५ वर्षदेखि बजेट भाषणमै सीमित लामाबगर–लप्ची सडक

५ वर्षदेखि बजेट भाषणमै सीमित लामाबगर–लप्ची सडक

दोलखा :  पछिल्लो ५ वर्षदेखिको बजेटमा नछुटेको तर काम कहिल्यै सुरु हुन नसकेको नेपाल चीन जोड्ने लामाबगर–लप्ची सडक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित हुने भएको छ ।

    
चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध तथा उत्तर–दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो र सुरक्षित लामाबगर नाका खोल्ने काम ५ वर्षदेखि बजेट भाषणमै सीमित भएको हो । अघिल्लो वर्ष पनि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि भन्दै एक करोड बजेट विनियोजना गरिएको भए पनि रकम अभावले योजनाको केही काम हुन सकेको छैन । दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१, लामाबगरदेखि लप्ची नाका खुलाउन वर्षैपिच्छे बजेट छुट्टिन्छ काम हुँदैन । २०२२ सालसम्म पैदल आउजाउ गर्ने मार्गका रूपमा निकै चल्तीको लामाबगर नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाभन्दा पनि पुरानो र चीन–भारत जोड्ने छोटो र भरपर्दो नाका रहेको बिगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्का बताउँदै आएका छन् ।
    
स्थानीय तहको बजेटले केही हुन नसक्ने जनाउँदै उनले पटकपटक तिब्बतसँग जोडिएको नेपालको पुरानो लामाबगर नाका खुलाउन जोड दिँदै आए पनि आगामी बजेटले पनि निराशा पैदा गरिदिएको गुनासो गरे । तातोपानी नाकाभन्दा दोलखाको लामाबगर नाका करिब ७१ किलोमिटर नजिक रहेको बताइन्छ । भूगोलको दृष्टिले पनि हाल सञ्चालनमा रहेको केरुङ र तातोपानी नाकाभन्दा लामाबगर नाकाको सडक सुरक्षित रहेको प्राविधिकहरू बताउँछन् ।
    
तिब्बतको ङ्याङ्लुङदेखि काठमाडौँसम्म करिब दुईसय किलोमिटर रहेको छ भने भारतको सिमाना भिट्टामोडसम्म पुग्न करिब २५० किलोमिटर दूरी रहेको बताइएको छ । नेपालको लामाबगरदेखि तिब्बतको सिमाना ङ्याङ्लुङमा पुग्ने करिब आठ किलोमिटरको दूरीबाहेक सबै सडक निर्माण भइ सुचारु भइसकेकाले पनि यो नाका खुलाउन धेरै आर्थिक भार नपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । तीन वर्षअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले नाका खुलाउन करिब डेढ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो ।
    
भारतीय नाकाबन्दीपछि सरकारले चीन सरकारसँग उत्तरका थप छवटा नाका खोल्न २०७२ असोज २७ गते गरेको समझदारीमा दोलखाको लामाबगर नाका पनि समावेश गरेको थियो । सुरक्षित, छोटो र परम्परादेखि चल्तीमा रहेको लामाबगर नाका खोलेर चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिदेशीय व्यापारलाई समेत सहज गर्न सकिने भएकाले सरकारले शीघ्र यो नाका सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.