काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै राजनीतिक दललाई एकताबद्ध भएर संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका विषयमा दलहरू विगतमा पनि एकताबद्ध भएर प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि दलहरूबाट सोहीअनुसार सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
पश्चिम दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर सरकारले जारी गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साका आधारमा संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप संशोधनका लागि संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ। उक्त विधेयक राष्ट्रिय एकतासाथ पारितका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले संसद्मा छलफल पूर्व प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। सरकारले विधेयक जेठ ९ गते संसद्मा दर्ता गराएको थियो।
‘राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा सिंगो राष्ट्र विगतमा एकताबद्ध थियो। अहिले पनि त्यही एकताको हामीलाई आवश्यकता छ। यसपटक पनि संविधान संशोधनको विषय राष्ट्रिय एकतासाथ सर्वसम्मतका आधारमा टुंगो लगाऔं। सबै राजनीतिक दललाई एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुन र संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिन म आग्रह गर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठकमा व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने।
प्रधानमन्त्रीले संविधानमा विभिन्न राजनीतिक दलका आफ्नै खालको असहमति कायमै रहे पनि ती विषयलाई पनि समयक्रमसँगै छलफल गरेर संसोधनमा लैजान आफु तयार रहेको भन्दै अहिलेलाई सरकारले अघि बढाएको निशान छापको संशोधनको पक्षमा एकताबद्ध भएर उभिन दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो आग्रहमा सवै जसो राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा सरकारलाई आफुहरूको साथ रहने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे। तर त्यस अगाडी कांग्रेसले आफनो पार्टीको केन्द्रीय समितिको वैठक वसेर निर्णय लिने वताएको थियो भने जनता समाजवादीका नेताहरूले आफुहरूले उठाएका संसोधनका विषयलाई पनि सँगै एजेण्डा वनाएर प्याकेजमा संसोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए।
काग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले संसदमा सरकारले दर्ता गराएको संविधान संसोधन विधेयकको पक्षमा आफनो दलको समर्थन रहेको र अखण्डताका पक्षमा सरकारसँगै प्रतिपक्षी दल रहेको भन्दै यस विषयमा औपचारिक निर्णयका लागि पार्टी वैठकका लागि समय माग गरेका थिए। ‘लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि हो, यसमा कुटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोजनुपर्छ भन्नेमा सरकारकै धारणमा काग्रेसको पनि सहमति छ। सरकारले ति भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने कुरा सकारात्मक छ,‘ सभापति देउवाको भनाई उदधृत गदै काग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने,-‘संविधान संसोधनको विषयमा पनि पक्षमै हामी मत हाल्न तयार छौं, तर त्यसका लागि हामी केन्द्रीय समितिको वैठक वसेर निर्णय गछौं। हामीलाई केही समय दिनुहोस।’
देउवाले पार्टी वैठक बसेर निर्णय लिने वताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार कोभिड १९ को महामारीका कारण संसद वैठक लम्वाउने पक्षमा नरहेको र छिटै पार्टी वैठक वसेर निर्णयमा पुग्न काग्रेसलाई आग्रह गरेका थिए। परराष्टमन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले काग्रेसलाई छिटो पार्टी वैठक वसेर निर्णय लिन आग्रह गरेको वताए। ‘उहाँहरू (काग्रेस)ले संविधान संसोधनको पक्षमा भोट हाल्छौं, समय दिनुहोस हामी पार्टी केन्द्रीय समितिको वैठक वसेर निर्णय लिन्छौं भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले छिटो निर्णय गर्नुहोस भन्नुभयो।’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने।
प्याकेजमै सहमति : मधेश केन्द्रीत दल
मधेस केन्द्रीत दल राष्टिय जनता पार्टीले भने संविधान संसोधन प्याकेजकै आधारमा सहमति गरेर जान प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। सरकारले अहिले संसदमा ल्याएको संसोधनको पक्षमा आफुहरू पनि साथै रहेको तर किस्तावन्दीमा संसोधन गर्नुभन्दा प्याकेजमै संविधान संसोधन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा जनता समाजवादीका नेताहरू डा वावुराम भटटराई, उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूले राखेका थिए। ‘भौगोलिक अखण्डताका विषयमा हामी सवै एक ठाउमा छौं, तर संविधान संसोधनमा मधेसी, जनजाति लगायतले विगत देखि उठाउदै आएका विषयलाई पनि एकै पटक प्याकेजमै संसोधन गरौं भन्ने उहाँहरूको (मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरू)को मत थियो,’ परराष्टमन्त्री ज्ञवालीले भने , -‘तर प्रधनमन्त्रीले अहिले निशान छाप संसोधन गर्ने विषय रहेकोले यससँग अन्य विषयसँग नजोडन आग्रह गर्नुभयो।’
मधेस केन्द्रीत दलले प्योकजमा संविधान संसोधनको कुरा उठाएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नेता प्रेम सुवाल र राष्टिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रवहादुर केसीले भने आपत्ति जनाएका थिए। ‘के -का आधारमा के के विषयमा संसोधन? अहिले संविधानमा नक्सा अनुसारको अनुसूचि संसोधन गर्ने कुरा ठीक छन्, अन्य विषय अहिले संसोधनको आवश्यकतै छैन,’ केसी र सुवालको भनाई थियो। ओलीले संविधान अशंसोधनीय दस्तावेज नभएको भन्दै समयक्रमसँगै आवश्यकताका आधारमा छलफल गदै संसोधन गरेर जान सरकार तयार रहेको बताएका थिए।
‘हामीले संविधान निर्माण गर्दा एक खालको सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा संविधान निर्माण गरेका छौं,’ ओलीले भने,‘संसोधन गर्ने प्रस्ताव होलान, तपाईहरूका कतिपय विषयमा संसोधनको प्रस्ताव पनि होलान्। त्यसमा हामी छलफल गदौ जाऔंला। संविधान असंसोधनिय दस्तावेज होइन। संसोधन गर्न सकिन्छ। तर अहिले यसै विषयसँगै सवै विषय जोडेर नजाऔं।’ भारतले अतिक्रमति गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भू-भाग समेटेर नेपालले आफनो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि सोही अनुसारको निशान छाप संसोधनका लागि सरकारले संसदमा संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
सर्वदलीय वैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काग्रेस सभापति देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा वावुराम भटटराई , मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, जनता समाजवादीका नेताहरू महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सरकारले छोटो प्रक्रियाका आधारमा (फाष्ट ट्र्याक विधिवाट) संविधान संसोधन गराउन चाहेको छ। संसद नियमावलीका अनुसार सवै प्रक्रिया पूरा गरेर जादा ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने, त्यसपछि छलफल गरेर संसोधनका लागि ७२ घण्टा दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र अन्तिम प्रक्रिया अगाडी वढने नियामावलीको ब्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
