काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसको सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको कार्यशैलीको चर्काे विरोध गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसद् र सडकबाट दबाब दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
लकडाउन सुरु भएको ८० दिन पुग्नै लाग्दासमेत राहत वितरण नहुुनु, कमजोर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, विदेशमा रहेका नागरिकको उद्धारमा ढिलाइ, अनियमितता, परीक्षणको गति न्यून, परीक्षणबिनै घर पठाउनेजस्ता कार्यले सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल बनेको कांग्रेसको ठहर छ।
‘समग्रमा नेपाल सरकार कोभिड १९ को जोखिमपूर्ण अवस्थामा जिम्मेवार, संवेदनशील, गम्भीर र सक्षम हुन सकेको छैन। मुलुकमा विशेष विपद्को अवस्थामै जनतालाई सरकारको बढी आवश्यकता अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो तर सरकार जनताको अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो। सरकार कामका लागि भन्दा नामका लागि देखियो,’ कांग्रेस बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अझ राष्ट्रिय विपत्तिको यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको घटनाले सबै नागरिकलाई स्तब्ध बनाएको छ। कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रण गर्न र देश र जनतालाई विपदबाट सुरक्षित राख्न पूर्ण रूपले असफल भएकोे यो बैठक ठहर गर्छ।’
कांग्रेसले अस्पतालबाट परीक्षणबिनै घर पठाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र सच्याउन माग गरेको छ। ‘कोभिड १९ को परीक्षणका सम्बन्धमा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिका संशोधन गरी आरटी-पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्नेको दायारा विस्तार गरी क्वारेन्टाइनमा राखिएका सबैलाई पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरेपछि मात्र घर पठाउने, मृत्यु भएका व्यक्तिको शवको अनिवार्य स्वाब परीक्षण गर्ने, आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको परीक्षण गरेर मात्र डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था गरियोस्,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘पीसीआर परीक्षणको दायरा विस्तारसँगै यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक किट, उपकरण, जनशक्ति र अन्य लजिस्टिक आवश्यकताको अविलम्ब व्यवस्था गरियोस्।’
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले अहिलेसम्म खर्च गरेको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग कांग्रेसले गरेको छ। मुलुक कोरोना संक्रमणको महामारीबाट गुज्रिरहेका बेला सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप कांग्रेसको छ। बैठकमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ, वीरबहादुर बलायर, प्रदीप पौडेललगायतले सरकार कोरोनाका नाममा भ्रष्टाचार गरिरहेको दाबी गरेका थिए। ‘अत्यावश्यक स्वास्थ्यसामग्री खरिदका नाममा होस् या क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि उपचारका नाममा सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘अहिले सरकारले १० अर्ब खर्च भएको भनेको छ, कहाँ कहाँ खर्च भयो ? त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’ कांग्रेस नेताहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले कोरोना नियन्त्रण नभई सरकार भ्रष्टाचारमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि संसद्बाट समेत दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कांग्रेसले केन्द्रमा सीधै प्रधानमन्त्रीलाई र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न, यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्न, जनताको सरोकार र आवश्यकताका विषयलाई सम्बोधन गराउन नेपाल सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन पार्टीका तर्फबाट नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ।
‘लकडाउन सुरु भएकै ७५ दिनभन्दा बढी भइसक्यो, अहिलेसम्म पर्याप्त परीक्षण किटको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेको छैन, क्वारेन्टाइन अस्तव्यस्त छन्,’ केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलयारले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मान्छे मरेपछि कोरोना परीक्षण हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यसले सरकार कोरोना नियन्त्रणका लागि गम्भीर छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ।’ उनले सरकारको अकर्मण्यताका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्नुका साथै संक्रमणले पनि भयावह रूप लिने अवस्था सिर्जना भएको बताए। कांग्रेसले कोरोना रोकथामका लागि तीनै तहका सरकारले गरिरहेको कामको अनुगमनका लागि सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता नवीन्द्रराज जोशीले कोरोना नियन्त्रणका लागि पार्टीका जिम्मेवारीसम्बन्धी २१ बुँदे लिखित धारणा पेस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
