प्रदेश ५ को बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड : स्वास्थ्य पूर्वाधार र रोजगारीमा जोड (पूर्णपाठ)

बुटवल : ५ नम्बर प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोडको २५ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख र पूजिगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख रहेको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। वित्तिय हस्तान्तरणर्फ ५ अर्ब १४ करोड ५० लाख रहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु वर्षको भन्दा ६ करोड १३ लाखले कम हो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, कृषि आत्मनिर्भरता र रोजगारी स्थापनालाई जोड दिएका छन्। कोरोनाले निम्त्याएको बिरोजगारीलाई बजेटले विशेष सम्बोधन गरेको छ। उत्पादन र रोजगारीका थप अवसर सुधार गर्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य लिइएको छ।

कृषिलाई आत्मनिर्भरताको आधारसिलता बनाउने, स्वस्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्ने, विदेशबाट फर्किएकालाई प्रदेशमै रोजगार बनाउने, डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौटी गर्र्नु बजेटका प्राथमिकता रहेका छन्। पदाधिकारीको इन्धन, सवारी, मर्मत खर्च काटिएको छ। भने विदेश भ्रमण बजेट शुन्य र सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका बाहेक अन्य सवारी साधन खरिद नगर्ने बजेटमा उल्लेख छ। बजेट कार्यान्वनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ। कोरोनाको क्षति न्युनिकरण र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक विकासतर्फको बजेटमा करिव ४० प्रतिशत बृद्धि गरेका छन्। यो स्वास्थ्य, शिक्षातर्फको बजेट हो। सामाजिक विकासतर्फ ५ अर्ब ६७ करोड बिनियोजन गरेको उनले बताए।

संघीय सरकारबाट आउने बजेट बृद्धि नभए पनि प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदानमार्फत दिने बजेट भने १७ प्रतिशत बृद्धि गरी ५ अर्ब १४ करोड पुराएको छ। बित्तिय समानीकरण अनुदान ६० करोड, ससर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ४ करोड, समपुरक अनुदान १ अर्ब ५० करोड बिनियोजन गरेको छ। बजेटबाट कोरोना महामारी रोकथामका लागि भैपरी कोषमा १ अर्ब राखिएको छ। जिल्ला अस्पताललाई ५० शैयामा विस्तार गर्न १५ करोड बिनियोजन गरिएको छ। कपिलवस्तुको शविराजमा सय शैयाको सरुवा रोग उपचार अस्पताल बनाउका लागि १ करोड बिनियोजन भएको छ। दाङमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाका लागि ५ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रादेशिक र दाङको बिजौरीको आर्युवेद अस्पताललाई औषधि उत्पादन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। लुम्बिनी र राप्ती प्रदोशिक अस्पताललाई विशिष्टकृत अस्पताल बनाई प्रदेश बाहिर उपचार गर्न जानु नपर्ने बनाउन बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेशका सरकारी विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउनका लागि १२ करोड छुट्याएको छ। बुटवलको कान्ति माविलाई विज्ञान विषयको विशेष विद्यालय बनाउन र भवन बनाउन १० करोड छुट्याइएको छ। बाकेको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न ७ करोड बिनियोजन गरिएको छ।

कोभिडबाट गुमेको रोजगारी स्थापना गर्न स्वयम्सेवी कार्यक्रमका लागि १ करोड बजेट छुट्याएको छ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि १६ करोड बिनियोजना गर्दै १० हजार युवाले लाभ लिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास र रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी १ सय ९ तहमै लागू गर्न  १ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ। स्वदेश उत्पादनको उपभोगका स्वदेशी काठ र स्वदेशी फर्निचर नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी कार्यालयका झ्याल ढोका स्वदेशी फर्निचरकै हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। अल्लो, ढाकाका उत्पादन प्रयोग गर्ने विद्यालयलाई नगद अनुदान दिइने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। ‘हातहातमा कृषि रामग्री, गाउगाउमा रोजगारी’ कार्यक्रमका लागि ६३ करोड बिनियोजन गरिएको छ।

स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई १०९ तहमा ४८ करोड बिनियोजन भएको छ। विदेशबाट फर्किएका ३ हजार युवालाई कृषि व्यवसाय बनाउन १० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ। ‘किसानको किसानको श्रम, किसानकै मुल्य’ कायय गर्न आधार मूल्य तोक्ने, सहकारीमार्फत खरिद गर्ने योजना बनाइएको छ। कृषिमा नगद अनुदान हटाइदै ब्याज, बिमामा सहुलियत दिने नीति लिइएको छ। प्रदेशका १२ जिल्लालाई उत्पादन विशेष पकेट घोषणा गरिएको छ। यी कार्यक्रमका लागि कृषितर्फ ४ अर्ब ८६ करोड ६५ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

बाबियो र परालको उपयोगका लागि प्रदेशका कागज कारखाना स्थापना गरिने भएको छ। रासायनिक मल उद्योग स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिने भएको छ। उद्योगहरुमा नेपाली कामदारबाट विदेशी कामदार प्रतिस्थापन गर्न तालिम चलाइने योजना छ। २८ लाख विरुवा बृक्षारोपण गरी रोजगारी स्थापना गर्ने योजना छ। बनलाई आर्थिक उपार्जनसंग जाड्ने नीति लिइएको छ। प्रत्येक जिल्लामा एक नमुना कृषि बन बनाउनका लागि बजेट छुट्याइएको छ। वातावरणीय परीक्षणका लागि २ करोड बजेट छुट्याएको छ। उद्योग बन तथा वातावरणतर्फ २ अर्ब ९२ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

रोजगारी स्थापनाका लागि श्रमआधारित पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ। प्रदेश यातायात गुरुयोजना, प्रदेश गौरवको योजना जीवराज आश्रित–कृष्णसेन इच्छुक सडकलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्रदेश भित्रका ३० स्थानीय तहलाई राजमार्गसँग जोड्ने सडकका लागि ७५ करोड छुट्याइएको छ। सिद्धवावको बैकल्पिक सडक झुम्सा–चरंगै सडकमा यातायात चलाउन १५ करोड बिनियोजन गरिएको छ। पर्यटकीय क्षेत्र पुग्ने सडक, कृषि सडक निर्माण, गाडीभाडा विद्युती माध्यमबाट ढुवानी गर्ने कार्यक्रमलाई बजेट राखिएको छ। एक घर एक धारा दुईवर्षभित्र पूरा गर्नका लागि २ अर्ब ४५ करोड छुट्याइएको छ। श्रमिककै भरमा २३ शहरका सडकको फुटपाथ बनाउन ५० करोड छुट्याइएको छ। यसबाट १३ हजार ५ सयले वर्षैभरी रोजगारी पाउने भएका छन्। प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने योजना छ। लाइसेन्स नविकरण, बस टिकट, लोकसेवा फर्म, गाडी नबिकरणसहित डिजिटल गुयोजना बनाउनका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

इन्धन खर्च, ममर्त खर्च, सवारीसाधन खर्च कटौती गरिएको छ। विदेश भ्रमणको बजेट सबै कटाइएको छ। स्वास्थ्य र सुरक्षाबाहेकका कुनै पनि निकायमा गाडी खरिद नगरिने भएको छ। बजेट कार्यान्वयनको खाका साउनभित्र नै पेश गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अनुगमन एक्सन रुप बनाएर सिधै अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यातायात व्यवसायीले सवारी साधन करमा ३३ प्रतिशत छुट दिइएको छ भने जरिवाना हटाइएको छ। अन्य प्रदेशबाट यस प्रदेशमा दर्ता हुन आउने गाडीको शुल्य शुन्य बनाइएको छ।

गौतमबुद्ध विमानस्थल, रेलवे मार्ग, पूर्वपश्चिमको राजमार्गको ठूलो हिस्सा भएकाले प्रदेशको उज्यालो भविष्य रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। वन क्षेत्रलाई आयस्रोतको राम्रो माध्यम बनाउने प्रदेशको योजना रहेको छ। बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, कोहलपुर, दाङ तुल्सीपुरको घना शहरीकरणमा विकास गर्ने र पहाडका रामपुर, रिडी क्षेत्रलाई शहरीकरणका रुपमा विकास गर्ने योजना छ। मोतिपुर र नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्दै रोजगारी सिजर्ना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनपछि निजी क्षेत्रबाट खोलीने पर्यटन व्यवसायले रोजगारी बृद्धि गर्ने अपेक्षा सरकारको छ।

रुढिबाढी व्यवसायिक सोच हटाउँदै जादा आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सकिने उनले बताए। साउन महिनादेखि जनजीवन सामान्य हुदै जाने अनुमान गरिएको छ। आगामी वर्ष उच्च दरको आर्थिक बृद्धि हसिल गरिए पनि यो वर्षका बृद्धिदर दुई प्रतिसतमा सिमित हुने अनुमान मुख्यमन्त्रीले गरेका छन्। कृषिको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ५ र होटलतर्फको बृद्धिदर १ दशमलव ८ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान गरिएको छ।