कोरोना सकिएको छैन है

कोरोना सकिएको छैन है

कोभिड— १९ रोगबारेमा जतिसुकै मै हु भन्नेलाई पनि नयाँ भएपछि राज्यसंयन्त्र तहसनहस मात्र बनेन, हताससमेत भयो। मूल कारण र अचुक उपचार पहिचान नभइसकेकाले मेसो पाइएको छैन। नेपालजस्तो मुलुकका लागि महामारी फैलिने सम्भावना रोक्न तत्काल आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक गतिविधि प्रतिबन्ध गरी लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीको विकल्प छैन। लकडाउनमा उत्रिसकेपछि कतिबेला फिर्ता लिने भन्ने निश्चय गर्न ८३ दिन पर्खनुपर्‍यो नेपाललाई। तथापि स्वास्थ्य मन्त्रालयको हालै निर्मित व्यवस्थित जनस्वास्थ्य मापदण्डमा तीन प्रकारका व्यवस्था छन्। मापदण्डमा ५० जनासम्म संक्रमित भएका जिल्लालाई सुरक्षित, ५१ देखि दुई सय संक्रमित भएकालाई मध्यम प्रकृति मानी तोकिएको समयमा तोकिएको काम गर्न पाइने र दुई सयभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका जिल्लामा पूर्ण लकडाउन गर्नेछ।

साइलेन्ट कोरोना

नेपालमा संक्रमितको संख्या साढे ६ हजारमाथि उकालो लाग्दै गर्दा १९ जनाको मृत्यु भएबाहेक बा“कीमा लक्षण नै नदेखिएको अवस्था साइलेन्ट कोरोना देखिन्छ। वैज्ञानिकहरूले कोभिड- १९ विरुद्ध रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता हुन सक्ने बताउँछन्। कतै नेपालीमा देखिएका साइलेन्ट कोरोना पनि प्रतिरोधात्मक क्षमताकै कारण त होइन, यसबारेमा खोज हुन जरुरी छ। लक्षणविहीन साइलेन्ट कोरोना भएकाले अन्यलाई भाइरस सार्न सक्ने वैज्ञानिक पुष्टि भइसकेकाले नेपालमा संक्रमण रोक्ने योजनाको लागि चुनौती छ।

नेपालमा २० देखि ४० वर्षका युवामा देखिएको र कोरोनाले ठूलो समस्या नल्याउने गरेकाले थाहै नपाई घरका ज्येष्ठ नागरिकलाई संक्रमित गराए हानिकारक हुन सक्छ। एकैपटकमा दर्जनौंलाई संक्रमण सार्न सक्ने क्षमता राख्नेलाई सुपर स्प्रेडरको नाम दिइन्छ। वैशाख अन्त्यमा हट स्पट बनेको बा“केको नरैनापुरमा एकैपटक ११८ जना संक्रमित पत्ता लागेपछि कतै सुपर स्प्रेडर त थिएन भन्ने अनुमान छ।

 खुल्दै लकडाउन

विश्व स्वास्थ्य संगठनले लकडाउन कहिले अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर दिएको ६ बुद“ामा रोगको सर्ने दर नियन्त्रण, स्वास्थ्य प्रणाली र जनस्वास्थ्य क्षमता प्रत्येक बिरामीको पहिचान, परीक्षण, आइसोलेट, क्वारेन्टाइन र हरेक सम्पर्कमा आएकाको ट्रेस गर्न सक्षम, नर्सिङहोम, अस्पतालजस्ता जोखिम क्षेत्रहरूको न्यूनीकरण, रोकथामका उपाय स्थापित, नयाँ आयातीत बिरामी आउने जोखिम नियन्त्रित र व्यवस्थित भएको र नया“ अवस्थाको सामान्य अवस्थामा जिउन आमनागरिक पूर्णरूपमा व्यस्त, जानकार र सामर्थवान् भएको हुनपर्ने छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड त नेपालले पूरा गर्न सक्ला ?

भारतसँगको सिमाना अझ कडाइ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने, भीडभाड हुने स्थानलाई बन्द गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, संक्रमण देखिएका क्षेत्रमा लकडाउन र बा“की ठाउँमा आन्तरिक रूपमा विस्तारै खुला गर्ने, कृषि, उद्योग तथा कलकारखाना, निर्माणसँग सम्बन्धित काम र बैंक तथा वित्तीय, पुँजी बजारलगायतमा कोरोना फैलिन नदिने हात धुने, मास्क, ग्लोब र सामाजिक दूरीजस्ता सुरक्षात्मक उपाय अपनाई सेमी र अनलकतर्फ जानुपर्नेमा देशैभर एउटै मापदण्डले खुलाइएको छ।

हरेक नागरिकमा जिम्मेवारी बोध हुनैपर्छ किनभने बन्दाबन्दी सहज र खुकुलो बनाइएको हो, कोरोनाको महामारीकाल सकिएको छैन र होइन।

लक्षण नभएकालाई पनि एप्सद्वारा निगरानीमा राख्ने, तीन महिना पहिल्यैदेखि देश भित्रिएकालाई परीक्षण र निगरानी, हरेक पाँच किमिमा अस्थायी अस्पताल, जोखिम वर्ग, उमेर र समूहको विशेष सुरक्षा र सावधानी, जनचेतना गाउँगाउँमा फैलाउने, हरेक घरमा थर्माेमिटर र रिपोर्ट इमेलमार्फत पठाउने, एप्स निर्माण गरी रेड, एलो र ग्रिन जोनभित्रका नागरिकको इन्ट्री गरी हेल्थ कोड उपलब्ध गराउने, रेडमा संक्रमित, एलोमा शंकास्पद र ग्रीनमा स्वस्थमा तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्दै आफ्नो स्वास्थ्यको अपडेट गर्ने, २१ दिनको लक्षण हेरेर वर्गीकरण गर्ने, मोबाइल स्क्यानरमार्फत निगरानीमा राखिनुपर्नेमा केही भएको देखिँदैन। अदुवा, बोझो, बेसार खाने र जन्मैदेखि प्रतिरोधी क्षमता बलियो भएका नेपाली भएर होला ?

कोरोना खर्च

सरकार र मन्त्रालयले सम्बन्धित वेबसाइटमा खर्च विवरण दुरुस्त र सार्वजनिक नगरेकै कारण प्रश्न उठेका हुन्। केही राखिएका सूचना र जानकारी हटाइनु पनि शंकास्पद छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा १० अर्बको होइन, कोरोनाको चिन्ता गर्ने हो, पारदर्शितामा दिनैपिच्छे लेखापरीक्षण हुँदैन भनेका छने। कोरोना प्राथमिकतामा हो तर त्यसका खर्च अपारदर्शी कदापि मान्य हुँदैन। लोकतन्त्रमा हरेक सरकारी खर्चबारे जान्न खोज्नु नागरिक र तिनका प्रतिनिधिको नैसर्गिक अधिकार हो।यसलाई सरकारले राजनीति र अर्घेल्याईं ठान्नु हुँदैन। त्यसैमा सरकारी खर्च आम्दानीको हिसाब-किताब हेर्ने र अनियमितता देख्ने, औंल्याउने संवैधानिक निकाय र मलेप कार्यालय लकडाउनमै छन्। संसद्देखि सडकसम्म चौतर्फी आवाज र हिसाबकिताब माग भएपछि बारम्बार १० अर्ब भनिँदै आएको खर्च जेठ २१ गते उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नौ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ तब सरकारले आठ अर्ब ३९ करोड ११ लाख १९ हजार खर्च भएको विवरण जेठ ३१ गते गरेको छ। पछिल्ला दुई सार्वजनिक विवरणमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ फरक देखिएको छ।

 सामान्य जीवनका सावधानी

लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले जुनसुकै ठाउँमा ६ फिटको भौतिक दूरी, घरबाहिर निस्कँदा सर्जिकल वा तीन तह भएको कपडाको मास्क र परिसरमा हात धुने साबुनपानी वा स्यानिटाइजरको व्यवस्था तथा प्रवेश गर्नेले हात धोएको वा प्रयोग गरेको तीन सर्त अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्छ। अनुहारको टी क्षेत्र आ“खा, नाक र मुख नछुने र खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा सुरक्षित गर्नुपर्छ। सार्वजनिक स्थलमा नथुक्ने, विद्युतीय फेस रिडिङ हाजिर र कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने, ज्वरो, खोकी अनि श्वासप्रश्वासका समस्या आउनेहरू जनसम्पर्कमा नआउने, खानपानमा सर्तकता, भा“डाहरू साबुनपानीले सफाइ र सुके मात्र प्रयोग, शौचालय दैनिक कम्तीमा दुईपटक सफाइ, हात धुने बेसिनमा ब्रस नराख्ने र धेरै प्रयोग हुने ढोका, ह्यान्डल, टेबुललगायतमा नियमित डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्छ।

सामाजिक दूरी

संक्रमणको फैलावट रोक्न निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समयका लागि व्यक्तिव्यक्तिबीचको सम्पर्क घटाउन वैज्ञानिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक उपाय अपनाइन्छ। व्यक्तिव्यक्तिबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउने विधिलाई सन् १९५२ ताका सोसल डिस्टेन्सिङ भनिएको थियो। तथापि त्यसबेला सामाजिक सम्बन्ध स्थापना गर्न व्यक्तिव्यक्तिबीचको भेट अनिवार्य अपेक्षित थियो। तर हाल सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटले एकअर्काबीच नभेटेर पनि सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ। तसर्थ सामाजिक दूरी कायम गर्ने शब्दले बहिष्करण, विभेद बुझाउने भएकाले भौतिक दूरी भनिनुपर्छ। महामारी रोग विज्ञानको दृष्टिकोणमा सोसल डिस्टेन्सिङको मुख्य उद्देश्य भाइरसको सर्ने र आधारभूत प्रजनन संख्या घटाउनु हो।

लकडाउन सुरु गर्दा मुलुक जहा“ थियो, अहिले त्यसभन्दा ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको छ र तत्काल नियन्त्रणमा आउने कुनै गुन्जायस छैन। संक्रमणले विस्तारै जरा फैलाउँदै छ। महामारी त भर्खर पो सुरु भएजस्तो देखिँदै छ। कोरोना भाइरस आफैं भागेर जाने होइन। हाम्रो उचित प्रयत्नबाट मात्र यसको साङ्लो चुँडालिने र संक्रमित हुनेको संख्या घट्दै जाने हो। कसैले पनि स्वास्थ्य अनुशासनको पक्षलाई भुल्नु हुँदैन। हरेक नागरिकमा जिम्मेवारी बोध हुनैपर्छ किनभने बन्दाबन्दी सहज र खुकुलो बनाइएको हो, कोरोनाको महामारीकाल सकिएको छैन र होइन।

अन्त्यमा कोरोना संक्रमणमा परेर मृत्युको मुखमा परिहालियो भने सरकारका निम्ति एउटा संख्याबाहेक केही हँुदैन। तथापि परिवारका लागि भने ठूलो क्षति हो। सरकारलाई संक्रमण देखिएको स्थानमा व्यवस्थापन गर्न हम्मे छ। नयाँ सामान्य अवस्थामा सबैले उत्तिकै सावधानी अपनाउन जरुरी छ। तसर्थ व्यक्ति आफैंले आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। दुई मिटरको भौतिक दूरी, हात र श्वासप्रश्वासको सरसफाइ र मास्क अनिवार्य गर्नुैपर्छ हामी सबैले।

-डा. बुढाथोकी नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.