प्रदेश ५ को संसद सुरु : कोरोना रोकथामको तयारी नपुगेको आरोप

प्रदेश ५ को संसद सुरु : कोरोना रोकथामको तयारी नपुगेको आरोप

बुटवल : प्रदेश नम्बर ५ मा बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। पाँचौ अधिवेशन सकिएको ६२ दिनपछि छैठौं अधिवेशन बोलाइएको हो। बैठकमा बोल्दै सांसदले कोरोना संक्रमितको उपचार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

प्रतिपक्षीदल कांग्रेसका उपनेता विरेन्द्र कनौडियाले महामारीको तीन महिनासम्म पनि सरकारले प्रर्याप्त तयारी नगर्दा जोखिम बढ्दै गएको बताए।  ‘अहिलेसम्म आइसोलेसन अस्पताल, क्वारेन्टाइन बनेका छैनन्, तीन महिनासम्म सरकारले के तयारी गरेको छ ?, उनले भने। प्रर्याप्त तयारी नभएकै कारण क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकले खानपान नपाएको र असुरक्षित भएको उनले बताए।

समाजवादी जनता पार्टीका नेता सहसराम यादवले भारतीय नाकाबाट आउनेलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संक्रमण फैलिएको बताए। अझै पनि व्यस्थित क्वारेन्टाइन नभएको भन्दै उनले यथाशिघ्र भौतिक पूर्वाधारका काम गर्न आग्रह गरे।

सोही दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले महामारीका बेला सबै दल एक भएर जुट्नुपर्ने बताए। उनले सरकारका काममा सघाउदै महामारीविरुद्ध नजुटे ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने बताए। भारतबाट आउने नागरिकलाई यथासक्य सहित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। अर्का सांसद कल्पना पाण्डेले भारतबाट आउन चाहने नागरिकलाई रोकेर सरकारले गलत गरेको बताइन्। मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको चिन्ता नगरेर बालुवाटारको सत्ता जोगाउन हिडेको उनको भनाई छ।

नेकपाकी सांसद पार्वती पुन गहरातले महामारीका बेला सत्ता र विपक्षी नभई एकजुट भएर सामाना गर्नुपर्ने बताइन्। कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले चालेका कदमकै कारण क्षति कम भइरहेको उनले बताइन्। आगामी बजेटमा कोरोनाले पारेको क्षतिलाई सुधार गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरिन।
प्रदेश सरकारले शनिबार नीति कार्यक्रम संसदमा पेश गर्दैछ। नीति कार्यक्रम पेशका लागि शनिबरा दिउसो तीन बजे बैठक बोलाइएको छ। बैठकको शुरुमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवले गरेको संसद आह्वानको पत्र पढेर सुनाएका थिए।

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.