काठमाडौं : छिमेकी भारतले नेपाली भूभाग हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धको तिक्तता पुनः सतहमा आएको छ। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले वैशाख २६ मा नेपाली भूभाग हुँदै मानसरोवर जाने छोटो सडकको उदघाटन गरे। सडक उद्घाटनको नेपालले तत्काल भारतसँग प्रतिवाद गरेको थियो। यद्यपि, नेपाल सडक निर्माण भइरहँदा थाहा नपाएझंै चुप रह्यो। दिल्लीको बाह्रखम्बास्थित नेपाली नियोगमा कूटनीतिज्ञ मात्र होइन, तीन तहका सुरक्षा अधिकारी पनि कार्यरत छन्। तर, त्यसको उपयोग भएको पाइएन वा आवश्यक ठानेन।
त्यसो त कात्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा यो विषयले दुई साता निकै चर्चा पायो। त्यसपछि आफैं मत्थरझैं भयो। अहिले पनि कतै त्यही त हुने होइन भन्ने तर्क विज्ञको छ। किनकि पछिल्लो समय नेपालको कूटनीतिमा ‘इस्यु फलोअप’को अभ्यास देखिएको छैन। अहिले पनि यो विषय उत्कर्षमा पुगेको दुई साता हुँदै छ। कुरा उठ्यो, नेपालले कूटनीतिक नोट दियो।
यसपटक भने भारतकै कारण यहाँ नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक भएकाले छिटो नसेलाउने हो कि भन्ने पनि छ। त्यसले गर्दा केही गाम्भीर्य देखापर्ने देखिन्छ। कार्यान्वयन तहमा हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिएर यसलाई समाधानतर्फ विगतमा लगेको पाइँदैन। भारतको राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष यो विषयमा वार्तासमेत गर्न सकेका छैनन् भने भारतीय पक्षले छिमेकीको भूमिमा हामीले दागा धर्न हुँदैन भन्ने विषय भुल्न सकेको छैन।
भारत–चीन युद्धका बेला (२०१९ साल) नेपालमा प्रभावशाली मन्त्री रहेका विश्वबन्धु थापाका अनुसार उक्त भूभाग तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई केही दिन विश्राम स्थलका लागि मागेका हुन्। तर, उनीहरू त्यहाँ जमेरै बसे। आक्कलझुक्कल समस्या समाधानको पहल भए पनि नेपालका राजनीति नेतृत्वले त्यसतर्फ ध्यान दिएनन्। जसले गर्दा समस्या जहाँको त्यहीं रहँदै आयो। भारत र चीनले ०७२ जेठ १ मा भएको सम्झौतामा पनि त्यही स्थान भएर सडक खोल्ने निर्णय लिएका थिए। त्यही निर्णयमा भारत कार्यान्वयन उन्मुख छ। त्यति बेला भारत र चीन दुवैलाई विरोधपत्र दिइयो। नेपाल र भारतबीच त्यसमा छलफल हुन सकेन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्तरमा निकै भ्रमण भए पनि कतै त्यो विषय उल्लेख भएको पाइएन।
विश्व प्रचलन हेर्ने हो भने छिमेकलाई साथ लिएर मात्र आफ्नो मुलुकको नक्सा सार्वजनिक गरिन्छ। जुन कुरा गत कात्तिकमा भारतले लत्यायो। त्यही बेलादेखि नेपालले पनि आफ्नो भूभाग राखेर नक्सा जारी गर्न आवश्यक थियो। नेपालले पनि त्यसको जवाफ भारतलाई दियो। पछिल्लो विवादपछि नेपालले गत कात्तिकलाई नै स्मरण गराउँदै वार्ताको पहलकदमी गरेको थियो। भारतले त्यसलाई खासै ध्यान दिएन वा भ्याएन।
सडक उद्घाटनपछि नेपालले भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट छिट्टै संवाद गर्न चाहे पनि भारतले कोभिड–१९ भन्दै आयो। हवाई उडान खुल्नेबित्तिकै वार्ता गर्ने बतायो। तर, यो बीच (जेठ २) मा भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणेले दिल्लीमा भने, ‘लिपुलेकमा कुनै विवाद छैन। नेपाल अन्यको इसारामा पिथौरागढ–लिपुलेक सडकको विरोध गरिरहेको छ।’
भारतीय सेना प्रमुखले नै कूटनीतिविपरीत बोलेलगत्तै नेपाल सरकारले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्यो। अन्ततः जेठ ७ मा नक्सा जारी भयो। परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार नेपालले भारतलाई नचिढ्याईकन पहिला कूटनीतिक संवादमार्फत वार्ता गर्ने र समाधान निकाल्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने नीति थियो। नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण प्रमाणसहित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको जनाइसकेको छ। सोही धारणा आएकै दिन सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘नयाँ नक्सा जारी गर्ने’ विषय उल्लेख गर्यो। तीन दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै बुधबार ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित समेटेर नयाँ नक्सा जारी भयो।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यका अनुसार यति बेला दुवैको पोजिसन मिल्दोजुल्दो देखिएकाले अब वार्ता गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने निश्चित भएको छ। यो वातावरण यस्तो अवस्थामा नआईकन बन्नुपथ्र्यो। ‘अहिले भारतलाई पनि वार्ताको तातो लागेको छ। भारत भारतीय मिडियामा आएका कुराभन्दा यथार्थमा अडेर वार्तामा आउनुपर्छ’, उनले भने।
कूटनीतिज्ञ आचार्यले यो विषयमा चार पाटोको सुझाव दुवै पक्षलाई दिएका छन्। ‘पहिलो, तनाव अरू नबढाउने। दोस्रो, वार्ताको वातावरण बनाउने। तेस्रो, प्राविधिक र कूटनीतिक स्तरको तयारी गरेर छलफल गर्ने। चौथो, प्रधानमन्त्री (उच्च राजनीतिक) स्तरमा पनि वार्ता गर्न आवश्यक देखिन्छ’, उनले भने, ‘यसरी यो समस्यालाई समाधानतर्फ लैजानुपर्छ। यस्ता समस्या समाधान गर्न राजनीतिक समझदारी नै अत्यावश्यक हुन्छ। अहिले तनावकै बीचमा समाधान हुँदैन। यसलाई बिस्तारै फलोअप गरेर समाधानतर्फ लैजानुपर्छ।’
नेपालको ठूलो समस्या भनेको वार्ता गरेपछि सेलाउने नै हो। त्यसरी सेलाएर हुँदैन। माथिल्लो स्तरमा वार्ता, प्रमाणहरू पेस गर्ने अध्ययन गरी बलियो भएर वार्तामा जानुपर्ने हुन्छ। यति बेला भारत पनि वार्तामार्फत विवाद सल्टाउनेतर्फ लागेको देखिन्छ। भारतले पहिलो पटक भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आदर गर्नुपर्छ भन्दै वार्ताको पहल गरेको छ।
पूर्वराजदूत टंक कार्कीले चीन र भारतबीच भएको सम्झौतामा चीन पछि हटिसकेको अव्स्थामा भारतले यसलाई बुझेर वार्तामा आएर नेपाली भूमि ससम्मान फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। चीनसँग जोड्ने बाटो भारत आफू बनाउने, ऊसँग गएर सम्झौता गर्ने अनि चीनको उक्साहटमा नेपालले भारतसँग यस्तो गरेको भन्दै बोल्ने भारतीय अधिकारीले नेपालको इतिहास अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। विश्वमा कुनै पनि मुलुकले जंगली राज होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई पालना गरेर अघि बढ्न आवश्यक भएको उनले बताए।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले यसलाई लम्ब्याएर लैजानेभन्दा पनि वार्ताबाट समाधान गर्न सुझाएका छन्। यति बेला भारतीय सञ्चारमाध्यमले पेल्न खोजेको देखिन्छ तर त्यो गलत अभ्यास हो। नेपाल यस मामिलामा धेरै परिपक्व र संयम रहेको उनले बताए। अब भारतीय पनि फेस सेभिङमा जाने हुनाले नेपालले वार्तामा दह्रोसँग आफ्नो कुरा राख्ने तयारीसँगै जतिसक्दो छिटो वार्तामा बस्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। अहिले नै त केही नभने पनि भारतले कूटनीतिक रुपमा कुनै संकेत गर्छ। त्यसमा ध्यान दिएर नेपाल र भारतबीच कुराकानीबाटै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। उनीहरु आफ्नो अडानमा रहन्छन्। हामी जो पनि जता पनि बोलिदिन्छौं। यसैले यसमा ध्यान दिँदै संयम भएर भारतसँग वार्ताको वातावरण बनाउने र भारतले पनि पुरानो मुलुक र निकट छिमेकीलाई नचिढ्याई काम गर्न आवश्यक छ।
भारत–चीन सम्झौता हुँदा दुवै छिमेकीलाई विरोधपत्र, नक्सा सार्वजनिक गर्दा गत कात्तिकमा पनि कूटनीतिक नोट र वार्ताको पहल भइरहेको भए पनि यसमा फलोअप भएको थिएन। अहिले पनि कूटनीतिक नोट दिइयो। वार्ताको पहल पनि भए। तर, नेपालले यी सबै कार्य सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्रै गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजदूतलाई नोट दिन्छन्। भारतीय पक्ष विदेश मन्त्रालयको सहसचिव बोलिरहेको छ। यताबाट प्रधानमन्त्री स्वयं बोलिदिएका छन्। यो आफैंमा अमिल्दो कूटनीति हो। यहाँ समाधानभन्दा पनि जस लिने र मिडियामा छाउने रहरले धेरै हदसम्मको काम भए। यसमा ध्यान दिएर कूटनीतिक तहमा नै वार्ताको पहल आवश्यक छ।
तर, यो विषयलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले उछालेका छन्। ०७२ को महाभूकम्पका कारण थिलथिलो बनेको नेपाललाई निकै मार पर्ने गरी भारतीय मिडियाले अनर्गल टिप्पणी गरेका थिए। त्यही समय भारतले चीनसँग उक्त नाका खोल्ने सहमति गरेको थियो। यति बेला पनि भारतीय केही मिडियाले त्योभन्दा चर्को र तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेर नेपालीमा भारतीयप्रति नकारात्मक भाव बढाउने काम भइरहेको छ। यति बेला चीन पनि अहिले आएको सीमा समस्या नेपाल–भारतबीचको रहेको भन्दै टकटकिएको छ। भारतसँग सहमति गर्ने उसकै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन हुने अनि नेपालले विरोध गर्दा चीन टकटकिने ?
भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ नक्सा जारी गरेको ६ महिनापछि नेपालले मिचिएको भूमिसहित नक्सा जारी गरेको छ। भारतको र नेपालका दुवै नक्सामा उक्त भूभाग परेपछि अब यसको विकल्प भनेको वार्ता हो। अब नेपाल र भारतबीच नक्सा एकापसमा जुध्नेछ। नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालले बुझाउने र त्यहाँको समर्थन कूटनीतिक रूपमा खोज्न प्रोएक्टिभ कूटनीतिमा लाग्न आवश्यक छ।
छिमेक पहिलो नीति लिएको नेपालजस्तो भरपर्दो मित्रसँग सम्बन्ध बिगार्नेभन्दा कूटनीतिक माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधानमा लाग्नु नै हितकर छ। भारतले जति वार्तामा ढिलो गर्यो उति समस्या बिग्रिँदै जाने निश्चित छ। भूमि अतिक्रमण र सीमावर्ती मुद्दामा भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्न नेपाल तत्पर भएर बसेको सन्देश परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
