यस पटकको बजेट स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, उद्योग, वन र सीमाको सुरक्षालाई मुख्य विषय बनाएर सुरक्षा अवधारणा अनुरुप तर्जुमा गर्नुपर्दछ।
स्वास्थ सुरक्षा
विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को कहर छ। कोरोनाको औषधि पत्ता नलागेको अवस्थामा छ। तर सबैलाई स्वस्थ रहने रहर छ। स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै तीन महिनाभित्रमा एक पालिका एक पच्चीस बेडको अस्पताल बनाऔं। बहाना नगरौं- चिकित्सक छैन्, स्वास्थ्य उपकरण छैन (आदि आदि) मुख्यत अस्पताल नै छैन भन्ने हेक्का राखौं र स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको पनि व्यवस्था गरौं।
शिक्षा सुरक्षा
कोरोनाको कारण शिक्षा क्षेत्र अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। सहर केन्द्रित, महंगा निजी शैक्षिक संस्थाहरु आमजनताको पहुँचमा हिजो थिएन अब झन हुँदैन।
तसर्थ निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई खारेज गर्नु पर्दछ र शिक्षालाई आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन सार्वजनिक शिक्षालाई सरकारले अनिवार्य दायित्वको रुपमा लिनुपर्छ। माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मा पालिका तहले, स्नातक तहको शिक्षा प्रदेश तहले र स्नातकोत्तर तहको शिक्षा केन्द्रीय तहको सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। शिक्षामा भएको व्यापारलाई अन्यत्र लगानी गर्ने अवसर दिनुपर्छ। त्यसले शिक्षा पनि सुध्रिन्छ र व्यापार पनि।
सामाजिक सुरक्षा
कोरोनाको कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले विषेश ध्यान दिनुपर्ने व्यक्ति र समुदाय प्रतिको जिम्मेवारी थप बढेर गएको छ। तसर्थ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ।
कृषि सुरक्षा
कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो। तर हाम्रो कृषि प्रणाली परम्परागत छ। त्यसैले कृषिमा क्रान्तिको आवश्यक्ता छ र गर्नुपर्दछ। त्यसको निम्ति वैज्ञानिक भुमिसुधार र सामुहिक उत्पादन प्रणालीमा जानुपर्छ। वैज्ञानिक भुमिसुधार अन्तर्गत हदबन्दी र चक्लाबन्दीको साथै मूलत जमिनमा स्वामित्वको सुनिश्चितता गर्दै उत्पादनमा भने सहकारीताको नीतिमा जानु पर्दछ। सामुहिक उत्पादनको लागि सहकारी प्रणाली अपनाउनु पर्छ। जसमा सामुहिक उत्पादन (खेती), पुनरउत्पादन (उद्योग), वितरण (योगदानको आधारमा वितरण र बजारीकरण) र बैकिङ्ग(नगद र उत्पादित वस्तुको सुनिश्चितता) आदी नीति अपनाउन सकिन्छ। सहकारीमार्फत स्वास्थ्य ,शिक्षा र घरेलु उद्योग समेत सञ्चालन गरि यसक्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्न सक्छ।
रोजगारी सुरक्षा
कोरोनाको महामारीको कारण उद्योग धन्धा पेशा व्यवसाय ठप्प भएकोले बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या बनेको छ। यसले सामान्य जनजीवन समेत अस्तव्यस्त भएको कारण आम जनसमुदाय र मूलत दैनिक ज्यालादारी गरि जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकको जीवन कष्टकर बनेको छ। यस्तोमा राज्यले विशेष कार्यक्रमको घोषण गरि बेरोजगारी समस्या हल गर्नुपर्छ। कोरोनाको कारण विदेशीएका युवाहरू ठुलो संख्यामा अब स्वदेश फर्किदैछन्। यसलाई समस्याको रुपमा नभइ अवसरको रुपमा लिनसक्नु पर्दछ। उनीहरू फर्किँदा देशमा श्रमशक्ति मात्र होइन सीपसहित फर्किन्छन्। त्यो शक्तिले कृषि ,पशुपालन र अन्य साना व्यवसायमा ठुलो योगदान दिनेछन्। यो शक्तिलाई प्रोत्साहित गर्न राज्यले लगानी गर्न आवश्यक छ। यसबाट देशमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
उद्योग धन्धाको सुरक्षा
राष्ट्रिय स्वाधिन अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति मूलत आफ्नै कच्चापदार्थमा आधारित घरेलु उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। यस्तो उद्योग धन्धा सहकारी र सामुहिक रुपमा संचालन गर्न राज्यले बिशेष जोड र लगानी गर्नुपर्छ। खासगरी कृषि र वन पैदावर (काठ र जडिबुटी )सँग सम्बन्धित उद्योगहरुलाई बिशेष प्रोत्साहन दिनुपर्दछ। जीर्ण उद्योगहरुलाई राज्यले पुन संचालन गर्नपर्छ। देशमा भएका उद्योग धन्धालाई राज्यले विशेष सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ।
वन सुरक्षा
नेपालको धन हरियो वन अहिले हरियो वन तस्करको धन भन्ने उखानमा परिणत हुँदैछ। खासगरी तराईको वन दिनदिनै घट्दै गएको छ। वन हाम्रो जीवनचक्र , पर्यावरण र विकासका रहेक क्षेत्रमा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ वनजंगलको सुरक्षा मानव, पशुपंक्षि, जलचर थलचर सबैको जीवन रक्षासँग अभिन्न रुपमा जोडिएको छ। त्यसैले वनको सुरक्षा अति आवश्यक छ। वनको सुरक्षाको निम्ति मानविय सुरक्षाको साथै भौतिक उपायहरु पनि अपनाउन सकिन्छ । जसमा तारबार गर्नुको साथै तराई मधेसमा वनको वरिपरि नहर खनेर नहर प्रणालीबाट सुरक्षा गर्न सकिन्छ । यसरी नहर खन्दा त्यसबाट वन्यजन्तुलाई पानी र माछापालनबाट स्थानीय समुदायलाई ठूलो आय श्रोत पनि बन्न सक्नेछ।
सीमा सुरक्षा
सीमा सुरक्षा देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षाको विषय हो। हाम्रो देशको उत्तरमा चीन र तीनतीर भारत रहेको छ। उत्तरसँग सीमाको खासै समस्या नभए पनि भारतसँग हाम्रो सीमाको समस्या राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहदै आएको छ। भारतले हाम्रो पश्चिमी भूभाग लिम्पियाधुरादेखि कालापानी क्षेत्र हुँदै सुस्ता महेशपुरलगायत पुर्वमा पशुपतिनगर सम्म ७२/७३ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ। केही महिनाअघि नेपालको पश्चिमी भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र पारेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरि नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोलेकोमा त्यसको दृढताको साथ प्रतिवाद गर्दै नेपालले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरि भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपको मुहतोड जवाफ दिइसकेको छ। अब आवश्यक्ता छ कालापानीमा रहेको भारतीय सीमा सुरक्षा बललाई त्यहाँबाट फिर्ता पठाउनु र सम्पूर्ण सीमा समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो हल गर्नुपर्छ। नेपाल-भारत दुई देशबीचको सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण र शान्तिपूर्ण बनाइ राख्न खुला सिमाना बाधक बनेको छ। अब नेपाल-भारत सीमामा काँडेतार लगाएर समस्यालाई स्थायी रुपमै हल गर्नुपर्छ। यसरी काँडेतार लगाउँदा दुई देशबीचको जनस्तरको आवतजावतलाई भने सहज बनाइराख्नुपर्छ।
तसर्थ यसपटकको बजेट परम्परागत बजेट नभइ सुरक्षाको अवधारणा (concept) अन्तर्गत विशेष बजेटको रुपमा ल्याउनुपर्छ र कामलाई युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। समस्यालाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। (लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सम्पर्क समन्वय समिति संयोजक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
