अमेरिकी रंगभेद र नेपाली जातीय विभेद

अमेरिकी रंगभेद र नेपाली जातीय विभेद

कोरोनाले आक्रान्त बनेको अमेरिका केही दिनयता अशान्त छ। गत मे २५ मा अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यको मिनियापोलिसमा ४६ वर्षीय जर्ज फ्लोएड नाम गरेका अश्वेत नागरिकको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भयो। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रममा श्वेत प्रहरी अधिकृत डेरेक काउभिनले जर्जको घाँटीमा थिचिरहँदा उनको मृत्यु भएको हो। मलाई श्वास फेर्न गाह्रो भयो। मलाई छाड्देऊ भन्दाभन्दै उनी निस्प्राण भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। जर्ज फ्लोएडको हत्याको विरोधमा अमेरिकाभरि विरोध प्रदर्शन भएको छ। कतिपय ठाउँमा प्रदर्शनले हिंसात्मक मोड लिएको छ, कति राज्यहरूमा संकटकाल घोषणा गरिएको छ भने कति सहरहरूमा कफ्र्यु लगाइएको छ।

अमेरिकामा अझै पनि विभेदका अवशेष छन्। यहाँका अश्वेतहरूको चार सय वर्षको लामो इतिहास कहालीलाग्दा विभेदका घटनाले भरिएका छन्। सन् १६१९ देखि दासका रूपमा अमेरिका भित्रिएका अश्वेतहरूले २४४ वर्ष दासकै रूपमा व्यतीत गरे। सन् १८६३ मा तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले दासप्रथा अन्त्यको घोषणा त गरे तर त्यसकै कारणले दास प्रथालाई निरन्तरता दिन चाहने दक्षिणी भेगका राज्यहरूको विद्रोहले अमेरिका रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धमा फस्यो। सन् १८६५ मा अमेरिकी संविधानको तेह्रौं संशोधनले दासप्रथाको विधिवत् अन्त्य गर्‍यो र अश्वेतहरूलाई नागरिकताको अधिकार दियो। दासप्रथाको अन्त्यले अश्वेतहरूलाई दासबाट मुक्ति त दियो तर स्वतन्त्रता दिएन। संविधानको तेह्रौं संशोधन भएलगत्तै दक्षिणी राज्यहरूले ब्ल्याक कोर्ड र जिमक्रो जस्ता विभेदकारी अलगाव कानुनको साङ्लोले पुनः बाँधेर अश्वेतहरूलाई एक शताब्दीसम्म चरम विभेद गरे।

अलगाव कानुन (सेग्रिगेसन ल) अनुसार अश्वेतले श्वेतलाई हात मिलाउन नपाउने, अश्वेतले श्वेतसँगसँगै बसेर खाना नहुने, नामका अगाडि मिस्टर या मिसेस राख्न नपाइने, श्वेतले हाँकेका कारमा अश्वेत पछाडिको सिटमा बस्नुपर्ने, अश्वेतले श्वेतलाई विवाह गर्न नहुने जस्ता प्रावधान राखिए। अश्वेतहरूलाई बस्ने र काम गर्ने क्षेत्र, समय र पाउने पारि श्रमिक अलग्गै निर्धारण गरियो। श्वेत र अश्वेतका लागि रेलको अलगअलग डिब्बा छुट्ट्याइयो, सार्वजनिक भवनका प्रवेश द्वार, भर्‍याङ र शौचालय बेग्लाबेग्लै व्यवस्था गरियो। केटाकेटीका लागि छुट्टै स्कुल, सार्वजनिक ठाउँमा अलग्गै पानीको फाउन्टेनको व्यवस्था गरियो। यस्तो विभेदकारी कानुनलाई सेपरेट वट इक्वाल अर्थात् अलग तर समान भन्ने सिद्धान्तका आधारमा सर्वोच्च अदालतले समेत मान्यता दियो।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि पचासको दशकलाई अश्वेतहरूले सामाजिक न्यायका लागि संघर्षको दशक बनाए। यस घटनाले अश्वेतहरूमा आन्दोलनको तरंग पैदा गरायो। फिलिप रुडोल्फ, वायर्ड रस्टिन र मार्टिन लुथर किङ जुनियरजस्ता नागरिक अगुवाहरूले अहिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरे। २८ अगस्त १९६३, अमेरिकी अश्वेतहरूको इतिहासको विशेष दिन मानिन्छ। जुन दिन करिब दुई लाख जनता शान्तिपूर्ण र्‍यालीमा सहभागी भए। उक्त र्‍यालीको आकर्षण थियो– मार्टिन लुथर को ‘आई ह्याब ए ड्रिम’ शीर्षकको भाषण। त्यही दिनको प्रदर्शनले नागरिक अधिकार ऐन १९६४, मताधिकार ऐन १९६५, उचित आवास ऐन १९६८ मार्फत समान नागरिक अधिकारलाई संस्थागत गर्‍यो। दुर्भाग्य त्यसका प्रमुख अभियान्त मार्टिन लुथरको ४ अप्रिल १९६८ मा हत्या गरियो।

जर्ज फ्लोयडको हत्या भएको अघिल्लो दिन नेपालको रुकुम जिल्लाको चौरजहारीमा ६ जनाको बर्बरतापूर्ण ढंगले हत्या भयो। यस घटनालाई जुनसुकै रङ दिन खोजिए पनि यो जातीय नरसंहार नै हो। यो घटनालाई अमेरिकामा हाल भएको प्रदर्शनसँग जोडेर हेरिएको छ। अमेरिकाजस्तो विकसित र लोकतान्त्रिक देशमा त विभेद छ। हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकमा हुनु सामान्य नै हो भन्नेजस्तो अवधारणा बनाउन खोजिएको छ। कतिपयले देशभित्र भएका जातीय नरसंहारभन्दा पनि अमेरिकामा हाल भएको प्रदर्शनलाई बढी महत्त्व दिएका छन्।

अमेरिकामा हाल भइरहेको प्रदर्शनले नागरिक अधिकार आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि पर्याप्त छैनन् भन्ने इंगित गर्छ। एउटा व्यक्तिको हत्यामा अमेरिकी कति संवेदनशील हुन्छन् भन्ने जर्ज फ्लोएडको हत्याको विरुद्धमा भएका प्रदर्शनले पुष्टि गर्छ। उनीहरू ‘अब अति भयो’ भन्दैछन्। यो प्रदर्शनमा अश्वेत मात्रै होइन, श्वेतहरू पनि त्यत्तिकै सहभागी भएका छन्। ‘गोराहरूको मौनता पनि हिंसा नै हो’ भन्ने प्लेकार्ड लिएर मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्। ठाउँठाउँमा प्रहरी आफैं प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् र घुँडा टेकेर माफीसमेत मागेका छन्। हत्याका आरोपित डेरेककी श्रीमतीले सम्बन्ध उनीसँग विच्छेदका लागि कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिसकेकी छन्। क्रिस्चियन समुदायका पास्टरहरूसमेत आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् र चर्चका श्वेत सदस्यहरूविरुद्ध पुस्तौंदेखि भएको विभेदप्रति अश्वेत दाजुभाइसँग घुँडा टेकेर माफी मागिरहेका छन्। प्रदर्शनकारीले विरोध गरिरहेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प स्वयंले पनि जर्ज फ्लोएडका परिवारलाई फोन गरेर दुःख व्यक्त गर्दै घटनालाई द्रूत गतिमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन्। जर्ज फ्लोएडको हत्याको विरुद्धमा भएको प्रदर्शनले अमेरिकीहरू अब कुनै पनि विभेद अमेरिकी समाजलाई स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन्। यो प्रदर्शनले विभेदले दुखेको सामाजिक घाउ निको पार्न चाहन्छन्।

राजनीतिक दबाबका आधारमा घटनाका आरोपीलाई, उम्काउने या मुद्दा कमजोर बनाएर कम सजायको भागीदार बनाउने खेल खेलियो भने समाज अर्को द्वन्द्वमा धकेलिनेछ जुन समाज, सरकार, देशका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ।

अमेरिकामा विद्यमान रंगभेद र नेपालमा भएको जातीय विभेद तुलनायोग्य छैनन्। अमेरिकी समाज व्यक्तिवादी समाज हो। विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहरे व्यक्तिले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउँछ। यसमा पारिवारिक, धार्मिक या सामाजिक कुनै पनि हस्तक्षेप हुँदैन। जात, भाषा, धर्म, लिंग र रङका आधारमा गरिने भेदभावका घटना रिपार्ट गर्नासाथ तुरुन्त सुनुवाइ हुन्छ र हेट क्राइमअन्तर्गत तुरुन्त कारबाही गरिन्छ। तर नेपालमा धर्म र संस्कृतिसँग जोड्ने, मिलापत्र गर्न दबाब दिने, प्रहरी प्रशासनले उजुरी नलिने, राज्यले पीडकलाई जोगाउने र राजनीतिक हस्तक्षेपले दोषीलाई उम्काउने गरिन्छ।

रुकुमकै घटनाको उदहारण लिऊँ। ६ जनाको नरसंहार हुँदा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण हुँदैन। तथाकथित जातीय छुवाछूतमुक्त दिवसको वक्तव्यमा समेत उनले रुकुमलाई छोएनन्। यस घटनाको सम्बन्धमा एउटा ट्वीट गर्ने मन गरेनन्। राष्ट्रपतिद्वारा दुःखसम्म व्यक्त भएको छैन। जातीय चस्मा उतारेर हेर्दा पनि ६ जना युवाको ज्यान गएको त पक्का हो नि। जर्ज फ्लोएडलाई २० डलरको जाली नोटले सामान किन्न लागेको भनेर पसलको क्लार्कले प्रहरी बोलाएका कारण घटना भएको थियो। फ्लोएडसँग जाली नोट थियो या थिएन, कसैले चासो दिएका छैनन्। किनकि निह्त्था मान्छे मारिनु ठूलो अपराध हो। रुकुम घटनामा भएको ६ जनाको नरसंहारलाई भन्दा पनि केटीको उमेर नपुगेको र लकडाउन उल्लंघन गरेको भन्ने कुरालाई जोड दिइएको छ।

यो आलेख तयार पार्दासम्म घटना भएको १५ दिन हुँदा पनि प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छैन। राज्य र कतिपय जिम्मेवार भनिएका व्यक्तिहरूबाट गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिह आएका छन्। पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा भन्छन्, लकडाउनका समयमा १९ जनाको जत्था सुषमा मल्लका घरमा गए। दोहोरो झडप भयो। ११ जना भेरीमा हाम फाले। पाँचजना तैरिन सफल भए। ६ जना बेपत्ता भए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भन्छन्– अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली र लोकतान्त्रिक देशमा त विभेद छ। उनको भनाइको अर्थ अमेरिकामा त विभेद छ भने नेपालमा हुन सामान्य हो भन्ने बुझिन्छ। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल भन्छन्– बाहिर जे लेखिएको छ, भित्र त्यो देखिएको छैन र त्यो पुष्टि हुनेवाला पनि छैन। उक्त घटनाको स्थलगत रिपोर्ट तयार गर्न गएका वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल पीडितहरू रहेको जाजरकोट भ्रमण गनुअघि नै रुकुमको अध्ययन सकेर रेडियो कान्तिपुरसँग अन्तर्वार्ता दिँदै भन्छन्– यो सामान्य घटनालाई अनावश्यक रूपमा असामान्य बनाइयो। ६ जनाको हत्या कसरी असामान्य भयो ? कूल जनसंख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको सिंगो समुदाय जो शोकमग्न छ, यस्ता अभिव्यक्तिले उनीहरूका घाउमा नुन छर्केको अनुभूति गरिरहेका छन्। कतिपय युवाहरूमा विद्रोही भावना पैदा गराइसकेको छ।

सदाका घटनाको तुलनामा यस घटनाले मेडिया कभरेज पायो। अखबारहरूले यस घटनासँग सम्बन्धित समाचार प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गर्नुका साथै सम्पादकीयसमेत लेखेका छन्। रवि लामिछाने र ऋषि धमलाले यस घटनालाई महत्त्व दिएर विशेष कार्यक्रमका रूपमा प्रसारण गरेका छन्। तर दुर्भाग्य जर्ज फ्लोएडको हत्याको विरोधमा अमेरिका मात्रै नभई युरोपसमेत कोरोनाको लकडाउनलाई तोडेर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् तर नेपालमा भने कथित दलित समुदायले मात्रै प्रदर्शनमा गरिरहेको छ। रंगभेदी घटनामा एउटा व्यक्ति र समुदाय मात्र जोडिएको छैन, आफूलाई सभ्य ठान्ने, मानवता, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको पर्याय ठान्ने देश जोडिएको छ। त्यसैले अमेरिकी र युरोपियन श्वेतहरूलाई लज्जाबोध भएको छ र उनीहरू त्यसको प्रायश्चित्त गर्दैछन्।

नेपालको सन्दर्भमा जातीय विभेदलाई दलितका समस्याका रूपमा मात्र हेरिएको छ। नेपालमा हुने जातीय विभेदप्रति बाँकी विश्व अनभिज्ञ छैन। रुकुम घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले समेत महत्त्व दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले घटनाको भत्र्सना गरिसकेको छ। सगरमाथा र गौतमबुद्धको देश भनिरहँदा कसैले तिम्रो देशमा मान्छेलाई पशुभन्दा पनि तल्लो व्यवहार गरिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदा आम नेपाली नागरिकलाई कस्तो अनुभूति होला ? हामीले त्यसको हेक्का राखेका छैनौं। छुवाछूत र जातीय विभेद कुनै निश्चत व्यक्ति। जाती र समुदायको मात्रै समस्या होइन, त्योसँग अन्य व्यक्ति, समुदाय, समाज र देश जोडिएको हुन्छ र यसलाई हटाउन संयुक्त प्रयत्नको आवश्यकता छ।

हिन्दु धर्म, विशेषगरी मनुस्मृतिले प्रतिपादन गरेको र समाजले संस्थागत गरेको जात व्यवस्था सामाजिक मनोरोग हो। जुन मनोरोगले ग्रस्त व्यक्ति वा समुदाय अरूभन्दा आफूलाई ठूलो ठान्दछ र अरूलाई आफूभन्दा सानो हो भन्ने मनोवैज्ञानिक भावना पैदा गराउँछ। तँ कामी भएर हामी मल्लकी छोरी ताक्ने भन्ने सुषमा मल्लकी आमा उच्च जातीय अंहकारको मनोरोगबाट ग्रसित बिरामी हुन्। तिमी मल्लकी छोरी हामी विक अर्थात् तिमी ठूला जातकी छोरी नवराज सानो जातको, तिमीहरूको सम्बन्ध सफल हुँदैन भन्ने नवराज विकका बुवाआमाका भनाइ समाजले पैदा गराएको मनोवैज्ञानिक डरले ग्रसित बिरामी हुन्। जसले आफूलाई अरूभन्दा सानै हुँ भन्ने स्वीकार गर्न सिकायो।

हालको जातीय समस्या उच्च जातीय मनोरोगले ग्रसित समुदाय र मनावैज्ञानिक डर बोकेका समुदायबीचको द्वन्द्व हो। यो समस्यालाई हालसम्म गम्भीर ढंगले विश्लेषण गरिएको छैन। विद्यालयस्तरको पाठ्यपुस्तकमा चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारीका रूपमा पढाइयो। चार जातलाई श्रम र कामअनुसार व्याख्या गरियो तर त्यसको आडमा गरिने जातीय भेदभावलाई कतै छोइएन। विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा लिंगीय र वर्गीय विभेदलाई जति महत्त्व दिइएको छ, जातीय विभेदलाई दिइएको छैन। राजनीतिक नेतृत्व समस्याको टाउको ढाल्न उद्यत् रह्यो तर मूल समस्याको जरो उखेल्ने प्रयत्न नै गरेन। राजनीतिक परिवर्तन राणाका विरुद्धमा, पञ्चायतका विरुद्धमा, राजाका विरुद्धमा केन्द्रित रहे तर समाजलाई र रोगी बनाइराख्ने जातीय विभेदलाई कहिल्यै महत्तव दिएन। उत्पीडित वर्ग र समुदायका पक्षमा भनेर ‘जनयुद्ध’ लडेको माओवादी पार्टीले पनि जातीय विभेदलाई मुद्दा बनाएको रहेनछ भन्ने उद्गमस्थल रुकुममा भएको हालको घटना, जनार्दन शर्माको अभिव्यक्ति र उक्त घटनाका सम्बन्धमा प्रचण्डले साँधेको मौनताले देखाउँछ। दलितका मामलामा राज्यले संविधानमा समान भनिदिएको छ, व्यवहारमा अपमान गरेको छ, विभेदजन्य हिंसालाई राज्यले संरक्षण दिएको छ भने राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको छ। जसका कारण यस्ता घटना गराउनेलाई मनोबल बढेको छ।

रुकुम घटना सरकारसामु चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। सरकारले सत्यतथ्यका आधारमा घटनाका दोषीलाई कडा सजाय सुनाउने र आइन्दा यस्तो घटना दोहोरिन नदिन कडा कानुन निर्माण गरी व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दबाबका आधारमा घटनाका आरोपीलाई, उम्काउने या मुद्दा कमजोर बनाएर कम सजायको भागीदार बनाउने खेल खेलियो भने समाज अर्को द्वन्द्वमा धकेलिनेछ जुन समाज, सरकार, देशका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ। इनफ इज इनफ अर्थात् अब अति नै भयो। दलित लाइफ म्याटर्स अर्थात् दलितको जीवनको पनि महत्तव हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.