काठमाडौं : कांग्रेसले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नयाँ नक्साअनुसार निसान छापमा रहेको नेपालको पुरानो नक्सा सच्याउन सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले औपचारिक निर्णय नगर्दा संविधान संशोधनमा ढिलाइ भइरहेको सत्तारुढ दल र सरकारको दाबी छ।
बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नयाँ नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समावेश गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्सा र संविधानको धारा ९ को उपधारा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्तुत हुने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्छ,’ महामन्त्री खड्काद्वारा बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमा उल्लेख छ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वसम्मत संविधान संशोधनका पक्षमा कांग्रेसले निर्णय गरेको जानकारी दिए। कांग्रेसले यसअघि नै संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने जनाए पनि औपचारिक निर्णयका लागि मात्र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो। बैठकमा बोल्ने सबै केन्द्रीय सदस्यले संविधान संशोधनका पक्षमा धारणा व्यक्त गरेका थिए। अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनबारे कांग्रेस सकारात्मक भए पनि औपचारिक निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गर्ने जानकारी गराएका थिए।
बुधबार नै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने कार्यसूची रहे पनि कांग्रेसले समय मागेका कारण हटाइएको सरकारले दाबी गरेको थियो। तर, कांग्रेसले भने त्यसको खण्डन गरेको थियो। कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रक्रिया विलम्ब हुनुमा सरकारलाई दोष दिँदै आएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमले कांग्रेस संविधान संशोधनका विपक्षमा उभिएपछि नयाँ नक्सा जारी गर्नबाट सरकार पछि हटेको समाचार प्रमुखतासाथ सम्प्रेषण गरेका थिए।
संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ मत आवश्यक हुन्छ। सत्तारुढ दल नेकपा एक्लैसँग दुई तिहाइ मत नभएकाले संविधान संशोधनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस वा मधेस केन्द्रित दलको समर्थन आवश्यक हुन्छ। कांग्रेसले संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेसँगै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। मधेस केन्द्रित दलले भने नयाँ नक्सासँगै आफूहरूको मागलाई पनि संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधनका पक्षमा आफूहरू रहे पनि मधेसका मुद्दालाई पनि सँगसँगै प्याकेजमै सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
