अर्थमन्त्रीले बजेटलाई ‘विकास र समृद्धिका लागि दुई वर्षदेखि हालिएको जगमा समृद्धिको उडान भर्ने’ संज्ञा दिएका छन्। सरकारले दाबी गरे झैं दिगो आर्थिक वृद्धिको आधारशिला निर्माण गर्ने छनक भने देखिँदैन। किनकि बजेटले व्यवस्था गरेको स्रोत परिचालन र खर्च बाँडफाँटमा अनुमानित कूल राजस्व आम्दानीले सरकारको एक वर्षको चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने देखिन्छ।
हुन त यो वर्षको बजेट सहज अवस्थाको बजेट हैन। विशेषतः कोभिड– १९ को सम्भावित संक्रमण र त्यसले आमनागरिकको अर्थ–सामाजिक जीवनमा समेत पार्न सक्ने प्रभाव आंकलन गरेर बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। ‘संक्रामक तथा सबै प्रकारका रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने’ प्राथमिकतामा ल्याइएको बजेटमा आम नागरिकको मुहार कहाँनेर देखिन्छ ? त्योचाहिँ अर्थमन्त्रीले भोलिका दिनमा प्रस्ट्याउलान् नै। तर, यसपालिको बजेटले आम नागरिकलाई भने उत्साहित बनाउन सकेको देखिँदैन।
अर्थमन्त्री खतिवडाले यस वर्षको बजेटबाट झन्डै प्रत्यक्ष वा परोक्ष सात लाख नयाँ रोजगार सिर्जना हुने विश्वास गरेका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले निकै सफल कार्यक्रमका रूपमा व्याख्या गरेको छ र यस वर्ष पनि सो कार्यक्रममार्फत दुई लाख रोजगार सिर्जना हुने भन्दै ११ अर्ब ६० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ। तर, विगतको तीतो अनुभव भन्छ– यो कार्यक्रमअन्तर्गतको पैसा फगत दलीय आस्थाका आधारमा सूचीकृत आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम मात्रै भयो।
कोभिडको संक्रमणबाट जोगाउँदै नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा केन्द्रित भनिएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही अर्ब रुपैयाँ बढाएको भए पनि त्यसले समग्र स्वास्थ्य सेवाको संरचनागत परिवर्तनको कल्पना गरेको छैन। स्वास्थ्य सेवामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको जोखिम बिमा गर्ने कार्यक्रम सकारात्मक छ, तर आमनागरिकको स्वास्थ्य बिमाका लागि भन्दै छुट्ट्याइएको सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँको प्रभाकारिता न्यून देखिएको छ। स्वास्थ्य बिमा मूलतः रोजगारका अवसरसँग जोडिने विषय हो। सरकारले प्रभावकारिताको मूल्यांकन नै नगरी हचुवाका भरमा सस्तो लोकप्रियताका लागि बिमाको कार्यक्रम ल्याएको छ र मूलतः रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने नीतिगत दायित्वबाट पन्छिन खोजेको छ।
स्वास्थ्यको सवालमा केही अस्पताल निर्माण, सेवा सुदृढीकरण, स्वास्थ्य उपकरण खरिद, केही घातक रोगहरूको निःशुल्क उपचार, मातृस्वास्थ्य सेवाजस्ता केही राम्रा कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भएका छन्। तथापि अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको लोककल्याणकारीकरण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको छ। अनि यो महाव्याधीको समयमा स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्ट्याइएको ९० अर्ब ६९ करोड अर्थात् ६.१५ प्रतिशत बजेट आफैंमा ठूलो धनराशि हैन।
जबसम्म उत्पादनको हिसाब गरेर अनुदान दिने नीति बन्दैन र उत्पादनको बजारको ग्यारेन्टी गरिँदैन कृषिमा केही हुनेवाला छैन।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, सामूहिक एवं सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन, कृषि बाली बिमा र कृषक सम्मानजस्ता कार्यक्रम राखिएका छन्, तर बजेट भने किसानमुखी छैन। कृषि क्षेत्रमा दिने भनिएका जेजति सहुलियत र अनुदानको कुरा छ, तिनमा विगतमा जस्तै किसानका नाउँमा पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुनेछ। किनकि कुनै पनि सहुलियत र अनुदान प्रत्यक्ष उत्पादनमा आधारित छैनन्। जबसम्म उत्पादनको हिसाब गरेर अनुदान दिने नीति बन्दैन र उत्पादनको बजारको ग्यारेन्टी गरिँदैन कृषिमा केही हुनेवाला छैन।
शिक्षाको सवालमा झनै विरोधाभाषपूर्ण अवस्था छ। ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र’ को जग हाल्न ल्याइएको बजेटमा निजी विद्यालयको संलग्नतामा सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापनको परिकल्पना गरिनु आफैंमा ठूलो असंगति हो। अहिलेको शिक्षा र स्वास्थ्य मूलतः बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित छ, यसलाई लोककल्याणकारी अर्थतन्त्रको मान्यताअनुसार राज्यको निगरानी र सञ्चालनको परिधिमा ल्याउनुपर्नेमा बजेटले त्यसो गर्ने परिकल्पनै गरेन।
व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, कल्याणकारी कामका लागि खर्च गर्ने, छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड वितरण, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम निरन्तरताकै कार्यक्रम हुन्। तर कोभिड– १९ को दुष्चक्रबाट पार पाउने स्पष्ट नीति कार्यक्रमहरू बजेटमा छैनन्। ५० अर्बको कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा केही साना तथा मझौला व्यवसायी तथा उद्यमीलाई दिइने भनिएको सहुलियतपूर्ण ऋणको वितरण पनि सहज हुने छैन। किनकि यस्ता कार्यक्रमहरूको हैसियत विगतमै देखिइसकेको छ। बजेटको सबैभन्दा कमजोर पक्ष नै अनुत्पादन क्षेत्रको चालू खर्च न्यूनीकरण गर्न नसक्नु र तत्कालै सम्पन्न नहुने वा निर्माण सुरु नै हुन नसक्ने कतिपय विकासे परियोजना अनावश्यक रूपमा बजेट व्यवस्था गर्नु हो। यो वर्ष बजेट गुणात्मक परिणाम र क्षेत्रगत उपलब्धिलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइनुपर्ने थियो। कूल अनुमानित राजस्वले साधारण खर्च नै धान्न नसक्ने गरी गरिएको चालू खर्चको व्यवस्था नै यतिखेरको सबैभन्दा ठूलो विसंगति हो। कम्तीमा यो संकटका बेला चालू खर्चको आकार घटाएर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जलस्रोतजस्ता पूर्वाधार एवं उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने सोच देखाउनुपर्दथ्यो, तर त्यसो हुन सकेन र विगतमा जस्तै पारम्परिक निरन्तरतामा बजेट आएको छ।
संकटले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाको माग गरेका बेला बजेट वक्तव्य भने पुरानै पारम्परिक कार्यक्रमले भरिएको छ। संकटमा पनि सरकारले केही सामाजिक कार्यक्रम, एकल महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धाप्रति बजेट व्यवस्था गरेर आफूलाई कल्याणकारी देखाउने प्रयत्न गरेको त छ, तर ती कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार मात्रै पार्नेछ। किनकि त्यसको व्ययभारका कारण साधारण खर्च बढ्न गई पुँजीगत खर्चका लागि बजेट अभाव हुने अवस्था विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि देखिन्छ।
घोषणालाई नै सायद उपलब्धि ठान्ने अर्थमन्त्रीले यस वर्ष पनि सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्। तर घोषित आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजीगत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्चको स्रोतका लागि भने दाताकै निगाहमा भर पर्नुपर्नेछ। साधारण खर्च नै धानेर, प्रशासनिक निरन्तरतालाई नै उपलब्धि ठान्ने हो भने त बेग्लै कुरा नत्र साढे दुई वर्षअघि ‘विकास र समृद्धिको उडान भर्न टेक अफ’ गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारका लागि अर्थराजनीतिक रूपले यो एक वर्ष पनि विगतको दुई वर्षजस्तै निराश र उच्चाटलाग्दो हुने संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
