काठमाडौं : संविधानमा निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सा परिमार्जन गर्न सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ। सरकारले हालै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो।
शीर्ष दलका नेतासहित आइतबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नयाँ नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतरूपमा पारित गर्नुपर्ने निष्कर्श निकालेको हो। तर, संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण विषय भएकाले औपचारिक रूपमा पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक केही दिनमै बस्ने जनाइएको छ।
‘नक्सामा समेटिएका नयाँ भूमिहरू नेपालकै हुन् भन्नेमा कांग्रेस पहिल्यैदेखि दृढ छ,’ बैठकमा सहभागि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने, ‘अहिले सरकारले नयाँ नक्साअनुसार संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। यो स्वागतयोग्य छ। यसलाई सर्वसम्मत रूपमा संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस छ।’
उनले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनताको विषयमा दलहरू एकठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिँदै संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गर्न संसद्भित्र रहेका र बाहिरका दलहरूसँग कांग्रेसले छलफलको पहल गर्नेसमेत बताए। ‘सबै राजनीति दलको सहमति जुटाउन कांग्रेसले पहल गर्नेछ,’ उनले भने।
करिव ३ घण्टा लामो पदाधिकारी बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले नेपाली भूमि अतिक्रमण हुनुमा सरकारको कमजोर कुटनीतिलाई दोष दिएका छन्। विगतमा सुस्ता, कालापानीलगायत क्षेत्रहरू भारतले विवादित भूमिका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले वर्तमान सरकार गम्भीर नहुँदा जटिलता थप्ने काम भएको दावी गरेको छ। कांग्रेसले तत्काल भारतसँग उच्चस्तरीय कुटनीतिक संवाद थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
‘सुस्ता र कालापानीको विषय विवादीत भूमि भनेर भारतले पटक–पटक स्वीकार गर्दै आएको थियो तर अहिलेको सरकारले यतातर्फ गम्भीरता नै देखाएन,’ कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अहिले जस्तो परिस्थिति भएको छ, त्यसलाई सहजीकरणका लािग उच्चस्तरीय कुटनीतिक र राजनीतिक संवादमा ढिलाई गर्नुहुन्न।’
सरकारले संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लिखित निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मधेश केन्द्रित दलहरूले पनि आफूहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्। शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटी मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूले निशान छापसँगै आफूहरूका मागअनुसार संविधान संशोधन गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठकमा मधेश केन्द्रीत दलहरूका मागबारे जानकारी गराएका थिए। कांग्रेसले भने तत्काल सीमानाको विषय रहेकाले नक्सा सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर बाँकी विषयमा छलफल गर्दै जानुपर्ने निष्कर्श निकालेको छ। मधेश केन्द्रीत दलका मागमा कांग्रेस सकारात्मक रहँदै आएको छ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई सरकारले चालू अधिवेशनबाटै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने पुरानै अडान कांग्रेसले दोहोर्याएको छ। पदाधिकारी बैठकदले एकल महिला र अपांगता भएका नागरिकहरूको भत्ता कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसले सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने निर्णय फिर्ता लिई समयानुकूल बृद्धि गर्न माग गरेको छ।
कोरोनाविरुद्ध संघर्ष क्रममा समयमै गम्भीरता नराख्दा संक्रमितको संख्या व्यापक बढेको र तीन जनाको मृत्यु भइसकेको भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई स्थितिको गहन समिक्षा गरेर युद्धस्तरमा कार्य गर्न अपिल गरेको छ। कोरोना परिक्षण सुस्त गतिमा हुनु, पर्याप्त स्वास्थ सामग्री नहुनु र क्वारेन्टाइनहरू नाम मात्रको हुनु, राहतको पर्याप्त प्याकेजको प्रबन्ध गर्न नसक्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी र असक्षमताका रूपमा कांग्रेसले लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
