चार्टर्ड उडानमा ई–टेन्डरको माग

चार्टर्ड उडानमा ई–टेन्डरको माग

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडानमा केही ट्राभल एजेन्सीहरूले अत्यधिक भाडा लिएको गुनासो आउन थालेपछि छाता संगठन नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स(नाटा) ले पर्यटन मन्त्रालयलाई सबैभन्दा पहिला ध्यानाकर्षण गराएको बताएको छ।

नाटामा नै आबद्घ केही ट्राभल एजेन्सीले चार्टर्ड उडानका लागि सरकारले तोकेको भाडाभन्दा पनि बढी नै हवाई भाडा लिएको जानकारी पाएको नाटाले एक हप्ताअघि नै पर्यटन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको महासचिव सुधीर उपाध्यायले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताए। चार्टर्ड उडान वापतको भाडालाई पारदर्शी बनाउनका लागि नाटाले पहल गरेपछि नै सरकारले चार्टर्ड उडानसम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको उनको भनाइ छ।

भाडा विवादका सम्बन्धमा सरकारले तुरुन्तै काम अघि बढाएर विभिन्न एजेन्सीका माध्यमबाट भइरहेको चार्टर्ड उडानलाई शनिबारबाट नै बन्द गरिसकेको छ। पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले सूचना नै प्रकाशित गरेर कूटनीतिक पहल बाहेक नेपालबाट अन्य कुनै बाह्य उडान अहिलेलाई नहुने भनेको छ। कोभिड १९ का कारण गत चैत ९ गतेबाट बन्द भएको बाह्य उडान आगामी असार १३ गतेसम्मका लागि जारी नै रहेको छ। नेपालका लागि कूटनीतिक पहल भनेको सम्बन्धित दूतावास नै भएकाले दूतावासबाट उडानका लागि आधिकारिक चिठ्ठी पठाएपछि मात्र चार्टर्ड गर्न दिने प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए। लकडाउन सुरुको अवस्थामा सम्बन्धित दूतावासले नै चार्टर्ड उडानका लागि चिठ्ठी पठाउने गरेकोमा पछि आएर दूतावासले नै चिठ्ठी नभए पनि सम्बन्धित मुलुकमा एजेन्सी मार्फत् उडानका लागि खुला गरेको थियो।

दूतावासले लकडाउनको सुरुको अवस्थामा गरेका उडान उद्दार उडान थिए, जसको सम्पूर्ण खर्च पनि दूतावासले नै व्यहोरेको थियो। भाडाको विवादपछि चार्टर्ड उडान बन्द गरिएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए। लकडाउन लागु भएपछि हालसम्म ११० वटा चार्टर्ड उडान भएका छन्। यसमा कति दूतावासले गराएको र कति ट्राभल एजेन्सीमार्फत भएको हो भन्ने यकिन तथ्यांक थाहा नभएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

केही ट्राभल एजेन्सीले चार्टर्ड उडानका लागि सरकारले तोकेको भाडाभन्दा पनि बढी नै हवाई भाडा लिएको पाइएको छ।

नाटाले नेपालबाट जाने र नेपाली लिएर आउने उडानलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि सोमबार नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयलाई अनुरोधपत्र पठाउने तयारीमा नाटा रहेको छ। नेपाली ट्राभल एजेन्सीहरूले पनि काम पाउने र रकम पनि नबाहिरिने गरी सबै बाह्य उडानलाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गर्र्ने तयारीमा रहेको नाटाका महासचिव उपाध्यायले बताए। चार्टर्ड उडानमा केही विमान कम्पनी र केही ट्राभल एजेन्सीहरूको मात्र हालीमुहाली हुँदा नै यात्रुहरूले महँगो भाडा तिर्नु परेको उनी भन्छन्। ‘लकडाउनमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई इ टेन्डरको माध्यमबाट गर्न सके यसले प्रतिस्पर्धा हुने र कम मूल्यमा नै यात्रुहरूले उडान भर्न सक्छन्’, उनी भन्छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि विमान कम्पनीहरूलाई अहिलेको विपतको अवस्थामा सहयोगी हुन र कम नाफा खाना भनिरहेको बेलामा नेपाली केही एजेन्सीहरूले महँगो भाडादर उठाउँदा यसले नकारात्मक सन्देश जाने नाटाको भनाइ छ।

लकडाउनयता भएका बाह्य उडानमा प्राय कतार एयर, टर्किस एयरलगायत केहीको मात्र उडान हुनु र सुमेख ट्राभल, मेगावाइट ट्राभल, प्रेसिडेन्ट ट्राभल, सेरेन ट्राभललगायत केही ट्राभल एजेन्सी मात्र सक्रिय हुनुले यसमा कमिसनको चलखेल हुन सक्ने बताइएको छ। चार्टर्ड उडानमा नेपाल एयरलाइन्सले पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह भने गरेको छ।

सरकारले उडान वापत १० प्रतिशतभन्दा बढीसम्म तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिन सक्ने भनेको भए पनि सेवा शुल्क बढी लिनका लागि नै भाडा बढाएर मूल्य लिएको उपाध्याय बताउँछन्। ट्राभल एजेन्सीहरूले ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने नियम भए पनि कोरोनाको महामारीमा नेपालबाट भएका बाह्य उडानमा एजेन्सीहरूले १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएको भन्ने नाटामा जानकारी हुन आएको बताइएको छ।

यसले सिमित व्यक्ति मात्र फाइदा भएकाले नाटाले समूहगत हितका लागि चार्टर्ड उडानलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकार समक्ष पहल गरेको बताउँछ।

यस्तै सरकारले २५ देखि ४० हजारसम्म नेपाली नेपाल फर्काउने तयारी गरिरहेकाले ती नेपाली नाटा एजेन्टको माध्यमबाट नेपाली विमान नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सबाट मात्र भित्रिने गरी वातावरण मिलाउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघ(आइटा) मा आबद्घ २२२ वटा नाटा एजेन्टको माध्यमबाट टिकटको व्यवस्था र नेपाली एयरलाइन्स कम्पनीबाट मात्रै नेपाली ल्याइने हो भने आन्तरिक रुपमा रोजगारी सिर्जना हुने र व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा केही राहत हुने महासचिव उपाध्यायको भनाइ छ। यसका लागि सरकारलाई प्रस्ताव पेश गरिएको नाटा बताउँछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.