बेलायतस्थित क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको जज विजनेस स्कुलले गत मे महिनाको दोस्रो हप्तातिर कोरोना महामारीको विश्वव्यापी आर्थिक असरहरूको बारेमा नयाँ आकडा प्रकाशित गर्यो। जसअनुसार आगामी पाँच वर्षमा कोभिड –१९ को आर्थिक प्रभाव कम्तीमा ३.३ खरब डलर (यदि सबै तत्तवहरू ठीकठाक चल्योे भने –आशावादी) देखि ८२ खरब डलर (यदि अर्थतन्त्रका धेरै तत्व बिग्रियो भने– निराशावादी दृश्य) हुन सक्ने आंकलन गरेका छन्। आशा गरौं कोभिड–१९ को औषधि एड्सको जस्तो अर्ध नहोला।
यता नेपालमा मे महिनामा तीनवटा सरकारी दस्ताबेज सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक सर्वेक्षण र वार्षिक बजेट प्रस्तुत भयो। ती सबै सरकारी कागजपत्रमा कोभिड– १९ को विषाणुलाई धेरैभन्दा धेरै दोष देखाएर सरकार आफू निकै चोखो प्रमाणित हुन खोज्यो। जबकि फागुनको अन्त्यसम्ममा कुनै पनि मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक विकासे बजेट अर्थात पुँजीगत खर्चको ५० प्रतिशत पनि खर्च गरेका थिएनन्। तर ती सबै सरकारी दस्ताबेजले कोरोना विषाणुबाट सिर्जित विविध कुचक्रहरूलाई खासै ध्यान दिएनन्। तीन महिनाभन्दा बढीको बन्दाबन्दी (लकडाउन) र आगामी दिन एवं वर्षहरूमा बालबच्चा, विपन्न परिवारलगायतका अन्य गरिब वर्ग एवं आमनागरिक कसरी गुजारा काटेका छन् वा काट्नेछन्, कम्युनिस्ट सरकारको दस्ताबेजहरूमा चिन्ताको विषय भएन।
विप्रेषण कुचक्र
नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान कम्तिमा २५ प्रतिशत देखिए पनि वास्तवमा त्योभन्दा बढी हुन सक्छ किनकि भारतबाट आउने अघोषित रकमदेखि हुण्डी व्यापारको रकमलाई कसरी समायोजन गरेको छ, त्यो स्पष्ट छैन। जे होस् गणतन्त्र घोषणा गरेको अर्को वर्षदेखि सन् २००८ मा विप्रेषणबाट करिब दुई अर्ब पचास करोड डलर आएकोमा त्यसको दस वर्षपछि २०१८ मा विप्रेषणको रकम करिब ८ अर्ब डलर हुनपुग्यो। वास्तवमा विप्रेषणको रकमले नेपाली अर्थतन्त्रको कुल आयतको दुईतिहाइ धानेको थियो र त्यो क्रम बढ्दै गएकोमा अहिले जब विप्रेषणका स्रोतहरूमा नै सुक्खा लाग्न थाल्यो तब विदेशस्थित नेपाली जमातले स्वदेश फर्कन खोज्नु नैसर्गिक अधिकार नै हो। विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी र मुद्रास्फितिको एउटै मार पर्यो भने दसौं लाख नेपाली स्वदेश फर्कनुपर्ने वाध्यता हुनेछ।
अब विदेशस्थित नेपालीहरू स्वदेश फर्कन खोज्दा, संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको भाषा ‘ह्वारह्वार्ती ल्याउने वा आउन दिने हो ? ” भन्दै पड्किए। नेपाली नागरिक आफ्नो देश आउन खोज्दा देशका प्रधानमन्त्रीको भाषा अमर्यादित र खेदजनक त छँदैछ तर तिनै प्रधानमन्त्री हुन् जसले उनलाई तिमी भन्ने आशय प्रयोग गर्यो भनेर लामै लेक्चर दिने गर्दथे। अहिलेका नेपाली शासकहरू, खासगरी विगत १० वर्षमा तिनका रवैया र तौरतरिका उहिल्यैका अफ्रिकन हैकमवादी शासकहरूसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। उहिले जब कंगोमा राजतन्त्र थियो त्यतिखेर पोर्चुगलबाट केही पादरीहरू कंगो पुगे। अनि कंगोका किसानलाई हलोको प्रविधि प्रयोग गर्दै खेतीकिसानमा सहयोग गर्न खोजे। तर किसान हलो प्रयोग गर्न खास उत्सुक देखिएनन्। किनभने किसानले यदि हलो प्रयोग गरेर खेती उत्पादन बढाए भने पनि अन्ततोगत्वा उत्पादनमा राजाको नियन्त्रण हुने निश्चित थियो। यता कंगोमा राजाले पनि आफ्नो किसानको भलो हुने हलोप्रति खासै रुचि देखाएनन् किनभने ती राजालाई आफ्नो प्रजा युरोपतिर बेच्दा जति फाइदा हुन्थ्यो त्यति फाइदा हलोको प्रयोगबाट हुँदैनथ्यो।
आजको गणतान्त्रिक कंगोमा सामाजिक तनाब छ, विद्धेष छ, भ्रष्टाचार छ, कानुनी राज्यको अभाव छ। जुन स्थिति नेपालसँगै समानान्तर पनि छ। जसरी कंगोली राजा आफ्ना प्रजा निर्यात गरेर आफ्नो आयआर्जन गर्दथे भने नेपाली राजनीतिले पनि विगत दस वर्षमा स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्नुभन्दा विदेशमा दलालसँग सम्झौता गर्दै आफ्ना करिब ५० लाखभन्दा बढी नागरिकको श्रम बेच्न उद्यत हुन पुगे र आज त्यसैको कमाई खाएर रमाइरहेका छन्। जब सत्तावालहरू विपे्रषकभन्दा विपे्रषणको चिन्ता बढी गर्न थाल्छन् तब कंगोली राजाको नियत सम्झिनुपर्ने हुन्छ। विदेशमा नेपालीहरू मरुन् वा बाँचुन् सत्तावालालाई चिन्ताको विषय भएन, जबकि अधिकांश नागरिक आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। विदेशबाट आउनेहरू सबैजना कोरोना ग्रसित हुँदैनन्। तिनीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीको सकारात्मक प्रयोग गर्ने सरकारी नीति र कार्यक्रमको अभावलाई कसको कमजोरी ठान्ने ? देशका नेताहरू ऋण र दान थाप्न लाज माग्दैनन् तर आफ्नै नागरिकले भित्र्याउने रकमलाई सही प्रयोग गर्न नचाहने प्रवृत्तिले निम्ताएको कुचक्रलाई के भन्ने ?
बजेटको संस्थागत दुश्चक्र
गत वर्षभन्दा यो वर्ष हरेक नेपालीको वार्षिक आय ५१ डलरले बढेको अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणले देखायो र त्यो ५१ मध्ये १५ डलरजति त सटही दरमा आएको उतारचढावले हुन सक्छ भने ७ डलर मुद्रास्फितिले वास्तविक क्षति पुर्यायो होला, तर त्यो कुरा पनि स्पष्ट छैन। जे होस्, वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गरेको यो बजेट र विगतको समेत मिलाएर हेर्नुपर्दा पुराना अर्थविद् र मन्त्रीहरू जस्तै डा.. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. भेषबहादुर थापा, पशुपतिशम्शेर जबरा, डा. रामशरण महत एवं डा. बाबुराम भट्टराईले गर्ने टिप्पणी सायद अनौठो र फरक नहोला किनभने उहिल्यैदेखिको तौरतरिका विषयवस्तु र वितरण प्रक्रियामा सुका चाराआनामा यताउता भयो होला तर बजेटको चरित्र उस्तै हो। मनग्गे मात्रामा कनिका छरिदिने जहाँ जसले जे जति टिप्न सक्छन टिपुन्,नसक्नेहरूलाई अर्को वर्ष फेरि कनिका छरिदिने। त्यो परम्परागत निर्वाहबाट नेपालले जबसम्म मुक्ति पाउँदैन तबसम्म बजेटबाट सिर्जित कुचक्रहरू कहिल्यै पनि तोडिँदैन। सत्तावालाहरूको बजेट आफ्नै खातिर हो त्यसैले पँुजीगतको रकम बढ्नेभन्दा घट्दै जान्छ।
अहिले संसारभर कोरोनाले गर्दा मानिसको व्यक्तिगतदेखि घर, पसल, व्यवसायजस्ता सुक्ष्म अर्थशास्त्र पक्ष (माइक्रो) हरू क्षतविक्षत् भइसकेका छन्। नेपालको हकमा विषाणुको चक्रव्युहमा ३६ प्रतिशत बालबच्चा कुपोषणले ग्रसित हुने भए भने तिनको मानसिक अवस्था के हुने ? त्यसरी नै ६२ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आ िश्रत मानिसहरू र २८ प्रतिशत गरिब घरपरिवार कोरोनाको कुचक्रबाट कसरी बचाउने भन्ने आशय बजेट भाषणमा देखिँदैन। त्यो बाहेक तथ्यांक विभागको अर्को सर्र्वेक्षणले देखाएको ११.४ प्रतिशत बेरोजगारी (जुन ग्रामीण भेगमा ३३ प्रतिशतसम्म छ) लाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले समेटेको छ भन्ने हावादारी तर्क मात्र हो किनभने जब मुलुकमा अर्थतन्त्र टिकाउ राख्न विकासे बजेट अर्थात पुँजीगत खर्च घटाइन्छ अनि रोजगारी बढाउँछु भन्नुको तात्पर्य आआफ्ना कार्यकर्तालाई दलको रातो झण्डा बोकेवापत केही रकम निकासी गर्ने मात्र हो।
यो वर्षमात्र पनि गत फागुनसम्म ( चैत्रबाट कोरोना बन्दाबन्दी हुनुभन्दा पहिले) मा कुनै पनि मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका पुँजीगत खर्चको ५० प्रतिशत पनि काम गरेको रेकर्ड छैन भने विकासको चर्को नारा भाषण र रोजगार सिर्जना सबै फोस्रा गफ हुन्। सायद असारे भल पर्खेर बसेका थिए र छन् किनकि दसकांंैदेखि जेठ÷असारमा पुँजीगत खर्च लुट्ने बानी लागेका शासक र प्रशासक एकअर्काका परिपुरक हुने भइहाले।
अब नेपाली अर्थतन्त्रको बृहत् पाटो (म्याक्रो ) का आयाम जस्तै (क) नेपालको अर्थतन्त्रको आधार (बनावट होइन) के हो ? (ख) देशमा खुद वा वास्तविक लगानी के छ ? (ग) मुलुकभर वार्षिक बेरोजगारको बनावट के कस्तो गतिमा छ ? यी विषयलाई न आर्थिक सर्वेक्षणले समेटेको हुन्छ, न बजेट भाषणले, न नीति तथा कार्यक्रमले न त योजनासम्बन्धी दस्ताबेजहरूले। मुलुकले १४ वटा पञ्चवर्षीय योजना खाइसकेको छ,अहिले भर्खर पन्ध्रौं योजानाको झ्याली पिटिँदैछ। परन्तु नेपाली अर्थतन्त्रको आधार के भनेर किटान गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो योजनाको के महत्तव हुन्छ ? फेरि कोरोना विषाणुबाट समग्र अर्थतन्त्र तंग्रिने क्रममा कम्तिमा ३– ५ वर्ष लाग्ने निश्चित छ भने त्यो योजना अब सन्दर्भरहित भइसकेको वा तुहिसकेको छ।
देशको अर्थमन्त्रीको अर्थतन्त्र बचाउनुपर्ने पहिलो कर्तव्य हो तर यो बजेटले नेपाली अर्थतन्त्र बचाउनेभन्दा पनि आर्थिक लाभ लिन (भाडा खान) पल्केकाहरूलाई फाइदा पुर्याउने स्पष्ट छ। यदाकदा वामपन्थीहरू भन्ने गर्दथे कि राष्ट्रिय पँुजी निर्माण गर्नुपर्छ , सायद अहिले देशमा कामरेडहरू राष्ट्रिय सम्पत्ति र स्रोत कब्जा गरेर आ–आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्दै हुनुहुन्छ। ०४५÷ ४६ सालभन्दा अगाडि काठमाडौंको रत्नपार्क वरिपरि कुनै जस्ताको पातामा महेन्द्र शाहको भनाइ लेखिएको थियो –‘पहिला आफू बनौं अनि देशलाई बनाऊँ’ अहिले नेपाली राजनीति खासगरी सत्तावालाहरू राज्यको शोषण गर्दै आफू बन्ने अभियानमा हुनुहुन्छ। तर पनि जनतामा समाजवाद आउँदैछ भन्न पनि भ्याउनु भएको छ। त्यसैले होला देशमा समाजवाद छर्न भनेर सांसदहरूलाई सालिन्दा करोडौं दिने अर्थमन्त्रीले मुलुकका किसान देखेनन्, जबकि लकडाउनमा पाँचखालदेखि पूर्वी तराई अनि चितवनदेखि नेपालगन्जका किसान आ–आफ्नो उपज खेतमा नै कुहाउन बाध्य भए भने भारतीय दाल तरकारी निर्वाध ढंगले काठमाडौं पुग्यो।
अहिले कम्युनिस्टहरू झुर कृषिमा क्रान्ति गर्दैछन् तर ती उत्पादन बढाउने अथवा त्यसकोे निम्ति पूर्वाधार,बजार र आपूर्ति सञ्जालको संरचना सुरु वा विकास गरेर होइन कि अरूको जग्गा हड्पेर (बालुवाटार ? ), बिचौलिया वर्गको स्थापना गरेर र भारतीय खाद्यान्नमा निर्भर रहेर। यदि वास्तविक ढंगले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकियो भने मात्र भारतीयसँग मजासँगै पङ्खे जुरेली खेल्न सकिन्छ, तर त्यसको निम्ति वर्तमानको योजना र त्यसको यावत् संयन्त्रको अन्त्य आवश्यक हुन्छ। भारतीय आलु र चिनियाँ प्याज खाएर न कृषिक्रान्ति हुन्छ न त समाजवाद नै आउँछ।
तसर्थ कोरोना दुश्चक्रबाट बच्न नयाँ रणनीतिगत नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय सरकारको तहमा आवश्यक हुन्छ जसले अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सक्नेछन्। कोरोनापछिको स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माणमा आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरूलाई संस्थागत रूपमा कृषि र बनमा आधारित कृषितन्त्र (जसअन्तर्गत सिँचाइ, बन, पशुपक्षीको निम्ति यावत् बजार एवं आपूर्तिको राष्ट्रिय सञ्जाल) को थालनी विकास विकसित गर्ने अवसर थियो, तर कामरेडहरूले त्यसो गर्न चाहेनन्।
भोको पेटले भाइरस र भाषण पचाएर समृद्धि आउने भए देशमा भोकमरी, हत्या र आत्महत्या किन बढ्दै गएको कामरेड महोदय ?
अब के कृषिमन्त्रीले ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ आफ्नो मौलिक कार्यक्रम हो भनेर भन्न सक्छन ्? अर्थमन्त्रीसँग त सो कार्यक्रमको लागत र प्रतिफल होला, तर सार्वजनिक गरेनन्। माननीयज्यूहरूले सायद सक्कलबमोजिम् नक्कल बजेटतन्त्र कसको निम्ति कतिञ्जेल चल्छ भनेर सोध्ने हिम्मत पनि गर्दैनन् ? कृषिमा आत्मनिर्भर नभई कुनै देशले उन्नति गरेको छैन। अझै पनि समय छ त्यो बजेटलाई पूर्ण रूपान्तरण गर्दै कृषिका यावत् पक्ष समेटेर स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने। भलै सिंगापुरमा खेतीपाती नहोला, तर त्यहाँजति निजी सम्पत्तिको अधिकार, संस्थागत् सुरक्षा र क्षमतावान संस्थानहरू छन्, संरक्षित छ, अन्यत्र छैन, त्यसैले त्यो देश धनी छ।
नेपाल सरकार र सञ्चार जगत्ले कोरोनाका अवश्यंभावी दृश्य परिणामका बारेमा जे जसरी अवमूल्यन गर्दैछन् त्यो नेपालको निम्ति हितकारी छैन। संसारलाई चपेटेको भाइरसलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले ‘चिनियाँ भाइरस राम्रा,तर भारतीय भाइरस नराम्रा’ जस्ता अशोभनीय भाषा प्रयोग गर्नु उनको आफ्नो हैसियतअनुसारको बोली होला तर संसद्चाहिँ त्यसको उपयुक्त थलो होइन। भोको पेटले भाइरस र भाषण पचाएर समृद्धि आउने भए देशमा भोकमरी, हत्या र आत्महत्या किन बढ्दै गएको कामरेड महोदय ?
दस वर्ष लामो अवधि नहोला तर गणतान्त्रिक नेपालमा ‘तन्त्र’ परिवर्तन भए पनि शासनशैलीमा जनताले कुनै भिन्नता अनुभव गरेको पाइँदैन। विगत १० वर्षमा कम्युनिस्टहरूले सात वर्ष र कांग्रेसले तीन वर्ष शासन गरे पनि विगत १५/१६ वर्षदेखि कम्युनिस्टहरू अविछिन्न ढगंले सत्तामा छन्। त्यसअनुरूप देशमा गरिबी उन्मूलन भइसक्नुपर्ने थियो तर नेपालको गरिबी नेपालभित्रको उद्यमशीलताभन्दा पनि विदेशी जागिरमा निर्भर हुने गरेको छ र आज कंगोमा समेत नेपालीहरू पुगेकै छन्। तसर्थ, ती परम्परागत बजेट र योजनासिर्जित दुश्चक्रहरू निरन्तर चलिरहन्छन्। ओम्नीदेखि यती समूहहरूको दानापानी गरिबहरूको पेटमा पुगेको छ र तिनका निम्ति बजेट र योजना ल्याउने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
