नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न धेरै पुरानो हो, युगौंदेखिको। भारतमा शासन गरिरहेको तत्कालीन इस्ट–इन्डिया कम्पनी सरकारसँग सन् १९१६ मा तत्कालीन नेपाल सरकारद्वारा सुगौली सन्धि गरिनुभन्दा अघि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। विश्व इतिहासको दृष्टिले पनि यो अर्कै युग थियो। त्यही असमान सन्धिमा नेपालले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत गुमाउन पुगेको थियो। आजको नेपालको पछिल्लो सीमाको निर्धारण त्यही असमान सन्धिले निर्धारण गरेअनुसार चल्ने भनिएको हो। तर, भारत सरकारको व्यवहारले, अझ हिजोआजकै व्यवहारले त्यो पनि कटौती गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यो अवस्थालाई कतिपय शक्तिले सामान्यजस्तो गरेर नजरअन्दाज गर्न खोजिरहेका छन्। तर यो असाधारण अवस्था हो। यसमा सबैको ध्यान जान आवश्यक छ।
नेपालको सिमानाको प्रश्न
भारत सरकारले नेपाली भूभाग कालापानीमा स्थायी रूपमा सेना राख्ने, लिम्पियाधुरालाई नेपालको पश्चिमी सीमा नमानेर लिपुलेकलाई सिमाना बनाउने कसरत गर्ने, त्यसैअनुसार एकपक्षीय रूपमा नक्सा बनाएर वितरण गर्ने र अन्त्यमा अहिले आएर उक्त नेपाली भूभागबाट चीनको तिब्बतस्थित मानसरोवरसम्म सडक बनाउने हर्कत गर्दै आएको छ। यसैबेला पूर्वको ताप्लेजुङमा पूर्वतिरबाट सीमा मिचिएका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। सुगौली सन्धिमा चाहिँ के छ त ? उक्त सन्धिको धारा ५ मा लेखिएको छ, ‘काली नदीका पश्चिममा परेका प्रदेशहरूमा नेपालका राजाले आफू स्वयं, आफ्ना प्रतिनिधि तथा उत्तराधिकारीहरूका सारा दाबा त्याग्ने छन् र ती देश र त्यहाँका निवासीसँग कुनै सम्पर्क राखिने छैन।’
अहिले जुन महाकाली नदी भनिन्छ, त्यसलाई त्यसबेला काली नदी भन्ने गरिएको हुनाले यहाँ काली नदी लेखिएको हो। भारतका विभिन्न समयका सरकारहरूका हर्कतबाट दुई देशका बीचमा सीमा निर्धारण गर्ने सन्धिलाई नै अस्वीकार गर्ने काम भएको छ। यही नै स्थिति कायम रहने हो भने नेपालले त्यसलाई बोकिरहनुपर्ने बाध्यता किन पर्यो ? नेपालले पनि पूर्वको सीमा तिष्टा, पश्चिममा सतलज दाबी गर्नुपर्ने अवस्था त आउने होइन ? भारतले कसरी शृंखलाबद्ध रूपमा यसलाई तोड्ने काम गरेको छ त ?
भारतको शृंखलाबद्ध अतिक्रमण
भारत सरकारले सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धका दौरान भारतीय सेनाले नेपालको कालापानीमा शरण लिएको थियो। युद्धविराम भइसकेपछि पनि उसले त्यो भूभाग छाडेन। केही वर्षदेखि त ब्यारेक बनाएरै जमेर बसेको छ। अहिले त त्यो भूभाग नै आफ्नो हो भनेर लाज नमानीकन भनिरहेका छन्।
सन् २०१५ मा मोदीले चीन भ्रमणको सिलसिलामा नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई चीन र भारतको दुई देशीय वाणिज्यको लागि साझा बिन्दु बनाएर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यस विषयमा नेपालको स्वीकृति लिनु त परै जाओस्, सरकारलाई थाहासमेत दिइएन। यसमा चीन पनि जोडिन पुगेकाले चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको छ।
सन् २०१९ को नोभेम्बरमा मोदी सरकारले कालापानी मात्र होइन, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसमेत भारतभित्रै गाभेर नक्कली नक्सा नै बनाएर सर्वत्र प्रचार गरिरहेको छ। आजका मितिसम्म नेपाल सरकारले पनि त्यही नक्सा नै प्रचलनमा ल्याइरहेको छ।
सन् २०२० को मार्चमा मोदी सरकारका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स गरेर नेपालको भूमिबाट लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत राज्यमा पर्ने हिन्दुहरूको प्रसिद्ध तीर्थस्थल मानसरोवरसम्म जाने सडकको एक हिस्सा बनाइसकेको घोषणा गरे। त्यो कुरा सञ्चारमाध्यममा भाइरल भयो।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड—१९ महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणकै सन्दर्भमा घोषणा गरिएको लकडाउनको पनि पर्वाह नगरी देशभक्त नेपाली काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरका सडकमा उत्रिए। प्रहरीसँग मुठभेड भयो। दमन भयो। यसका पक्षमा सर्वत्र समर्थन र ऐक्यबद्धता कायम भयो। ओली सरकार पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने निर्णय सार्वजनिक गर्न बाध्य भयो।
भारत सरकारको दम्भ
मोदी सरकार यसबारे बोल्नैपर्ने स्थिति पैदा भयो। सरकारका विदेशमन्त्रीले दिल्लीमा प्रेस सम्मेलन गर्दै ‘उक्त भूभाग भारतको सीमाभित्र पर्ने भएकाले आफ्नो सरहदभित्र भारतले सडक निर्माण गरेकोे हो’ भन्ने वक्तव्य जारी गरे। भारत सरकारको यो मिचाहा प्रवृत्तिको वक्तव्यको नेपालमा सर्वत्र विरोध भयो। त्यसपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले भारतका राजदूतलाई आफ्नो मन्त्रालयमा बोलाएर भारतको यो कदमको विरोध गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट एउटा कूटनीतिक नोट बुझाए। यसको जवाफमा भारतका राजदूतले दिल्लीको आधिकारिक धारणा आफ्ना विदेशमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको भनाइ प्रस्तुत गर्दै त्यसको एक प्रति थमाइदिए। यहाँ पनि भारतका तर्फबाट दम्भ नै प्रकट भयो। त्यसको चार दिनपछि दिल्लीको एउटा कार्यक्रममा बोल्दै भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरबाणेले ‘भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेकोमा कुनै विरोध नभएको बरु नेपाललाई कसैले यो काम गर्न उकासेको’ आरोप लगाए।
कूटनीतिमा सेना किन सम्मिलित ?
पहिलो कुरा त, भारत सरकारले २१ किमि लामो बाटो बनाउँदैमा त्यसको प्रचार गर्न कुनै वरिष्ठ मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्ने कुरा नै अनौठो हो। यस्तो अभ्यास प्रायः कतै पनि गरिएको पाइँँदैन। त्यसो गर्नैपर्ने भए पनि सडकसम्बन्धी मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीले गर्दा केही सुहाउँदो हुन्थ्यो होला। रक्षामन्त्री यसमा अघि सर्नुको उद्देश्य के हो ? यो गम्भीर प्रश्न हो।
यसका साथै सिमानासम्बन्धी विषय कूटनीतिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने विषय हो। यसमा बोल्ने र डिल गर्ने आधिकारिक व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी हुन्छन्। भारतीय सेनापति यसमा तानिनुको खास अर्थ र उद्देश्य छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। भारत सरकारले यो कुरा नबुझेर, नजानेर गरेको होइन, योजनाबद्ध ढंगले गरेको हो। यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने भारत सरकारले यो विषय कूटनीतिक पहल गरेर होइन, सैनिक पक्षलाई अघि ल्याएर समाधान गर्न चाहन्छ। यसको समाधान सैनिक पक्षबाट हुन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ। यो कुरा नेपालका शासकलाई तर्साउने र धम्क्याउने मनसायबाट आएको पनि हुन सक्छ।
नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने विकल्प
जानकारी भएअनुसार हालै नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत गरिएको ‘भच्र्युअल वार्ता’ को प्रस्तावलाई भारत सरकारले अस्वीकार गरेको छ। उसले सदा झैं अनिश्चित कालपछि भेटेर ‘वार्ता’ गर्न सकिने बताएको छ। यसको अर्थ हो– उसले आफ्ना अतिक्रमणकारी गतिविधि अघि बढाउन वार्तालाई एउटा बहाना बनाउने चालबाजीका रूपमा निरन्तरता दिन खोजेको छ। इतिहासले पुष्टि गरिसकेका तथ्यहरू हुँदाहँुदै नेपालले यस्तो प्रकारको वार्ताको जालोमा फस्नु कुनै हालतमा हुँदैन। यतिखेर सेनालाई अतिक्रमित भूभाग र सिमाना सुरक्षामा लगाउने बेलामा लकडाउन लागू गराउन र ठेक्कापट्टामा लगाउने जुन काम भइरहेको छ, त्यसले सरकारको नीतिप्रति आशंका उब्जाएको छ।
अब यो समस्यालाई अल्मल्याउने, ढिलाइ गर्ने, पर सार्ने काम कुनै हालतमा गरिनु हुन्न। यतिबेलै यसलाई टुंगोमा पुर्याउने किसिमले अघि बढ्नुपर्छ। यसनिम्ति निम्नअनुसारका काममा घनीभूत ढंगले अघि बढ्नु उचित हुन्छ भन्ने सुझाव दिन सकिन्छ ः
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक तथा सुस्ता, महेशपुरलगायत अतिक्रमित क्षेत्रको भूभागसहितको नक्सा अविलम्ब जारी गर्नु। अतिक्रमित क्षेत्रमा नेपाली सेनाको उपस्थितिको व्यवस्था गर्नु। राष्ट्रको सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मा लिने निकाय भएकाले नेपाली सेनालाई त्यसैमा संलग्न गराउनु। त्यसका निमित्त सेनालाई अरू जिम्मेवारीबाट झिक्नु। सिमानामा तारबारले घेर्ने काम सुरु गरिहाल्नु। यसमा सधैं खर्चबर्चको कुरा गर्ने गरिन्छ। यसका निमित्त विभिन्न संस्थाले आर्थिक सहयोग गर्ने वचनबद्धता पनि प्रकट गरिरहेका छन्। यो विषयलाई ढिलो नगरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्नु। यसबाट हाम्रो पक्षलाई बलियो पार्न लबिङ गर्ने कामलाई छिटो अघि बढाउन सकिन्छ। युवाहरूलाई सैनिक तालिम र भर्ती खोल्ने व्यवस्था गर्नु। हामी सत्यका पक्षमा छौं, न्यायका पक्षमा छौं। त्यसैले जित नेपालकै हुन्छ। यसमा दृढ विश्वास लिएर अघि बढौं !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
