काठमाडौं :‘लकडाउन’का कारण धरापमा परेको रंगमञ्च क्षेत्रलाई उकास्न आशा गरे जति मागको सम्बोधन भएन, बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा। तर पनि बजेटले चलचित्र क्षेत्रलाई केही आशा जगाउन खोजेको धारणा चलचित्रकर्मीहरूको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रस्तुत बजेटमा चलचित्र छायांकन स्थललाई प्राथमिकता दिने र हरेक प्रदेशमा छायांकनस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ। तर यो योजना पुरानै हो। गत वर्ष नै ‘छायांकनका लागि नेपाल’ कार्यक्रम सुरुआत गर्ने घोषणा गरिएकोमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। चलचित्र विकास बोर्डले यसलाई ‘फिल्मिङ इन् नेपाल’ नाम दिएको छ।
सिनेमा हलको मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण, कर दाखिला गर्ने अवधि चौमासिक बनाइएको र विद्युत् डिमान्ड शुल्क ५० प्रतिशत कम गरिएको छ। यसका साथै, चलचित्र कलाकार संघको भवन निर्माण तथा नेपाली चलचित्रको सुरक्षित भण्डारणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन्।
लकडाउनका कारण चलचित्र क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै इजाजतपत्र र उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुट दिने, चालू पुँजीका लागि कर्जा सुविधा र लकडाउन अवधिका लागि बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था मिलाइएको पनि उल्लेख छ।
त्यस्तै, मौलिक फिल्म निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय बजेटमा परेको छ। यसबारे विभिन्न चलचित्रकर्मीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।
चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य महेन्द्र साँखीका अनुसार अब सरकारको योजनाअनुसार छायांकनस्थल र मौलिक चलचित्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। उता कलाकार दीपकराज गिरीले प्रश्न तेस्र्याएका छन् कि कस्तो चलचित्रलाई मौलिक भन्ने ? ‘मौलिक चलचित्र निर्माणलाई बजेटमा छुट्ट्याइएको छ। सुन्दा राम्रो छ। तर मौलिक चलचित्र छनोट गर्ने संयन्त्र चाहिँ कुन हो ? ’ लेखक, निर्मातासमेत रहेका गिरीको भनाइ छ, ‘त्यही परम्परागत शैली नै होला..।’
दीपकको तिखो टिप्पणी छ, ‘कसलाई मौलिक भन्ने ? पटक–पटक दर्शकले अस्वीकार गरेको चलचित्र ? , हलमा आधा घण्टामै दर्शक निदाउने चलचित्र ? , केही पत्रकार र समीक्षकले थपडी मारेको चलचित्र ? ’ विगतका वर्षमा त्यस्तै चलचित्र नै बारम्बार पुरस्कृत भएको कारण हाम्रो ९८ प्रतिशत फिल्म पनि त्यस्तै बन्ने गरेको उनको भनाइ छ।
नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी बजेटले आफूहरूको केही मागमात्रै सम्बोधन गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार तत्कालीन समस्या समाधानका लागि बजेटले खासै व्यवस्था गरेको छैन।
गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले काठमाडौंमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न स्टुडियो निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेका थिए तर यसमा प्रगति शून्य रह्यो। यसपटक भने अर्थमन्त्रीले फिल्म स्टुडियो र फिल्म सिटी उल्लेख गरेका छैनन्।
आगामी वर्षका लागि साहित्य, कला तथा संगीत क्षेत्रको उत्थान तथा विकास गर्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको भनिएको छ। तर यस क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको सधैं अभाव रहने गरेको छ। रंगकर्मी केदार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बजेट ः नेपाली रंगमञ्च र कलासाहित्यका लागि सधैं झैं ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न आँसु। विस्मात् चाहिँ हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
