काठमाडौं : संसदीय समितिले रूकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको घटनालाई मानवताविरोधी अपराध ठहर गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवधिकार समितिले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। दलित समुदायमाथि निरन्तर हिंसा र विभेद भएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित सेल खडा गरी सबै अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।
समितिले मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललगायत पदाधिकारीलाई बोलाएर रूकुम घटनाबारे छलफल गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता खरेलले यो मुद्दालाई बिग्रिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। रूकुम घटनाले हाम्रो समाज जातीय भेदभावबाट कति पीडित छ भन्ने देखाएको समेत उनले उल्लेख गरे।
‘नीति बनाउँछौं, कानुन बनाउँछौं, कार्यान्वयन गर्छौं कि गर्दैनौं भन्ने कुरा मुख्य हो। प्रमाण जुटाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुरा यो मुद्दामा पनि उठ्छ, अन्य मुद्दामा पनि उठ्छ’, उनले भने, ‘अनुसन्धानमा कसैको प्रभाव पर्दैन, यो निष्पक्ष ढंगले हुन्छ। यति कुरा पक्का हो यो मुद्दा बिग्रिन दिइँदैन।’
समिति सदस्यले उक्त घटनालाई मानवताविरोधी अपराधको संज्ञा दिएका थिए। त्यसमा संलग्न दोषी जो भए पनि, जुनसुकै हैसियतमा भए पनि उसलाई कारबाही गर्नुपर्ने सत्तारुढ दल नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङको भनाइ थियो। ‘यो दलित समुदायविरुद्धको मात्र घटना होइन, यो त सिंगो मानवताविरुद्धको अपराध हो’, उनले भने, ‘यो हाम्रो निधारमा लागेको कलंक हो।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले रुकुम घटनालाई सामान्य रूपमा नलिन सबैलाई आग्रह गरे। ‘लकडाउनको विशेष परिस्थितिमा कसरी मानिसहरू बाहिर निस्किए ? मान्छेहरू ताँती लागेर आउँदा राज्य प्रणाली कहाँ थियो ? ’, उनले भने, ‘यो घटनालाई सामान्य रुपमा नलिऔं। यो अत्यन्तै संवेदनशील घटना हो।’
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले जातीय घटनालाई राज्यले अझै रोक्न नसकेको बताए। ‘घटनापछि अनुसन्धान गर्ने कि घटना हुनै नदिने ? , यही हो राज्य ? अहिले भइरहेको अनुसन्धानमाथि कसैको विश्वास छैन’, उनले भने, ‘अनुसन्धानको विश्वास किन भइरहेको छैन भन्ने कुराको खोज राज्यले गर्नुपर्छ। जबरजस्ती विश्वास गर भन्नुहुँदैन।’
सांसदहरू मीन विश्वकर्मा, दिव्यमणि राजभण्डारी, विमला विक, रामकुमारी चौधरी, शेरबहादुर तामाङ, पार्वती बिशंखे, लक्ष्मी परियार, मातृका यादवले उक्त घटनाले दलितमाथि भइरहेको भेदभाव र अत्याचारलाई छरपस्ट पारेको बताए।
‘प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बसेको होइन’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रूकुम घटनाका बेला प्रहरी टुलुटुलु हेरेर नबसेको संसदीय समितिमा बताए। घटनामा प्रहरीले नवराज समूहका मानिसहरूलाई बचाएको दाबीसमेत गृहमन्त्री थापाले गरे।
‘प्रहरीबाट केही कमजोरी भएका होलान्। यसमा हामी छानबिन गर्दै छौं। प्रहरी दोषी देखिए विभागीय कारबाही पनि गरौंला’, उनले भने, ‘प्रहरी टुलुटुलु तमासा हेरेर बसेको होइन। प्रहरीकै कारण धेरै मानिसको ज्यान जोगिएको हो।’
उनले ५०–६० जनाको समूहले नवराजको समूहमाथि आक्रमण गरेको खुलाए। ‘जाजरकोटबाट १९ जनाको समूह रूकुम आएका रहेछन्। उनीहरू लुकेर आएका होलान्। त्यसैले प्रहरीको नजरमा आएनन्’, उनले भने, ‘अर्को समूहबाट ५०–६० जना आएको भन्ने सूचना आएको छ।’
उक्त घटनामा कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्य प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। ‘हामी अहिले घटनाको अनुसन्धानमा छौं। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट संयुक्त रूपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। घटनालाई ढाकछोप गर्नेजस्ता कुनै पनि काम हुँदैनन् भनेर सरकारका तर्फबाट प्रस्ट पार्न चाहन्छु’, उनले भने, ‘दोषीहरूमाथि सरकार कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ।’
प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले २० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको समितिमा सुनाए। ‘प्रहरीले १८ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ, दुई जना फरार छन्’, उनले भने, ‘पक्राउ परेकाहरूलाई १० दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले घटना जसरी भएको हो त्यसरी नै अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। ‘अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरूले सबैको बयान लिइसक्नुभएको छ। अनुसन्धानपछि अभियोजनमा लग्ने तयारी पनि भएको छ’, उनले भने, ‘अनुसन्धान अधिकृतहरूले घटना कसरी भएको थियो भनेर तथ्यहरू हेरिरहनुभएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
