त्रिदेशीय सीमामा उच्च सुरक्षा सतर्कता

त्रिदेशीय सीमामा उच्च सुरक्षा सतर्कता

० छाङरुमा वैशाख ३१ गते सशस्त्रको बीओपी स्थापना।

० घाँटीबगरमा जेठ ७ गते नेपाली सेनाको अस्थायी बेस क्याम्प राखियो।

० विगतदेखि नै प्रहरी चौकी यथावत्।


दार्चुला : भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको दार्चुलाको त्रिदेशीय नाकामा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। यसअघि उत्तरी सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी एउटा मात्रै थियो। त्यो पनि हिउँदमा हिमपातका कारण सदरमुकाम आउँथ्यो।

व्यास क्षेत्रमा वैशाख ३१ गते सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापनासँगै त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था बलियो भएको हो। वैशाखयता मात्रै सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रको बीओपी, नेपाली सेनाको अस्थायी क्याम्प र नेपाल प्रहरी गरी तीनै सुरक्षा अंग राखिएका छन्।

नेपालतर्फ कौवाबाट १० किलोमिटर वर गागामा प्रहरी चौकी छ। चीनसितको रणनीतिक क्षेत्रसमेत भएकाले भारतले भने ती ठाउँमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ। भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नेपाल सरकारले हालै नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। निसान छापसमेत संशोधन गरेसँगै उच्च सुरक्षा अधिकारीको टोलीले व्यास क्षेत्रको भ्रमणसमेत गरेका छन्।

नेपाल सरकारले व्यास क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी सीमा सुरक्षामा सक्रियता देखाएको छ। प्रधानसेनापति र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको कालापानी निरीक्षणले पनि त्यहाँको सुरक्षा प्राथमिकतामा परेको अनुभूति भएको स्थानीय गोपासिंह बोहराले बताए। ‘सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख शैलेन्द्र खनालको आगमनले पनि त्रिदेशीय नाका सुरक्षा प्राथमिकतामा परेको छ भन्ने कुराको अनुमान लगाउन सकिन्छ’, उनले भने।

छाङरुमा वैशाख ३१ गते सशस्त्रको बीओपी स्थापना भएको थियो। जेठ ७ गते घाँटीबगरमा नेपाली सेनाको अस्थायी बेस क्याम्प राखिएको थियो। सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी, घोरेटो बाटो निर्माण गर्न सेनाको क्याम्प र स्थानीयको सुरक्षाका लागि प्रहरी राखिएको दुर्गादल गुल्म दार्चुलाका गुल्मपति श्यामराजविक्रम थापाले बताए। ‘तीनै तहको सुरक्षा पोस्ट राखिएको छ’, उनले भने, ‘यसले सीमा र जनताको सुरक्षा बलियो हुन्छ।’

कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय बोर्डर पुलिसलगायत सुरक्षा निकायका १० हजार जनशक्ति तैनाथ छन्। त्यहाँ आफ्ना सैनिक राखेदेखि नै भारतीय पक्षले नेपालीलाई आवतजावतमा अवरोध गर्दै आएको छ। यो नाकाबाट भारत–चीन व्यापार सुरु भएदेखि नेपालीलाई असहज भएको हो।

पञ्चायतकालमा सदरमुकाम खलंगाबाट तिंकर नाकासम्म झन्डै १ सय २५ किलोमिटर घोरेटो बाटो बनेको थियो। त्यो बाटो बनेपछि व्यास क्षेत्र जान सहज भएकाले नेपाली र भारतीय नागरिकसमेत नेपालकै घोरेटो बाटो हुँदै व्यासतिर आवतजावत गर्थे। तर, भारतले आफ्नो क्षेत्रतिर पक्की सडक तिंकरसम्मै पुर्‍याइसकेको छ। नेपालमा पुरानो घोडेटो बाटो पनि पुरिएको छ। त्यही बाटो बनाउन नेपाली सेना खटिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली सुरक्षाकर्मी व्यास क्षेत्रमा जान सकेनन्। द्वन्द्वका बेला नै त्यो बाटो मर्मत हुन नसकेपछि पुरिएको हो। द्वन्द्व सकिएपछि घोडेटो बाटो बिग्रिएको भन्दै राज्यले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति नदेखाएको स्थानीय नबेन्द्र तिंकरीले बताए।

‘नेपाल प्रहरीका दुई युनिट व्यास क्षेत्रमा भए पनि त्यहाँ ६ महिना मात्र प्रहरीको उपस्थिति हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘हिमाली ठाउँमा जाडोले बस्न नसकेर नेपाल प्रहरीका दुवै अस्थायी पोस्ट जिल्ला सदरमुकाम झर्छन्। अब भने व्यासवासीले सुरक्षाको नौलो आभास गरिरहेका छन्।’ सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको सुरक्षा पोस्टले व्यासवासीमा सुरक्षाका आभास भएको उनले बताए।

स्थानीय ललित बोहराका अनुसार प्रहरीको उपस्थिति ६ महिना भए पनि प्रहरी चौकी गाउँ आउजाउमै सीमित छ। स्थानीयले केही सूचना दिए त्यसलाई माथिल्लो निकायमा खबर गर्छन्। केन्द्रसम्म स्थलगत र अद्यावधिक रिपोर्ट विरलै मात्र पुग्ने गरेको सोबान तिंकरीले बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले वर्षको ६ महिना मात्रै सुरक्षा निकायको उपस्थिति हुने क्षेत्रमा अब स्थायी रूपमा बाह्रै महिना सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुने बताए। ‘यसले सीमाका नागरिकलाई थप राहत पुगेको छ’, उनले भने।

भारतले बढायो सुरक्षा गतिविधि

भारत–चीन सीमा क्षेत्र लद्दाखको गलवान क्षेत्रमा दुवै देशका सीमा सुरक्षा बलबीच हिंसात्मक झडपपछि भारतले लिपुलेक र नाबिढाङ क्षेत्रमा पनि सुरक्षा बढाएको छ। नेपाली भूमि कालापानी अतिक्रमण गरेर लामो समयदेखि बसिरहेको भारतीय सेनाले चीनसँग जोड्ने पिथौरागढका पश्चिमोत्तर सीमामा इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस ( आईटीबीपी) गस्ती गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार नाबिढाङबाट लिपुलेक पास क्षेत्रसम्म ८ किलोमिटर क्षेत्रमा चीनसँगको सीमा सुरक्षाका लागि आईटीबीपीसँगै भारतीय सेनाले पनि गस्ती गरिरहेको छ। २४ सै घण्टा भारतीय सेना र एसएसबीले नेपाल र चीनसँगको सीमा क्षेत्रका गतिविधि अवलोकन गरिरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.