न्यायाधीश होइन, संवैधानिक अदालत

न्यायपालिकाअनुसारको संविधान होइन, संविधानअनुसारको न्यायपालिका हुनुपर्छ

सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको लकडाउनअगाडिको अन्तर्वार्ताबाट मुद्दा थुप्रिएकाले सर्वोच्चमा न्यायाधीश थप्ने भन्ने मनसाय देखियो। मुद्दा बढ्यो भन्दैमा न्यायाधीश थप्दै जाने समस्याको समाधान होइन। सिटामोलले दुखेको कम गर्छ, तर कम भएन भने सिटामोल बढाउँदै जानु बुद्धिमानी होइन। मानौं पच्चीस हजार मुद्दाका लागि ३० न्यायाधीश बनाइयो भने ४० हजार मुद्दा पुग्दा न्यायाधीश संख्या ४० बनाउने समाधान होइन। देशको सर्वोच्चको आफ्नै मर्यादा हुन्छ। न्यायाधीश बढाएर भर्तीकेन्द्र बनाउनु हुँदैन।

 म्याद तामेल

मुद्दा म्याद तामेलबाट सुरु हुन्छ र फैसला कार्यान्वयनबाट अन्त्य हुन्छ। हालै एउटा मुद्दामा चक्रपथभित्रै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच किलोमिटरको दूरी होला सहरी क्षेत्रमा म्याद तामेल गर्नुपर्ने भयो। झन्डै चार महिना तामेल हुन सकेन। चक्रपथभित्र जुनसुकै घरमा बिजुली र पानीको मिटर प्रत्येक महिना समयमै सजिलैसँग मिटर रिडरले पढ्छ। महसुल उठ्छ। हुलाकीले घर पत्ता लगाएर चिठी वा डीएचएलले सामान समयमै बुझाउँछ। प्रहरीले खोजिएको मानिसलाई पक्राउ गर्न सक्छ। तर महिनौं म्याद तामेल हुन सक्दैन। म्याद तामेल र प्राधिकरणको मिटर रिडिङको कानुनी हैसियत फरक छ। म्याद अदालतको शक्तिशाली सार्वभौम न्यायिक अधिकारबाट जारी हुन्छ। प्राधिकरणको मिटर रिडिङ ग्राहक र सेवाप्रदायकबीचको परोक्ष समझदारीअन्तर्गत हुन्छ। तर म्याद तामेल ढिलो हुन्छ। मिटर रिडिङ सजिलैसँग हुन्छ। दोष र समस्या तामेलदारको होइन। समस्या सिस्टम ढाँचा र कार्यान्वयनको तरिकामा छ। म्याद तामेलको सुधार सरल प्रभावकारी र सम्भव छ।

फैसला कार्यान्वयन

फैसला कार्यान्वयन समस्याग्रस्त छ। मुद्दा न्यायका लागि लडिन्छ, रहरले होइन। समाधान सरल छ। मुद्दा जित्नेले ‘दिलाई भराई पाऊँ’ भनी हार्नेको सम्पत्ति देखाएर पुन : नयाँ दरखास्त हाल्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ। पुनरावेदन फैसला गर्ने इजलासले नै हार्ने पक्षलाई ‘दोहोर्‍याई पाऊँ’ को निवेदन हाल्ने म्याद समाप्त भएको वा ‘निस्सा इन्कार भएको’ मितिले दिन तोकी फैसला कार्यान्वयन गर्न आफूसमक्ष आउने शर्तमा छाड्ने, नआएमा वा फैसला कार्यान्वयन नगरेमा अवहेलनामा छुट्टै कैद सजाय र फैसला कार्यान्वयन नगरेकोमा आफ्नै सीधा खर्चमा छुट्टै अर्को कैद सजायमा बस्न कारागार पठाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। फैसला कार्यान्वयन नगरेमा हार्नेको घरमा जडित पानी र बिजुलीको लाइन काट्ने सार्वजनिक भएको छ। छोराछोरी वा आ िश्रत विद्यार्थी रहेछन् भने लाइन काट्नाले उनीहरूका खाना, पानी वा शिक्षा र जीवनको हक हनन हुन्छ। बाबुआमाको गल्तीमा छोराछोरीलाई सजाय हुनु हुँदैन।

 पेसी स्थगित

पेसी स्थगित सहुलियत हो। अधिकार होइन स्थगित असीमित हुन्छ। पेसी स्थगितमा बेञ्च सपिङ हुने गर्छ। विकसित देशमा पेसी स्थगित हुँदैन। इजलासको तालिका त्यसैअनुसार मिलाइएको हुन्छ। पेसी स्थगित हुँदा इजलासको समय र करदाताको पैसा खेर गएको मानिन्छ। अमेरिकाको सर्वोच्चमा सन् १९१९ मा स्पेनिस फ्लुको कारण एकपटक पेसी स्थगित भएको रहेछ। त्यसपछि पहिलोपटक यही सालको गएको मार्च २७ शुक्रबारका दिन कोरोनाको कारण पेसी स्थगित भयो। अमेरिकी सर्वोच्चमा नौ न्यायाधीशमध्ये दुईबाहेक सबै ७० वर्ष नाघेका र त्यसमध्ये पनि दुई न्यायाधीश ८० नाघेका रहेछन्। कोरोनाबाट बच्न दूरी कसरी कायम गर्न भन्ने आदि छलफल गर्न पेसी स्थगित भएको रहेछ। दुईपटकभन्दा बढी पेसी स्थगित गर्न दिँदा अदालत आफैं कानुन उल्लंघनकर्ता हुन्छ। यस्मा सुधार गर्न सकिन्छ।

बिदा

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मर्दा मरेकै दिन पेसी स्थगित हुन्छ। भोलिपल्ट औपचारिक बिदा हुँदा दुई दिन देशभरका अदालत बन्द हुन्छ। गएको दसैंको घटस्थापनाको अघिल्लो दिन एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मरण हुँदा दसैं बिदापछि पूर्णिमाको भोलिपल्ट पुन : अदालतको औपचारिक बिदा गरियो। पेसी चढेका मुद्दाका पक्षहरूले अर्को पेसी कुर्नुपर्ने भयो। गाउँघरमा शोषक साहुले ब्याजको ब्याज लिएको शैलीमा अदालतले १६ दिन बिदापछि पुन : बिदा लिन मिल्छ ? त्यसो भए नयाँ वर्ष शनिबार पर्‍यो भने आइतबार सट्टा बिदा लिने ? मुद्दा थुप्रिने यस्तै कारण हुन्। अदालत बन्द गरेर शोक मनाउने अन्त्य गरिनुपर्छ। त्यसको सट्टा कुनै अदालत भवन, सभाहल वा पुस्तकालय वा सार्वजनिक सडक मर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशका नाममा नामाकरण गर्ने वा पूरा शरीरको सालिक वा आधा कदको ‘बस्ट’ अदालत भवनको कोरिडोर वा सडक वा बगैंचामा राख्दा दिगो सामान हुन्छ। स्कुले बालबालिका शैलीमा बिदा दिने बन्द गर्नुपर्‍यो।

सरकार लिटिगेन्ट

सरकार पक्ष वा विपक्ष वा पुनरावेदक वा निवेदक भएको मुद्दा धेरै छन्। व्यक्तिलाई भए अदालतले मुद्दा नगर्नु भन्न सक्तैन। सरकारलाई सक्छ। प्रहरी र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पूरा नगरी मुद्दा चलाउने गरेको देखिएकै हो। सरकारले पनि हचुवाका भरमा प्रशासनिक निर्णय गर्ने गरेको देखिएकै हो। कानुनी शासन र प्रजातन्त्रमा सरकार धेरै ‘लिटिगेन्ट’ भएको राम्रो हुँदैन। प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकाय प्रमुख, मुख्य सचिव, महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुख जम्मा गरेर कच्चा मुद्दा नगर्न औपचारिक रूपले नै ध्यानाकर्षण गरिनुपर्‍यो ताकि अनावश्यक मुद्दा नबढोस्।

बहस व्यवस्थापन

मुद्दामा पक्षहरूले कानुन व्यवसायी राख्न पाउने मौलिक हक हो। कानुन व्यवसायीविनाको अदालती कारबाही ड्युप्रसेस, फेयरहेरिङ, मिरान्डा वार्निङ, मौलिक हकको धारा २०(२) र मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को धारा १४(३)(घ) विपरीत हुन्छ। कानुन व्यवसायीले बहस गर्दा संविधानको धारा १७(२)(क) को विचार र अभिव्यक्तिको आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेको हुँदैन। धारा १७(२)(क) मा भाषण गर्ने स्वतन्त्रता पर्छ। अदालत भाषण गर्ने ठाउँ होइन। उसले पक्षको धारा २०(२) को न्यायसम्बन्धी हकको प्रतिनिधित्व गरी आफ्नो धारा १७(२)(च) को पेशा-व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको हुन्छ।

उदाहरण अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीले ‘पक्षलाई अन्तरिम आदेश’ नदिएमा ‘अपूरणीय क्षेति पुग्ने आधार’ बाहेक अन्य कुरा गर्न थालेमा त्यस्तो बहस धारा २०(२) को कुरा हुँदैन। त्यस्तो बहस कानुन व्यवसायीको धारा १७(२)(क) को कुरा हुने हुनाले अदालतले रोक्न सक्नुपर्छ। अदालतमा बहस गर्दा धारा २०(२) को नाममा धारा १७(२)(क) को कुरा हुने गर्छ। कानुन व्यवसायीले बहस गर्दा कुन कुरा २०(२) को र कुन कुरा १७(२) (क) को छुट्याउने क्षमता न्यायाधीशमा हुनुपर्छ। वासुदेव उपाध्याय, धनेन्द्रबहादुर सिंह र विश्वनाथ उपाध्याय तीनजना न्यायमूर्तिले छुट्ट्याएर रोक्ने गरेको लेखकले अनुभव गरेको कुरा हो। केही हदसम्म केदारनाथ उपाध्यायबाट पनि हुने गर्दथ्यो।

 जिल्ला र उच्च अदालतमा सुधार

उच्च अदालतलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय (पञ्चायत पालाको क्षेत्रीय अदालतजस्तै) बनाएर सानाखाले मुद्दा सर्वोच्चले नहेर्ने गरिनुपर्छ। पञ्चायतपालाकै भ्रष्टाचारका लागि विशेष अदालतबाहेक अरू खास अदालत गठन भएका छैनन्। संविधानको धारा ५१(ट) र धारा १५२(१) अनुसार फौज्दारी, देवानी, वातावरण, पारिवारिकलगायत अन्य विभिन्न विषयका लागि छुट्टै अदालत गठन गर्नुपर्ने हो। संविधानले धारा ५१(ट)(२) मा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गर्ने राज्यको नीति हुने व्यवस्था गरेको छ। वैकल्पिक विवाद समाधानका उपायमा विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार अदालतको सट्टा मध्यस्थताद्वारा जनतालाई न्याय दिने भनेको हो। तर कार्यान्वयन भएको छैन। अमेरिकाको सर्वोच्चमा मुद्दाको बोझ नहुनुको कारण संघीय तथा राज्य दुवै तहको अदालतमा सुरु तहमै मध्यस्थतालगायत विभिन्न विशिष्टीकृत अदालत गठन गरियो। पुनरावेदन तहमा पनि जनताको विश्वास हुने बनाइएको छ। त्यहाँ सर्वोच्चमा साना मुद्दाहरूले प्रवेश पाउँदैनन्। हामीकहाँ पनि नेतृत्वले उच्च अदालतलाई बलियो र विश्वासिलो बनाएर सानाखाले मुद्दा सर्वोच्चले नहेर्ने व्यवस्था गर्नुको साथै छुट्टै अस्तित्वको संवैधानिक अदालत गठन गर्ने पहल गर्नुपर्‍यो।

 संवैधानिक अदालत गठन गरौं

संविधानसभाले प्रारम्भिक मस्यौदा जारी गर्दा संविधानको हालको धारा १३७(२) को विवाद संवैधानिक अदालतले हेर्ने गरी मस्यौदाको धारा १४१ मा संवैधानिक अदालत गठन गरेको थियो। भित्रैका केहीले संवैधानिक अदालत र संवैधानिक इजलास एउटै हो भनेर संविधानसभालाई झुक्याएर संवैधानिक अदालत हटाई संवैधानिक अदालतले हेर्ने भनेको मुद्दा पनि सर्वोच्चमै ताने। समस्या त्यहींबाट सुरु भएको हो। धारा १३७ को विवादमा धारा १३३(१) र (२) गाँसिन्छ। संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने जटिल मुद्दा हुन्छन्। भारतको अनुभव हेर्ने हो भने केशवानन्द भारतीविरुद्ध स्टेट अफ केरलाको मुद्दामा भारतको सर्वोच्चमा सुनुवाइ लगातार पाँच महिना बढी चल्यो। फैसला पनि त्यस्तै ल्यान्डमार्क आयो। हामीकहाँ पनि त्यस्तै दिन आउँदै छ।

न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने एक्लो जिम्मा धारा १३६ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको भएकाले जनता वादी-प्रतिवादी हुने मुद्दामा सुनुवाइको पालो नआएर छट्पटाइरहेको देखेपछि चुप लागेर बस्नु हुँदैन। न्यायिक सुधारमा प्रधानन्यायाधीशको ठूलो जिम्मा छ। प्रत्येक नेतृत्वमा आफू अवकाश हुँदा अर्कोलाई केही सुधारिएको न्यायपालिका हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ। धेरैले सुरक्षित ६५ वर्ष पार गर्ने मात्र सोचे। केहीले अधिकार दुरुपयोग गरे। केहीमा अनुभव नै थिएन। पद आइलागेको थियो। पदमा हुँदा केही गरेनन्। बाहिर आएपछि न्याय परिषद्को बनोट भएन भनेर हल्ला गरे। हाल संविधानका सबै धारा क्रियाशील भइसकेका छैनन्।

क्रियाशील भएपछि संवैधानिक इजलास एउटैले पाँचजना न्यायाधीश हप्तौंसम्म लिने हो भने सामान्य जनताले न्याय कहिले पाउने ? आज एउटै मुद्दालाई ५-६ वर्ष लाग्छ। संघीयता पूर्ण क्रियाशील भएपछि जनता वादी मुद्दालाई १० वर्ष लाग्न सक्छ। २०४७ सालको संविधानमा सर्वोच्चमा प्रत्यार्थी वा विपक्षीको हैसियतले वा पुनरावेदकको हैसियतले बाहेक नेपाल सरकारलाई धारा १३३(१) र (२) ले ‘निवेदक’ वा ‘वादी’ बन्न ‘लोकस स्टान्डाइ’ दिँदैनथ्यो। संविधानले भारतको संविधानको धारा १२ को जस्तो धारा राखेको थिएन। संघीय राज्य व्यवस्था भएका कारण अब संघीय (नेपाल) सरकार वा प्रादेशिक सरकार वा प्रादेशिक सरकारहरूबीच आपसमा पनि संवैधानिक विवादमा सर्वोच्चको सुरु अधिकार क्षेत्रमा संघीय र प्रादेशिक दुवै सरकार आफैं पनि निवेदक वा वादी बन्न सक्छन्। सर्वोच्चमा मुद्द बढ्ने क्रम त अब सुरु हुन्छ।

अमेरिकी सर्वोच्च ‘द जुडिसियरी एक्ट १७८९’ बाट गठन भयो। गठन हुँदा प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश गरी पाँचजना न्यायाधीश थिए। १८६९ को संशोधनले नौजना बनाइएको हो। सय वर्ष नाघ्दा पनि आज नौजना नै छन्। भारतको सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या १७-२५ हुँदै आज ३५ पुगेको छ। सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या बढाउँदै जाने हो भने मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जत र समाजको विश्वास पञ्चायतकालको क्षेत्रीय अदालतको जति पनि हुने छैन। न्यायाधीशको संख्या थप्ने होइन छुट्टै अस्तित्वको संवैधानिक अदालत गठन गरिनुपर्छ।

 छुट्टै अस्तित्वको संवैधानिक अदालत

झन्डै ६० वर्षदेखि रिटमार्फत सर्वोच्चमा संवैधानिक अभ्यास सुरु भयो। संवैधानिक अभ्यास गर्ने एकाधिकार सर्वोच्चमा सीमित रह्यो। २०७२ सालको संविधानले उच्च अदालतलाई संविधानसँग बाझिने कानुन अमान्य गर्ने र संघ र प्रदेशबीचको विवादबाहेक संवैधानिक अभ्यास गर्ने अन्य सम्पूर्ण अधिकार दियो।

भारतमा संवैधानिक अदालत नभए पनि संविधान लागू हुँदा नै भारतको संविधानको धारा १२, धार ३२ र धारा १३१ ले सर्वोच्चलाई र धारा २२६ ले हाइकोर्टलाई रिटलगायत संवैधानिक विवाद हेर्ने अधिकार दिइयो। त्यसैले भारतमा संवैधानिक ‘केश ल’ को राम्रो विकास भएको छ।

संवैधानिक अदालत पनि त्यत्तिकै स्वतन्त्र हुनुपर्छ जतिको आज सर्वोच्च छ। त्यसका लागि अवकाशको उमेरको हदबाहेक संवैधानिक अदालत र न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रता पनि सर्वोच्च र न्यायाधीशहरूसरहकै स्वतन्त्रता कानुनले ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। संवैधानिक अदालतमा न्यायाधीश संख्या र नियुक्तिमा विश्वमा नै एकरूपता छैन। कुनै देशमा १७ देखि १९ जना न्यायाधीश छन्। कुनै देशमा कम छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै देशमा चुनावबाट गरिन्छ। कुनै देशमा संसद्ले नियुक्ति गर्छ।

हामीकहाँ संवैधानिक अदालतमा न्यायाधीश संख्या ७ वा ९ जनाको व्यवस्था उचित देखिन्छ। ‘इन ब्यांक’ अर्थात् अमेरिकी सर्वोच्चजस्तो सबै न्यायाधीश एक ढिक्को इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्ति महत्तवपूर्ण र कठिन छ। २०६८ पछिको नेतृत्वले गर्दा न्याय परिषद्ले विश्वास गुमाइसकेको छ। त्यसैले संवैधानिक अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद् छिराउनु भएन। न्याय परिषद्को एउटा विकल्पमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, नेपाल बारको अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ताको पाँच सदस्यीय एक ‘एड-हक’ अस्थायी आयोगको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। प्रस्तावित आयोगलाई उम्मेदवार छनोट गरेका कारण र आधार प्रत्येक सदस्यले छुट्टाछुट्टै लेखेर सार्वजनिक रूपले ‘जस्टिफाइ’ गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। संसदीय सुनुवाइ राखिनुपर्छ।

न्यायाधीश हुन उमेर न्यूनतम ५५ वर्ष गर्न सकिन्छ। पदावधि १२ वा १५ वर्ष वा उमेर ७० वर्ष जुन अघि हुन्छ त्यही अवकाशको आधार मान्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अदालतको फैसला अन्तिम हुने, पुनरावेदन नलाग्ने, पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। संवैधानिक अदालतको प्रमुखलाई अध्यक्ष पद दिन सकिन्छ। न्यायाधीश हुन योग्यतामा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कानुनमा स्नातक भई संवैधानिक विषयमा सर्वोच्चमा कम्तीमा २५ वर्षदेखि निरन्तर वकालत गरिरहेको ‘कानुनविद्’ भनी स्थापित व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

कानुन व्यवसायीबाहेकको हो भने कानुनमा न्यूनतम स्नातकोत्तर गरी संवैधानिक विषयमा कम्तीमा ३० वर्षदेखि अध्यापन गरिरहेको हुनुका साथै संवैधानिक र प्रशासकीय कानुन विषयमा सारगर्वित लेखहरू नियमित प्रकाशन गरी यूएनको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको विधानको धारा ३८(१)(घ) मा उल्लेख भएजस्तै नेपाली समाजमा संवैधानिक विषयमा चर्चित र प्रकाशकर लेखक भनेर स्थापित व्यक्ति हुनुपर्ने योग्यता राख्न सकिन्छ। संवैधानिक अदालतलाई हालको संविधानको धारा १३३(१)(२) धारा १३७ का साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ।

सर्वोच्चमा मुद्दाको बोझ घटाउन र संघीयतालाई अघि बढाउन छुट्टै अस्तित्वको संवैधानिक अदालत गठन आजको आवश्यकता हो। नेपालमा सक्षम र विज्ञ जनशक्ति उपलब्ध छ। प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक अदालत गठन गर्ने अठोट गरेर निर्णय गर्नुपर्‍यो। कार्यपालिकासँग समन्वय गरेर संवैधानिक विज्ञहरूको एक उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्‍यो। उच्चस्तरीय शक्तिशाली समितिले संवैधानिक अदालत गठन गर्न चाहिने नयाँ कानुन, बजेट, जनशक्ति, संविधान र कानुनहरूको कुन-कुन धारा कसरी संशोधन गरिनुपर्ने, अधिकार क्षेत्र नजिरलगायत सम्पूर्ण कुरा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाओस् र प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधन गर्न पहल गर्नुपर्‍यो।

संविधानसभाले प्रस्ताव गरेको संवैधानिक अदालतले हेर्ने मुद्दा तान्दा मुद्दा थुप्रिएको कुरालाई महसुस गरी न्यायाधीश संख्या थप्ने होइन, छुट्टै अस्तित्वको संवैधानिक अदालत गठन गर्नुपर्‍यो। गठन गर्न पहल गरिएमा प्रधानन्यायाधीशको स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति ठूलो योगदान हुनेछ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन्।