निमुखाको आवाज सुनिनुपर्छ

२०७७/०७८ को बजेटमा करिब ३६ प्रतिशत ऋण, ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड राजस्व, नौ खर्ब ४८ अर्ब साधारण खर्च प्रक्षेपण गरिएको छ। विकास जति ऋण र अनुदानमा भर परेपछि कसरी सोचेजस्तै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा हेर्ने हो भने बजेट सकारात्मक र सन्तुलित छ। तर अहिलेको अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपथ्र्यो। पुराना कार्यक्रम घटाउने साहस गर्नुपथ्र्यो। लाखौं बेरोजगारलाई रोजगार दिनुपर्ने अवस्थामा सांसद कोषको नाटक बन्द गर्नुपथ्र्यो।

प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने हिम्मत गर्नुपथ्र्यो। शक्तिका नामका तजविजी अधिकारलाई शून्यमा झार्ने मौका थियो। अब राजस्वले मुलुक चलाउँछु भन्नु दिवास्वप्नबाहेक केही नबने निश्चित छ। भाषणले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पूरा हुन सक्दैन। काठमाडौंबाट पोखरा जाने हो भने काठमाडौं छाड्ने साहस नगरी कसरी पोखरा पुग्न सकिन्छ ? यही बेला सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर कार्यकर्ता भर्तीको झमेला किन उठाउनुपथ्र्यो ? अहिलेको अवस्था भनेको मानव जातिकै अस्तित्व संकटमोचनको महायात्रा हो।

वैधानिक अभिभावक मानिने सरकारले नै नेपाल र नेपालीको अवस्था के हो ? हामी कुन अवस्थामा छौं त्यसको हिसाबकिताब राख्न सक्दैन भने त्यो देशको शासन व्यवस्था कस्तो होला ? जोकसैले कल्पना गर्न सक्छ ? बढ्दो व्यापार घाटाको यस्तो भयावह दृश्य देख्दादेख्दै समृद्धिका नाममा बनावटी चर्का भाषण यो बेला शोभायमान हुँदैन। राजनीतिलाई विनापसिना, विनामेहनतको कमाइ गर्ने थलोबाट शुद्धीकरण गर्नु अहिलेको खाँचो हो। जिन्दगीभर रगत, पसिना बगाउने एउटा किसान सामान्य जीविकाबाट माथि उठ्न सक्दैन तर राजनीतिक बर्को ओडेकाहरूको हाइसञ्चो जीवनशैली देखिन्छ। योभित्रको रहस्य के हो ?

देशको दुर्दशा देखेर नेपाली जनताले अब कम्तीमा पाँच वर्ष चोट खानु नपरोस्। देशले स्थायित्व पाओस्। परिणाममुखी काम गर्ने स्पष्ट भिजन भएको सरकार बनोस्। देश सिस्टममा चलोस्। समतामूलक समाजको विकास होस्। न्याय नपाएर मर्न नपरोस्। सिटामोल नपाएर छट्पटिन नपरोस्। मास्टर डिग्रीका सर्टिफिकेट आलुप्याजका भाउमा विकसित देशमा बेच्न नपरोस् भन्ने जनचाहना हो। त्यस्तो सरकार आफ्नै घरआँगनमा देख्न पाइयोस्। नजिकबाट छुन पाइयोस् र परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइयोस् भन्ने हो। के सरकारले यो सत्य बुझेको छ त ? सत्ता टिक्ने र टिकाउने खेलमा लागेकै कारण देश र जनताका पक्षमा काम हुन नसकेका हुन् ? जहाँ हेर्‍यो बेथिति, ‘बिचौलिया’ हरूको बिगबिगी, थिचिनेहरू थिचिएको थिचियै, लुट्नेहरूले लुटेको लुट्यै गर्ने संस्कारको विकास भएको छ।

यस्तो लकडाउनको अवस्थामा पनि मुलुक भारतबाट आयातीत तरकारीमा निर्भर छ। अरू त अरू हरियो धनियाँसमेत भारतबाट नआई नेपालीको जिब्रोले अचारको स्वाद पाउँदैन। योभन्दा विडम्बना अरू के हुनसक्छ ? समस्या सामान्य छन्। तर राजनीतिका डाक्टरहरूले समस्यालाई असामान्य बनाइदिनु हुन्छ। मानिसलाई चाहिएको छ– तिर्खा मेट्ने एक गिलास शुद्ध जल। राजनीतिक प्रतिबद्धता भने सगरमाथाको फेदीबाट मिनरल निकालेर जनतालाई बाँड्ने उही बतासे कुरामा रुमल्लिन्छ। नेपाललाई नेपाल बनाए हुने सिंगापुर बनाउन खोजेर वर्षौं जात्रा झेल्ने हामी नै हौं। प्रयोग, प्रयोग फेरि प्रयोगको यो शृंखला कहिल्यै टुट्ने भएन।

राजनीतिक नेतृत्व सम्हालेका नेताहरूमा हृदयमा पवित्रता, मनमा मानवता, आँखामा दृष्टि, कानमा श्रवण शक्ति, विचारमा दूरदृष्टि, निर्णयमा संवेदनशीलता, काँधमा जिम्मेवारी, काममा इमानदारी नभएपछि परिवर्तनको परिकल्पना हावामा तरबार हानेजस्तै हो।

कोरोनाको यो महामारीमा सरकारको गतिविधि र प्राथमिकता हेर्दा गरिबको ज्यानको मूल्य हुँदैन झैं गरी सरकार नेपालीको अवस्थामा अनभिज्ञताको नाटक गरिरहेको छ। राहत नपाएर निस्तो भात पानीसँग निलेर दिन काट्न बाध्य अवस्था एकातिर छ भने सरकार एक द्वार प्रणालीका नाममा राहतकोषमा रकम संकलन गर्नमा ध्यान केन्द्रित छ। जनप्रतिनिधिको अविश्वासका कारण र विगतका राहत कोषमा जस्तै पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न नसक्दा हुने खाने नागरिकले हुँदा खानेलाई सहयोग गर्न इच्छा भएर पनि सहयोग गर्न मन फुकाएका छैनन्। स्थानीय सरकार प्रहरी परिचालन गरेर राहत बाँड्न चाहनेलाई भाँड्न चाहन्छ। मानवता हराएपछि हुने यही नै हो। राजा महेन्द्र मल्ल कसैको घरमा चुलो नबलेको थाहा पाए त्यो घरमा चुलो बलेको स्थिति थाहा नपाएसम्म आफू पनि भाग बस्दैनथे भन्ने इतिहासको विरासत वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाह गर्ने छनक कतै देखिएन। व्यवस्था परिवर्तनसँगै हामीले कस्तो किसिमको समाजवाद, माक्र्सवाद, लेलिनवाद, विकासवादको विकास गर्‍यौं, जहाँ मानवताको स्थान छैन। संवेदनशीलता छैन न इमानदारी छ, न त कुनै जिम्मेवारी नै। भोको पेटले नै त हो नि हत्या, हिंसा र आतंक मच्चाउने जुन अवस्था सुरु भइसकेको छ। जनताको आवाज राज्यले सुन्दैन। कोरोनाको यो महामारीमा मुखमा लगाउनुपर्ने मास्क सरकारले कानमा लगाएर बसेको अनुभव नेपाली जनताले गरेका छन्।

राजनीति गर्ने देश र जनताका लागि हो। जनताको अप्ठ्यारोमा, समस्यामा बोल्न नसक्ने, अगाडि बढ्न नसक्ने, सहानुभूति दिन नसक्ने सरकार नभएर त्यो परपीडक हो। पहिलो भनेको जनता हो, अन्य देशमा जनता बचाउन नसक्दा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका, आत्महत्या गरेका समाचार हामीले पढेका छौं। तर हामीकहाँ सरकार खान पाएनौं भनेर स्थानीय सरकारकोकहाँ पुग्दा निराशा बनाइएर फर्काइएका थुप्रै उदाहरण छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको बिहान एउटा कुरा दिउँसो अर्को कुरा र बेलुका अर्कै कुरा गरेर सरकारको विश्वसनीयता धरापमा आफैं पार्दै छन्। नसकिने कुरा, नहुने कुराको झुटो आश्वासन दिनुपर्ने राजनीतिको कुनचाहिँ वाद वा सिद्धान्तमा लेखिएको छ ? देशअनुसारको राजनीति गर्न नजान्ने व्यक्ति, पार्टी र सरकारले देशलाई निकास दिन सक्दैन।