पूर्वाधारमा बजेट कटौती

पूर्वाधारमा बजेट कटौती

काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटमा भौतिक पूर्वाधारको रकम कटौती गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा आगामी आवका लागि मन्त्रालयको बजेट ३५ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ। विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न स्रोतमा संकुचनले पूर्वाधारको बजेट कटौती भएको हो।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका छन्। चालु आबमा एक खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।सुविधायुक्त र सुरक्षित सडक पूर्वाधार सरकारको प्राथमिकतमा परे पनि बजेट भने व्यापक कटौती भएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आगामी ३ वर्ष भित्र एसियाली राजमार्ग मापदण्ड अनुरुपको डेडिकेटेड चार लेनको सुरक्षित द्रुत सडकको रुपमा स्तरोन्नति गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। यसका लागि आगामी आबमा १२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सोही आयोजनका लागि चालु आवमा १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।

मध्यपहाडी क्षेत्रमा निर्माणाधीन पुष्पलाल राजमार्गको बाँकी निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यसका लागि ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। चालु आबमा १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

तराईका जिल्ला जोड्ने हुलाकी राजमार्ग पनि तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यसका लागि ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। चालु आवमा १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग आगामी पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। यसका लागि ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आबमा ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्य अघि बढाउन ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। चालु आवमा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजना भएको छ। उत्तर र दक्षिणी सीमा जोड्ने रणनीतिक सडकलाई ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले सुरुङ मार्ग आयोजनाको लागि ६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ। यस्तै राजमार्ग आसपास १० वटा विशेष प्रकारका पुलसहित थप २५० पुल निर्माण सुरु गर्न, निर्माणाधीन तीन सय पुर र १३ सय स्थानीय पुल निर्माण गर्न १० अर्ब ९१ करोड विनियोाजन भएको छ।

सडक मर्मतको बजेट भने दोहोरो अंकले वृद्धि भएको छ। चालु आवमा सडक मर्मतका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी वर्ष १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। रेल मार्ग विकास तथा सञ्चालनका लागि ८ अर्ब ६६ करोड विनियोजन भएको छ।

आगामी बजेटमार्फत महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना रानी जमरा कुलरियालगायत आयोजनाका लागि १० अर्ब २५ करोड विनियोजना गरिएको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्नगरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यो आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सुरु गर्न ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। उपत्यकाकै खानेपानी र ढल निकास व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ८९ करोड विनियोजना भएको छ।

विद्युत् प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न ३६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास नयाँ सहर विकास गर्न २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिको छ। सहरी पूर्वाधारको एकीकृत विकास गर्न सञ्चालित सघन सहरी विकास कार्यक्रममा ९ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ। आवास, भवन र सहरी विकास गर्न ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आवमा ४० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन, त्रिभुवन विमानस्लको स्तरोन्नति पोखारा विमानस्थलको काम सम्पन्न गर्न निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षेत्र भित्रको वस्ती स्थान्तरण गर्न १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

निर्माणाधीन धरहरा, रानी पोखरी र सिंहदरवारको मूल भवन लगायत भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आगामी आबमा सम्पन्न हुने बजेटमा उल्लेख छ। निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवन तथा क्षतिग्रस्त अन्य संरचनाको पुनर्निर्माण ५५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। चालु आबमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। स्वास्थ्य पूवार्धार विकासका लागि लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको छ। सो रकमबाट राजधानी र प्रदेश राजधानीमा सुविधा सम्पन्न र स्तरिय हस्पितल निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.