रिया भट्टराई/सुदिपराज घिमिरे
लेखकद्वय काठमाडौं स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत संवैधानिक कानुनका विद्यार्थी हुन् ।मानव सभ्यता विकसित हुँदै जाने क्रममा जब राज्य र राष्ट्रको अवधारणा विकसित हुँदै गयो, त्यहाँ शासन गर्न शासकको परिकल्पना भयो। हामीले शासकलाई नीतिनियम र कानुनभन्दा पनि माथि राख्यौं। बिस्तारै राज्यलाई शक्तिको रूपमा परिभाषित गर्ने सिद्धान्तहरू प्रतिपादन हुँदै गए। शासकलाई राष्ट्रको त्यस शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरियो।
इतिहासका घटनाक्रमहरूलाई नियाल्दा थाहा हुन्छ, हामीले यस अवधारणालाई चुनौती दिँदै आयौं र यसबाट कुलीनतन्त्र र त्यसभन्दा पनि माथि उठेर प्रजातन्त्रको अवधारणालाई चरितार्थ गर्न लागि पर्यौं। कुनै समय राज्यलाई शक्तिको रूपमा परिभाषा गरिएकोमा आज त्यस शक्ति केन्द्र ’नागरिक’ भएका छन्। त्यसैले हामीले निर्वाचनको अवधारणा अबलम्बन गर्दै प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीलाई आत्मसात गर्यौं ।
हिजो राज्य सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधिलाई शासकको रूपमा हेथ्र्यौं भने आज त्यही प्रतिनिधिलाई नागरिक र उनीहरूको अधिकारको संरक्षकका रूपमा चित्रण गर्न थाल्यौं। तसर्थ हामीले उनीहरूलाई कानुनको परिधिभित्र राख्यौं, शक्तिको दुरूपयोग गर्नबाट रोक्न सरकारलाई सीमित पार्ने, त्यसलाई नियन्त्रण एवं नियमन गर्ने अनेकौं सिद्धान्त र संयन्त्रहरूको विकास पनि गर्यौं। आज हामी लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणासम्म आइपुग्यौं। यस अवधारणा विगत लामो इतिहासदेखि भएको संघर्ष, त्याग र बलिदानको जगमा उभिएको छ। आज नागरिक सार्वभौम छन् भने राज्यको शक्तिलाई नागरिकको हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने सरकार उनीहरूप्रति जवाफदेही छ ।
आज पूरै मानव सभ्यता कोरोनाको महामारीविरुद्ध लड्दै छ। कोही नागरिक अन्यत्रै अलपत्र छन् त कोही नागरिक रोग पहिचान हुन नपाई मर्नपर्ने स्थितिमा छन्। कोरोनाबाट अति प्रभावित चीनको वुहान सहर कोरोनाबाट मुक्त भई ७६औं दिनमा बन्दाबन्दी हटाउन पुग्यो। तर, हाम्रोमा भने ८२ दिन बित्दा पनि न हामीले अलपत्र नागरिकलाई उद्धार नै गर्यौं, न त गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन निर्माण, परीक्षणको दायरा बढाउनेतर्फ नै सफल भयौं ।
यद्यपि सरकारले काम नै नगरेको पनि होइन। लकडाउनका सुरुआती ५० दिनमा करिबबिस हजार मात्र पीसीआर परीक्षण भएकोमा अहिले २५ दिनयता कुल पीसीआर परीक्षणको संख्या बढेर एक लाख पन्ध्र हजार नाघिसकेको छ। यो एउटा सकारात्मक पक्ष भने अवश्य हो। तर यही गतिमा सुरुका दिनमा हामीले परीक्षणको दायरा किन बढाउन सकेनौं ? अहिले परीक्षणको दायरा बढेको त छ, तर पर्याप्त भने अझै छैन। यसमा सरकार आफ्नो प्रयासका बाबजुत पनि चुकेकै छ ।
हरेक नागरिकको आवाज सरकारले सुन्नुपर्छ, उसका पीडा, व्यथाका कथाहरू उसले बुझ्नुपर्छ। साँचो अर्थमा, राज्य नै नागरिकको अभिभावक हो। राज्यको तर्फबाट त्यस दायित्व निभाउने भनेको सरकारले नै हो। त्यसैले नै सरकार हाम्रो शासक होइन, हामी र हाम्रो अधिकारको संरक्षक हो। सरकारप्रति धेरै आशा थियो, तर सरकारको कदमप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन्। सरकार जवाफदेही हुने त जनतासँगै हो, पारदर्शिता कायम गर्नु त उसको दायित्व नै हो। यस्तोमा सरकारले दस अर्ब खर्च गरे भनिरहँदा यसको हिसाबकिताब खोज्नु नागरिक भइकन हरेक नेपाली नागरिकको अधिकार नै हो ।
हामीले नदेखेका होइनौं, सरकारको कुनै गलत कदमको हामी विरोध गर्छौं, जिम्मेवार नागरिक भइकन त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो। शान्तिपूर्ण तवरले भेला हुने, आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्र तवरले राख्न पाउने हाम्रो संवैधानिक अधिकार नै हो। सरकारले शक्तिको दुरूपयोग गर्ला, आर्थिक हिनामिना होला भनेर राजनीतिक रूपमा सचेत युवा र उनीहरूको खबरदारीले गर्दा नै सरकारले सही बाटो समाउन सक्छ।
विरोध जुनसुकै बेला हुनसक्छ, चित्त नबुझेको कुरामा विरोध भई नै हाल्छ। विरोध र खबरदारी नै यस लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो। गल्ती, गलत निर्णय, गलत कदम जानेर नै हुन्छ भन्ने छैन। आफूले गल्ति गर्दा आफ्ना नागरिकले त्यसको विरोध गरी आफूलाई सही मार्ग देखाउँछन् भने त्यो राम्रो कुरा हो।
तर विरोध गर्ने पनि भिन्न भिन्नै तरिका हुन्छन् र त्यस्ता माध्यम समयानुसार नै परिष्कृत हुँदै पनि आउँछन्। हिजो हामी विरोधका नाममा बन्द, हडतालको माध्यमलाई चुन्थ्यौँ, कुनै बेला त्यही ठीक थियो होला तर अहिले त्यसलाई हामी रुचाउँदैनौँ। भूकम्प ताका भारतीय मीडियाको विरोधका लागि हामीले सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनायौँ, आखिर त्यसबेला त्यही नै प्रभावकारी भयो। सम्बन्धित निकाय अगाडि हातमा प्ले कार्ड लिएर उभियौँ, शान्तिपूर्ण र्याली पनि गर्यौँ, त्यसले पनि धेरै हदसम्म सरकारलाई खबरदारी गर्यो ।
अहिलेको महामारी र बन्दाबन्दी अरु बेला जस्तो सामान्य वा साधारण अवस्था भने होइन, यो त एउटा असाधारण अवस्था हो। यस्तो परिस्थितिमा सामान्य अवस्थामा गर्ने कार्यहरू पनि असान्दर्भिक ठहरिन सक्छन्। संसारभर यस महामारीलाई रोकथाम गर्न थोरै मध्येको एउटा प्रभावकारी माध्यम भौतिक दुरी कायम गर्नु नै हो। यसलाई धेरै राष्ट्रले अपनाएका छन् भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यसलाई प्रभावकारी तवरले अपनाउनलाई अनुरोध गरेको छ। हामी कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सरकारलाई थप सशक्त बनाउनलाई सडकमा उत्रिएर भौतिक दुरीको नियमलाई नै उल्लङ्घन गर्दा झनै चुनौती थप्दै पो छौँ कि ? तसर्थ यस्तो असाधारण परिस्थितिमा सडकमा निस्किएर गर्ने विरोधको माध्यम असान्दर्भिक हुनसक्छन् ।
एउटा प्रश्न पनि मनमा उब्जिन्छ, यदि त्यसरी सडकमा निस्कने कोही एक जना मात्र व्यक्ति पनि संक्रमित भएको खण्डमा यसले भोली के अवस्था निम्त्याउला ? लकडाउनका सुरुवाती दिनहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा लकडाउनको निकै विरोध भयो, मानिसहरू सडकसम्मै आइपुगे। फलस्वरूप, आज त्यहाँ संक्रमितको संख्या अन्य देशको तुलनामा निकै धेरै छ। आर्थिक एवम् स्वास्थ्य सेवाका दृष्टिकोणले निकै बलियो हुँदा त्यहाँ फरक नपर्ला, तर त्यहाँको जस्तो अवस्था यहाँ आइपर्यो भने देशले धान्न सक्ने अवस्था रहन्छ ? यो कुरा अवश्य पनि विचरणिय होला ।
तर यसो भनिरहँदा सरकारले जे गर्छ हामीले टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्नु पर्छ, विरोध गर्नु हुँदैन भनेर अथ्र्याउन भने खोजेको होइन। नागरिकको ध्यान एकातर्फ हुने, नागरिकका कतिपय अधिकारहरू सीमित हुने हुँदा सरकार झन यसै समयमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रस्तुत हुने सम्भावना पनि ज्यादै रहन्छ। तसर्थ पनि यस परिस्थितिमा नागरिक झनै बढी चनाखो हुनु आवश्यक रहन्छ। फेरीपनि यसका लागि सडक नै तताएर विरोध वा खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने छैन।
अहिले हामीले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गर्यौँ । स्थानीय तहको एउटा वडादेखि लिएर केन्द्रसम्म हजारौँको संख्यामा आफ्ना जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरी पठायौँ। हामीले आज विरोध गरिरहँदा केन्द्र र केन्द्रका केहि नेताहरूलाई मात्र ताक्दै छौँ वा स्थानीय तहमा पनि यस विषयमा खोजी गर्दै छौँ ? गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको भाषणमा ताली पिट्दै गर्दा आफ्नै स्थानीय जनप्रतिनिधिले यसका विरुद्ध के कस्ता कदम अगाडि सारे भन्ने कुरा खोज्दै उनीहरूलाई यस विषयमा खबरदारी गर्न र आवश्यक व्यवस्था मिलाउनका लागि हामीले दबाब दिन त बिर्सेनौँ ? आखिर नागरिकको तहमा प्रत्यक्ष रूपमा खट्ने र काम गर्ने यही निकाय नै हो ।
समस्या हरेक ठाउँमा हुन्छ, गुनासो हरेक नागरिकका छन्। त्यही समस्या र गुनासोलाई सुनुन्, सम्बन्धित निकायसम्म त्यसलाई पुर्याउन् र आफ्नो प्रतिनिधि नियन्त्रित भएर बसुन् भनेर नै हरेक तहका सरकारमा सदन बनायौँ, र तीनै तहका कार्यकारिणी अधिकार भोग गर्नेलाई सदनप्रति जवाफदेही पनि बनायौँ। हामीले संसदिय प्रणाली अपनाइरहँदा कार्यपालिकाको हरेक कदमलाई प्रश्न गर्न सक्ने अधिकार जननिर्वाचित सदनलाई दियौँ। जनताले सधैँ सडकमा उत्रिएर आफ्ना पीडा, असन्तुष्टी व्यक्त गर्न सक्तैनन्। उनीहरूको तर्फबाट यी कुरा व्यक्त गर्ने जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि नै हुन्। आफ्ना गुनासो, सरकारप्रतिको असन्तुष्टी सदनमा राख्न र त्यसैबाट जवाफ माग्नलाई हामीले हाम्रा प्रतिनिधिलाई कतिपटक अहर्यायौँ ?
जब सदन बलियो हुन्छ, सरकार आफैँ नियन्त्रित हुनपुग्छ। तर एकाद सदस्यको मात्र सक्रियताले सदन कदापि पनि बलियो हुन सक्तैन। यसका लागि हाम्रो दबाब हाम्रा जनप्रतिनिधि केन्द्रित भई सदनका माध्यमबाट सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हो कि होइन ?
सरकारलाई सीमित पार्न राज्यका अनेकौँ संयन्त्रहरू छन्। भ्रष्टाचार एवं आर्थिक हिनामिनाका विषयमा अनुसन्धान एवम् मुद्दा दायर गर्न संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको छ। सरकारको हिसाबकिताब हेर्नका लागि महालेखापरिक्षक पनि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित छ। यस्तै सदन भित्र विभिन्न विषयगत समितिहरू पनि रहेका छन्। जबसम्म हामी राज्य भित्रकै संयन्त्रलाई परिचालन गर्न र त्यसलाई सशक्त बनाउन सक्तैनौँ, आफ्ना जनप्रतिनिधिद्वारा सदनलाई बलियो बनाई सरकारलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्तैनौं, कानुनी शासन संस्थागत गर्न हामी सधैं चुकिरहने छौं। यस्ता संयन्त्र प्रभावकारी भएमा न सरकार आफ्नो पदिय दायित्वबाट पन्छिन सक्छ न त जनता विरोध र प्रदर्शनका लागि सडकमा नै उत्रनु पर्छ ।
तसर्थ हाम्रो अबको बाटो यी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ नै केन्द्रित हुनुपर्छ। निसन्देह, विरोध गर्न पाउने हामी सबै नागरिकको अधिकार नै हो। पुनः एक पटक फेरी हामी सामाजिक सञ्जाल, फोन, म्यासेज, ईमेलका माध्यमबाट आफ्ना असन्तुष्टीहरू सभ्य ढङ्गले व्यक्त गर्दै सरकारका कदमको विरोध गर्न सक्छौँ। सञ्चार माध्यमले पनि यसमा प्रभावकारी ढङ्गले जनताका विरोध तथा असन्तुष्टीलाई व्यक्त गर्न सक्छन्। तर भौतिक दुरीको नियमलाई नै मिचेर सडकमा निस्कँदै गर्ने विरोधको औचित्यता र प्रभावकारिता अहिलेको परिस्थितिमा भने पुष्टी हुनसक्दैन। अहिलेको असामान्य अवस्थामा हामीले संयमित भएर नै आफ्नो कदम चाल्नुपर्छ। नत्र आज राम्रै नियतले चालेको हाम्रो एउटा सानो मात्र कदम पनि भोली एउटा ठूलो समस्याको जड सावित हुनसक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
