सांसदलाई मुख्यमन्त्रीको जवाफ : गण्डकीले अभूतपूर्व काम गर्‍यो

पोखरा  ः गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो सरकारले अभूतपूर्व काम गरेर देखाएको बताएका छन्। 

कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले गरेका कामले संघीयताको औचित्य पुष्टि भएको उनको भनाइ छ। उनले कृषि अनुदानको मोडल परिवर्तन गर्ने, विपन्नलाई सहुलियत कार्ड बाँड्ने, थप पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने, आफ्नै विद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना पनि सुनाए। 

प्रदेश सभामा बिहीबार मुख्यमन्त्री गुरुङले सांसदहरुमार्फत हुने विकास निर्माणको काम नरोक्ने जानकारी पनि दिए। उनले भने, ‘मोड्यालिटी चेन्ज हुन्छ तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज हुँदैन।’ उनले पहिला आफू यसको विपक्षमा रहेको पनि स्मरण गरे। तर सांसदहरुकै अनुरोधपछि कार्यक्रम राखेको मुख्यमन्त्रीले सुनाए। कतिपय कार्यक्रमहरु संघ सरकारले अधिकार नदिँदा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभामा राखेको विचारको संक्षिप्त अंशः

कोरोना रोकथाममा प्रदेश सरकारहरुले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाबाट प्रदेश सरकारको भूमिका पुन पुष्टि भएको छ। प्रदेश सरकार नभएको भए कोरोना महामारी झन् भयावह हुन्थ्यो। संघीयतामा नगएको भए २० हजार संक्रमित पुगिसक्थ्यो। संघीय शासन प्रणालीको पुष्टि फेरि पनि भएको छ। यो अप्ठेरो परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले काम गरेर संघीय पुष्टि भएको छ। संघीय सरकारतिर फर्केर भन्छु—प्रदेश सरकारको संकटको बेलाको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगरियोस्। नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका खेलेको भनेर प्रशंसा गर्‍यो। 

कोभिड १९ को रोकथाम र उपचारमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी ढंगले स्थानीयसँग समन्वय गरेर खेलेको भूमिका अहम् रह्यो। प्रदेश सरकारको औचित्य खोजिरहेकाहरुलाई हाम्रो व्यवहार र कामले मुतोड जवाफ दिएको छ। कठिन बेलामा नेतृत्वको पहिचान हुन्छ। प्रदेश सरकारहरुले, स्थानीय तहरुले जसरी नेतृत्व प्रदान गरे, त्यसले संघीय प्रणालीको पुष्टि गरेको छ। 

त्यस्ता शासकहरु पतनतिर जान्छ, जो आफ्नो काममा तालीमात्रै बजोस् भन्ने चाहन्छ। जसले प्रशंसा मात्रै चाहन्छ त्यो तानाशाहीतिर जान्छ। गण्डकी प्रदेश सरकार आलोचना, सुझाव, टिका टिप्पणीलाई सधैं स्वागत गर्छ। आलोचनालाई स्वीकार गरेर मनन गर्न सक्यौं भने हामी सबै सफल हुन्छौं। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट टाढा गएर, जनतामा विश्वास घात गरेर यो सरकार दायाँबायाँ जान सक्दैन। 

प्रदेश सरकार कहाँ छ ? के हेरिराछ छ ? मान्छेहरु आत्महत्या गरिराछ भन्ने प्रश्नहरु आएको छ। तर गण्डकी प्रदेशमा कसैले आत्महत्या गरेको छैन। क्वारेन्टाइनमा, डेडिकेटेड अस्पतालमा कसैले त्यस्तो गरेको छैन। 

कोरोनाबाट बचाउने कुरा हाम्रो प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। मन्दिरमा बलि चढाएर, धुप बालेर हुँदैन। उपचारको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्छ। यो काम गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको छ। 
संघीय शासन प्रणाली सफल पार्ने मामलामा गण्डकी प्रदेश सरकारले नेतृत्व गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन। नेपाल सरकारबाट संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मामलामा जुन आनाकानी भइरहेको छ, त्यसमा हामीले कहिँ पनि सम्झौता गरेका छैनौं। गण्डकी प्रदेशबासीको इज्जत तलमाथि गर्ने काम गण्डकी प्रदेशको कहिल्यै गरेको छैन। 

लकडाउनको भाषा गर्नुपर्छ भनेर पहिलोपटक बोल्ने, लकडाउनको निर्णय गर्ने पहिलो निर्णय गर्ने सरकार त्यो नेपाल सरकार होइन, त्यो गण्डकी प्रदेश सरकार हो। सीमा नाका बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले चैत ७ गते निर्णय गरेका हौं। सौभाग्यवश नेपाल सरकारले ११ गते निर्णय गरेको हुँदा कार्यान्वयन गर्न सजिलो भयो। 

कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने सवालमा, संरचना निर्माण गर्ने सवालमा पनि गण्डकी प्रदेश सरकार अघि भयो। मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति बनाएर अर्थमन्त्रीको संयोकजत्वमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण र समन्वय समिति बनायौं। बजारलाई व्यवस्थित गर्न आपूर्ति मन्त्रीको नेतृत्वमा आपूर्ति व्यवस्थापन समिति बनेको गण्डकी सरकारको मात्रै हो। १० वटा विषयगत समिति गठन गर्ने सरकार गण्डकी सरकार हो। 

सबै प्रदेशले कोष त खडा गरे। हामीले ५० करोड १ अर्ब बनाएर ठूलो बनाएर गएनौं। हैसियत अनुसारको कोष बनायौं। आर्थिक अनुशासनमा रहेर खर्च गर्न कार्यविधि बनायौं। यो विपत्तिमा अन्धाधुन्द खर्च नहोस् भनेर कोष सञ्चालक समिति बनायौं। अनुगमन गर्न, समन्वय गर्न प्रदेश प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएका छौं। लडाइ लड्न सिपाही चाहिन्छ, हतियार चाहिन्छ, मनोबल चाहिन्छ। त्यस हिसाबले कुनै कमजोरी हुन दिएनौं। गण्डकी प्रदेशले उच्चतम् व्यवस्थापन गर्‍यो। गण्डकी सरकारले केही गरेन भन्ने कुरा मिथ्या आरोप हो। 

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता कोभिड १९ सँगको रोकथाम हो। दोस्रो प्राथमिकता भनेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो। हामीले देखेका छौं—युद्ध सकिएपछि महायुद्ध हुन्छ। शान्ति सम्झौतापछि पनि त्यसलाई थेग्न नसकेका धेरै उदाहरण छन्। त्यस्तो हामीले देखेका छौं। पोस्ट कोभिड १९ पछिको अवस्था पनि सम्झेर नीति बनाउने, काम गर्ने प्रदेश गण्डकी प्रदेश सरकार हो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वैशाख १३ गते निर्णय गर्‍यौं। 

रोगलाई जित्न सकिएला, भोकलाई जित्न सकिन्न, पुँजी विकास गर्न घरमा बसेर सकिन्न भनेर विकास निर्माणका काम खुलायौं। हामीले निर्णय गरेको १५ दिनपछि नेपाल सरकारले पनि विकास निर्माण पनि गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्‍यो। खाद्यवस्तु र खाद्यवस्तुसँग जोडिएका कलकारखाना खोल्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गर्‍यौं। हाम्रा धेरै गाउँ सुरक्षित थिए। त्यहाँ खेती किसानी गर्नुपर्छ भन्यौं। गण्डकी सरकारले कुटो कोदालो लक गर्नु हुँदैन भन्यो। उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भनेर लाग्यो। ५ नम्बर प्रदेश बेखर थियो। ३ नम्बर प्रदेश बेखर थियो। निर्माणका काम गर्न कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्‍यो। बाहिरबाट ल्याउन हामीले गरेको निर्णयको मर्म उनीहरुले बुझेनन्। नेपाल सरकारलाई नाकामा सेनिटाइज गर्दिनुहोला भन्यौं। तर धेरै ढिला गरिदिए। हामीले भोगेका समस्याबारे माननीयहरुले प्रश्न उठाउनुपर्दैन। विरोधमात्रै गरेर हुन्छ ? 

यो सरकार एक दिन पनि निदाएको छैन। यो मुख्यमन्त्री शनिबार पनि घरमा बसेको छैन। रातोदिन काम गरिराछौं। काम भएको छ। अभूतपूर्व ढंगले सुरक्षाकर्मीको परिचालन, कर्मचारीको परिचालन, स्थानीय तहसँग समन्वय गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेर देखाएको छ। 

जस्तोसुखी महामारी आए पनि हामी समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाउने सुखी नागरिक बनाउने लक्ष्यबाट हामी विमुख हुन सक्दैनौं। र, हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम विमुख भएको छैन। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हामीले सुदृढ गरेका छौं। खालि महामारी आएका बेला मात्रै होइन, जिल्ला अस्पतालहरुको सुदृढीकरणको काम हाम्रो चलिरहेको थियो। त्यहाँ काम गर्नेको मनोबल उठाइरहेको हुँदा ती कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ काम गरे। ती साथीहरुलाई धन्यवाद दिन्छु। 

विपन्नहरुलाई हाम्रो सामथ्र्य अनुसार राहत दिनुपर्छ भनेर नीति र कार्यक्रमले बोलेको छ। असहाय तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम गर्ने नीति र कार्यक्रमले बोलेको छ। मुर्झाइरहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन हाम्रो नीति र कार्यक्रमले बोलेको छ। विदेशबाट फर्केकालाई उद्यमशीलता विकास गर्ने नीति र कार्यक्रमको महत्वपूर्ण पाटो हो। 
हाम्रो प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना भाछ। दुइटा पिसिआर मेसिन छ। दैनिक पिसिआर क्षमता ५ सय छ। ७ मध्ये हाम्रो गण्डकी प्रदेशमात्रै हो आफैंले पिसिआर मेसिन किनेर ल्याएर परीक्षण गर्ने। अर्को पिसिआर मेसिन खरिद प्रक्रियामा छ। त्यो आयो भने दैनिक ७ सयजनाको चेकजाँच गर्न सक्छौं। 

साउनसम्म ३० हजार मान्छे हाम्रो प्रदेशमा आउँछ भन्ने अनुमान छ। ती सबैको पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ। महिनामा १० हजारको टेस्ट गर्नसक्नुपर्छ। भिटिए ६ सय मौज्दात छ। २६ हजार खरिद गर्न १० दिने सूचना जारी गरेका छौं। केन्द्रको भर परेका छैनौं। हामीले चाहिने बेलामा सामग्री पाएका छैनौं। हाम्रो तयारी हामी आफैंले गरेका छौं। क्षमता अनुसार काम गरेका छौं। 
पिसिआर किट १७ हजार खरिद गर्दैछौं। ६ हजारजनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ। ९ हजारको आरडिटी परीक्षण भइसकेको छ। ५४ वटा भेन्टिलेटर व्यवस्था गरेका छौं। ४ वटा इसिजी मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया थालिसक्या छौं। ७० प्रकारका एलोपेथिक औषधी खरिद गरी सबै जिल्लाका अस्पतालमा पठाइएको छ पर्याप्त। नपुगे फेरि पनि पठाउँछौं। साउनसम्म गण्डकी प्रदेशमा ३० हजारजना बाहिरबाट आउँछन् भन्ने अनुमान गरेका छौं तिनीहरु सबैको पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर तयारी गरेका छौं। ३ वटा मेसिन भयो भने त्यो सम्भव होला। 
१० हजार एननाइन फाइभ मास्क वितरण प्रदेश सरकारले गरेको छ। ३८३ आइसोलेसन बेड संख्या छ। कोभिड रोकथाम कोषमा ३० करोड जम्मा भएको छ। ३ करोड सहयोग आएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा २६ लाख दिएका छौं। विधिअनुसार मात्रै खर्च गरेका छौं। आर्थिक अनुशासनमा चलेका छौं। 

जिल्ला अस्पतालमा एउटा पनि गाडी छैन। त्यसैले गाडी दिने भनेका छौं। मेसुको विलासको लागि होइन। औषधी ओसार्न, कर्मचारी ओसार्न गाडीको व्यवस्था गरेका छौं। मनाङ मुस्ताङबाहेक अरु जिल्ला अस्पतालमा ५० बेड क्षमता बनाउने काम हुन्छ। 

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल कोरोनाको डेडिकेटेड अस्पताल बनाएका छौं। त्यहाँ आइसोलेसन हुनासाथ अरु बन्द हुने होइन। आउने जाने बाटो पनि अलग अलग छ। छुट्टै भवनमा छ आइसोलेसन। एउटा सरकारी अस्पतालमा आइसोलेसन नबनाएर कहाँ गर्छाैं ? त्यहाँका सबै बेड प्रयोग गर्नुपर्‍यो भने अरु अस्पताल प्रयोग गर्न सम्झौता गरेका छौं। निजी अस्पतालहरुसँग पनि हाम्रो सम्झौता छ। 

पर्यटन उद्योग जीवन्त राख्न एउटा छुटै जीवन रक्षा कोष प्रदेश सरकारले बनाउँछौं। अहिले पर्यटन जीवन्त हुने कुनै सम्भावना छैन। तर बचाइराख्नका लागि मात्रै जीवित राख्ने कुरा प्राथमिकता भएकाले कोष बनाएका छौं। पर्यटन क्षेत्र बचाइराख्न धेरै कुरा राष्ट्र बैंकसँग जोडिएका छन्। १० करोडसम्म लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीले सहुलियत पाउनुपर्छ। पुनर्कर्जा र पुनर्तालिककीकरण गर्नुपर्नेछ कर्जाको। यो प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन। हामीले यो अनुरोध गरेर माथि पठाएका छौं। 

हामी सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै भनिरहेका छैनौं। हामी गरेर देखाउँछौं। तर आलोचना गर्ने नाममा तथ्यहीन कुरा नभनी दिनुहोला। दिउँसै रात पार्ने कुरा सार्वजनिक खपतका लागि नभनीदिनुहोला। 

लगानी सम्मेलन पहिल्यै गर्न चाहेका थियौं। लगानी सम्मेलन गर्न चाहन्छौं। तयारीबिनाको लगानी सम्मेलन गरेर उपलब्धि हुँदैन। पहिला आयोजना तयार गर्नुपर्‍यो। आयोजनाहरु तयार गरेर मात्रै लगानी सम्मेलन गर्छौँ । सबै आयोजनाको डिटेल रिपोर्ट हामीसँग हुनुपर्‍यो। त्यसको आधारमा लगानी गर्नुहरुलाई बोलाएर लगानी गर भन्न सक्छौं। 

कृषिमा खै के भयो भनेको पनि सुनियो। कृषिमा साढे ४ करोड रुपैयाँ सहुलियतको ऋणका लागि छुट्यायौं। कृषिमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने भन्यौं। तर लाखमा मात्रै लगियो। कृषिमा सहुलियत दिनुपर्ने छ, कुन क्षेत्रमा कसरी दिने भनेर फेरि पनि छलफल गर्नुपर्नेछ। कृषि अनुदान व्यक्तिव्यक्तिलाई दिनु हुँदैन भन्ने छ। त्यस्तो अनुदान कटौती गर्छाैं। मुख्यमन्त्री वातावरण नमुना तथा जलवायु मैत्री कार्यक्रम ८५ वटामा पुर्‍याउने भन्ने छ। 

हामी यो वर्ष ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र पहिचान गर्छौँ । करार खेतीका माध्यमबा, चक्लाबन्दीबाट र कृषिका अरु बाट २० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं कि भन्ने छ। लघु उद्यममा पनि रोजगारी गर्न सक्छौं। त्यो क्षेत्रबाट पनि २० हजार रोजागारी सिर्जना होला भन्ने छ। 

प्लम्बिङ, वाइरिङ, खुद्रा पसल आदिमा १० हजारलाई रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौं कि भन्ने लागेको छ। यो अनुसारको कार्यक्रम ल्याउँछौं। उद्देश्य ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। 
समाजवादको आधारसँग जोडिएर विपन्न परिवारलाई सुपथ मूल्य कार्ड वितरण गर्छौँ  भनेका छौं। जुन पसलसँग सम्झौता गर्छौँ  । त्यहाँबाट विपन्न परिवारले खरिद गर्न सक्छन्। गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई यो कार्यक्रममा समेट्छौं। सुपथ मूल्य कार्ड भएकाहरुले सस्तोमा गुणस्तरीय वस्तु किन्न पाउनुपर्छ। अति गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारबाट यो कार्यक्रम सुरु गर्ने हो। त्यो समाजवादको आधार हो। ३० करोड ५० करोड लागे पनि विशिष्टीकृत सेवाको अस्पताल सुरु गर्छौँ । यो पनि समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम हुन्छ। 
गण्डकी प्रदेश सरकारले भन्दै आएको कुरा नेपाल सरकारले समावेश यसपटक समावेश गरेको छ। गण्डकीले भन्यो, खाद्य बैंक स्थापना गरौं। जिल्ला जिल्लामा खाद्य बैंक बनाउन चाहन्छौं भनेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। हाम्रो कार्यक्रममा पनि हामीले राखेका छौं। 

आधारभूत खानेपानीको कार्यक्रम यसपालि नेपाल सरकारले पनि राख्यो। एनजिओ आइएनजिओले खानेपानीको कार्यक्रम गरिरहेका थिए, तर सरकारको नीति बन्न सकेको थिएन। गण्डकीले भन्यो हामी जसरी पनि पूरा गर्छौँ भनेर लाग्यौं। नेपाल सरकार घरघरमा आधारभूत खानेपानी पुर्‍याउँछौं भन्ने हाम्रो कार्यक्रमबाट प्रभावित भएर यसपालि विशेष सहयोग भनेर खानेपानीका लागि ३० करोड रुपैयाँ दिएको थियो। 

अध्ययन गर्दा खेरि कालिगण्डकीको पारितिर कस्मिरी जातको कस्तुरी पाइने। कालिगण्डकीको पूर्वतिर पनि अर्काथरी कस्तुरी पाइने। मुस्ताङ र मनाङमा कस्तुरी मृगको फार्म यो वर्ष सुरु गर्ने भनेका छौं। चिनियाँ कम्पनीसँग कुरा गरेका छौं। १९५० मा चीनले कस्तुरी फार्मिङ सुरु गरेको हो। हामीले पनि गरौं न। चीन सुरु गर्दा कस्तुरीको बिनाको मूल्य सुनको भाउभन्दा ५ गुणा कम थियो। अहिले ५ गुना बढी महँगो छ। बिनाबाट अनेकथरी औषधी बन्छन्। त्यसको सम्भावना हामीकहाँ छ, कस्तुरी मृगको फार्मिङ हामी सुरु गर्छौं। 

लिमे भैंसीको फार्म हामी खोल्दैछौं। मासुका लागि हुन्छ। पारकोटे भैंसी ब्याउने बेला भइसक्यो दूध दिइराखेको हुन्छ, यसको बचाउ गरौं न। यसको पनि भैंसी रिसर्च फारम खोल्दैछौं। लिमे र पारिकोटे भैंसी कास्की र लमजुङका लेकलेकमा पालिन्छ। लिमे भैंसीको मासु संसारभरिकै भैंसीको भन्दा सबैभन्दा मिठो हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। पारिकोटे भैंसी दूधालु हुन्छ। 

गण्डकी विश्वविद्यालयले ३ सय ५० बेडको शिक्षण अस्पताल खोल्छ। अर्का वर्ष बिडिएस लगायतको पढाइ सुरु गर्छा। आइटीको पढाइ सुरु गगर्छौँ । यसै वर्ष नर्सिङको पढाइ सुरु गर्छौँ । 
केही कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्न नौवत छ। नेपाल सरकारले अझै ऊर्जा मन्त्रालय, खेलकुद र भूसिुधार मन्त्रालयको संरचना बाँडफाँड भएको छैन। केही केही कार्यान्वयनमा नौवत आएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमध्ये १६ सय आयोजनामध्ये १२ सय आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको  छ। प्रदेश गौरवको आयोजना पहिचान गरेका छौं। प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र यो वर्ष बनाउने भनेका छौं। गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्ने काम प्रदेशको गौरवको आयोजना हो। प्रदेशको गौरवका १३ वटा आयोजना छन्। तिनको काम भइरहेको छ। उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम निरन्तर हुन्छ। एक घर एक धारा कार्यक्रम निरन्तर हुन्छ। 

प्रदेशका रुपान्तरणकारी आयोजना ५ वटा छन्। नेपाल सरकारसँग तपाईंहरुले पनि लगानी गरिदिनुहोला भनेर पठाएका छौं। पोखरा त्रिवेणी सडक, फेवाताल सुधार, उत्तर गंगा जलाशययुक्त आयोजना रुपान्तरणकारी आयोजना भनेका छौं। 

विद्युत आयोजना प्रदेश सरकारले आफैं निर्माण गर्ने कुरा छ। प्रदेशको आम्दानी बढाउन सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी पनि हुनसक्छ। यो काम यो वर्ष सुरु गर्छौँ । खालि विद्युतको राजस्व खाएर प्रदेश बस्दैन। धौवादीको फलाम खानीमा हामीले लगानी गरेका छौं। हामीलाई ५ प्रतिशत होइन १५ प्रतिशत चाहिन्छ भनेका छौं। म्याग्दी, पर्वत र बागलुङतिरका खानी पनि सञ्चालन गरेर जानुपर्छ भनेका छौं। 

चिनियाँसँग मिलेर गाई फार्म खोल्न कार्यक्रम छ। जनतालाई सेयर दिएर चिनियाँले काम गर्न इच्छा देखाएपछि काम अघि बढेको छ। निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गर्दैछ। कम्पनीले काम अगाडि बढाएको छ। तनहुँको फिरफिरेमा खोल्ने भन्या छौं गाई फार्म। डिपिआर तयार गरेर पठाउने भनेकै बेलामा लकडाउनमा भएको छ। यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन यो वर्ष पनि राख्छौं। गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण हुन्छ। धेरै जनताको सेयर हुने भएकाले जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिने भएकाले यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन चाहन्छौं। 

दुम्कीबास त्रिवेणी सडक पहिलाको बजेटमा थियो। काम हुन नसक्नुका कारण छन्। संघ र प्रदेशका अधिकारका कुरा नमिलेर काम अघि बढेको छैन। यो बुझिदिनुपर्छ। लेख्नका लागि मात्रै लेखेको आयोजना होइन त्यो। केन्द्र सरकारले थाक्ने बनाइराछ हामीलाई। नेपाल सरकारले अनुमति नदिइकन हामीले बनाउन नसक्ने हुनाले रोकिएको छ। बिचमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज परेको हुनाले अनुमति दिएको छैन। बहुसांस्कृतिक ग्राम पनि केन्द्र सरकारले जग्गा प्राप्ति रोकेकाले अघि बढेको छैन। हामीलाई थकाउन खोजेको छ। तर हामी थाक्दैनौं। प्रदर्शनी केन्द्र पोखराको केन्द्रमै बनाउनुपर्छ कि भन्ने मान्यतामा छौं। नभए अन्त वरिपरि भए पनि ठाउँ खोजेर काम सुरु गर्छौँ । 

पोखरा बृहत चक्रपथ बनाउन चाहन्छौं। चिनियाँले डिपिआर बनाउँछु भन्या छ। हामीसँग क्षमता छैन। अरुको भर पर्दा नौवत आएको छ। 

बागलुङको धौलागिरीको अस्पतालको भत्ताको पनि कुरा उठेको छ। त्यो कार्यविधि अनुसार हुन्छ। फ्रन्टमा काम गर्नेलाई सय प्रतिशत भनेको छ, त्यसपछि काम गर्नेलाई ५० प्रतिशत भनेको छ। १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भन्ने हुँदैन। कार्यविधि अनुसार हुन्छ। 

चुनौतीका बीचमा उभिएका छौं। अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रसँगमात्रै लोयल भएर विपद व्यवस्थापन पनि हुन सक्दैन। शान्ति सुरक्षा पनि कायम हुन सक्दैन। प्रदेश सरकारसँग पनि लोयल्टी रहने गरी प्रजिअको कार्यअधिकार बाँडफाँड गरिएन भने संघीयता उल्टिन्छ। 

गण्डकीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्दैन। पहिला यही मुख्यमन्त्री हो सांसदलाई बजेट दिनु हुँदैन भनेर लागेको। तर तपाई माननीयहरु नै अरु प्रदेश घुमेर आएपछि यहाँ पनि दिनुपर्‍यो भन्नुभयो। सबै ठाउँमा दिएरहेछ भनेर भन्नुभयो। माननीयहरुले भन्नुभयो भनेर दियौं। जनतासँग प्रदेश सरकारका माननीयले जाने कार्यक्रम त्यो छ। जनतासँग जोडिने गरी त्यो कार्यक्रम ल्याऊँ। उत्पादन बढाउने गरी ल्याऊँ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको हैसियत पनि मिलाउँछौं। मोड्यालिटी चेन्ज गरौं। तर कन्टिन्यु गरौं।