सीमाबारे बोल्दा मनिषाविरुद्ध उत्रिए भारतीय मिडिया

सीमाबारे बोल्दा मनिषाविरुद्ध उत्रिए भारतीय मिडिया

काठमाडौँ : अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले नेपालले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्साबारे प्रतिक्रिया दिँदा भारतीय मिडिया तरंगित बनेका छन् ।

मनिषाले नेपाल सरकारको समर्थनमा त्रीपक्षीय संवादको कुरा उठाएकी थिइन् । तत्कालै भारतका केही सत्तापक्षधर मिडियाको रुपमा चिनिएका मिडियाले मनिषाको व्यक्तिगत टिप्पणीमै उत्रिएका छन् ।

टेलिभिजन ‘एबिपी’ च्यानलले त मनिषालाई ‘भारतको खान्छौ, चीनको गीत गाउँछौ ?’ शिर्षकमा एक बहसमुलक कार्यक्रम नै तयार पारेको छ । जहाँ मनिषाले रोजीरोटीका लागि भारतमा निर्भर रहेको तर अहिले आएर नेपालको साथ दिएको भन्दै उनका व्यक्तिगत मानिलामाथि टिप्पणी गरिएको छ ।

एबिपीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतकै भूमिको रुपमा दावी समेत गर्दैआएको छ । यसवाहेक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिक्रियालाई लिएर उक्त च्यानलले चीनको ‘इशारामा काम गरेको’ भन्दै आरोप लगाएको थियो ।

मनिषाले ट्वीटर मार्फत सीमा विवाद बारे दिएको अभिव्यक्तिमा ‘जी न्युज’ ले पनि कडा टिप्पणी गरेको छ । मनिषको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर अन्य कतिपय भारतीय च्यानल व्यक्तिगत दोषारोपणमा उत्रिएका छन् ।

उनीहरुले मनिषाले त्रीपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने विषय उठाएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । मनिषाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै ट्वीटरमा लेखेकी थिइन्, ‘हाम्रो सानो राष्ट्रको मर्यादा राख्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद । अब तीन महान राष्ट्रहरुबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवाद भएकको हेर्न हामी सबै इच्छुक छौँ ।’

मनिषाले नेपाल सरकारले हालै परिस्कृत नक्सा जारी गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेकी थिइन् । सरकारले नयाँ नक्सा पास गरेको भोलिपल्टै मनिषाले यस्तो जनाएकी थिइन् । यसवाहेक मनिषाको अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतमा सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यक्तिगत मामलाबारे नै टिप्पणी हुन थालेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.