काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपाभित्र विवादमा परेपछि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको कम्प्याक्ट सम्झौताको भविष्य अन्योलमा छ। विज्ञ सरोकारवालाले यो सम्झौतालाई कुनै एउटा पार्टीको निर्णयका आधारमा लिने÷नलिने निर्णयमा पुग्नुभन्दा पनि संसद्भित्रै बृहत् बहस गरेर टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बरु आवश्यक परे सरकारले समय थप्न लगाउनुपर्ने उनीहरूले सुझाएका छन्।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गतको एपीवान एचडी टेलिभिजनले मंगलबार आयोजना गरेको ‘एमसीसी सम्झौता ः सन्देह, संवाद र समाधान’ विषयक बृहत् बहस कार्यक्रममा सरोकारवाला विज्ञले सम्झौताका केही बुँदामा थप व्याख्या आवश्यक पर्न सक्ने र त्यसलाई संसद्मै छलफल गराउनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्।
ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो। तर, सत्तारुढ दलभित्रको विवादका कारण सम्झौता एक वर्षदेखि सदनमै विचाराधीन छ। एमसीसीले सम्झौता यही असार १६ भित्र अनुमोदन गरिसक्न सरकारलाई झक्झकाइरहेको छ।
बहस कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले सम्झौताका कतिपय बुँदाका भाषामा प्रश्न उठेकाले त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। ‘अमेरिकासँग सम्झौता गर्न हुँदैन भनेको छैन। हामीले उठाइरहेको विषय भनेको यसको बुँदा–बुदामा जाऔं’, उनले भने, ‘प्रश्न उठेपछि यसलाई स्पष्ट पारेर जाने काम सरकारको हो।’
पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले भने संसद्मा लैजानै नपर्ने विषयलाई संसद्मा लैजानु भनेको कानुनसरह बनाउन लगिएको भन्दै संसद्मा अनुमोदनका लागि लैजाने विषयलाई अनावश्यक रुपमा घुमाउन खोजिएको बताए। ‘अमेरिकी सिनेटबाट पास भएकाले नेपालको पनि संसद्बाट पास गर्नुपर्छ भनियो, त्यो गलत हो। संसद्मा गएपछि सहभागिता हुन्छ भनियो, त्यो पनि झुट हो। यो संसद् किन जान आँटेको भने कानुनी मान्यताका लागि। मेरो दुईवटा मात्र प्रश्न हुन्। यो पूर्वाधारको प्रोजेक्ट संसद् किन जानुपर्ने ? र, सन्धि किन हुनुपर्ने पहिलो चोटि ? दोस्रो धारा २.६ को यी अनन्तकालीन हुने भनिएको छ, यसमा प्रस्टता चाहिन्छ’, डा. आचार्यले भने।
एमसीए नेपालका पूर्वसंयोजक कृष्ण ज्ञवालीले भने सम्झौतामा थप व्याख्या र छलफल आवश्यक भए सरकारले एमसीसीसँग समय लिन सक्ने बताए। समय लिन नसक्ने हो भने सम्झौता किन लागू गर्ने भन्ने उनले प्रश्न उठाए। ‘पहिलो, यो सहायता नलिने भन्ने भए पनि पार्टीले भनेर हुँदैन, संसदले भन्नुपर्छ’, उनले भने, ‘दोस्रो, सहायता लिने, थप प्रस्टीकरण माग्ने। थप प्रस्टीकरण आइसकेपछि संयुक्त रुपमा स्पष्ट हुने। तर, व्यावहारिक रुपमा संशोधन भने सम्भव छैन। त्यसको पछि लाग्नु भनेको समय खेर फाल्नु मात्र हो।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नायब कार्यकारी निर्देशक तथा प्रसारण विज्ञ हितेन्द्र शाक्यले नेपालमा १२ देखि १४ घण्टा लोडसेडिड भइरहेको समयमा एमसीसीको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गरौं भनेर प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताए। उनले घना बस्ती र जंगलको रुख कटानीलाई जोगाउन, विद्युत उपभोग गर्नेहरुको नजिक प्रसारण लाइन पु¥याउन र सहरमा पनि लैजान प्राविधिक हिसाबले उत्कृष्ट लागेकाले अहिलेको परियोजना छनोटमा परेको बताए। उनले प्राविधिक विषयमा उत्कृष्ट अहिलेकै परियोजना रहेको धारणा व्यक्त गरे। यसमा कसैलाई प्रश्न उठाउनपरे यसबाहेक अन्य उपयुक्त कुन थियो भनी प्रमाणित गर्न उनले चुनौती दिए।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले परियोजना व्यवस्थापन गर्ने र मुलुकमा भइरहेको प्रसारण लाइन माग एवम् आपूर्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो परियोजना एकदमै महत्वपूर्ण रहेको बताए। बुटवल–रातामाटे–लप्सिफेदी र रातामाटे–हेटांैडा खण्डमा मस्र्याङदी करिडोर, बूढीगण्डकी करिडोर, नेपाल–चीनको क्रसबोर्डर लाइन र काठमाडौं उपत्यकामा अपुग पावर सप्लाई गर्ने पस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा उक्त रुट उपयुक्त रहेको ज्ञवालीले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता सेमन्त दाहालले एमसीसीलाई एकांकी ढंगले कसैले पनि बुझ्न नहुने धारणा राखे। उनले यसलाई संसदमा पेस गर्नै पर्ने र केही प्रश्न उठे अर्थमन्त्रीले प्रस्टीकरण दिएर जानुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
