बेनी : चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ११ महिनाको अवधिमा म्याग्दीमा विनियोजन भएको पुँजीगत खर्च एक तिहाइ पनि बजेट खर्च भएको छैन। आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना पनि बाँकी छैन। तर संघ र प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट एक तिहाइको हाराहारीमा मात्र खर्च गरेका छन्।
संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले ३६ र प्रदेशका कार्यालयले २९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन्। स्थानीय तहले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा बढी बजेट खर्च गरेको दाबी गरे पनि यकिन विवरण उपलब्ध गराउन सकेनन्। जिल्लाका स्थानीय तहको बजेट करिब दुई अर्ब रुपैयाँ छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीका अनुसार प्रदेशबाट विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ एक अर्ब २६ करोड २२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
जेठ मसान्तसम्म ३६ करोड ९९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कार्यालय प्रमुख चन्द्रशेखर सापकोटाले बताए। संघीय सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको ५० करोड एक लाख ८८ हजार रुपैयाँमध्य १७ करोड ७ लाख २० हजार खर्च भएको छ।
प्रदेशका कार्यालयमा चालुतर्फ विनियोजन भएको ४३ करोड ३५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २२ करोड २३ लाख २४ हजार अथवा ५१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
संघतर्फ स्थानीय तहलाई दिएको अनुदानसहित चालु शीर्षकमा विनियोजन भएको दुई अर्ब ७४ करोड सात लाख सात हजार ४०२ रुपैयाँ मध्य दुई अर्ब ३३ करोड ६७ लाख ३७ हजार खर्च भएको छ।
सबैभन्दा धेरै एक अर्ब दुई करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ३४ करोड २१ लख २३ हजार खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ १६ करोड १९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले एक करोड ८५ लाख ५८ हजार खर्चिएको छ।
पुँजीगत शीर्षकमा १५ करोड ३० लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको अनुदान व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार आयोजना कार्यालयले ३ करोड ४० लाख २० हजार खर्च गरेको छ।
प्राधिकरणकै शिक्षासम्बन्धी कार्यालयको पुँजीगत बजेट २७ करोड ८७ लाख सत्र हजार रुपैयाँ भएकोमा एघार करोड ६१ लाख सात हजार खर्चिएको छ। लकडाउन र कोरोना (भाइरस)को जोखिमका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख ओमराज ढुंगानाले बताए।
‘काम गर्ने समयमा लकडाउन भएर मजदुर घर फर्किएपछि धेरै विकास आयोजना प्रभावित भएका छन’, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयका प्रमुख कुमार खड्काले भने, ‘भएको कामको पनि भुक्तानी दिन नसकेर पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
