लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भू–भाग हो। दसकौंदेखि भारतले नियन्त्रणमा लिएको उक्त भूभाग फिर्ता लिने प्रक्रियाले आज राष्ट्रिय महत्तव पाएको छ। राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सबै नेपाली एकै ठाउँमा उभिएका छन्। तत्कालीन पञ्चायती शासकले के–कति कारणले यो मुद्दा उठाएनन्। त्यो इतिहासले नै मूल्यांकन गर्ने छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछिका प्रजातान्त्रिक सरकारले सीमा विवादको विषयमा दुई देशबीच कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट सल्टाउने प्रयास गरेकै हुन्।
पाँच वर्षअघि नेपाललाई सोधपुछसमेत नगरी भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने ‘सुटुक्क’ सहमति गरे। त्यसपछि सन् २०१९ नभेम्बरमा भारतले त्यो क्षेत्रलाई आआफ्नो पारी एकलौटी ढंगले जारी नक्सा जारी गर्यो। कोरोना महामारीका बेलामा फेरि विवादित भूमिबाटै चीनसँग जोड्ने मानसरोवरसम्म जाने सडकमार्ग बनायो। त्यसपछि सरकारले उक्त भूमि समेटी नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। देशको निशान छापसमेत परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भइसकेको छ। तर भारतले भूमि आफ्नै भएको दाबी छाडेको छैन। फेरि प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी र परिवर्तनकारी धार नेपाली माटो रक्षा गर्न एकपटक एउटै ठाउँमा गोलबद्घ हुन आवश्यक छ।
विश्वशक्ति राष्ट्र बन्ने आकांशा बोकेको छिमेकी देश भारतले जबरजस्त छिमेक देशको सीमा उद्यत छ। सीमा विवादका सवालमा वार्ताद्वारा हल गर्न तत्पर नहुनुले पनि नेपाली भूमिमाथि बल मिच्याइँ गर्ने एवं हडप्ने प्रवृत्तिा स्पष्ट नै देखिन्छ। सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला सीमा विवाद परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत् वार्ता गरी समाधान गर्ने सहमति भए पनि त्यसमा खासै प्रगति भएन। पछिल्लो पटक पनि भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि दुई पटक सचिवस्तरीय कूटनीतिक वार्ताका लागि ‘फुटनोट’ पठाए पनि प्रतिउत्तर आएन। सीमा विवाद भारतले आफैं सिर्जना गरेको हो। यसलाई समाधान गर्नुको साटो बारम्बार पन्छिरहने र विवाद सिर्जना गर्ने कार्यले भारतको नियतमाथि शंका गर्नुपर्छ। भारतले कूटनीतिक वार्ताबाट पन्छिन खोजेमा अन्तिम विकल्पमा नेपालका सामु अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने ढोका सदैव खुला छ।
सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धको दौरानमा भारतले काली नदी तरेर नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्दै लिपुलेक आएर त्यहाँबाट बगेको खोलालाई एकतर्फी रूपमा कालीनदी भनेर घोषणा गरेको थियो। ती सिमानामा भारतीय सेनासमेत तैनाथ गर्यो। आज त्यहाँ धमाधम निर्माण कार्य र प्रशासनिक कार्यालयसमेत स्थापना गरी अड्डा जमाएर बसेको छ। तत्काल यी सबै निकायलाई नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई भारतीय सेना हटाउँदै नेपाली सेना तैनाथ गरिनुपर्छ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलगायत उपलब्ध अधिकांश ऐतिहासिक आधार प्रमाण एवं दस्ताबेजका अनुसार महाकाली नदीवारिको कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीले छुट्याउँदा छ जुन नदीको उद्गम विन्दु लिम्पियाधुरा हो। हामीसँग त्यसका यथेस्ट प्रमाण छन्।
संविधानको संशोधन
मुलुकको नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याएसँगै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। संविधानको अनुसूची–३ मा नेपालको निशान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको क्षेत्र छुटेको हुनाले यी क्षेत्र समावेश भएको नक्सा संविधानमा राख्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको हो। राष्ट्रियताको सवालमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले एकता साथ संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गर्नुपर्छ।
तथ्य तथा प्रमाणहरू
उक्त भूमि फिर्ता लिने पहिलो आधार सन् १८१६ मार्च ४ को नेपाल सरकार र इस्टइन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धि हो। उक्त सन्धिमा पश्चिम कालीपूर्वमा मेचीलाई मुलुकको सिमानाको रूपमा उल्लेख छ, तर उक्त सन्धिमा पश्चिमको राप्तीदेखि पूर्वको कोशी नदीसम्मका तराईका जिल्ला उल्लेख नभएकाले त्यसको नौ महिनापछि अर्थात् डिमेम्बर ८ मा सुगौली सन्धिकै पुरक सन्धि भयो।
दोस्रो, नेपालको कोशीदेखि राप्तीसम्मको समथल भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहने भन्दै अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रको आधारमा सुगौली सन्धिकै पुरक सन्धि भएको थियो। त्यसमा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा रहेको देखिन्छ।
तेस्रो प्रमाण, सन् १९६० नभेम्बर १ मा तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर राणा र जर्ज र्याम्सेबीच भएको सझौताअनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ। त्यस बेला तयार पारिएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा देखिन्छ।
चौथो प्रमाण, सन् १८७५ जनवारी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्रको सिमांकन गर्दा नेपाल र अंगे्रज सरकारको तर्फबाट कमिस्नर लेफ्टिनेट जर्नलको संयुक्त आयोगले गरेको नक्सांकनमा पनि लिम्पियाधुरा देखिन्छ। पाँचौं, सन् १९९५ मा तत्कालीन नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बासीले तिरो तिरेको रसिदको प्रमाण मुख्य आधार हुन सक्छ। छैटौं प्रमाणको रूपमा २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली र २०१८ सालको जनगणनाको तथ्यांक पनि लिनुपर्छ। सातौं, सन् १८१९ देखि १८९४ सम्म भारतबाटै जारी पाँच नक्साले कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुराको शिरलाई स्पष्ट किटान गरेको पाइएको छ। आठौं, पश्चिम नेपालका गब्र्याङ, गुञ्जी र बुदिसहितका गाउँका मुखियाले ११६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबरालाई लेखेको पत्र आदि हुन्।
सीमा विवाद समाधानमा सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। छिमेकी मुलुक चीनलाई समेत शुभेच्छुक मित्रको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुपर्छ।भारतले मिचेको भूभागलाई फिर्ता लिन दुई देशबीच कूटनीतिक एवं राजनीतिक वार्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसमा त्रिपक्षीय वार्ताको पनि आवश्यक परे दोस्रो छिमेकी मुलुक चीनलाई समेत संलग्न गराउनुपर्छ। अब यस्तो वार्ता परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता हुनु जरुरी छ। वार्ता प्रक्रियाले सफलता पाएन भने यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि पछि हट्न हुँदैन। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि विवादित भूमिमाथि एकलौटी नियन्त्रण गर्न मिल्दैन। भारतको हेपाह प्रवृत्तिबाट आजित भइसकेको नेपालले अन्तिम विकल्पका रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई लिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
