‘सय थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली।’ यो विविधताको देश, उत्तर हिमाल र उच्च पहाडी भेग, मध्यमा महाभारत पर्वत शृंखला, दक्षिण तराईको फाँट। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली १,४८,१९७ वर्ग किमिमा फैलिएको यो देश नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले सानो तर भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण छ। यो देशका वासिन्दा हामी नेपाली, सयभन्दा बढी जातजातिको संयोग। जहाँ बुद्धले जन्म लिए, जहाँ सीताले पाइला टेकिन्। यो सांस्कृतिक विविधताको खानी। वीरहरूको भूमि यो देश नेपाल। यहाँको उर्वर भूमि, जलस्रोत, प्राकृतिक दृश्य, वन-जंगल, पशुधन, मानव स्रोत, ढुंगा अनि अनमोल पत्थर र जडिबुडीका पहाड। तराईका धानका बाला, रहर, मुसुरो, आँप, लिची, मेवा, जुट, मसला बाली आदि, मध्यपहाडका तोरी, गहुँ, फापर, कोदो, जौ, स्याउ सुन्तला, आलु र तरकारी, हिमाली भेगका पाँचऔंले, यार्सागुम्बा, लोठसल्लो आदि र अन्य कैयन् औषधिमा प्रयोग हुने जडिबुटी। उदेकको कुरा, हामी के हेरेर बसिरहेका छौं। हामी पेट्रोल खानी पत्ता लगाउने चक्करमा छौं।
मध्ययुगीन परिवेशलाई छाडेर आज देशले विकासको बाटोमा पाइला टेकेको पनि ७० वर्ष पुगिसक्यो। आज पनि यो देश समुन्नतिको बाटोमा वामे मात्र सर्दै छ। समयचक्रमा विश्वमा भएको आर्थिक तथा प्राविधिक क्रान्तिले स्वतः ल्याएको परिवर्तनबाहेक यो देशका सपूतहरूले आफ्नो बुतामा ल्याउन सकेको परिवर्तन आजसम्म गरिब नेपालीले अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन्। यो देश दिनानुदिन गहिरो आर्थिक संकटमा फस्दै गएको छ। यहाँको अर्थ नीतिनिर्माताले नेपालको माथि उल्लिखित प्राकृतिक विशिष्टतालाई बिर्सेर पश्चिमेली शैलीको औद्योगिक क्रान्ति र सहरी विकास भन्दै नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने काम मात्र भएको देखिन्छ। हाल नेपालको सहरी जनसंख्या ५९.९ प्रतिशत छ (आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६, नेपाल), जबकि नेपालको आर्थिक स्रोत भन्नु नै गाउँगाउँमा छ। फलस्वरूप नेपालको आयात बढ्दो छ। आयात प्रतिस्थापनका नाममा कृषि उपजलाई छाडेर विलासिताका सामानका पाटपुर्जा ल्याएर, जोडजाड गरेर बेच्ने काम मात्र भएको देखिन्छ।
कृषिमा सरकारको पहलभन्दा पनि अघि बढेर निजी क्षेत्रले नयाँ खेती प्रणाली आत्मसात गरेको पाइन्छ। यसको कारण फलफूल, तरकारी र मसला खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादकत्व बढ्दो छ।
नेपाल १९७० को दशकसम्म कृषिउपज निर्यात गर्दै आएको देश, यिनै नीतिगत त्रुटिले १९८० को दशकदेखि नै खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुकमा परिणत भयो। यो क्रम जारी हुँदै गएर हाल आएर देशको कुल आयातमा खाद्य पदार्थको आयात तेस्रो स्थानमा छ। रकममा लैजाँदा २०७४/७५ मा खाद्यान्न बालीको आयात ४५ अर्ब ४१ करोडको थियो भने तरकारी २३ अर्ब ७३ करोड, फलफूल १४ अर्ब ६९ करोड र मासुजन्य ४ अर्ब १६ करोडको थियो (भन्सार कार्यालय २०७४/७५)। यो सन्दर्भलाई लिने हो भने देशको भौगोलिक विशिष्टता र आवश्यकता एकातिर छ जबकि नीतिगत प्राथमिकता अर्कातिर गएको देखिन्छ।
यतिसम्म उपेक्षित हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रको योगदान देशको २०७४/७५ को कूल गार्हस्थ उत्पादनमा २७. ५९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। हालको परिवेशमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि उत्पादन र कृषिमा आधारित उद्योगबाहेक अन्य कुनै उत्पादन क्षेत्र हुन कठिन मात्र नभएर झन्डै असम्भव देखिन्छ। नेपालमा वार्षिक पाँच लाख श्रमशक्ति श्रम बजारमा निस्कन्छन्। तर कामको खोजीमा ती जनशक्तिमध्ये बहुसंख्यक वैदेशिक रोजगारमा होमिन पुगेका छन्। २०६८ सालको श्रम नीतिले युवालाई देशभित्र स्वरोजगार गराउने बाटो खोल्नुको साटो वैदेशिक रोजगारप्रति उन्मुख बनाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ। २०७५ फागुनसम्ममा ४३ लाख ६५ हजार ४ सय १५ युवा वैदेशिक रोजगारका लागि बिदेसिएको अर्थ मन्त्रालयको (आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६) तथ्यांकले देखाउँछ। यसमध्ये आव २०७४/७५ मा मात्र ८०१ पुरुष र १५ महिलाको लास फर्किएको छ।
नेपालको कूल खेतीयोग्य जमिनको ८० प्रतिशत भागमा धानबाली लगाइन्छ भने मकैबालीको क्षेत्रफल २०७४/७५ को तुलनामा १.३ प्रतिशतले घटेको छ (आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६), गहुँ २.९ प्रतिशतले, कोदो ६.४ प्रतिशतले र जौ ३.९ प्रतिशतले घटेको छ। यो पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारको सन् २०३५ सम्म देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने लक्ष्य, लक्ष्यमात्र रहने छ। यसरी नै कृषि उत्पादनको तथ्यांक केलाउँदै जाँदा दलहन र तेलहनको उत्पादकत्वमा गत वर्षको तुलनामा क्रमशः १.७ प्रतिशत र ३.३ प्रतिशतले ह्रास आउँदै गएको छ। अर्को महत्तवपूर्ण कुरा के छ भने देशमा स्रोतबीउको उत्पादन घट्दो क्रममा छ। जसले गर्दा आउँदो वर्षमा नेपाल स्रोतबीउमा पनि भारत तथा अन्य मुलुकमा पूर्ण आ िश्रत हुन जाने देखिन्छ। सिँचाइको कुरा गर्दा नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन २६ लाख ४२ हजार हेक्टरमध्ये १४ लाख ७३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको भनिन्छ तर सिँचाइ सुविधा भएको जमिनको ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ हुन्छ।
यही समयमा तरकारी र फलफूलको उत्पादन भने बढेको छ। २०७५/७६ मा फलफूलको क्षेत्रफल ३.३ प्रतिशतले बढेको छ भने उत्पादन ११ लाख ५३ हजार मेट्रिक टन छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १४. १६प्रतिशत वृद्धि देखिन्छ। महको उत्पादन बढे पनि उत्पादकत्वमा ०.०६ प्रतिशत ह्रास आएको छ। मसला बालीको क्षेत्रफल र उत्पादनमा वृद्धि भएको छ र उत्पादकत्व ६.९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ। दूधको उत्पादन १४ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन र मासु दुई लाख ४८ हजार मेट्रिक टन छ। कृषिमा सरकारको पहलभन्दा पनि अघि बढेर निजी क्षेत्रले नयाँ खेती प्रणाली आत्मसात गरेको पाइन्छ। यसको कारण फलफूल, तरकारी र मसला खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादकत्व बढ्दो छ।
हाल कोरोनाको कारणले हाम्रा युवा गाउँ फर्केका छन्। सरकारले कृषिका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन खोजेको आभास भएको छ, तर यहाँ पनि नीतिगत त्रुटि नहोलान् भन्न सकिन्न। जस्तै- सरकारले शदीयौंदेखि चल्दै आएको वस्तुको प्राकृतिक बहाब तोडेर उत्पादकलाई नै अन्तिम बिक्रेता बनाउने नीति लिएको देखिन्छ। यो अप्राकृतिक हुने हुनाले सरकारको सहयोग हुञ्जेल यसले काम गर्ला, जुन दिन उत्पादनकर्ता किसानले सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आफ्नो काँधमा बहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डोरी त्यसबेला चुँडिन सक्छ। किनकि उत्पादनको जोखिम आफ्नो ठाउँमा छ भने वितरण र थोक तथा खुद्रा बिक्रेताको जोखिम आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। जसले गर्दा सरकार फस्दै जाने डर हुन्छ। अर्को कुरा कृषि उत्पादन बिक्रीमा २५ प्रतिशत नाफा सुनिश्चित गर्ने नीति कहाँसम्म व्यावहारिक छ ? यसका लागि बीउविजन, मलखादको आपूर्ति मूल्य, श्रम मूल्य, वस्तुको उत्पादकत्व, बैंकको ब्याजदर आदि सबैले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले अबको सरकारले नीति ल्याउनुअघि यी कुरामा पनि विचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
