काठमाडौं : सरकारले नीतिगत सम्बोधन नगरेको र भारतीय बजार खुला नभएका कारण आगामी वर्ष न्यूनतम २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत नभई खेर जाने भएको छ। सिँचाइ, विद्युतीय परिवहन, विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) मा बिजुली खपत गराउन सरकारले नीतिमार्पmत सम्बोधन नगरेको, कोभिड-१९ ले माग घटाएको र भारतसित विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौता नभएकाले विद्युत् प्राधिकरणले घटीमा हजार मेगावाट बिजुली उपयोग नगरे पनि तिर्नुपर्ने भएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोसीलगायत प्राधिकरणअन्तर्गत सहायक कम्पनीका ६ सय र निजी क्षेत्रका सात सय मेगावाट बिजुली थप हुँदै छ। ‘उत्पादन हुने बिजुली घटीमा एक हजार मेगावाटको खपत हुने कुनै संयन्त्र, उपाय छैन,’ घिसिङले शनिबार अन्नपूर्णसित भने, ‘खपत भएन भने बिजुली स्पिल (जगेडा) हुनेछ।’
प्राधिकरणले उसका सहायक कम्पनीसहित निजी क्षेत्र गरी ६ हजार मेगावाट बिजुलीको खरिद सम्झौता गरिसकेको छ। यस्तो सम्झौता भएकामध्ये तीन हजार मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माणाधीन छन्। यी आयोजना तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा भई उत्पादन थाल्नेछन्। प्राधिकरणलाई त्यतिबेला यति धेरै परिमाणको बिजुली के गर्ने भन्ने टाउको दुखाइको विषय भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७७/७८ को बजेटमा विद्युतीय परिवहनमा ८० प्रतिशतसम्म कर बढाएर आयात गर्नै नसकिने अप्रतिस्पर्धी बनाएका छन् भने विद्युतीय चुलोमा पनि भन्सार थप गरेर उपयोगलाई निरुत्साहित तुल्याएका छन्।
डा. खतिवडाले सिँचाइका लागि बिजुलीको मुद्दा पनि सम्बोधन नगरी वास्तै नगरेकाले कृषि क्षेत्रलाई पनि प्रभावित तुल्याएका छन्। उचित सिँचाइलगायत कारणले स्वदेशमा उत्पादन हुन नसकी वर्षको २० अर्ब रुपैयाँको अन्नबाली आयात हुँदै आएको छ। प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार तराई क्षेत्रमा सिँचाइका लागि दुई सय मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्छ। भारतको हरियाणा र पञ्जाव राज्यमा मात्रै १२ हजार मेगावाट बिजुली सिंचाइमा खपत हुने गर्छ। नेपालमा सिँचाइमा खपत हुने बिजुलीको परिमाण नगण्य छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १३ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिँदै छ। माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सहित विद्युत् प्राधिकरणको ६ सय निजी क्षेत्रको सात सय मेगावाट बिजुली जोडिएपछि मुलुकको कुल विद्युत् जडित क्षमता २५३३ पुग्दै छ। ०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्म देशको कुल जडित क्षमता १२३३.१ मेगावाट पुगेको यो वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
मुलुक कोभिड-१९ को चपेटामा पर्नुअघि नै देशभरको विद्युत् माग गत वर्ष ११५० मेगावाट थियो। आगामी वर्ष प्राधिकरणले मुस्किलले थप दुई सय मेगावाट माग वृद्धि हुने जनाएको छ। यसअनुसार आगामी वर्ष कुल विद्युत् माग १३५० मेगावाटभन्दा बढी हुनेछैन। तर, प्रणालीमा बिजुली उपलब्ध भएअनुसार आन्तरिक र बाह्य बजार नभएका कारण ११८३ मेगावाट खेर जाने तथ्यांकले देखाएको छ।
बिजुली खपत हुने प्रमुख क्षेत्रमध्येको उद्योगको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। उद्योगले मुस्किलले ३ सय ५० मेगावाट बिजुली खपत गर्ने घिसिङले बताए। धेरै बिजुली उपयोग हुने सिमेन्ट उद्योगस्थलसम्म प्रसारण लाइन पु¥याउन नसकेका कारण खपत हुन सकेको छैन। नवलपरासीमा स्थापित होङ्सी सिमेन्टले ८० मेगावाट बिजुली मागिरेको घिसिङले बताए। तर, रूख काट्ने अनुमति मन्त्रिपरिषद्बाट नहुने प्रसारण लाइन तान्न सकिएको छैन।
होङ्सीलगायत अन्य सिमेन्ट उद्योगमा पनि यही समस्या छ। मन्त्रिपरिषद्ले हालै लकडाउनका कारण रूखको कटानी, फँडानी र चोरी निकासी बढेको भन्दै साललगायत कुनै पनि रूख काट्न नपाउने निर्णय गरेका कारण तत्कालका लागि यस्ता प्रसारण लाइन बनाउने प्रयासमा चिसोपानी खन्याइएको छ।
सरकारले नेपालमा बिजुलीको बजार र खपत उच्च रहने देखाउन वर्ष (सन् ०२०/२१) मा कुल माग २३०० मेगावाट हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। प्राधिकरणले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको माग प्रक्षेपणमा वर्षको सयदेखि १ सय ५० मेगावाट थियो। तर, जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स किनबेचलाई सहज तुल्याउन जल तथा ऊर्जा आयोगले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत हुने देखाएर माग प्रक्षेपण गरेको थियो।
आयोगको उक्त महŒवाकांक्षी प्रक्षेपणमा प्राधिकरण पनि सहभागी थियो। कोभिड-१९ प्रकोपअघि नै प्राधिकरणको उच्चतम (पिक लोड) माग १३५० मेगावाटभन्दा कहिले बढेन। कोभिड-१९ का कारण मुलुकको जीडीपी वृद्धिदर २.३ प्रतिशत छ। ‘यही माग प्रक्षेपणका आधारमा प्राधिकरणले पीपीए गर्दै गयो तर माग मिलेन, अब प्राधिकरण डुब्ने निश्चित छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने।
आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो वर्ष न्यूनतम २५ अर्ब र त्यसपछिका वर्षमा प्राधिकरणले निजी उत्पादकलाई विद्युत्को भुक्तानीबापत तिर्न नसक्ने रकम थुप्रँदै जानेछ। त्यतिबेला निजी क्षेत्रले बैंकहरूसित लिएको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नहुने ती अधिकारीले बताए। ‘बैंकसँगै सर्वसाधारणको लगानी र बचत पनि डुब्ने देखियो,’ उनले भने।
प्राधिकरणले भारतबाट आयातसमेत गरी निजी क्षेत्रलाई कुल आयको ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गर्छ। उसको मासिक आय ६ अर्ब रुपैयाँ (कोभिड-१९ अघि) छ भने निजी क्षेत्रलाई बिजुली खरिदमा मात्र मासिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्दै आएको छ। प्राधिकरणको वार्षिक कुल आय ७५ अर्ब रुपैयाँ छ। स्वदेशी बिजुली उत्पादनसँगै प्राधिकरणले यतिबेला २ सय मेगावाट बिजुली जगेडा छ।
यता, भारतमा बिजुली निर्यातसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुन सकेको छैन। दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा व्यापक छलफल भए पनि सम्झौता हुन नसकेका कारण उसको बजार अनिश्चित भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
