संघीयता कार्यान्वयनका प्रश्‍न

भनिन्छ– टोपी फुकाल्दा अनुभव, ज्ञान र अनुभूति झिकिँदैन। नेपालमा संघीयताको मन्थन, ढाँचा निर्माण र रूपान्तरणका चरणमा कतिपय तातो तावा जस्ता ठाउँ एवं पदमा कार्यरत रहँदाका अनुभव आफ्नै खालका छन् र हुन्छन् पनि। यस्ता अनुभव र अनुभूति व्यक्त गर्नु सम्भवतः धर्म निर्वाहअन्तर्गतकै कर्तव्य हुन आउँछ। हालै नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति र कार्यक्रम पारित भएको छ। दोस्रो संविधानसभाका जम्ल्याहा सन्तान नेपालको संविधान र यसभित्रको संघीयताले अहिले हामीलाई शासन गर्नुका साथै छिटै छैटौं वर्षमा प्रवेश गर्ने संघीयतालाई नीति र कार्यक्रमले कसरी लिएको छ र संघीयता कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नहरू यहाँ पस्कने प्रयास गरिनेछ।

नीति र कार्यक्रम सरकारको कार्यादिशको ऐना हो। संघीयताको दृष्टिले हेर्दा एकात्मक प्रकृतिमा अपेक्षित न्यूनता नआएको प्रतीत हुन्छ। हुन त चौधौं र पन्ध्रौं योजना तर्जुमा गर्दा विज्ञहरूले योजना पद्धतिलाई संघीयताअनुकूल रूपान्तरण गर्न सुझाव नदिएका होइनन्। तापनि प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने कतिपय योजना तथा कार्यक्रम संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको अनुभूति प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले गर्न सकेका छैनन्। नीति र कार्यक्रमले कोभिड– १९ महामारी मुक्ति पहिलो प्राथमिकता उल्लेख गरेको छ। अहिले गर्नुपर्ने सर्वाधिक महत्वको प्राथमिकतायुक्त विषय यही नै हो।

कार्यक्रमले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने र कृषि औद्योगिक उत्पादन र रोजगार उत्पादनशील क्षेत्र विकास निर्माणलाई क्षति हुन नदिई सुचारु गरी तीव्रता दिने, वडास्तरीय स्वास्थ्य सेवा, वडातहमा व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन, प्राविधिक शिक्षा विस्तार, पूर्वप्राथमिक शिक्षा, लक्षित कार्यक्रम, सघन खेती प्रणाली, नश्ल सुधार र व्यवसायी पशुपक्षीपालन, कृषि उत्पादन अनुदान, जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा सफाइ कार्यक्रम सञ्चालन, व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यवस्थापन, बेवारिसे बालबालिकाको उद्धार र संरक्षण, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र व्यवस्थापन र विस्तार, सबै प्रदेशमा युवा नवप्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना र सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना आदि स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारले गर्ने–गराउने कार्यक्रमलाई छ्यासमिस गरेर एकै ठाउँमा राखेको देखिन्छ। के गर्ने भन्ने अस्पष्टताभन्दा कसरी गर्ने हो प्रस्टता ल्याउन उचित हुनेछ।

कुन काम हुन तहले गर्ने र समन्वय तथा सहकार्यको ढाँचा कस्तो हुने हो स्पष्ट भएमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेट तर्जुमा गर्न मार्गप्रशस्त भई कार्य प्रक्रिया सरलीकृत हुन जाने थियो। यद्यपि बजेट वक्तव्यले प्रस्ट गरी द्विविधा र दोहोरो पना हट्न जाने अवसर बाँकी नै छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले वित्तीय समानीकरण विशेष, समपूरक र सशर्त अनुदानका आधार र शर्त तोकेको छ। जसअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदान पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान र कुनै खास योजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।

आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नीतिगत विषय अन्तरसरकारी हस्तान्तरणलाई उत्पादन, रोजगार र नतिजासँग आबद्ध गरिने एक महत्वपूर्ण विषयका रूपमा समावेश गरिएको छ। यसको कार्यान्वयनमा वित्तीय हस्तान्तरण तथा अनुदानका शर्त तथ्यांकीय आधार र कानुनी व्यवस्थासँग सामञ्जस्य ल्याउनुपर्छ। आगामी बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण सुदृढीकरण खर्च जवाफदेहिता तथा संविधानका अनुसूचीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तोकेको एकल तथा साझा अधिकारबमोजिम खर्च छुट्याई खर्च आवश्यकता र स्रोतको न्यूनतामा कमी ल्याउने गरी मिलान गरेमा नीति र कार्यक्रमले सार्थकता पाउनेछ।

कार्यान्वयनमा इमान, दक्षता र प्रभावकारिता ल्याउन सकिएन भने संघीयता राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शक्ति जित्ने र राख्ने तहगत माध्यमका रूपमा सीमित हुने जोखिम उत्पन्न हुन सक्नेछ।

नेपालको संघीयता राजनीतिक अभीष्ट हो। अर्थात् संघीयता राजनीतिक विकेन्द्रीकरणको औपचारिक स्वरूप हो। संविधान जारी हुँदा न त प्राविधिक तयारी थियो। न त कुनै राजनीति दलको संघीयता कार्यान्वयनको, राष्ट्रिय कार्यसूची नै तयार थियो। एकात्मक संरचना र ठालूहरूको विशेषाधिकार र व्यवहारलाई संघीय लोकतन्त्रको मर्म तथा आवश्यकताअनुसार रूपान्तरण गर्न राष्ट्रिय एकता तथा समुन्नति मनन गरी सुझाव दिने राजनीतिक र प्रशासनिक ज्ञाताको खडेरी नै थियो। संविधान जारी हुँदा प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी प्रतिबद्धता र लगाव न्यून प्रायः थियो। सत्तामा जो आयो त्यसैका क्रोनीविज्ञले खुद्राखाद्री सुझाव दिनु बेग्लै हो। प्राविधिक र प्रशासनिक अपर्याप्तता हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक संघीयताले तानेकाले अन्य पक्ष कार्यान्वयनमा आएका हुन्। राजनीतिक क्षेत्रले संघीयताको अवसरको अधिक मात्रामा उपयोग गरिरहेको छ। संविधानले निर्धारण गरेको तहगत सरकारका जिम्मेवारी राजस्व अधिकार संगठन संरचना जनशक्ति समायोजन कार्यमा अपेक्षित सक्रियताको न्यूनता समयसमयमा खट्किएको विषय थियो। यो प्रवृत्ति अहिले पनि विद्यमान छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा काम गर्ने निर्वाचित पदाधिकारीहरूको आरोप वर्करार नै छ।

हामी संघीयता कार्यान्वयनसँगै सिकिरहेका छौं। सार्वजनिक प्रशासन अर्थात् राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा नयाँ विषयको व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पुराना कामकुरा छाड्न र प्रवृत्ति त्याग्न कठिन हुन्छ। हाम्रो संघीयता कार्यान्वयनमा यस्तो प्रवृत्तिका कैयन् उदाहरण मौजुद छन्। एकात्मक प्रणालीका हैकम कायमै छ। राजनीतिक, प्रशासनिक र ठालुहरूको रूपान्तरण संविधानको भावना र मर्मअनुरूप हुन नसकेको भनी जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको अभिव्यक्तिबाट सुन्न र बुझ्न पाइएकै छ। लामो राजनीतिक संक्रमण द्वन्द्वको असर, शान्तिपछिका अपेक्षा, संविधानका नीति र सिद्धान्तलगायतका प्रावधान र उद्देश्य पूरा गर्न थप क्रियाशीलता ल्याउन आगामी वर्षको बजेटमा देहायका प्रश्नहरूको उत्तर खोजी नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेटमा संलग्न गराउन जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले ध्यान पुर्‍याउन सकेमा संघीयता कार्यान्वयनको गति बढ्नेछ।

समावेशी लोकतन्त्र र संघीय एकाइहरूको इमान, सक्रियता एवं जवाफदेहीबाट कोभिड– १९ को महामारीबाट परेको असर सम्बोधन गरी स्वस्थ नागरिक जीवन अािर्थक पुनर्उत्थान र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्छ।

१. कोभिड– १९ महामारी नियन्त्रण र उपचारमा कुन तहले के–कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् र कुन तहमा के–कस्तो सुधार र व्यवस्थापन गर्नुपर्ला ?

२. संविधानले तोकेका सरकारका तहगत एकल र साझा अधिकारहरूमा स्पष्टता छ।

३. सुम्पिएको अधिकार उपयोग गरी जनताले सेवा दिई समयसापेक्ष विकास व्यवस्थापन गर्ने, संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन पर्याप्त सक्षम एवं मितव्ययी व्यवहार अवलम्बन छ छैन।

४. के संघीयताअनुरूप राजनीतिक संस्कार र प्रशासनिक व्यवहारमा लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्य र मान्यता प्रवद्र्धन भए ?

५. संक्रमणकालीन प्रबन्धले संघीयतामा गरिएको रूपान्तरण कार्यसम्पादन सहयोगी र सक्रिय छ।

६. अधिकारको साझेदारी सहकार्य र समन्वयको संस्कार संविधानअनुकूल छ।

७. देशका विभिन्न तहका ठालुहरू र नवठालूहरू साँच्चै संघीयताको पक्षधर बनी सहयोग गर्न उद्यत् छन्।

८. प्रदेशहरू खोज र नवप्रवद्र्धनका केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना के–कति छ ?

९ सार्वजनिक निकायमा खर्च विश्वसनीयता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्थिति कस्तो छ ?

१० संघीयता कार्यान्वयन गर्न खडा गरिएका निकायहरूको व्यावसायिक क्षमता प्रभाव र प्रभावकारिता कस्तो छ ?

११ तीनै तहका लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन सन्तोषजनक छ।

१२ आर्थिक अनुशसनको अवस्था र महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका विषयहरूको गम्भीरता

१३ संघीयतापछि जनाताले के–कस्ता बढी सेवा पाएका छन् र ती सेवाको गुणस्तर दिगोपनाको स्थिति कस्तो छ।

१४ सेवाप्रदायक निकाय तथा कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उत्साह र गतिशीलताको अवस्था

१५ लोकप्रियताको होडले उत्पादन बढाउन मद्दत गरेको छ।

१६ नागरिक सेवाग्राही र हित समूह सिंहदरबार एवं संघीय निकायमा धाउनुपर्ने क्रम कति घट्यो वा सिंहदरबारको बोझ घट्यो वा सिंहदरबारको तजविज प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सर्‍यो।

१७ सुशासन र कानुनको शासनलाई कसरी बढावा दिन सकिन्छ ?

१८ हाम्रा मान्छेलाई राम्रा मान्छेले विस्थापित गर्न सक्लान् ?

१९ अनुगमन, नियमन र आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी छ त ?

२०. प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारको वकालत गर्दा कर्तव्य निर्वाह र विश्वसनीयताको कसीमा कुन अवस्थामा छन्।

२१. लोकप्रियता वास्तविकता योजनाको माग र आपूर्ति तथा दिगोपनाबीच तालमेल छ या छैन।

२२. विद्यमान नीति, योजना र बजेट विनियोजन शैलीले संघीयताको अभीष्ट पूरा गर्न कति समय लाग्छ।

२३. विवाद समाधानको स्वतन्त्र र संस्थागत व्यवस्था सन्तोषजनक छ।

२४. प्रदेश र स्थानीय सरकार कार्य सम्पादनमा केन्द्रित हुन सकेका छन्, कार्यवातावरण अनुकूल बनाउन सकेको छ कि छैन ?

२५. बजेट विनियोजन न्यायोचित र दक्षताका आधारमा तथा सेवाको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नमा सन्तुलित हुने गरेको छ।

२६. कर दस्तुर आदि राजस्व र र सेवाको आबद्धता (प्रदेश र स्थानीय तहमा) हुन सकेको छ।

२७. संघीय एकाइहरू तहगत रूपमा आफ्नो कार्य सीमा दक्षता र मितव्ययी ढंगले कार्यसम्पादन एकअर्काप्रति विश्वास र अपनत्व देखाई समन्वय एवं सहकार्य गर्न कति सक्षम छन् ?

संघीयता अवसरको वितरण र जवाफदेहीको संस्थागत व्यवस्थापन हो। यसलाई व्यवस्थापन गर्दा खराबीको वितरण हुन दिनु हुँदैन। विधिको शासन र तहगत नियन्त्रण तथा सन्तुलन यसको मेरुदण्ड हो। यसले नागरिकलाई खण्डितकरण होइन, एकीकरण गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने शासकीय प्रणालीका राम्रा आयाम खोज्नुपर्छ। हरेक वर्षको बजेटले संंघीयतालाई सबल, सुदृढ, जवाफदेही, परदर्शी र नतिजामूलक बनाउँदै जानुपर्नेमा दुईमत छैन।

माथिका प्रश्न केलाएर नीति कार्यक्रम, बजेट र कार्यान्वयन सुनिश्चितताका आधारमा तहगत रूपमा स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्न सक्नुपर्छ। खर्च हुन नसक्ने बजेट र गर्न नसक्ने काम समावेश नगर्ने क्षमता बजेट स्वीकृतिको पूर्वसर्तजस्तै हो। लेनिनले भनेका छन्, ‘मीठा भाषण र धेरै वाचा दिनेहरूले छलफलमा कपट गर्न सक्छन्।’ यसैगरी निकिता खु्रस्चेभले ‘सबै राजनीतिज्ञ उस्तै हुन्, जसले नदी नै नभएको स्थानमा पुल बनाउनेसम्मको पनि प्रतिज्ञा गर्छन्’ भनेका छन्। लेनिन र खु्रस्चेभले भनेका बेलामा माग पक्ष सबलीकरण नभई आपूर्ति पक्ष प्रबल थियो होला।

अहिले सूचना प्रविधिको प्रयोग र जनचेतना बढेको अवस्थामा त्यस्तो स्थिति छैन। राजनीतिक पारदर्शिता जवाफदेयी र संस्कार परिमार्जन भएको छ। हाम्रो बजेट स्वीकृति र योजना प्रणालीका तह र हैसियतअनुसार १७ हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्न हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। जनआवश्यकता, प्राथमिकता, प्राविधिक तयारी र खर्च क्षमतालाई यी सबैले मनन गर्न सकेमा मात्र बजेट र योजना प्रणाली यथार्थपरक हुन सक्छ। त्यसैले वाचा कबुल तथा आश्वासनभन्दा पनि तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्राथमिकता गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा भई कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र मुलुकसामु विद्यमान चुनौतीको समाना गर्न सकिन्छ। कार्यान्वयनमा इमान, दक्षता र प्रभावकारिता ल्याउन सकिएन भने संघीयता राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शक्ति जित्ने र राख्ने तहगत माध्यमका रूपमा सीमित हुने जोखिम उत्पन्न हुन सक्नेछ। तसर्थ राज श्री जनकले भने झैं ‘ निर्णय गर्दा के दिन सकिन्छ सोचेर निर्णय गर्ने’ साहस सबै निर्णयकर्तामा आओस्, शुभकामना !