मोहरबन्द वस्तु बिक्री गर्न पाइने

मोहरबन्द वस्तु बिक्री गर्न पाइने

काठमाडौं : सरकारले सिलबन्द (मोहरबन्द प्याकेज) सामग्रीको बिक्री वितरण र आयातमा रोक लगाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल(मोहरबन्द प्याकेज) नियमावलीमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नियमावली हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरी कडाइका साथ यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्लास्टिक, सीसा, पीपा, टिन, व्यारल, बाकस, भाँडो, थैलो, बोरालगायत वस्तु वा सामग्रीलाई सिलबन्दी गरी प्याकेजिङ्ग गरेको प्रक्रियालाई मोहरबन्द भनिन्छ। यो नियमावलीलाई नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले यही जेठदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।विभागका उपमहानिर्देशक दिनानाथ मिश्रका अनुसार अबदेखि उत्पादक, आयातकर्ता र बिक्रेताले नियमावलीले तोकेको विवरण उल्लेख नगरी मोहरबन्द वस्तु बिक्री गर्न पाउने छैनन्। नियमावलीअनुसार उत्पादक, आयातकर्ता र विक्रेताले अवदेखि अनिवार्य रूपमा मोहरबन्द प्याकेजमा उत्पादकको नाम, ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यस्तै वितरकको हकमा वितरक वा प्याकेजिङकर्ताको नाम र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्नेछ। आयातकर्ताको हकमा आयातकर्ताको नाम र ठेगाना उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ। यस्तै प्याकेजमा उत्पादक, वितरक र आयातकर्ताको सम्पर्क नम्बर, फ्याक्स र ईमेल पनि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वस्तुको प्याकेजमा उपभोग्य वस्तुको नाम, परिमाण र एकभन्दा बढी वस्तु भएको अवस्थामा त्यस्ता वस्तुको नाम र परिमाण, उक्त वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य, खुद परिमाण, ब्याच नम्बर, उत्पादन र प्याकेजिङ मिति, आयात गरिएको वर्ष र उपभोग्य मिति, एकाई वा संख्याको आधारमा बिक्री हुने वस्तुको जम्मा संख्या उल्लेख गर्नुपर्ने नियमावलीमार्फत व्यवस्था गरिएको छ। मिश्रका अनुसार एउटै प्रकृतिको प्याकेजमा भिन्न भिन्न जानकारी वा सूचनामूलक जानकारी तथा फरक खालको स्टिकर पनि राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

तर खुद्रा मूल्य परिवर्तन भएको अवस्थामा पहिलेको खुद्रा मूल्यका साथै नयाँ खुद्रा मूल्यको स्टिकर भने टाँस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक यो नियमावलीको सबैभन्दा मुख्य व्यवस्था भनेको प्याकेजको लेवलको मापदण्ड तोकिनु हो। सरकारले अबदेखि प्याकेजिङमा हुने लेबलको पनि आकारप्रकार तोकेको छ। आकारप्रकारको मापदण्डभित्र रहेर मात्रै लेवल पनि उल्लेख गर्नुपर्ने मिश्रले जानकारी दिए। लेवलमा उल्लेख हुने अंक र अक्षरको न्यूनतम उचाइ तोकिएको छ। यसअनुसार लेबलमा उल्लेख हुने खंक र अक्षरको उचाइ न्यूनतम् एक मिलिमिटरका साथै अक्षर फुलाएर, ढालेर, कुँदेर वा छेडेर उल्लेख गर्नुपर्ने भएमा न्यूनतम् दुई मिलिमिटरको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्लास्टिक, सीसा, पीपा, टिन, व्यारल, बाकस, भाँडो, थैलो, बोरालगायत वस्तु वा सामग्रीलाई सिलबन्दी गरी प्याकेजिङ गरेको प्रक्रियालाई मोहरबन्द भनिन्छ।

पेयपदार्थ प्याकेजिङ हुने र पुनः प्रयोग हुने प्रकृतिका बोतलको हकमा भने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य बिर्को वा वोतल वा दुवैमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। खुद परिमाण र अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्यको अंक उल्लेख गर्दा लेबलको पृष्ठभूमिभन्दा फरक रङ प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, अंक वा अक्षर सीसा वा प्लास्टिकको सतहमा फुलाएर, ढालेर, कुँदेर वा छेडेर उल्लेख गर्नुपरे फरक रङ प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। लेवलमा टैर तौल पनि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो भनेको वस्तुबाहेकको प्याकेजिङ गर्न प्रयोग हुने प्लास्टिक, सीसा, पीपा, टिन, व्यारल, बाकस, भाँडो, थैलो, बोरालगायतको तौललाई बुझिन्छ।

नियमावलीमार्फत एक किलोग्रामभन्दा कम तौलको एकाई भएमा ग्राममा, एक मिटरभन्दा कम लम्बाई भएमा सेन्टिमिटरमा, एक वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल भएमा वर्ग डेसिमिटरमा, एक घनमिटरभन्दा कम आयतनको एकाई भएमा घन सेन्टिमिटर, एक लिटरभन्दा कम आयतनको एकाई भएमा मिलिलिटरमा परिमाण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बच्चाको आहार, बच्चाको दूधजन्य आहार, बिस्कुट, चाउचाउ, सबै प्रकारको पाउरोटी, घिउ, मख्खन, अनाज र दाल, कफी, चिया, पेयपदार्थका लागि कच्चा पदार्थ, खानेतेल, वनस्पति घिउ, दूध पाउडर, डिटर्जेन्ट, पीठो (चामल, गहुँ, चना, जौं, कोदो), नुन, लुगाधुने साबुन, नुहाउने साबुन, भाँडा माझ्ने साबुन, ग्यास भरिएको हल्का पेय पदार्थ(अल्कोहल नभएको) वस्तु तथा पदार्थको हकमा तोकिएअनुसार नाप, तौल र संख्या उल्लेख गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ।

यस्तै मिनरल वाटर, सिमेन्ट, चुरोट, सिगार, सलाई बट्टाका काँटी, मसला, चिनी, दूध, पेन्ट, भर्निस, इनामेल, पेस्ट वा ठोस पेस्ट, बेस पेन्टको पनि नाप, तौल, र संख्याको विषयमा मापदण्ड तोकिएको छ। यसैगरी मह, एरोसोल प्रडक्ट, तेजाब, तरल पेट्रोलियम ग्यासबाहेक अन्य ग्यास, दही, इलेक्ट्रिक केवल, इलेक्ट्रिक तारबार लगाउने तार, फलफूल, फर्नेस आयल, खान नहुने तेल, हेभी रेजिड्युल फ्युल आयललगायतको पनि नाप तौल र संख्यासम्बन्धी मापदण्ड तोकिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.