मलबिनै रोपाइँ

बुटवल : रूपन्देहीको भगलापुरमा रोपाइँ धमाधम छ। बीउ छिप्पिँदै गएपछि किसानले रोपाइँ सुरु गरेका हुन्। तर, मल छैन। सिँचाइका लागि पानीसमेत नहुँदा पम्पसेटको पालो पर्खेर रोपाइँ गर्नुपर्छ।

किसान सुब्बा यादव मल बिना भएको रोपाइँबाट खुसी छैनन्। ‘दुःख गरेर रोपेरमात्रै भएन, मल नराखे फल्दैन’, उनी भन्छन्। उनी मल लिन नधाएका हैनन्। तर, जहिल्यै रित्तो हात फर्किनु पर्‍यो। एकाध बोरा डीएपीले खेतलाई पुग्दैन। युरिया कहिले आउँछ भन्ने ठेगान छैन।

संघ र प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष किसानका लागि अर्बौं बजेट विनियोजन गर्छन्। अर्बौं रकम अनुदानमा पनि खर्च भइरहेकै छ। बजेटमा खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य छ। तर, मुलुककै प्रमुख खाद्यान्न बाली धान उत्पादन गर्ने किसान सधैं कष्ठ सहेर खेती गर्न बाध्य छन्।

प्रदेश ५ मा रूपन्देही, बर्दिया, कपिलवस्तु, दाङमा धानको उत्पादन उच्च छ। यहीका किसान सिँचाइ र मल अभावमा प्रताडित छन्। कपिलवस्तुको खेतीयोग्य जमिनमध्ये ७५ हजार हेक्टरमा धानखेती गरिन्छ। त्यो खेतीका लागि ७ हजार मेट्रिकटन युरिया र २ हजार मेट्रिकटन डीएपी मल माग छ।

कृषि सामग्री कम्पनी तौलिहवाको बिक्री केन्द्रमा ५० मेट्रिकटन युरिया र २ सय ५० मेट्रिकटन डीएपी छ। कार्यालयका प्रमुख दिनेश शर्मा भन्छन्, ‘मल नै नआएका कारण माग पुरा गर्न सकेका छैनौं। युरिया मल आउनका लागि एक महिना लाग्ने भनिएको छ।’

धान रोप्ने बेला डीएपी मल आवश्यक हुन्छ। त्यही मल नै अभाव रहेको किसानले बताएका छन्। ‘मल पाइएको छैन, दुई तीन दिनमा आउँछ भन्दै फर्काउँछन्, कपिलवस्तु नगरपालिकाका किसान रायशंकर यादवले भने। धान रोप्दा मल नभए उत्पादन राम्रो नहुने उनको गुनासो छ।

किसान मल किन्न विहानै बिक्री केन्द्र पुग्छन्। लामो लाइनमा उभिन्छन्। केही घण्टापछि पालो आउँछ तर, मल सकिन्छ। केही दिनयता उनीहरूको दैनिकी बनेको छ।

तराई धान उत्पादन हुने क्षेत्र हो। तर, यहीँका किसान मल र सिँचाइ अभावमा प्रताडित हुँदै आएका छन्। रूपन्देहीका दक्षिणी क्षेत्रको अधिकांश भू–भागमा सिँचाइ छैन। पम्पबाट पानी तानेर किसानले खेती लगाउँदै आएका छन्। बर्दिया धानको पकेटक्षेत्र हो। त्यहाँको अवस्था पनि उस्तै छ। कैयौं किसानले धान उब्जनी गर्छन्। विगतमा जस्तै मल, बीउका लागि लड्नुपर्ने नियति अहिले पनि दोहोरिएको छ। धान लगाउने सिजनमै मल नभएपछि किसान छटपटिएका छन्। गत वर्ष बाँके बर्दियामा करोडौंको धानबाली नष्ट भयो। गरिमा जातको धान नै फलेन। त्यसको पीडामा रहेका किसान अहिले मल नपाउँदा थप चिन्तामा छन्।

धान रोप्ने बेला डीएपी र हरियो भएपछि युरिया छरिन्छ। प्रदेश ५ सहित सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा समेत भैरहवाको कृषि सामग्री केन्द्रले मल ढुवानी गर्छ। धान रोप्ने बेला चाहिने डीएपी मल गोदममा पर्याप्त छैन। भैरहवाको कृषि सामग्रीको गोदाममै मल छैन।

मलका लागि रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बाँके र बर्दियाका किसान बिक्री केन्द्रमा धाइरहेका छन्। लामै लाइन लागे पनि मल पाइएको छैन। पाउन पनि कसरी, उनीहरूको खेतमा राख्नका लागि आउनुपर्ने मल भारतको कलकत्ताामै अलपत्र छ। साढे दुई महिनादेखि अलपत्र मल नेपाल हिँडिसकेको छैन।

कृषि सामग्री केन्द्र भैरहवाका प्रमुख अजयकुमार  श्रीवास्तवका अनुसार कोरोना महामारीको संक्रमण र मजदुर अभावका कारण मल नेपाल ढुवानी हुन सकेको छैन। कृषि सामग्री केन्द्रले खरिद गरेको साढे १२ हजार मेट्रिकटन र मल बिक्री गर्ने अर्काे कम्पनी साल्ट ट्रेडिङको पनि उत्तिकै मात्राको डीएपी कोलकात्तामै छ। केहीमात्रै नेपालका लागि ढुवानी भएको छ।

२५ हजार मेट्रिकटन मल भारतमै रोकिएपछि नेपालभर नै डीएपीको अभाव छ। ‘भारतमा आएको सामुन्द्रिक चक्रपातले पनि ढुवानी हुन सकेन, अव एक साताभित्रै ल्याउने कुरा भएको छ’ श्रीवास्तव भन्छन्।

भारतमा रोकिएको मल आयात भए भैरहवामा १० हजार मेट्रिकटन आउनेछ। तब मात्रै किसानले पाउने गरी कपिलवस्तु, दाङ र नेपालगञ्जका केन्द्रमा मल पुग्नेछ। कृषि सामग्री केन्द्रका अनुसार भैरहवाबाट वार्षिक ५४ हजार ८ सय ५४ मेट्रिकटन मल बिक्री गर्ने लक्ष्य थियो। त्यसमध्ये डीएपीको लक्ष्य ७ हजार मेट्रिकटन हो। यो लक्ष्य मागका आधारमा नभई बिक्री क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिएको हो।

नेपालमा मलको माग ७ लाख मेट्रिकटन रहेको बताइन्छ। त्यसमध्येका ७० प्रतिशत कृषि सामग्री केन्द्र र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङले बिक्री गर्छन्। ६० प्रतिशत युरिया र ३५ प्रतिशत डीएपीको माग छ। औपचारिक रूपमा डीएपी करिब ८० हजार र युरिया एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन माग रहेको छ।

तराईका सीमावर्ती जिल्लाका किसान भारतीय मल र बीउमा परनिर्भर छन्। अहिले सीमानाका बन्द छन्। साइकल र मोटरसाइकलमा मल ढुवानी हुन सकेको छैन। ‘पारी (भारत)बाट मल ल्याउन नपाउँदा झन समस्या भयो, रूपन्देहीको मर्चवारका किसान गजेन्द्र रायले भने। उनीहरूले यसअघिका वर्षमा कहिल्यै नेपालमा बिक्री हुने मल खरिद गरेनन्। अहिले यतैको भर पर्दा मलको हाहाकार मच्चिएको हो।

कृषि सामग्री केन्द्रका कर्मचारी समेत भारतबाट किसानले मल ल्याउन नपाउँदा अभाव भएको बताउँछन्। ‘यो त साँचो कुरा हो, पारी (भारत)बाट मल ल्याउन पाएको भए अभाव हुने थिएन’, लिमिटेडका एक कर्मचारीले भने। भारतमा मलको मूल्य सस्तो भएकाले सकेसम्म किसानले उतैबाट ढुवानी गर्ने गरेका छन्। विगत वर्षमा भारतबाट एक÷एक बोरा मल भिœयाएर सीमाका बजारमा बिक्री गर्ने गरिएको थियो।

अहिले डीएपीको अभाव छ, एक महिनापछि युरियाको समेत अभाव हुने निश्चित छ। मल बिक्री गर्ने दुवै निकायले युरिया खरिद नै गरेका छैनन्। हाल भण्डारण भएको युरियाले माग पूर्ति गर्ने छैन।

साल्ट ट्रेडिङको २१ हजार मेट्रिकटन युरिया गुजरातको काण्डेला बन्दरगाहमा रोकिएको छ। कृषि सामग्री केन्द्रले अहिलेसम्म युरिया मल खरिदको एलसी नै खोलेको छैन।

साल्टट्रेडिङ भैरहवाका प्रमुख हरिशचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार रोकिएको मल आयात भए अभाव हट्नेछ। तर, मल आउने नआउने निश्चित भइसकेको छैन। भैरहवामा रहेका साल्ट ट्रेडिङ र कृषि केन्द्रले प्रदेश ५ सहित, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मल पठाउँछन्। यी कार्यालयमा आएको मलमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश ५ मै बिक्री गर्ने गरिएको छ। साल्ट ट्रेडिङ भैरहवामा जम्मा ११ हजार क्विन्टल डीएपी र १५ हजार क्विन्टल युरिया स्टकमा छ।

प्रदेश ५ की कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले मलको अभाव हुन नदिन सरकारले आयातका लागि पहल गरिरहेको बताउँछिन्।

संघीय कृषि मन्त्रालयले मल आपूर्ति हुने भन्दै एकै पटक खरिद गरेर भण्डारण नगर्न किसानलाई सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो। तर, किसानले भण्डारण गर्न त के खेतमै छर्नका लागि समेत मल पाएका छैनन्।

उत्पादकत्व कम
प्रदेश ५ मा धान उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ४६ मेट्रिक टन छ। प्रदेशले जारी गरेको स्थितिपत्र अनुसार यो दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम हो। मुलुकमा प्रदेश ५ ले धान उत्पादनमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको छ। वार्षिक ११ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ।

एक वर्षअघिको तथ्यांक अनुसार रूपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै २ लाख ७२ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो। कपिलस्तुमा २ लाख १० हजार, बर्दियामा २ लाख २ हजार र दाङमा १ लाख ७५ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन हुन्छ।

प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधामा सिँचाइ सुविधा छैन। प्रदेशमा रहेका साना ठूला ५ सय ४१ सिँचाइ प्रणालीले ३१ लाख ६० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुराएको छ।

प्रदेश सरकारले किसानलाई अनुदानमा अर्बाैं रकम छुट्याएको छ। तर, मुख्य खाद्यन्नबाली धान उत्पादनमा सिँचाइमा जोड दिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सिँचाइ प्राथमिकतामा छैन। जसका कारण धान उत्पादन क्षमता हुँदा हुँदै पनि आयात गर्नुपरेको छ।