सामान्य गाविस सचिवबाट जागिर सुरु गरेका टोखा नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम अर्यालले आफ्नो जागिरे अवधिमा १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर अनियमितता गरेको भन्दै भर्खरै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। लामो जागिरे जीवनमा उनले गरेको भ्रष्टाचार तथा अकूत सम्पत्ति आर्जनका बारेमा हाम्रा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय तथा राज्यसंयन्त्र पूरै अनभिज्ञ रह्यो। यसैगरी कतिपय अध्ययनले राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीले भ्रष्टाचार गरी कमाएको अकूत सम्पत्ति आफ्नो र आफन्तको बैंक खातामा राख्न छाडेको देखाएको छ। आफू बस्दै आएको आलिशान महल भाडामा भनेर देखाइरहेका छन्। बरु हुन्डीजस्ता अवैध बाटोको प्रयोग गरेर नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको पुँजी विदेश पठाइरहेका छन्। अनि विदेश पढ्न भनी गएका आफ्ना छोराछोरी वा आफन्त मासिक रूपमा केही हजार डलर वैधानिक तवरबाट नेपाल ल्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिरहेका छन्।
यसले के देखिन्छ भने भ्रष्टाचार निवारणको हालको परिभाषा र विद्यमान कानुनी प्रावधान आफैंमा निकै साँघुरो बन्न पुगेको छ। एउटा सामान्य कर्मचारीले करोडौं रुपैयाँ अवैध रूपमा आम्दानी गर्दा कारबाही गर्ने निकाय अनभिज्ञ छ। भ्रष्टाचार गरी कमाएको अकूत सम्पत्ति अवैध बाटो हुँदै बिदेसिरहेको छ। राज्यले लगानी गरी बनाएका सडक, पुल, कुलो, भवन निर्माण सम्पन्न भएको केही समयमै प्रयोग गर्नै नसक्ने गरी भत्किएका छन्। तर त्यसमा संलग्न अधिकारीहरू सुशासनको अवार्ड पाइरहेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएका भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार ऐन २०५९ ले यस्ता गतिविधिलाई भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र राखी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन सकिरहेको छैन। तथापि यतिबेला यी दुवै ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा छन्। ऐन संशोधन प्रक्रिया यतिबेला शासकको स्वार्थमा रुमलिँदै गएको देखिन्छ। विधायकहरू साँच्चै देशको दुर्दशाप्रति थोरै मात्र संवेदनशील छन् भने अमिबाजस्तै स्वरूप बदल्दै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र यसका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई आमूल रूपमा सुधार्न आवश्यक छ।
२०५९ साल असार ५ गते भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी भयो। त्यसपछिको १८ वर्षको अवधिमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सवालमा फेरबदल आएको छ। प्रविधिका क्षेत्रमा भएको विकासले पैसालाई अंकमा परिणत गरिदिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले सम्पत्ति कमाउने तर देख्ने गरी नराख्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। आफ्नो, आफ्नो परिवार, नातेदार वा नजिकका व्यक्तिहरूको बैंक खातामा समेत राख्न छाडेका छन्। भ्रष्टाचार गरी कमाएको तर आफूसँग नराखेको पैसालाई कसरी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने भन्ने कुरालार्ई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले प्रस्ट्याउन जरुरी छ। यसर्थ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन गर्ने क्रममा विधायकले केही सवालमा ध्यान दिन जरुरी छ।
भ्रष्टाचार गरी कमाएको भन्दा दण्ड र जरिमाना कम हुने भएकाले भ्रष्टाचारीको मनोबल बढाएको छ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत निर्णय हुँदैनन्। अनि प्रादेशिक सरकारले अख्तियारले छानबिनै गर्न नमिल्ने किसिमका नीतिगत निर्णय हुँदैनन्। यसर्थ प्रादेशिक सरकारको मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण निर्णय अख्तियारको छानबिनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कस्ता निर्णय नीतिगत निर्णय हुन् र कस्ता होइनन् भनेर प्रस्ट पार्न जरुरी छ। अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिन उपसचिवले गर्न सक्ने निर्णयलाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएर निर्णय गराइएका समेत देखिन्छन्। यसर्थ सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कानुनतः उसैलाई निर्णय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ भने त्यस्तो निर्णय नगरेर मन्त्रिपरिषद्मा नीतिगत निर्णयका लागि पठाइएको पाइएमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा कारबाही गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ। कानुनी रूपमा भएको अधिकारको दुरुपयोग गर्नु मात्र नभई अधिकार प्रयोग गरी निर्णय नगर्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो। संघीय मन्त्रिपरिषद्का सीमित किसिमका नीतिगत निर्णयबाहेक अन्य निर्णयबारेमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ।
यसैगरी कुनै पनि कार्यालयका साना तहका कर्मचारीले घुस लिएको तथा भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यो दुइटा कुराले आवश्यक छ। पहिलो, साना तहका कर्मचारीबाट संकलन हुने घुस संस्थागत रूपमा बाँडफाँट हुने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ। कार्यालय प्रमुखको निर्देशन तथा मिलेमतोविना यस्तो काम हुन गाह्रो पर्छ। दोस्रो, आफ्नो कार्यालयमा सुशासन स्थापना गर्ने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हो। उसले आफ्नो जिम्मा पूरा गर्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो। त्यसैले कर्मचारी घुससहित पक्राउ पर्ने कार्यालय प्रमुख सदाचार अवार्डबाट पुरस्कृत हुने दुःखद सिलसिलालाई ऐनले रोक्नैपर्छ।
कुनै पनि सार्वजनिक निर्माण, वस्तु तथा सेवाको खरिदलगायतका सवालमा त्यसको गुणस्तरसँग भ्रष्टाचारलाई जोड्नु आवश्यक छ। १० वर्ष चल्नुपर्ने सडक, ५० वर्ष आयु भएको पुल केही दिनमै भत्किएमा त्यसमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारको कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन जरुरी छ। यसैगरी संशोधनका क्रममा रहेको ऐनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। यो प्रावधानलाई खारेज गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा जुनसुकै समयमा पनि कारबाही गर्न सकिने २०५९ सालको ऐनको प्रावधानको निरन्तरता अत्यावश्यक छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले समेत उल्लेख गरेको निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था, सेना, न्यायालयलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। अख्तियारलाई यसको छानबिनको जिम्मेवार निकाय बनाउनुपर्छ। सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र त्यसको निरन्तर रूपमा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरिरहने संयन्त्र आवश्यक छ। नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट झिकिएको अनुचित कार्य पुन अख्तियारलाई नै दिन आवश्यक छ। बरु यसबारेमा स्पष्ट र ठोस कार्यविधि तय गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग झाँगिदै गएको छ। अवैध बाटोबाट सम्पत्तिको विदेश पलायनको समस्या उस्तै छ। यस्ता कुरामा उत्तिकै चनाखोका साथ ऐन संशोधन हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार गरी पलायन भएको पुँजी फिर्ता गर्नेबारेमा पनि ऐनले आवश्यक व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। साथै अहिले भ्रष्टाचार गरी कमाएको भन्दा दण्ड र जरिमाना कम हुने अवस्था छ। यसले भ्रष्टाचारीको मनोबल बढाएको छ। यसैले अबको संशोधनमा भ्रष्टाचारीलाई दिइने दण्ड र जरिमानालाई बढाउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
