ट्याक्सीको किस्ता कसरी तिर्ने ?

ट्याक्सीको किस्ता कसरी तिर्ने ?

काठमाडौं : ट्याक्सीचालक नवीना खड्काले लकडाउनका कारण ट्याक्सी चलाउन नपाएको तीन महिना बित्न लाग्यो। उनले ट्याक्सी बैंकबाट किस्तामा निकालेकी थिइन्। महिनैपिच्छे उनले बैंकमा किस्ता बुझाउनुपर्छ। तर, अहिले गाडी चलाउन नपाएकाले किस्ता नबुझाएको तीन महिना बित्यो।

बैंकले किस्ता तिर्न फोन गरिरहने उनले बताइन्। किस्ता तिर्नभन्दा पनि हिजो आज खाना खानै मुस्किल भइसकेको उनले बताइन्। ‘ट्याक्सी चलाउन नपाएकाले खाना जुटाउनै धौ भइसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमाथि गाडीको किस्ता तिर्नुपर्छ। हरेक पन्ध्र दिनमा तिर्नलाई ताकेता गरिरहन्छ बैंकले। हामीले कसरी ऋण तिर्ने ? ’ ट्याक्सी नचलाइकन कसरी बैंकको किस्ता तिर्ने भन्ने समस्या भएको उनी बताउँछिन्। सरकारले ऋण छुट नगरिदिए पनि बैंकको किस्ता तिर्ने म्याद सारिदिए धेरै सहज हुने उनको भनाइ छ।

‘सरकारले कम्तिमा हाम्रो बैंको किस्ता र सवारी करलाई छुट दिनुपर्छ,’ उनले थपिन्, ‘छुट नदिए पनि म्याद सारिदिए नि धेरै राहत मिल्थ्यो।’ यो समस्या नविनाको मात्रै भने होइन। उपत्यकामा अहिले करिब साढे १२ हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। प्राय सबै चालकको अहिले बैंकमा किस्ता बुझाउनुपर्ने हुन्छ। लकडाउनले सवारी बन्द हुँदा सबै ट्याक्सी चालक संकटमा परेका छन्। ट्याक्सी मजदुरलाई अहिले सरकारले पनि नहेरेको ट्याक्सी चालक निरज केसीले बताए।

‘हामी मजदुरलाई अहिले सरकारले पनि बेवास्ता गर्‍यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई न राहत छ, न बैंकको किस्तामा सहुलियत नै।’ सरकारले लकडाउन अवधिको घरभाडासमेत छुट नगाराइदिएकोले सरकार मजदुरप्रति जिम्मेवार नरहेको उनले आक्रोश पोखे। ‘काम नभएपछि आम्दानी एक रूपैयाँ छैन,’ उनले भने, ‘तीन महिनादेखिको कोठा भाडा तिर्न सक्या छैन। परिवारलाई के खुवाउने भन्ने दैनिक चिन्ता छ।’ सरकारले ट्याक्सी मजदुरलाई सहयोग नगर्ने हो भने तत्काल ट्याक्सी चलाउन दिनुपर्ने चालक केसीको भनाइ छ।

उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष सानोपूर्व छाने मगर पनि सरकारले अब सुरक्षा विधि अपनाएर ट्याक्सी चलाउन दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘चालकको व्यावहारिक अवस्था दर्दनाक भएको छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारले ट्याक्सी चलाउन दिनुपर्छ। नत्र हामी भोकै मर्ने अवस्था आउँदै छ।’ बरु पीपीई नै लगाएर भए पनि सवारी चलाउन तयार रहेको अध्यक्ष छाने मगरले बताए।

लकडाउन अवधिको ऋणको भारीको बोझले चालक समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ। लकडाउन भरको बैंकको किस्ता र सवारीको करमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने उनको माग छ। अहिले धेरै निजी सवारीले यात्रु बोकेको भन्दै उनले तिनलाई कारबाही गरी ट्याक्सीलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.