काठमाडौं : सरकारले मुद्दा वा कुनै विवादमा मेलमिलाप गराउने सहजकर्तालाई भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस्ता सहजकर्ताको संख्या देशभरमा झन्डै २५ हजार छ। सामुदायिक मेलमिलाप, अदालत र सबै स्थानीय तहमा मेलमिलापका लागि सहजकर्र्ता छन्। उनीहरूले हाल गैरनाफामूलक रूपमा काम गरिरहेका छन्। राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र समेटेर छानबिनको दायरामा ल्याउन नमिल्ने भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (पहिलो संशोधन २०७६) मा संशोधन प्रस्तावसहित पेस गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका क्रममा छ। उक्त विधेयकको दफा २ को खण्ड (१) को (घ) (६) मा ‘राष्ट्रसेवक भन्नाले कुनै विवादको निरुपण गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्ति भएको मध्यस्थ, मेलमिलापकर्ता वा यस्तै हैसियतको अन्य कुनै व्यक्ति’ उल्लेख गर्दै राष्ट्रसेवकको परिभाषामा समेटिएको छ। विधेयक पारित भए कुनै विवादमा मेलमिलापकर्ता र मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने सबैलाई अख्तियारको छानबिन दायरामा तान्न बाटो खुल्नेछ।
सहजकर्ताका रूपमा अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, अदालतका अधिकृत, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका व्यावसायिक व्यक्ति तथा सेवानिवृत्त शिक्षकसमेत कार्यरत छन्। यस्तै ३ सयको संख्यामा मध्यस्थकर्ता क्रियाशील छन्। राष्ट्रियसभाको समितिबाट पारित भएपछि विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ।
मेलमिलापकर्ता कुनै पनि सरकारी नियुक्तिको पद भने होइन। उनीहरूको नियुक्ति विवादका पक्षको सहमतिमा गरिन्छ। पक्षहरूको सहमतिमै उनीहरूले तोकिएको पारि श्रमिक पाउँछन्। उनीहरूलाई मुद्दाका पक्षले विवादकै छलफलका क्रममा हटाउन पनि सक्छन्। मध्यस्थकर्ता वा मेलमिलापकर्ता निर्णय दिने भूमिकामा हुँदैनन्।
‘व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन भए कारबाहीका लागि छुट्टै ऐन र नियमावली छ। उनीहरूको नियमनकारी निकायका रुपमा मेलमिलाप परिषद् छ’, मेलमिलाप विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बिनापारि श्रमिक पक्षको छनोटका आधारमा सहजकर्ता मात्र हुने स्वयम्सेवक प्रकृतिको काम हो। ३ हजारलाई त मैले नै तालिम दिएको छु।’
उनले अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउने हो भने कोही सहजकर्ता काम गर्न तयार नहुने बताए। विश्वमा यस्तो अभ्यास कतै नभएको दाबी उनको छ। ‘अख्तियारको थ्रेटमा पर्ने भएपछि खाइनपाइ को काम गर्न तयार हुन्छ ? ’, उनले भने।
कानुन र विधि निर्माण प्रक्रियामा सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श र समन्वयसमेत नगरेको भनाइ सहजकर्ताको छ।
नेपाल मेलमिलापकर्ता समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामकृष्ण काफ्लेले यस विषयमा आइतबार राष्ट्रियसभाको समितिमा गएर ध्यानाकर्षण गराइएको बताए। ‘यस्तो व्यवस्थाले कोही काम गर्न तयार हुँदैन। सधैं थ्रेटमा बस्नुपर्छ’, उनले भने।
अदालतलगायत मुलुकभरका विभिन्न निकायमा विवाद हेर्न मेलमिलापकर्ता सूचीकृत छन्। भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याइने गरी कानुन संशोधन हुन थालेपछि अधिकांश मेलमिलापकर्ता बाहिरिने मनस्थितिमा देखिएका छन्। ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह, सर्वोच्चसहित ९७ अदालत, न्यायाधिकरण, सामुदायिक क्षेत्रलगायतमा वर्षौंदेखि मेलमिलापकर्ता सहजकर्ताको भूमिकामा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
