सरकारविरुद्ध कांग्रेस : सदन अवरुद्धदेखि सडक आन्दोलनसम्मको तयारी

सरकारविरुद्ध कांग्रेस : सदन अवरुद्धदेखि सडक आन्दोलनसम्मको तयारी

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामविरुद्धको लडाइँमा सुरुदेखि नै सरकारलाई साथ दिँदै आयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिलाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला पनि कोरोनाविरुद्ध ‘सरकारमा नरहे पनि सरकारसँगै’ रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको कांग्रेसले अब भने सरकारविरुद्ध सशक्त रूपले प्रस्तुत हुने नीति लिएको छ।

‘सरकार जनताका समस्याप्रति संवेदनशील छैन, संकटपूर्ण अवस्थामा पनि अनियमितताका विषय आइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन खबरदारी गर्छाैं,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘अब जनताबीच कांग्रेस जान्छ। सरकार सच्चिएन भने स्थिति हेरेर आन्दोलनको स्वरूप पनि परिवर्तन हुन्छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सबै क्षेत्रको साथ पाउँदा पनि सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सडक र सदनमा सक्रिय र सशक्त रूपमा उपस्थित हुने निर्णय गरेको हो। सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकले ‘कोरोना महामारीमा सरकारको गैरजिम्मेवारपन, अकर्मण्यता, अक्षमता र भ्रष्टाचारविरुद्ध संघीय संसद्, प्रदेशसभा र सबै जिल्लामा सक्रिय र सशक्त रूपले प्रस्तुत हुने’ निर्णय गरेकै दोस्रो दिन संसद्मा कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले त्यसको झलक दिए। ‘अब सरकारले कांग्रेसले उठाएका विषयमा जवाफ दिएपछि मात्रै सबै कुरा सुचारु हुने ठाउँसम्म पुगिन्छ। सरकारले सोचोस्। तयारी गरोस्। कांग्रेसले सरकारलाई सुतेर बस्न दिँदैन भन्ने सरकारले बुझोस्,’ सांसद थापाले भने।

कांग्रेसले विरोधस्वरूप पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ। बुधबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाएको कांग्रेसले स्वदेश र विदेशबाट प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना विरुद्धको संघर्ष केन्द्रित विशेष ज्ञापनपत्र एकसाथ बुझाउने जनाएको छ।

‘भौतिक दूरी कायम गर्दै असार २ गते स्वदेश र विदेशबाट प्रधानमन्त्रीलाई विशेष ज्ञापनपत्र एकसाथ बुझाउँदै छौं,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल हुँदा उत्पन्न परिस्थिति र चाल्नुपर्ने कदमबारे ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्य हो।’ पार्टीको ७७ वटै जिल्ला कार्यसमितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश संसदीय दलले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र विदेशमा रहेका नेपाली जनसम्पर्क समितिमार्फत सबै दूतावासलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले परिपत्र गरेको छ।

‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं, सरकारका कमजोरीबारे जानकारी गरायौं तर उहाँको मानसिकता परिवर्तन भएको देखिँदैन,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले भने, ‘जे भइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छ भन्नेमै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यस्तै अवस्था रहे सदनदेखि सडकसम्म कांग्रेस आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। त्यसको विकल्प पनि छैन।’

कांग्रेसले कोरोना संक्रमणको ५ महिनासम्म पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति नहुनु, कोरोना परीक्षण नगण्य हुनु, सरकारले पीसीआरभन्दा आरडीटीलाई प्राथमिकता दिनु, क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित हुनुलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको हो। त्यस्तै, क्वारेन्टाइनमा मर्ने व्यक्तिको वृद्धि भइरहँदा पनि परीक्षण किट र प्रयोगशालाको अभावमा परीक्षणको गति शून्य भएको कांग्रेसको दाबी छ। राष्ट्रिय विपत्तिका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पटक–पटक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको विरोध गरेको छ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र सरकारले कोरोना रोकथामका लागि गरेको खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै स्वस्फूर्त रूपमा काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन हुन थालेको छ। कांग्रेसले पनि लकडाउनमा भौतिक दूरी कायम गर्दै अनियमितताविरुद्ध भ्रातृसंस्थालाई परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रमुख भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघलगायतको नेतृत्वमा देशव्यापी सडक प्रदर्शन गर्ने आन्तरिक तयारी कांग्रेसको छ।

लकडाउनपछि भने सडक आन्दोलनलाई व्यापक बनाउने रणनीति बनाएको छ। सरकारको अकर्मण्यता र अनियमितताविरुद्ध कांग्रेस आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ, प्रतिपक्षी भनेको सरकारले गर्न नसकेको काम गराउन बाध्य बनाउने पनि हो,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने, ‘जिम्मेवारीबोधसाथ कांग्रेस अब जनताबीच जानुपर्छ, चुप लागेर बस्नुहुँदैन।’ उनले कोरोना नियन्त्रणदेखि सरकारलाई खबरदारी गर्न कांग्रेसले आमकार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.