भारतबाट धादिङ भित्रिए ७ सय १३ जना, छैन कोरोना परीक्षण

भारतबाट धादिङ भित्रिए ७ सय १३ जना, छैन कोरोना परीक्षण

धादिङ : कोरोना भाइरसका कारण देशव्यापीरुपमा गरिएको लकडाउन जारी छ । यहीबीचमा नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीलाई सुरक्षित तरिकाले नेपाल भित्राउन सरकारले अनुमति दियो।

धादिङका सबैजसो स्थानीय तहले कतिपयलाई आफ्नै पहलमा आफ्नो पालिकामा भित्राएका छन् भने कतिपय व्यक्तिगत  पहलमै जिल्ला फर्किएका छन् । तर जिल्ला भित्रिएकाको सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण नभएपछि स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ ।

जेठ १ गते यता मंगलबारसम्म धादिङ जिल्लाभर ७ सय १३ जना नागरिक भारतबाट धादिङ भित्रिएका छन् । उनीहरु सबैलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा नै राखेको छ । तर भारतबाट आउने एकजनाको पनि पीसीआर परीक्षण भने गरिएको छैन।

धादिङ प्रहरीले जिल्ला भित्रिने नाकामा कडाइ गर्दै भारतबाट आएकालाई सुरक्षित तरिकाले गाउँपालिकाको जिम्मा लगाउने काम गरिरहेको छ । तर क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि गर्नुपर्ने परीक्षण हुन नसक्दा क्वारेन्टाइमै संक्रमण फैलिने खतरा बढेको छ ।

तराई र पश्चिम नेपालका जिल्लामा भारतबाट आउनेमा कोरोनाको संक्रमण बढी देखिएको छ । तर धादिङ जिल्लामा भने भारतबाट आउनेलाई पीसीआर त परको कुरा समयमै आरडीटी समेत गराउन नसक्दा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमै समस्या आउन थालेको छ । गाउँगाउँमा स्थानीय त्रसित बन्न थालेका छन् ।

क्वारेन्टाइनमा राखिएकालाई पीसीआर परीक्षण गराउन प्रयास गरिएपनि सम्भव नभएको नीलकण्ठ नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक विष्णु रिजालले बताए ।  उनले भने, 'हामीले भारतबाट फर्किएका सबैलाई पीसीआर गराउन खोज्यौं, तर किट अभावमा आरडीटी पनि गराउन सकिरहेका छैनौं, आरडीटी पनि प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छौँ ।'

स्वास्थ्य कार्यलय धादिङका प्रमुख डाक्टर भुवन पौडेलले भने अति आवश्यक र कोरोनाको लक्षण देखिएकाको पीसीआर परीक्षण नै गराइरहेको बताए । उनले भने, 'हामीसँग धेरै मात्रामा स्वाब संकलन गर्ने उपकरण (भिटिएम) पर्याप्त छैन, सबैको गर्दा खर्च पनि बढी लाग्छ, अति आवश्यक भएकालाई मात्र पीसीआर परीक्षण गराइरहेका छौँ।'कोरोनाको लक्षण देखिएका, संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्रै पीसीआर परीक्षण गराइरहेको पौडेलले जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.