सीमाका सच्चा पहरेदार

सीमाका सच्चा पहरेदार

जनकपुरधाम/राजविराज : ‘मधेसीलाई भारतीय देख्ने कुण्ठा आजदेखि हटाइदिनुस्। अब राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ। मधेसी भनेपछि राष्ट्रियतामा शंका गर्ने ? नश्लीय चिन्तन बोकेकाहरू हटाइदेऊ, प्रत्येक मधेसी सेना भएर सीमाको रक्षा गरेको छ’, समाजवादी जनता दलका नेता राजेन्द्र महतोले शनिबार संसद्मा दिएको यस भाषणले देशभर वाहवाही पायो। संसद्ले नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन पारित गर्नुअघिको छलफलमा नेता महतोले दिएको मन्तव्यले सिंगो देशलाई तरंगित गर्‍यो।

राष्ट्रियताको पक्षमा मधेसी नेताले दिएको यस भाषणबाट मधेसमाथि लाग्ने आरोप तथा आशंकाहरूको तर्कसंगत प्रतिवाद गरिएको छ। पुस्तौंदेखि थुप्रै बाधा अवरोध सहेर पनि सीमामा बसी आफ्नो भूमिको रक्षा गरेका नेपाली सदनमा उठेको राष्ट्रियताको बहसपछि छाती गर्वले चौडा भएको बताउँछन्। महोत्तरीको मनरासिसवा नगरपालिका १० मधवा गाउँको मुसहरबस्ती नेपाल भारत दसगजामै छ। यहाँ ६० परिवार मुसहर पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। सीमास्तम्भहरूको सुरक्षा र भूमिरक्षाका क्रममा यी मुसहरको झुपडी कैयौंपटक भारतीय सुरक्षाकर्मीले उजाडे। तर, पुस्ताले बसोबास गरेको नेपाली भूमिलाई अति विपन्न यस समुदायले कहिल्यै छाडेनन्। ‘यो दसगजाको पीडा निकै बढी छ’, ६५ वर्षीय जगत राम भन्छन्, ‘हामी नेपाली हौं, नागरिकता पनि छ तर, भोटको बेला मात्रै नेपाली नागरिक भएको अनुभूति हुन्छ।’

तस्बिर : मनिका झा

सीमामा बसेर पुस्तौंदेखि पिलरहरूको रक्षा गरे पनि यसबापत कहिल्यै कुनै प्रशंसा वा सम्मान नपाएको गुनासो ५५ वर्षीय सिकेन्द्र सदा गर्छन्। ‘नेपाली भए पनि कुनै अड्डा वा प्रशासनमा जाँदा भारतीय भनेर हेप्छन्’, सिकेन्द्रले भने, ‘आफ्नो देशमा पनि पराई जस्तो व्यवहार वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छौं तर आफ्नो कर्तव्य र भूमि रक्षाबाट कहिल्यै पछि पर्दैनौं।’ सीमा रक्षा गर्दै जीवन बिताएका यी मुसहर परिवारलाई चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ सरकारले नेपाली भूमिमा पक्की घर निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ३७ परिवार मुसहरको लागि पक्की घरको शिलान्यास पनि गरियो। तर, भारतीय सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेप र दसगजामा निर्माण गर्न नपाइने अडानका कारण घर निर्माण कार्य प्रभावित हुन गयो। आफ्नै भूमिमा घर बनाउन खोज्दा पनि भारतीय पक्षको हस्तक्षेप खेप्नु परेको मुसहरले यस विषयमा प्रतिवाद गरे। राजनीतिक स्तरबाट दुई देशबीच लामो वार्ता र छलफलपछि अहिले घर निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ।

‘नेताहरूको कुरा सुनेर रिस उठ्थ्यो तर शनिबारको संसद्को ऐतिहासिक निर्णयबाट निकै खुसी लागेको छ’, सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका १ निवासी सीमारक्षक देवनारायण यादवले भने, ‘जन्म दिने आमा र मातृभूमिको अरूसँग तुलना नै हुन सक्दैन।’ राष्ट्रियता र भूमिको सवालमा सम्पूर्ण पार्टी र सांसदबाट एकमतले गरेको संविधान संशोधनको निर्णयले सबैजनाको छाती फुलेको भन्दै यादवले खुसी जाहेर गरे। भारतीयले दसगजा मिचेर २०७३ साउन १३ गतेका दिन बाँध बनाउँदा वीरतापूर्वक लडेका यादवसहित दर्जनौं तिलाठीवासी निर्घात कुटिएका थिए। भारतीय पक्षले गरेको लाठी एवं ढुंगा प्रहारबाट यादवसहित हर्षवद्र्धन कर्ण, सञ्जीव झा, रोशन झा, सुशील यादव र शंकरप्रसाद यादवलगायतले रगत बगाएर भारतीयलाई पछि हट्न बाध्य बनाएका थिए।

अहिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतको नेपाली भूभागसहितको नक्सा सर्वसम्मतले पारित होला कि नहोला भनेर यादव पनि चिन्तित थिए।

यादवले थपे, ‘प्रत्येक मधेसी जनता सीमाको रक्षामा जुटेका छन् र यो धारणा बलियो बन्दैछ।’ उनले पूर्व, पश्चिम र उत्तर मात्र नभई सबैभन्दा बढी सीमाको समस्या भोग्दै आएका दक्षिणको मिचिएको सबै भूभाग फिर्ता हुनुपर्ने बताए। ‘बेलाबेलामा त्रियुगा खोलाले धार फेरेसँगै सीमा पनि वरपर हुने गर्छ। त्यसैको बहानामा सीमाका साना पिलरहरू गायब गर्ने र सार्ने कुराले सीमावर्तीको मुटु दुख्छ’, छिन्नमस्ता गाउँपालिका–४ लालापट्टीका १०५ वर्षीय टुनटुन यादवले लामो जीवनको भोगाई सुनाए। त्रियुगा खोलाले अनेकौं पटक धार परिवर्तन गरेसँगै हुने गरेको विवादमा सीमाका रक्षाका लागि नेपालीले रगत बगाएको उनले स्मरण गरे।

‘लालापट्टीमा करिब तीन दशकअघि सीमा मिचेको विरोधमा उत्रिँदा ४१ वर्षीय किसुनदेव यादवको गोली लागेर मृत्यु भयो, धनपैत यादवको हातमा गोली लागेर घाइते भए, अरू पनि घाइते भए’, यादवले याद ताजा बनाए।

लालापट्टीमा भारतीयले पहिले खेती गर्ने गरेको तर अहिले हटाइएको खाली खेतका आलीहरू पनि देख्न सकिन्छ। ‘नदीले धार बदले पनि हाम्रा पूर्खाले जमिन छाडेनन्, जमिन छाडेको भए त्यो भारतले लग्थ्यो’, वडासदस्य वीरेन्द्र यादवले भने, ‘यो क्षेत्र हाम्रा पूर्खाले बचाएका हुन्।’ दसगजा क्षेत्रमा घरटहरा बनाउन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत बलान बिहुल गाउँपालिकाको बेल्हीस्थित दसगजामा खडा गरिएको भारतीय सुरक्षा चेकपोस्ट २०७२ मंसिर १६ गते नेपालीले विरोध गरेर हटाएका थिए।

सप्तरी मात्र नभई बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्ध, कपिलवस्तुको महलीसागर, रूपन्देहीको रसियावल, खुर्द र लोटन, नवलपरासीको लिटिल गण्डक, रौतहटको वाग्मती–लालबकैया लगायतका बाँध तथा तटबन्धहरूका कारण नेपाली सीमावर्ती बस्ती र खेती हरेक वर्षायाममा डुबान पर्दै आएको छ। भारतले बनाएको बाँधका कारण डुबानको विरोधमा, सीमा मिचेको विरोधमा दक्षिणवर्ती सीमामा बसेका नेपालीले सीमाक्षेत्रमा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सीमा विवादको प्रतिकारमा लाग्दा २०७३ सालमा कञ्चनपुरका गोविन्द गौतम, त्यसअघि २०६७ सालमा बर्दियाका हर्कबहादुर शाही, २०६८ सालमा मोरङका वासुदेव साहको हत्या भयो। त्यतिबेला प्रहरी हवल्दार शम्भु चौधरीमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गरे। २०७२ सालमै मोरङको रानी भन्सारमा भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर नेपाल प्रहरीका असई प्रदीप गिरीमाथि आक्रमण गरेर उनको हतियारसमेत लुटे।

२०७२ सालमा बर्दियाका धनबहादुर सुनार, किरण राई र गोरे नेपालीलाई बाख्रासहित भारतीय सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर जेल पठाए। २०७२ सालमै झापाको केचनाबाट एसएसबीका १३ जवान नेपाल प्रवेश गरेर ज्यादती गरे। एसएसबीले केचनाका मोहम्मद आलमलाई कुटपिट गरे। २०७२ कै मंसिरमा सुनसरीको भन्टाबारीमा नेपाली भूमिमै आएर अशोक यादव, नरेश यादव, मनोज यादव र सरोज यादवमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोली बर्साए। अहिले पनि बेला–बेलामा हतियारसहित नेपाल प्रवेश गर्ने र आक्रमण गरेर भारत फर्कने घटना भइरहेका छन्। घटनाको बेलीबिस्तार लगाउँदै सीमारक्षक यादव भन्छन्, ‘अब सबै समस्याको जरैदेखि समाधान गर्नुपर्छ।’

भारतीयले दसगजा मिचेर २०७३ साउन १३ गतेका दिन बाँध बनाउन खोजेको स्थान देखाउँदै सीमारक्षक देवनारायण यादव । तस्विर : मनोहर पोखरेल

भारतीय सीमा सुरक्षा बल तीन–तीन किलोमिटरको दूरीमा छ। नेपालको सीमामा थोरै संख्यामा सशस्त्रको सुरक्षा बेस क्याम्प र बोर्डर आउट पोस्ट् छन्। लामो दूरीमा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ त छ तर भूमिको रक्षा भने यहीका वासिन्दाले माया गरेर भएको बलान बिहुल गाउँपालिका–४ का काशिन्द्र गामी साहले बताए। उनी भन्छन्, ‘राजधानीमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तामा मिचिएको सीमाको चर्चा धेरै हुन्छ, सीमा मिचिएकोमा बढी मर्कामा परेको र पुर्खौंदेखि रक्षा गरिरहेको हाम्रो पीरमर्काको पनि त्यसैगरी चर्चा हुनुपर्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.