मृत्युको आत्मसम्मान
रातो झन्डामुनि\रातो घरभित्र
मैले आज सुकुम्बासीहरूका अगाडि झुक्नुपर्ने थिएन
मैले ‘अछूत’हरूसँग माफी माग्नुपर्ने थिएन
-आहूति, रातो नालिस
‘एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि छुवाछूत ?’ गोपाल दाइ बेस्मारी कड्किए। रक्सीले अलिअलि रमरम भएका कटुवाल बा, पदम दाइ र अर्जुन दाइ दलितलाई हेप्नी ?’ भन्दै पाखुरा सुर्कन थाले। सहभोजमा आएका ब्राह्मण-क्षत्री समुदायका केही अगुवाहरू पेट दुखेको र चिया खाने मन नभएको भन्दै लाखापाखा लागे। जगलाल नेपाली, मेरो स्कुले दोस्त। ऊ र म चौपारीको एक कुनामा बसेर यो दृश्य हेरिरह्यौँ।
करिब १८ वर्षअघि गाउँमा सहभोज हुँदा म ८ कक्षामा पढ्दै थिएँ। आफ्नै वरिपरिको जातीय असमानतासँग भर्खर परिचित हुँदै थिएँ। अहिले गोपाल दाइ स्थानीय सरकारमा दलित वडा सदस्य निर्वाचित छन्। तर, गाउँमा पेट दुख्ने र चिया खान मन नहुनेहरूको संख्यामा खास कमी भएको छैन।
गत जेठ १० मा अन्तर्जातीय विवाहको निहुँमा रुकुममा ६ जना युवाहरूको हत्या भएपछि सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा फेरि ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि छुवाछूत ?’ भन्ने प्रश्नले ठाउँ पायो। यो प्रश्न आफैँमा क्रान्तिकारी छ नै। यद्यपि, हाम्रो जस्तो तहगत सामाजिक संरचनाभित्र दलितहरूमाथि कैँयन् शताब्दीदेखिको दलनको बर्बर शृंखलालाई यो नाराले नजरअन्दाज गर्छ। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाभित्र लुकेको जातव्यवस्थाको अदृश्य राजनीतिक प्रणालीलाई बेवास्ता गर्छ।
त्यसो भए रुकुम घटना स्वभाविक हो त, भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। यद्यपि, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यो घटना नहुनुपर्ने त्यस्तो कारण के थियो, भन्ने पो हो कि ? निश्चित समुदाय र लिंगको हालीमुहाली रहेको राज्य संरचनाले दलित समुदायको अधिकार, संरक्षण, सहभागिता र आत्मसम्मानका लागि संविधान, केही कमजोर संस्थागत व्यवस्था र कागजी कानुनी व्यवस्था बाहेक त्यस्तो प्रभावकारी काम के गर्यो, जसका कारण रुकुम घटना नहुनुपर्ने थियो ? अथवा गैरदलित समुदायमा विद्यमान जातीय दम्भ हटाउनका लागि त्यस्ता के पहल भए, अनि यो घटना नहुनुपर्ने थियो ? राज्यले विकास निर्माणका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पो सञ्चालन गर्यो कि यो घटना नहुनुपर्ने थियो ? राजनीतिक दल र उनीहरूको वैचारिक आधार, अझ भन्नुपर्दा माओवादी जनयुद्ध र त्यसपछिका सामाजिक आन्दोलनहरूले नेपालमा विद्यमान जातव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न तत्पर थिए कि यो घटना नहुनुपर्ने थियो ? किनकि जातव्यवस्था यस्तो राजनीतिक प्रणाली हो जसले जीवित व्यक्तिको मात्र नभएर उसको मृत्युको आत्मसम्मानमाथि समेत प्रहार गर्छ।
मृत्युको वर्णसम्बन्ध
जातव्यवस्था वर्णव्यवस्था सिर्जित तहगत असमानता हो। अहिले हामी नवराज विक र उनका साथीहरूको हत्याले गहिरोसँग प्रभावित भएका छौँ। एकछिन कल्पना गरौँ, उनीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्ने र सम्मानपूर्वक मर्ने अवसर पाएको भए उनीहरू कसरी मर्थे होला ? के नवराजको ठाउँमा गैरदलित युवा भएको भए उसको हत्या हुन्थ्यो ? पक्कै हुँदैन थियो होला।
गत वैशाखमा पोखराका सम्मरबहादुर सुनारको मृत्युपछि उनका दाइलाई सामुदायिक किरिया घरमा किरिया बस्नसमेत दिइएन। पाल्पामा अन्तरजातीय विवाह गरेका युवालाई आमाको अन्तिमसंस्कार गर्नबाट समेत वञ्चित गरियो। के सजातीय विवाह गरेका वा उच्चजातका व्यक्तिहरूलाई किरिया गर्नबाट वञ्चित गरिन्थ्यो त ? पक्कै गरिँदैनथ्यो।
हिन्दूसमाजबाहेक वर्ण व्यवस्था अन्य समाजमा झाङ्गिएको त्यत्ति देखिँदैन। हिन्दू समाजमा मृत्यु विशेष गरी ‘लेखेको हुन्छ’ भन्ने विश्वास छ। प्राण जाँदै गर्दा ‘हरि’ नाम लिएमा मात्र पनि स्वर्ग पुगिने विश्वासले मृत्युलाई स्वाभाविक मानिन्छ। मृत्युपछि स्वर्गवासी मृतात्मालाई तृप्त गराउन गरिने श्राद्ध, श्रद्धामा आधारित नभएर पुरोहित वर्गको अर्थतन्त्र र जातव्यवस्थाको निरन्तरताका लागि समेत सहायकसिद्ध छ।
मृत्युको वर्णसम्बन्ध कति खतरनाक छ भन्ने बुझ्न भारत र नेपालमा जातकै कारण मारिने दलितहरूको उच्च दरले पनि स्पष्ट पार्छ। भारतको इन्टिच्युट अफ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टका अनुसार सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म भारतमा र नेपालमा गरी जम्मा ८०४ जना नागरिकको विभिन्न आतंकवादी हमलाका कारण हत्या भएको देखिन्छ। यद्यपि, सोही समयमा भारतीय अपराध ब्युरो र नेपालमा व्यक्तिगत तहमा गरिएको अध्ययनअनुसार यसबीचमा ६२३ जना दलितहरूको जातीय कारणले हत्या भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा नेपाल र भारतमा जातव्यवस्था राज्यसंरक्षित आतंकवादभन्दा भिन्न छैन।
त्यसो त हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा मृत्युको वर्णसम्बन्धबारे थुप्रै सन्दर्भ पाइन्छन्। पुराण, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति र नारद स्मृतिले शूद्रहरूका लागि अमानवीय यातना र सजाय तोकेका छन्। मनुस्मृतिमा शूद्र हत्यालाई स्वाभाविक ठहर्याइएको छ। र, उनीहरूको अधिकारलाई ब्राह्मण, क्षत्री र वैश्यहरूको सेवामा मात्र सीमित गरिएको पाइन्छ।
भागवत गीतामा वैश्य, शूद्र र महिलाहरूलाई ‘पाप योनि’ भनिएको छ। र, स्वयं भगवान् श्रीकृष्णलाई पनि कर्मकाण्डहरूमा पुज्ने गरिँदैन, कारण उनी ब्राह्मण कुलमा जन्मेका थिएनन्। रामायण कालमा शुद्र मुनि शम्भुकले सरयू नदीकिनारमा शुद्रहरूलाई जम्मा गरेर शिक्षा दिएको तत्कालीन ब्राह्मण पुरोहितहरूलाई मन परेको थिएन। त्यसैले उनको हत्या स्वयं रामले गरेका थिए।
महाभारत युद्धमा कुन्तीका जेठा पुत्र कर्ण कौरवका सेनापति हुन पाएनन्। यसको मुख्य कारण कर्ण जन्मिएपछि कुन्तीले नदी किनारमा फालेकी थिइन् र उनी शुद्र परिवारबाट हुर्काइएका थिए। त्यसो त प्राचीन हिन्दू ग्रन्थहरूमा ब्राह्मण क्षत्रियहरूको युद्ध शुद्रहरूसँग मात्र थिएन। उनीहरूबीच पनि थियो। ब्राह्मण राजा परशुरामले क्षत्रियहरूलाई २१ पटकसम्म युद्ध गरेर ध्वस्त बनाएका थिए भने राजा भेनु क्षत्रिय भएकै कारण ब्राह्मणहरूद्वारा मारिएका थिए। अयोध्याका क्षत्रिय मुनी विश्वामित्र दरबारको पुरोहित हुनबाट वञ्चित गरिएका थिए। राम र उनका भाइहरूका समेत गुरु रहेका विश्वमित्रलाई क्षत्रिय भएकै कारण ब्रह्मर्षि पदवी दिनबाट वञ्चित गरिएको थियो। त्यसपछिका धार्मिक ग्रन्थहरूमा भने ब्राह्मण र क्षत्रियहरूबीच ज्ञान र वित्तीय सहकार्यको वातावरण बनेको देखिन्छ। ब्रिटिस राजकालमा भारतमा शूद्रहरूलाई क्रिमिनल ट्राइव एक्टमार्फत अपराधी घोषित गरिएको थियो। त्यस्तै स्वामी विकेकानन्दलाई समेत ब्राह्मण नभएको भन्दै रामकृष्णको उत्तराधिकारी हुनबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
नेपालको सन्दर्भमा पनि मृत्युको वर्ग र वर्णसम्बन्ध यथावत छ। जयस्थिति मल्लकालीन कानुनी व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई वर्ण र जातमामात्र विभाजन गरेन, जातअनुसारको सजाय पनि व्यवस्थित गर्यो। वि.सं. १८७५ को रणबहादुर शाहको स्थितिले राज्यले ताम्रपत्र गरेको वा बन्देज लगाएको काम नगरेमा, सामान्य घटीबढी गरेमा काट्ने जातलाई काट्ने र उसका श्रीमती दमाई, कामीलाई भिराइदिने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। उनले पनि जातअनुसारको सजायलाई व्यवस्थित गरेका थिए। ‘अछूत’हरूलाई मुखमा डामीदिने, आँखा झिकिदिने र देश निकाला गर्नेसम्मका सजाय तोकेका थिए।
वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले नेपालमा जात व्यवस्थालाई झनै बलियो र संस्थागत बनायो। यसले नेपाली समाजको उच-निचताका आधारमा विभाजनमात्र गरेन, मनुस्मृतिमाजस्तै पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने दलित समुदायलाई अन्य समुदायको तुलनामा काट्नेसम्मका कठोर सजाय तोक्यो। मुलुकी ऐनका कारण काटिने र मारिने दलितहरूको मृत्युको आत्मसम्मानबारे हालसम्म नेपाली समाज, राज्य र बौद्धिक वर्ग मौन छ ।
पशुपतिको आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गर्ने चाहना हिन्दु धर्ममा आस्था राख्ने सबैमा हुने गर्छ। यद्यपि, २०१० अघि त्यहाँ दलितहरूलाई न त प्रवेश दिइन्थ्यो, न त मृत्यु संस्कार गर्न नै। अध्येता तथा अभियन्ता हिरा विश्वकर्माका अनुसार दरबार नजिक रहेका तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री भएका हीरालाल विश्वकर्माको २०४५ सालमा निधन भयो। पशुपति आर्यघाटस्थित वाग्मतीको बगरको बालुवामाथि नै उनको चिता बनाइएको थियो। यद्यपि, मलामी गएका दलित अगुवाहरूले राज्यमन्त्री भइसकेको व्यक्तिको ‘अपमान’ भएको भन्दै जबर्जस्ती बाग्मती पेटीमा ल्याएर दाहसंस्कार गरेका थिए। आज पनि देशका विभिन्न ठाउँमा दलित र गैरदलित समुदायका लागि शव जलाउने ठाउँ र मलामी जाने बाटोहरू बेग्लाबेग्लै रहेको पाइन्छ। शव जलाउँदै गर्दा गैरदलितहरूको आक्रमणका कारण जल्दै गरेको शव बोकेर हिँड्नुपर्दा जीवित मलामी र उनीहरूको समुदायको मात्र आत्मसम्मानमा ठेस पुग्छ कि मृतकको शवको पनि ?
मृत्युको आत्मसम्मान
‘डेथ विद डिग्निटी’ विशेषतः चिकित्सा विज्ञानमा प्रचलित शब्दावली हो। पश्चिमा देशहरूमा असाध्य रोगहरूको पीडाबाट पार पाउनका लागि बिरामीले लिने इच्छा मृत्युलाई ‘आत्मसम्मानपूर्ण मृत्यु’को रूपमा लिने गरिन्छ। तर, यहाँ प्रश्न आत्मसम्मानपूर्ण मृत्युको होइन बरु मृत्युको पनि आत्मसम्मानको हो।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ५ ले ‘कसैलाई पनि क्रुर अथवा अमानवीय यातना अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड भोग्न लगाइनेछैन’ भनेको छ। यसले सम्मानपूर्ण जीवनको त परिकल्पना गर्छ। तर, मृत्युपछिको अपमानको परिकल्पना गर्दैन। तर, विशेष गरेर हिन्दू समाजको पिँधमा रहेका दलित समुदायले मृत्युपछि समेत अपमान भोग्न बाध्य छन्। त्यसो भए आत्मसम्मानपूर्ण जीवनमात्र पर्याप्त छ त ? कि मृत्युको समेत आत्मसम्मान आवश्यक छ ?
तीन वर्षअघि सप्तरीको कुलारीस्थित मुसहर समुदायका देवकुमार सदाले करिब दुई वर्षका आफ्ना भतिज कमल सदालाई कोशी नदीमा बगाएर अन्तिम संस्कार गरे। बाढीका कारण बिरामी परेर उनको ज्यान गएको थियो। देवकुमारको परिवारसँग परम्परा अनुसार मृतकको अन्तिम संस्कार गर्नसमेत एकटुक्रा जमिन थिएन। त्यस्तै केही दिनअघि लकडाउनकै समयमा भोकका कारण सप्तरीकी मलरा सदा, र्कीतिपुरमा सूर्यबहादुर तामाङ र धनुषामा वीरेन्द्रकुमार यादवले ज्यान गुमाए। क्वारेन्टिनमा रहेको बेला सामान्य पानीसमेत खान नपाएर बाँके नरैनापुरमा एक २४ वर्षीय युवकले ज्यान गुमाए। के उनीहरूको मृत्यु आत्मसम्मानपूर्ण थियो ?
गत चैतमा तीन नाबालक सन्तानका बाबु भक्तपुरका ४० वर्षीय राजेश श्रेष्ठको मृत्यु भयो। दैनिक ज्याला-मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने उनी नक्सालमा परिवारसहित बस्दै आएका थिए। घरमूली नै बिरामी भएपछि परिवारले चरम आर्थिक संकटमा भोग्यो। लास उठाउनका लागि समेत पैसा भएन। आर्यघाट पुगेपछि उनीहरूले थाहा पाए- शव जलाउने ठाउँ पनि स्तरअनुसार फरकफरक हुँदो रहेछ। आर्थिक हैसियत भएकालाई माथिपट्टि, विपन्नलाई तलपट्टि। आर्यघाट छेउमा आफ्ना नाबालक सन्तानसँगै राजेशकी श्रीमती शव कुरेर बस्न बाध्य भए। पछि मनकारीहरूको सहयोगबाट उनीहरूले मृतकको अन्तेष्टि त गरे तर के पीडित परिवारले मनकारीहरूबाट सहयोग लिँदा उनीहरूको आत्मसम्मानमा कुनै असर परेन त ?
‘मृत्युको मूल्य’बारे लेखक दिनेश काफ्लेले गत हप्ता ‘द काठमान्डू पोस्ट’मा ‘द बनालिटी अफ डेथ’ शीर्षकको आलेखमार्फत प्रश्न गरेका छन्, ‘नवराज विकहरू मारिएपछि मात्र हामीले आफू स्तब्ध भएको नौटंकी त गरिरहेका छैनौँ ? या आफू ठीकठाक रहेको महसुस गर्न उनीहरूको मृत्युलाई जायज ठहर्याउने बहाना खोज्दै त छैनौँ ?’ उनी थप प्रश्न गर्छन्— के हाम्रो यो शोक दलितहरूमाथि लादिएको संरचनात्मक अन्याय र जातव्यवस्थाको अन्त्यका लागि प्रतिबद्ध शोक हो ? मृत्युपछिको क्षणिक भावुकताबीच मृत्युको संरचनागत पक्षलाई बेवास्ता गरेर मृत्युको आत्मसम्मानलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन।
यसो सोच्दै गर्दा, काफ्लेले उक्त आलेखमा सोधेझैँ हामीले आफैँलाई सोध्न तयार हुनुपर्छ, ‘के हामी हाम्रो सामाजिक संरचनाको आधारलाई स्वीकार्न तयार छौँ ?’ यो प्रश्न जातव्यवस्थामा आधारित समाजमा निश्चित जात, धर्म, लिंगका व्यक्तिहरूले पाएको संरचनागत लाभको स्वीकारोक्ति पनि हो। हामी गैरदलित समुदायका युवा, अधिकारकर्मी र सिंगो नागरिक समाजले वर्चश्वशाली समुदायको जातीय दम्भका कारण भएका हत्याका घटना हुन् या राज्यद्वारा सीमान्तमा पारिएका आमनागरिकहरूको मृत्युमा शोक व्यक्त गर्नुभन्दाअघि आफूले जन्मजात पाएको विशेषाधिकार र उदासीनताको पर्खालबाट आफैँलाई बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ।
मृत्युको आत्मसम्मान जीवनको पनि आत्मसम्मान हो। जातव्यवस्थाका कारण आत्मसम्मान खोसिएको नवराज विकहरूको मृत्युको आत्मसम्मानको खोजी जातव्यवस्थाको संरचनागत विघटन हो। तहगत समाजको संस्कृतिसँग अभ्यस्त व्यक्ति र समुदायलाई बदलिँदो परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्न कठिन हुन्छ। किनकि जातव्यवस्था बदल्ने कुनै पनि प्रयासलाई उनीहरूले आफ्नो संस्कारगत मूल्यमान्यता, विचार र विश्वाससँगमात्र नभए उनीहरूको अस्तित्वमाथिकै प्रहार ठान्छन्। त्यसैले जातीय विभेदका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य नवराजहरूको मृत्युको आत्मसम्मानका लागि २०६२-६३ को जनआन्दोलनमा नागरिक अधिकारको पक्षमा सडकमा उत्रिएका देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, श्याम श्रेष्ठ, खगेन्द्र संग्रौलगायतका गैरदलित युवा र बौद्धिकहरू आफ्नो र आफ्नो मौनता तोडेर जीवनको मात्र होइन मृत्युको आत्मसम्मानको खोजीका लागि दलित समुदायको सामाजिक न्यायको आन्दोलनका पक्षमा बोल्न आवश्यक छ। अन्यथा आहुतिले भनेझँै रातो झन्डामुनि\रातो घरभित्र बसेर पनि ‘अछूत’हरूसँग सयौँ वर्षसम्म हामी र हाम्रा नानीहरूले माफी मागिरहनुपर्नेछ।
@BaNkaila