'सरकारलाई आफ्नो निर्णय अन्तिम सत्य हो भन्ने लाग्छ'

कोरोनाको बन्दाबन्दीका कारण मुलुक चौतर्फी संकटको भुमरीमा छ। आमसर्वसाधारण न्यूनतम् मानवअधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। लकडाउनको कहर, मानवअधिकारको कष्टकर अवस्था, मौलिक हक, सामाजिक न्याय, आयोगको भूमिकालगायतका विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग अन्नपूर्णकर्मी यम विरहीले गरेको संवाद।

मुलुक कोरोनाको चपेटामा छ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले के गर्दैछ ?
लकडाउनले गर्दा कार्यालयमा गएर काम सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ। अनलाइनबाटै गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छौं। खासगरी नागरिक समाजसँग मिलेर लकडाउनमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन द्रुत रुपमा भइरहेको छ। हामीले फिल्ड अनुगमन कम गरेका छौं। रिपोर्ट आएपछि त्यसको विश्लेषण गर्छौ। हामीकहाँ लकडाउनका विषयमा धेरै निवेदन पनि आउँछन्। हाम्रो फोकस चाहीँ लकडाउनको समयमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझिरहेका छौ। उनीहरुको अम्दानी पनि छुटेको छ। खासगरी निम्न वर्ग, ज्यालादारी र मजदुरी गर्ने वर्ग अत्यन्त मारमा परेका छन्। साथै भारतबाट फर्कन चाहने नेपाली नागरिक सीमावर्ती क्षेत्रमा अलपत्र छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएको ठूलो संख्या नेपाल फर्कने मनस्थितिमा छ। यसलाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ भनेर हामीले हेरिरहेका छौं।

· सबै आफैं गर्छु भन्दा उदेक लाग्दो अवस्था आउँछ।
· निम्न, ज्याला, मजदुरी गर्ने र अपाङगता भएको वर्ग निकै मारमा पर्‍यो।
· मानवअधिकारप्रति प्रतिवद्धता निर्वाह गर्ने तरिका ठीक भएन।
· अदालतको पनि अब नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्छ।
· आयोगका सिफारिसमा सरकार गम्भिर देखिँदैन।

संक्रमणका विषयमा प्रदेश, स्थानीय तह र संघबीचमा तालमेल नहुँदा व्यवस्थापकीय कमजोरी भयो कि ?
अनुगमनबाट स्थानीय तहबाट खासै योगदान भएको देखिएन। यसमा उसलाई मात्र दोष दिनु आवश्यक छैन। सरकारले पनि स्थानीय तहलाई विश्वासमा लिएर कामकारबाही अघि बढाएको पाइएन। प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचमा समन्वयको अभाव खट्केको छ। मलाई केही दिनअघि भारतको हिमाञ्चल प्रदेशबाट फोन आयो। त्यहाँ ३५ जना कामदार कामबाट निकालिएपछि अलपत्र परे। तिनीहरु नेपाल फर्कन चाहे। पहिले त दिल्लीसम्मकै अनुमति रोकिएको थियो। मलाई त्यहाँबाट अधिकारकर्मीले के खबर गर्नुभयो भने दिल्लीसम्मको अनुमति लिइदिन्छौं नेपालभित्र छिर्ने ग्यारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन ? मैले ग्यारेन्टी त गर्न सक्दिन भन्नुपर्ने अवस्था आयो। कहिले हामी भन्छौं, प्रवेश गर्न नदिने, कहिले भन्छौं प्रवेशको एउटा ‘सिस्टम्’ बनाउँदैछौं। यस्तो अन्योलताको स्थिति लामो समयसम्म राख्नु ठीक होइन।

सरकारले के ठान्यो भने सबै चिज हामी नै गर्न सक्छौ। त्यो संभव हुँदैन। यसकारण सबै चिज आफै गर्छु भन्दा उदेक लाग्दो अवस्था आउँछ।

क्वारेन्टाइनकै अवस्थामा पनि बलात्कार, हत्या, घरेलु हिंसा, आत्महत्या जस्ता घटना बढेको प्रहरी तथ्यांकबाट देखिन्छ। आयोगले यस्ता बिषयलाई कसरी हेरेको छ ?
आयोगमा प्राप्त तथ्यां्कबाट महिला हिंसा, बलात्कार, हत्याका घटना कतै बढेको कतै न्यून भएको पनि देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीका व्यवहार पनि कहीँ स्वाभाविक छ भने कहीँ अत्यन्त हेपाहा प्रवृत्ति देखिन्छ। यो महामारी कल्पना भन्दा बाहिरको विषय भएकाले पनि हुनसक्छ। व्यवस्थापकीय कमजोरी हर ठाउँमा छ। कोरोनाले पारेका प्रभावका विषयमा अध्ययन गरेर सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित छिट्टै योजना ल्याउनुपर्छ। म के अनुरोध गर्छु भने चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदैछ, अर्थ मन्त्रालयले खर्च नभएको बजेट तान्दैछ। यसरी तान्नुको सट्टा कोरोना भाइरस निराकरण गर्न अनुसन्धान र अनुगमनसम्बन्धमा त्यो बजेट खर्च गर्न सकियो भने थप बजेट पनि दिनुपर्दैन। सरकारले यो बजेटमा कोरोना भाइरस निराकरण निम्ति विशेष कार्यक्रम ल्यायो भने अलिकति सहज हुन्छ।

विपन्न, मजदुर, असक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, खासगरी आवाजविहीन वर्गले ५,१० केजी राहातको चामल पाउन पनि हम्मे भएको, पहुँचका भरमा वितरण गरिएको भन्ने छ। यसले गर्दा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, खाद्यान्न, सामाजिक न्याय जस्ता अधिकार हनन् भएनन् र ?
राहत भन्ने बित्तिकै तीन–चारवटा विषय पर्छन्। एउटा पहुँच, राहत कसको निम्ति हो ? त्यसमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता छ कि छैन ? वितरण पद्धति वैज्ञानिक छ कि छैन ? मानवीय स्रोत साधनलेयुक्त छ कि छैन ? सरकारले स्थानीय तहसँग हातेमालो गर्नुपर्ने थियो। किनभने उनीहरुसँग प्रत्येक वडाको रेकर्ड रहन्छ। प्रत्येक वडाध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले त्यहाँ बस्ने सबै मानिस चिन्छन्। यस्तो अवस्थामा पारदर्शिता र पहँुचै ठूलो कुरो हो। राहत कसलाई चाहिएको हो ? यदि त्यो वर्ग आउन सक्दैन भने घरघरमै गएर विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलाई बाँड्न सकिन्छ। तर, कस्तो देखियो भने स्थानीय तहलाई थप बजेट दिएर परिचालन गरेकै देखिँदैन।

व्यवस्थापकीय पाटोमा सरकार चुकेको अवस्था हो ?
हो। सरकारले के ठान्यो भने सबै चिज हामी नै गर्न सक्छौ। त्यो संभव हुँदैन। यसकारण सबै चिज आफै गर्छु भन्दा उदेक लाग्दो अवस्था आउँछ।

भनेपछि समग्र मानवअधिकारप्रति सरकारी तवरबाट प्रतिवद्धताको अभाव हो ?
प्रतिवद्धता त छ, तर प्रतिवद्धता निर्वाह गर्ने तरिका ठीक भएन।

लकडाउन मात्रै समाधान हो र ?
लकडाउन समाधान नभएकाले विस्तारै खोल्दै जानुपर्ने हुन सक्छ। भारतमै पनि डोमेस्टिक एअरलाइन्स र रेल्वे सेवा विस्तारै खोलिएको छ। भारतमा जे गर्‍यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर, हामीले पनि केही वैकल्पिक पद्धति अपनाएर मानिसको जिविका, मानवअधिकारको संरक्षण, न्यायमा पहुँचका साथै भाइरसबाट बचावटमा पनि सोच्नुपर्छ।

अदालतहरु बन्द हुँदा न्याय पाउने हक पनि कुण्ठित हुने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ। न्यायको हक पनि मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय हुँदा यसतर्फ पनि वैकल्पिक उपाय सोच्नुपर्ने पो हो कि ?
यसमा एउटा कुरो मैले बुझिरहेको छैन। म त कानुनको विद्यार्थी हुँ। नेपालमा संकटकाल घोषणा भएको छैन। संकटकाल घोषणा नभएपछि संविधानले दिएका प्रत्येक हक क्रियासिल छन्। यस्तो अवस्थामा अदालत बन्द गरेर यसको निराकरण हुँदैन। र, मानिसको हिँडडुल बन्द गरेर पनि निराकरण हुँदैन। त्यसैले अब परम्परागत सोचाई त्याग्नुपर्छ र नयाँ शिराबाट नयाँ सोचाईमा आउनुपर्छ। संविधान र कानुन मानिसले निर्माण गरेको हुँदा कहिले काहीं नियन्त्रणकारी पनि ल्याउन सक्छ। तर, मानवअधिकार भनेको शास्वत अधिकार हो। शास्वत अधिकारले संविधान मात्र पनि हेर्दैन, कानुन मात्रै पनि हेर्दैन। मानवअधिकार ‘डाइनामिक’ अधिकार हो। यो जडसुत्री अधिकार होइन। यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञसँग सल्लाह लिइयोस्, त्यहाँबाट आउँछ वास्तविक ज्ञान। हाम्रो एउटा कमजोरी के छ भने संवादबाट भाग्छौं। यसैले मैले घनिभूत संवाद गर्नुपर्छ भनेको कारण नै यही हो।

यता मानवअधिकार आयोगले पीडितलाई न्याय, परिपूरण र मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीमाथि कारवाहीका लागि सरकारलाई गरेका सिफारिस पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छन्, यहाँको के भनाई छ ?
सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन्। हामीले सिफारिस गर्ने, सरकारले लिने, हामीले सोध्ने, सरकारले हेर्दैछौ अनुसन्धान गर्दैछौ भन्नेक्रम चलिरहेको छ। वास्तवमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल सरकार हो। आयोगको सिफारिसप्रति सरकार त्यति गम्भिर भएको देखिँदैन।

पीडितलाई आर्थिक राहत र क्षतिपूर्तिमा अलिकति प्रगति भएको छ कि ?
यसमा सरकारले पहिले पनि दिइरहेकै हो, दिएकै छ। तर, जुन ‘एक्जिक्युसन’ गर्नुपर्ने पार्ट हो, त्यो यथावत् छ। हामीले बारबार यसका लागि ऐन संशोधन गरौ भनेका पनि थियौ। संविधान आउने वित्तिकै हामीले संशोधित ऐनको खाका पनि प्रस्तुत गरेका थियौ। त्यसमा छलफलै हुँदैन, प्रस्ताव त्यत्तिकै छ। यो संकटकाल त होइन। संकटकाल होइन भने सबै अधिकारहरु एकसाथ प्रचलनमा छन् भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा हो। तर, सत्ता पक्षको धारणा कस्तो रह्यो भन्दा सरकारले गरिहाल्छ, सरकारले गरिरहेकै छ। सरकारले हरेक ठाउँमा भ्याउन नसकिरहेको देखिन्छ। सबै चिज यता पनि मै गर्छु, उता पनि मै मात्रै गर्छु भन्दा निश्चित नीति आउन सकेन।

मिडियालाई मानवअधिकारको फ्रन्ट लाइनको रक्षकका रुपमा पनि हेरिन्छ, मिडियाप्रति सरकार किन यतिविधि अनुदार भएको होला ?
म ‘अनुदार’ भन्दा पनि अझै ‘असहिष्णु’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्दछु। असहिष्णु सरकारको चरित्र नै हो। हुन त सबै सरकारको चरित्र उस्तै हुन्छ। सरकार ठान्छ, ‘मैले अन्तिम निर्णय गर्दा त्यो मात्रै सत्य हो। अरु सबै असत्य हुन्।’ मिडिया पनि ‘सेन्सेटाइज’ गर्नेमा मात्रै दत्तचित्त भयो कि भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ। मिडियालाई तर्साएर खासगरी लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुकमा अघि बढ्न सकिँदैन। मिडियालाई रोक्नु हुँदैन। र, मिडिया पनि जिम्मेवार हुनैपर्छ। झन् यो अवस्थामा त हल्ला फिँजाउने काम चाहीँ कसैले गर्नु हुँदैन।

आयोगले मानवअधिकारका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई उल्लंघनको सूचीमा दर्ज गर्ने कुरा पनि आएको थियो, के-के हुँदैछ ?
कोरोना भाइरसले गर्दा व्यवस्थापकीय रणभुल्लमा सरकार जस्तै हामी पनि परेका छौं। हाम्रो एजेण्डा अनुगमनबाट उठेका सवालमै केन्द्रित भयो। संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था र अन्य काममा हामीले त्यति समय नै दिन पाएका छैनौं। आयोगको बैठक पनि कार्यालय जान कठिनाई भएका कारण अनलाइनबाटै गरिरहेको अवस्था छ।

लकडाउन सहज भएपछि मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा राख्न सकिँदैन ? के योजना छ ?
सकिन्छ। किनभने हामीले फाइल ‘कप्प्लिट’ गरेका छौ। सूची परिमार्जन गरिसकेका छौ। लकडाउन सहज भयो भने हाम्रो एजेण्डामा आइसकेको छ। दुई महिना अघि नै एजेण्डामा राखेका थियौ। त्यसलगत्तै यस्तो अवस्था आयो। अलिकति सहजता हुँदासाथ वैठकको सूचीमा यो परिसकेको छ। ढिलोचाँडो कुनै पनि बेला निर्णय हुन सक्ने अवस्थामा छ।

सरकारबाट आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा द्वन्द्वकालीन अपराधमा कारवाही, क्षतिपूर्ति, न्याय र दिगो शान्तिका लागि गठित संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका सिफारिस झन् अलपत्र पर्ने त होइनन् ?
अलपत्र त परिसके। ऐन संशोधन प्राथमिक विषय थियो। हाम्रो शर्त पनि के थियो भने पहिले ऐन संशोधन, त्यसपछि नियुक्ति र कारबाही अघि बढाउने। मलाई आश्वासन पनि दिइएको थियो। तर, ऐन संशोधन भएन। नयाँ संविधान आएको पनि चार वर्ष भइसक्यो। ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतकै फैसला भएको पनि यतिका वर्ष भइसक्यो। ऐन संशोधन विना आयोगबाट यी काममा अघि बढ्नै गाह्रो छ। अझ संक्रमणकालीन न्याय र ऐनका विषयमा सरकारीस्तरबाट एक शब्द पनि उच्चारण भएको छैन। यी विषय ‘साइड लाइन’मा राखियो, जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउने पनि अन्योलपूर्ण भयो।

नेपालको समग्र मानवअधिकारको अवस्थालाई अन्तरर्राष्ट्रिय समुदाय खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले कसरी हेरिरहेको छ ?
उहाँहरुको ‘फिडव्याक’ भनेकै आयोगको रिपोर्ट र सञ्चारमाध्यममा खबर हुन्। उहाँहरुसँग कुरा गर्दा मानवअधिकारप्रति सरकारको प्रतिवद्धता रह्यो, कार्यान्वयन भएन भन्ने छ। प्रतिवद्धता मात्रैले कहाँ हुन्छ ? कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो। यसमा पछाडि परेको भन्ने छ।