कर्णाली प्रदेशले ल्यायो ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट

कर्णाली प्रदेशले ल्यायो ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट

सुर्खेतः कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश सभामा सोमवार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ५७ प्रतिशत हो । यस्तै चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको ४३ प्रतिशत हो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९९ करोड ६५ लाख अर्थात नौ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रण र खाद्य संकट टार्ने कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले यसपाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा लागि चालु खर्चतर्फ मात्र ८७ करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले बताए । यस्तै बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, जनशक्ति परिचालन, परीक्षण र संक्रमितको उपचारका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पतालमा तीन सय शैया थप्ने र त्यसलाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । यसका लागि १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, डोल्पा अस्पतालको स्तरोन्नतीको लागि १० करोड र अन्य जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नतीका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै कोरोना नियन्त्रणमा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई मासिक तलबमा एकसय प्रतिशत र प्रहरी तथा चालकलाई ५० प्रतिशत रकम प्रोत्साह दिने घोषणा गरेको छ । यसका लागि एक अर्ब ५० करोड ५८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा महिला स्वास्थ्य स्यंमसेवकलाई पनि परिचालन गरिनेछ । यसका लागि चार करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएमा पीडित परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत र संक्रमणबाट प्रभाावितलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । बजेटमा महामारी र भोकमरी नियन्त्रण तथा रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको मन्त्री ज्वालाले बताए । उनले भने, 'कोरोनासँगै भोकमरीको पनि खतरा छ, यसकारण थप पीसीआर मेसिन थप्ने र खाद्यान्न खरिद गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएकाले उनीहरुलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम संचालन गर्न पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।'

प्रदेशमा खाद्य संकट टार्न ५० करोड विनियोजन गरिएको छ भने दुरशिक्षाका लागि ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।भोकमरी टार्नका लागि 'एक स्थानीय तह, एक भकारी' कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यसका लागि ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले उल्लेख गरे । 

यस्तै अधिकांश कर्णालीबासीले रोजगारी गुमाएर प्रदेश भित्रिएको भन्दै सरकारले खाद्यान्नका लागि रोजगारी कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । यसका लागि एक अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै खाना, नाना र छाना कार्यक्रमका लागि पनि २० करोड बजेट छुट्याइएको छ । कोरोना प्रभावितलाई रोजगारी र सीपमुलक कार्यक्रम संचालन गर्न ६ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । एक स्थानीय तह, एक उत्पादत कार्यक्रमका लागि २७ करोड ६५ लाख, साना सिचाइँ कार्यक्रम संचालन गर्न ३५ करोड र वीरेन्द्रनगरका कर्णाली कोशेली घर स्थापना गर्न एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक एम्बुलेन्सबाहेक अन्य सवारी साधन खरिद नगर्ने, चालु खर्चका विभिन्न शिर्षक कटौती गर्ने र विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गरिने जनाएको छ । कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको राकमकर्णालीमा ट्रमा अस्पताल स्थापना गर्ने, सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार गर्ने, भेरी बबई आयोजनाको बाँधमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास गर्ने र पर्यटन विकासलाई प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।  कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला ।    
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.