काठमाडौं : मुख्य विपक्षी कांग्रेसभित्र सांसद विकास कोषबारे पार्टी निर्णयलाई लिएर अलमल देखिएको छ । पार्टीले नै खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको कोषबारे कांग्रेस सांसदहरू विभाजित देखिएका हुन् । कांग्रेसका थोरै सांसद कोष खारेजीका पक्षमा उभिएका छन् भने अधिकांशले कोषको निरन्तरताका पक्षमा मत दिएका छन् । कांग्रेसको बैशाख १७ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले सांसद विकास कोष नीति नै खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संसदीय दलको बैठकमा सांसद गगन थापाले सांसद विकास कोषबारे पार्टीको धारणा मागेका थिए । उनले पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई सरकारले निरन्तरता दिएको कोषबारे पार्टी धारणा के हुने ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘पार्टीले कोष खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ, तर सरकारले कोषलाई निरन्तरता दिएको छ’, दलको बैठकमा सांसद थापाले भने, ‘अब हामीले पार्टी निर्णय मान्ने कि नमान्ने ? पार्टीको अडान के हो ? ’
सांसद थापाले कोषको रकम अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि सांसदहरू भरत शाह र राजन केसीले असहमति जनाएका थिए । सांसद शाहले कोषको निरन्तरता जायज भएको धारणा राखेका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको रोहवरमा कोषको रकम खर्च गर्ने नियमावलीप्रति समानुपातिक सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । कांग्रेसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद २३ जना छन् भने समानुपातिकतर्फ ४० जना छन् ।
दलका नेता एवं पार्टी सभापति देउवाले सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने निर्णय पार्टीले गरे पनि सरकारले निरन्तरता दिएकाले यसलाई स्वीकार गरेरै जानुपर्ने आशयको धारणा राखेका थिए । ‘सभापतिज्यूको धारणा स्पष्ट थिएन, गोलमटोल जवाफ आयो’, देउवालाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘पार्टीको विरोध कायमै भए पनि सरकारले कोषलाई निरन्तरता दिएको छ । अब समानुपातिक सांसदलाई पनि कोषको रकम छुट्याउन पहल गर्नुपर्छ ।’
बजेटले संकट निम्त्याउने
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा विज्ञले बजेट महत्वाकांक्षी भएको र यसले अहिलेको संकटलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी गरेका थिए । अर्थविद डा.गोविन्द पोखरेल, डा.स्वर्णीम वाग्ले, डा.विश्व पौडेल, डा.जगदीश पोखरेललगायतले बजेटबारे सांसदलाई जानकारी गराएका थिए ।
‘असामान्य अवस्थामा सामान्य बजेट आएको छ । यो बजेटले मुलुक र जनता दुवैलाई डुवाउँछ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘कोरोना महामारीको संक्रमण बढ्दै गएको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यसको उपचार बारेमा नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो कोरोना परीक्षणमै सकिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
