बुटवल : कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य सुधार र रोजगारी स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश ५ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कोरोनाले गरेको क्षति न्यूनीकरण गर्न बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी स्वदेशी श्रमिक प्रयोगमुलक योजना बनाउने नीति प्रदेशले अबलम्बन गर्ने जनाएको हो ।
प्रदेशसभाको शनिबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै खर्चमा मितव्ययिता अपनाइ कृषि रोजगारमुलक कार्यक्रमलाई जोड दिइएको बताए । प्रदेशको नाम र राजधानी साउनभित्रै तोकेर पूर्वाधार निर्माण थालिने सरकारको कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।
कोरोना भाइरसका कारण थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएने नीति कार्यक्रम छ । विदेशबाट फर्किकाहरुलाई रोजगारमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याइने सरकारको योजना छ । नयाँ कार्यक्रम थप नपर्ने, खर्चमा मितव्ययिता, अनुत्पादक खर्च कटौटी गर्न नया कार्यालयका लागि बजेट बिनियोन नगरिने कार्यक्रम छ ।
कोरोनाले गरेको क्षति न्यूनीकरण हुने गरी स्थानीय तहलाई अनुदान दिइने नीति लिइएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी कच्चा पदार्थबाटै उत्पादन हुने उद्योग खोल्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याइने छ । स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि उत्पादनको नीति अलवम्बन गरनेछ । व्याज अनुदानको नीति लिइने र सुलभ कर्जा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम सरकारको छ ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई १०९ पालिकामै विस्तार गर्ने कार्यक्रम सरकारले बनाएको छ । रुकुमपूर्वलाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरी सघन कृषि कार्यक्रम थालिने योजना सरकारको छ । किसानलाई बजारको सुनिश्चितता गर्न बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम गरिने भएको छ ।
गुणस्तरीय पर्यटक आवागमन बढाउन जोड दिइने योजना सरकराको छ । कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीलाई बौद्ध सर्किटका रुपमा विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने प्रदेश प्रमुख यादवले बताए ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु तथा फर्निचर प्रयोगमा कडाई गर्दै बनपैदावारमा आधारित उद्योग स्थापनामा प्रोत्सान गर्ने नीति लिइने यादवले बताए ।
प्रदेश पूर्वाधार गुरुयोजना निर्माण गरी गौरवका आयोजना, प्रदेश राजमार्ग निर्माण जोड दिइने योजना सरकारको छ । स्थानीय तहका मुकाममा पुग्ने सडकलाई बहुबर्षीयमा राखेर काम गर्ने योजना छ । अन्तरजिल्ला जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा दिइने बताइएको छ । सिद्धबाबाको बैकल्पिक झुम्सा–धागोकारखाना सडकमा अर्को वर्ष गाडी चलाइने योजना छ ।
शहरी क्षेत्रमा बहुतले आवास भवन निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने सरकारको योजना छ । एकीकृत वस्ती विकास निर्माणमा जोड दिइने छ । छ वटा पहाडी जिल्लामा साना शहर निर्माणको अध्ययन गरिने भएको छ । नवलपरासीको बर्दघाट, पाल्पाको रामपुर लगायतलाई शहरका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम छ ।
बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुल्सीपुर र कोहलपुर–नेपालगञ्जमा विद्युतीय बस चलाउने योजना छ । बुटवल, लमही र कोहलपुरमा गाडी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ । सिंचाई अयोजना, जलाशय निर्माण र पोखरी संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । कृषिमा सिंचाई पुर्याउने कार्यक्रमलाई जोड दिने नीति सरकारको छ ।
प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषत्रयुक्त बनाउने, गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरे निशुल्क गरिने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । दाङमा ट्रमा सेन्टर बनाइनेछ । महामारीका बेला बिरामीको उपचारका लागि एक सय शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ । एक स्थानीय तह एक नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने, मदरसाको नमुना विद्यालय बनाउने योजना बनाइको छ । प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारको छ । विदेशबाट फर्किकाको सीपलाई उद्यममा जोड स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
आगामी साउनभित्रै प्रदेशको राजधानी र नामाकरण तोकिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । राजधानी तोकिएपछि पूर्वाधार निर्माण थालिने योजना सरकारको छ । प्रदेशसभको भवन संस्कृति झल्किने गरी बनाइने कार्यक्रम छ । प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गरिने भएको छ । प्रहरी छनौटलाई व्यवस्थित गरिने र प्रविधिमैत्री प्रहरी बनाउने कार्यक्रम सरकारको छ । विकास मैत्री सञ्चार र सञ्चारमैत्री सरकार नीति अनुरुप काम गर्ने योजना छ ।
प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश प्रेस रजिष्टार, सञ्चार परिषद् र प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रबिधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ । भ्रष्टचार प्रति शुन्यशनशीलता नीति, कार्यक्रमको पारदर्शितासहित जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
