो। पहिले १९६२ मा भारत चीन युद्ध अगाडि नै लिम्पियाधुराबाट लिपुलेकभित्रको क्षेत्रमा भारतीय गतिविधि बढेको देखिन्छ। त्यतिबेलाका सरकारले प्रयाप्त चासो नदेखाएका कारण त्यहाँ नेपालको उपस्थिती हुन सकेन। दोस्रो पटक भनेको, १९६२ मा जब भारत र चीनको युद्ध भयो, त्यतिबेला भारतीय सेना कालापानी हुंदै लिपुलेकतर्फ अघि बढे। युद्ध समाप्तिपछि कालापानीमा भारतीय सेनाले जुन अस्थायी क्याम्प बनाएको थियो, त्यो छोडेर हिँड्नुपथ्र्यो। तर उनीहरुले त्यो छोडेनन्। कब्जा जमाएर बसे। भौगोलिक दृष्टिकोणले चीनसँग युद्ध गर्न अन्यत्र भन्दा त्यो भू भाग सजिलो छ। लिपुलेकको अन्य भू–भाग भन्दा ५ सय मिटर उचाई पनि कम छ। त्यतिबेला उनीहरुले कालापानीमा क्याम्प राखे। लिपुलेकको खोलै खोला गएर लिपुलेकबाट चीनसँग भारतीय सेनाले युद्ध लड्यो।
युद्ध समाप्त भएपछि पनि भारतीय सेनाले नेपाली भूमि नछोडनुको कारण के होला ?
भारत, चीन युद्ध सम्झौतामा टुंगिएपछि भारतीय सेनालाई त्यो क्षेत्र सामरिक महत्वको लाग्यो। उनीहरुले त्यो भू–भाग छोडन मानेनन्। तत्कालीन समयका नेपालका शासकले भारतीय सेना हटाउन पहल गरेको भए, सायद हटन सक्थे होला, तर त्यो बेलाका शासकले भारतीय सेना फिर्ता गराउन चासो नै राखेनन्। आफ्नै भूमिमा भारतीय सेनालाई सहजै बस्न दिए। त्यतिबेलाका शासकले विरोध गरेको पनि केही देखिदैन। इतिहास हेर्दा र विज्ञका कुरा सुन्दा, त्यतिबेलाका शासकले भारतसँग अनौपचारिक रुपमा सम्झौता गरेको पनि दाबी गरिरहेका छन्। जे भए पनि, युद्धका बेला भारतीय सेनालाई आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिए पनि पछि त्यताबाट भारतीय सेना हटाउन त्यतिबेलाका शासकले हेलचेक्र्याई गरेको भने स्पष्ट छ।
कालापानीको मुल समस्या भारतले बनाएको बाटो नभई सीमा अतिक्रमण हो। भारतीय पक्षले विगतमा दुई चरणमा नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको हो। पहिले १९६२ मा भारत चीन युद्ध अगाडि नै लिम्पियाधुराबाट लिपुलेकभित्रको क्षेत्रमा भारतीय गतिविधि बढेको देखिन्छ।
भारत चीन युद्ध हुँदा त मुलुकमा राजतन्त्र थियो। राजाकै पालामा कालापानीको मुद्दालाई वेवास्ता गरिएको भन्ने गुनासो आयो नि, तपाईको ?
प्रमाण त केही भेटिएको छैन। तर अनौपचारिक सहमति भएको हुन सक्छ। ५८, ५९ वर्ष अघिको कुरा। कुनै न कुनै हिसाबले तत्कालीन नेपाल सरकारले कमजोरी गरेको देखिन्छ। सीमा अतिक्रमण हुनुमा कुनै प्रतिरोध बिना नै भारतीय सेनालाई बस्न दिएपछि उनीहरुले त्यहाँबाट किन हिँडन मान्थे र ? त्यसपछि त उनीहरुले स्थायी संरचना पनि बनाए। कालापानीको कब्जा गरेको क्याम्पभन्दा भित्र उनीहरुले अहिले सडक बनाएर लिपुलेक जोडेका हुन। तत्कालीन शासकले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने र आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने काममा ध्यान नदिएको सत्य हो। नेपाली शासकको गम्भीर गल्तीकै कारण भारतीय सेनाले सिमानाबारे नै भ्रम फैलाउने अवसर पाए। यद्यपि, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। मुख्य नदी लम्बाई र पानीको हिसाबले, १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछि भारत र नेपालबीचका नक्सांकन, तथ्यले नेपालको चलनभोग भएका, नेपाल सरकारको तिरोदेखि लिएर तालुकदार नियुक्तिका हिसाबले र हामीसँग भएका सबै प्रमाणले लिम्पियाधुराबाट निस्कने कुटियांदी नदी नै महाकाली नदी हो भन्ने स्पष्ट छ। त्यो सबैभन्दा ठूलो नदी पनि हो। कुटीयांदी भन्दा लिपुखोला अझ सानो छ। त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गरेर कालापानीमा सानो खोल्सोमा कालीको नक्कली मन्दिर बनाएर त्यो नै महाकाली नदी हो भनेर दाबी गर्दै त्यसभन्दा पश्चिमको भू–भाग भारतीय सेनाले कब्जा गरेको छ। त्यहाँसम्म पुग्दा नेपालको ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतीय सेनाले कब्जा गरेको छ। कालापानीमा इण्डियन तिब्बत बोर्डरको ठूलो सैैनिक उपस्थिति छ। कब्जा गरेको नेपाली भूमिभित्र त उनिहरुले के के गरेका छन्, थाहै हुन्न। किनकी त्यहाँ नेपाली कोही पनि जान पाउदैन, भारतीय नागरिक पनि त्यहाँ जान पाउदैनन्। 
नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाउँदा पनि नेपाल सरकारले थाहा नपाएको त हो नि ?
यो सडक पहिले भारतीय भूमिमा बनिरहेको थियो। त्यतिबेला विवाद हुने कुरा भएन। जब गुञ्जी हुँदै उनीहरुले नेपालको कब्जा भएको कालापानीतिर सडक मोडे। त्यसपछि बल्ल यो विषय विवादित बन्यो। हाम्रो भूभागमा प्रवेश गरेपछि समस्याको रुपमा खडा भयो। त्यसपछि नेपाल सरकार र आम नेपाली नागरिकबाट विरोध भयो।
तपाई त दुई–दुई पटक त्यस क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधि बनिसक्नुभयो। भारतले नेपाली भूमीमा सडक बनाउँदा नेपाल सरकारले त थाहा पाएन, तपाईंले त सरकारलाई घच्घच्याउनुपथ्र्यो नि ?
त्यो सडकको अधिकांश हिस्सा भारतीय भूमिमा बनिरहेको थियो। नेपाली अतिक्रमित भूमि लिपुलेकतिर हालसालै सडक पुग्दा पो सबैलाई चासो र जानकारीमा आयो। त्यसभन्दा अघि त भारतीय भूमिमै सडक बनेकाले नेपाल सरकारलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ। सडक बनिरहेको त थाहा थियो, तर कुन कुन प्वाइन्टमा, कसरी बनिरहेको छ भन्ने थाहा भएन। मेरो कुरा अलि फरक छ, मुख्य कुरा सडक होइन, भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण हटनुपर्यो भन्ने हो। कालापानी भन्दा भित्र त उनीहरुले सडक मात्र होइन अन्य संरचना पनि बनाएका छन्। त्यहाँ गाउँ छन्, विद्यालयहरु बनेका छन्। खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था, सिंचाई, जलविद्युत लगायतका भौतिक संरचना भारतले बनाएको छ। त्यसैले हामी योजनामा जाने होइन्। टुक्रे योजनाको कुरा गर्न हुँदैन। त्यस क्षेत्रमा नियन्त्रण भारतको छ, भारतको सैनिक उपस्थिती छ। उसको सैन्य नियन्त्रण भित्रको क्षेत्रमा के बनायो भन्ने प्रमुख कुरा होइन। महत्वपूर्ण कुरा भनेको त नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउने र आफनो भूमी फिर्ता लिने कुरा नेपालका लागि महत्वपूर्ण हो नि। यसका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट वार्ता गर्ने र सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। तथ्यको आधारमा सीमा निर्धारण गर्नु नै समस्याको हल हो। यसमा भारतलाई वार्ताका लागि राजी गराउन सक्नुपर्छ।
भारतले जुन स्थानमा कब्जा गरेको छ, त्यो भुमीका विषयमा उनीसँग न तर्क छ, न त कुनै प्रमाण नै। उनीहरुसँग तथ्य पनि छैन, काल्पनिक प्रमाण बनाएर हुँदैन। कालापानीको जुन खोल्सोलाई उनीहरुले महाकाली नदी भनेका छन्, वार्ताको टेबुलमा बस्दा उनीहरु त्यसमा अडिन सक्ने कुनै आधार नै छैन।
भारतले कब्जा गरेको भूभागमा धेरै संरचना बनिसकेका छन्। अतिक्रमित भूमिमा हाम्रा तीन वटा गाउँ नै छन्। जहाँ अहिले भारतले आफ्नो देशको नागरिकतासमेत बाँडिरहेको छ।
त्यसो भए, भारतले कब्जा गरेका भू–भाग भित्र आफ्नो प्रशासन चलाइरहेको छ ?
भारतले कब्जा गरेको भूभागमा धेरै संरचना बनाइरहेको छ। अतिक्रमित भूमिमा हाम्रा तीन वटा गाउँ नै छन्। जहाँ अहिले भारतले आफ्नो देशको नागरिकता समेत बाँडिरहेको छ। कुटी, नांभी र गुञ्जी हाम्रा गाउँ हुन, तर भारतले अतिक्रमण गरेको छ। त्यहाँ भारतले नेपालीलाई सरकारी नोकरी दिएको छ, भारतीय शिक्षा पठन पाठन गराइरहेको छ। अतिक्रमित जमिनमा उनिहरुले धेरै नै गतिविधि गरिरहेका छन्। त्यसैले हाम्रो मुख्य माग भनेको भारतले जुन जमिन अतिक्रमित गरेको छ, नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता गराउनुपर्छ भन्ने हो।
नेपाल सरकारले वार्ताका लागि कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि भारतले वार्तामा किन बस्न नचाहेको होला त ?
भारतले अतिक्रमित भूमि आफ्नो हो भन्ने ऊसँग न कुनै प्रमाण छ, न त तथ्य नै। यही कारण भारत वार्ताको टेबुलबाट पन्छिन खोजिरहेको छ। जर्बजस्ती बलमिच्याई गरेर अतिक्रमण गरेर मात्र त पुग्दैन। वार्ताको टेबुलमा बस्यो भने भारत दह्रो ढंगले अडिन सक्ने अवस्था छैन।
नेपाल सरकारले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको छ नि, त्यसको कारण के होला ?
लिम्पियाधुरा हाम्रो भनेर नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट भारतलाई पठाइसकेको छ। त्यसैले ती क्षेत्र समेटेर नेपाल सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यो कुराको प्रतिवद्धता पनि जनाइसकेको छ। विगतका सरकारले नक्सा सार्वजनिक नगरेर त्रुटि गरेकै हुन। यो सरकारले अब छिटै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
लिपुलेक नेपालको भूमि हो भनेर चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ। नेपालको भूमिबारे चीनले भारतसँग सम्झौता गर्नु नै गलत हो। यो त चीन र नेपालको सीमा नाका हो। दुई देशीय बिन्दुका विषयमा भारतसँग चीनले सम्झौता गर्नु त्रुटि हो।
राष्ट्रियताको सबैभन्दा चर्को वकालत गर्ने सरकार र त्यसमा पनि अझ चर्को रुपमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री ओली नै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनेमा पछि हटेका हुन कि भनेर विपक्षी कांग्रेसले समेत प्रश्न उठाइरहेको छ नि ?
कांग्रेसको विरोधको अर्थ छैन। कांग्रेसले आजसम्म सीमा अतिक्रमण गर्न भारतलाई भित्र–भित्र सघाइरहेको थियो। अहिले विपक्षीको धर्म निर्वाह गरे जस्तो देखिएको हो। तर कांग्रेसले सीमा अतिक्रमणको नभई सरकारको विरोध गरिरहेको हो। मैले बुझे अनुसार, कांग्रेसले भारत र सीमा अतिक्रमणको विरोध गरेको छैन। कांग्रेसको विगत राम्रोसंग थाहा छ। कांग्रेसले गर्ने भए त ०४८ साल लगत्तैको सरकारले यो विषयमा भारतसँग आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुपथ्र्यो। कांग्रेसले ०४८ र ०५६ मा आफ्नै दलको बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेपनि सीमा अतिक्रमण र आफनो मिचिएको जमिन फिर्ता ल्याउन कुनै पहल गरेन।
अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाइको सरकारले पनि त सीमा सुरक्षामा प्रभावकारी काम गरेको देखिएन नि ?
अहिलेको सरकारले त सडकमा जनताले बोलेको बोली जस्ताको तस्तै बोलिरहेको छ। सरकारले प्रष्ट रुपमा भनिसक्यो नि, त्यो सीमा हाम्रो हो, हामी छोडदैनौ भनेर। भारतले अतिक्रमण भूमि छोडनुपर्छ र सडक लगायतका काम रोक्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर जनताको आवाज बोलिरहेको छ। वार्ताका लागि भारतलाई पटक–पटक आग्रह गरिसक्यो। सरकारले प्रष्ट रुपमा आफ्नो भूमीको रक्षाका विषयमा बोलिसकेपछि पनि विरोध गर्नु भनेको त देशका लागि नभई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि हो भन्ने प्रष्ट छ। नेपाली कांग्रेस सीमा समस्या र अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनेबारे इमान्दार छैन। अतिक्रमणका विरुद्ध लाग्ने हो भने कांग्रेसले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्न सक्नुपर्छ। नेपाल सरकारको विरोधले त भारतलाई मात्र फाइदा पुग्छ। 
विगतमा नेपाल सरकारको प्रशासनिक र राजनीतिक उपस्थिती नभएका कारण भारतलाई सीमा अतिक्रमणमा सहयोग पुगेको देखिन्छ। हालै मात्र छांगरुमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राखियो। यतिले पुग्ला त ?
विगतमा कमजोरी भएकै हुन। नेपाल सरकारले त्यतिबेला आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेको भए भारतले सहजै अतिक्रमण गर्न सक्ने थिएन। कालापानीसम्म अतिक्रमण गरेका भारतीय सेनाले केही किलोमिटर वरसम्म दिनमा गस्ती गर्ने गरेका छन्। हाम्रो उपस्थिती नहुँदा उनीहरु अतिक्रमण भन्दा पनि निकै वरसम्म आएर गस्ती गर्ने र राति कालापानीको क्याम्पमा जाने गरेका छन्। नेपालको उपस्थिति नभएपछि खुला ठाउँमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान भारतीय सैनिकमा देखिन्छ।
हालै मात्र छांगरुमा राखिएको सशस्त्रको पोष्टले मनोवैज्ञानिक असर पार्छ। नेपाल पनि आफ्नो सीमाप्रति सचेत छ, र आफनो सीमा छोडदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक असर यसले पारिसकेको छ। यतिले मात्र पुग्दैन, तर यो देशका लागि प्रगतिशिल काम हो। अब हामीले कालापानीको नजिक कौवा र तिंकरमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राख्नुपर्छ। नेपाली सेनालाई पनि ब्याक सपोर्टमा राख्नुपर्छ। यसका लागि हामीले सरकार र सुरक्षा निकायसँग पहल गरिरहेका छौँ । त्यसो गर्न सक्यौ भने थप अतिक्रमणलाई रोक्नलाई सुनिश्चितता हुन्छ । अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनका लागि भारत सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सक्यौ भने विगतमा देशप्रति भएको घातको पूर्ति हुन्छ र हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्यौ भने हामी सार्वभौम राष्ट्रको पहिचानमा नेपालको नाम अग्रणी स्थानमा हुनेछ।
लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने भनेर भारत र चीनबीच सम्झौता भएको कुराबाहिर आएको थियो, चीनसँग पनि त कुराकानी गर्नुपर्ला नि ?
चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ। चीनसँग के कुरा गर्नुपर्छ भने लिपुलेक नेपालको भूमि हो। नेपालको भूमिबारे चीनले भारतसँग सम्झौता गर्नु नै गलत हो। लिपुलेक त्रिदेशिय बिन्दु पनि होइन। यो त चीन र नेपालको सीमानाका हो। दुई देशीय बिन्दुका विषयमा भारतसँग चीनले सम्झौता गर्नु त्रुटि हो। त्रिदेशीय बिन्दु भनेको लिम्पियाधुरा हो। यसबारे नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग वार्ता गरेर स्पष्ट गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
