जोमसोम : हिमाली जिल्लाका सांसदले आर्थिक वर्ष संशोधन गर्न माग गरेका छन्। आर्थिक वर्षको विकास योजना सम्पन्न गर्न कार्तिक मसान्तसम्म समय थप्न सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
आर्थिक वर्ष संशोधन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न मुस्ताडका संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले हिमाली भेगका २१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाएका छन्। हिमाली जिल्लामा विकास बजेट पुग्न असोज महिनासम्म लाग्ने र कार्तिकपछि हिमपात र अत्यधिक चिसोले विकास योजनाको काम प्रभावित रहने भएकाले विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै, हिउँदयाममा हिमालीक्षेत्रका बासिन्दा अस्थायी बसोबासका लागि तराई र पहाडमा झर्नुपर्ने बाध्यताले समयमा पूर्वाधार विकास हुन नसकेको बताइएको छ। सरकारले निर्धारण गरेको आर्थिक वर्षले हिमाली क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको काम गर्न असजिलो परेको र चालु आव ०७६–०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उच्चहिमाली जिल्लाको असार मसान्तलाई बढाएर ३ महिना बजेट कार्यान्वयन अवधि थप्ने घोषणा गरिएपनि कार्यान्वयन नभएकोमा सांसदले चिन्ता व्यक्ति गरेका छन्। उनीहरुले हिमाली पूर्वाधार विकासको कार्यान्वयन अवधि नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।
बजेट कार्यक्रममा तरार्ई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्र्तगत विभिन्न मन्त्रालयले छुट्टै बजेट राखिएको तर, हिमाली जिल्लामा संघीय कार्यक्रम अन्तर्गतका कुनै विशेष बजेट शीर्षक नहुँदा जन अपेक्षा अनुसार विकासका गतिविधि नभएको सांसदहरुको ठहर छ। हिमाली जिल्लामा संघीय बजेट न्युन हुनु विभेदपूर्ण कार्य भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। उनीहरुले तराई–मधेश जस्तै हिमाल समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्टै विकास बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
